प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा सर्वोच्चले निरुपण गरेका ५ प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा सर्वोच्चले निरुपण गरेका ५ प्रश्न

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिस आएको केहीछिनमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा गरिन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको छ । मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनसमेत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई परमादेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वमभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले विभिन्न ५ प्रश्नको निरुपण गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ, निवेदक र विपक्षीका कानुन व्यवसायी, एमीकस क्युरीका रूपमा उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा उनीहरूका बहस नोट हेरेपछि पाँच प्रश्नको जवाफ तय गरिएको भनिएको छ ।

सर्वोच्चले निरुपण गरेको पहिलो प्रश्न प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक हो कि संवैधानिक हो भन्नेमा रहेको छ ।

फैसलामा पहिलो निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्न भनेर लेखिएको छ, 'प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७ । ९ । ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको प्रश्नमा राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको भन्ने कारणले प्रस्तुत विवाद यस अदालतले न्यायनिरुपण गर्न मिल्ने प्रकृतिको हो वा होइन ?'

यो प्रश्नको जवाफमा सर्वोच्चले संविधानका प्रावधान प्रयोग र ब्याख्या गरेर प्रश्न उठाएकाले सर्वोच्चले त्यसको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य भएको फैसलामा लेखेको छ । विपक्षी प्रधानमन्त्री लगायतले राजनीतिक प्रश्न भने पनि संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले न्याय निरुपणको विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

'प्रत्यर्थीहरूले प्रारम्भिक रूपमै यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा यस अदालतबाट न्याय निरोपण योग्य होइन भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । सोतर्फ विचार गर्दा संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी प्रष्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ,' उक्त प्रश्नबारे फैसलामा थप भनिएको छ,' केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जान्छ ।'

संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक नभई राजनीतिक निर्णय हो भन्ने यसरी अस्वीकार गरेको हो । विगतमा संसद् विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले ती विषयमा आफ्नो फैसला र राय दिएको पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले वाचन गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरेको दोस्रो प्रश्न हो- 'संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नेपालको संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन ?'

प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा गर्दा राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यसका आधारहरूमा 'संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास' लाई लिइएको थियो ।

जसको निरुपण गर्दै प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले गर्को तर्क संविधानको धारा ७४ ले विघटनको अधिकार दिएको भनेका थिए । तर सर्वोच्चले भने धारा ७४ लाई व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको र त्यो कार्यात्मक नरहेको भनेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन, मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागीता समेत हेर्दा परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएको सर्वोच्चले भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, 'समष्टिमा हेर्दा यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभाहरूको लामो प्रयत्न पश्चात आएको दस्तावेज हो ।' संसदीय प्रणालीका सबै स्वरुपहरू वर्तमान संविधानमा नरहेको पनि फैसलामा भनिएको छ ।

साथै, संसदीय मूल्य मान्यता अपनाएका मुलुकहरूले पनि विघटनका व्यवस्थामा परिमार्जन गरी संसद् विघटन निरुत्साहित गरेको कुरालाई पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, २०४७ सालको संविधानपछि भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका कुराले ल्याएका अस्थिरता पनि यसमा उल्लेख छ । 'विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरू समेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रूपमा खुला छोडेको पाइँदैन । संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन,' फैसलामा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बाहेकको प्रधानमन्त्री बन्ने नठानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका थिए । तर त्यसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासले निरुपण गरेको तेस्रो प्रश्नको हो- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन ?

प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम एकल ठूलो पार्टीबाट निर्वाचित हुन् । प्रधानमन्त्री ओली, उनका कानुन व्यवसायी र रिट निवेदकले पनि प्रधानमन्त्री एकल बहुमतको दलको भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए ।

यसरी निर्वाचित भएको नेतालाई सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्नेबाहेकको विकल्प नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जनतामा जानु उचित लागेकाले निर्वाचन घोषणा गरेको लिखित जवाफ दिएका थिए ।

'सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतासमक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।'

बहुमतको प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने, विगतका श्री ३ र श्री ५ भन्दा बढी शक्ति भएका हुने तथा संसद् विघटन गर्ने अवशिष्ठ, अन्तरनिहित र विशेषाधिकारवाला हुने भन्ने प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूको तर्कलाई मान्न सर्वोच्चले अश्वीकार गरेको छ । उनीहरूले संविधानको धारा ५८ अनुसार उपरोक्त अधिकार हुने तर्क राखेका थिए । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, 'धारा ५८ अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधानसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयसँग संघको अधिकार हुने व्यवस्था हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारको सन्दर्भमा प्रयोग हुने व्यवस्था होइन ।'

यो प्रश्नको निरुपण गर्ने क्रममा फैसलामा अगाडि भनिएको छ, 'उक्त धाराहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार सृजना गर्ने प्रावधान नदेखिएबाट उक्त धाराहरूको आवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको र माथि विवेचना गरिएको कारण र आधारहरूबाट धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।'

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस गर्दा दुराशय राखेका हुन् वा होइनन् ? भन्ने चौथो प्रश्नको पनि सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा पार्टीभित्रको विवादमा काम गर्न नसकेकाले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेका थिए । सर्वोच्चले भने त्यस्तो विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो विवाद समाधानमा लाग्नु दलका सबै सदस्यको कर्व्य हुने पनि फैसलामा लेखिएको छ ।

यो प्रश्नको निरुपण गर्ने क्रममा सर्वोच्चले भनेको छ, 'संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने नै हुँदा र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भइसकेकोले यस पृष्टभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने तर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन ।'

सर्वोच्चले निरुपण गरेको पाँचौं तथा अन्तिम प्रश्न हो- रिट निवेदनको मागअनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने के हो ?

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए । सो मागबमोजिम सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ । यो प्रश्नको निरुपण गर्ने क्रममा फैसलामा भनिएको छ, 'संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको मिति २०७७।९। ५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ती, समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेपणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।' यो फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि गरिएको निर्वाचनको घोषणा असंवैधानिक भएकाले कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।

संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने समय पुस १८ मा ६ महिना पुगेको र संविधानअनुसार दुई अधिवेशनबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी नहुने भन्ने व्यवस्था भएको र सो मिति गुज्रिएकाले अदालतले नै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने मिति तोक्न निवेदकहरूको माग थियो । उक्त मागअनुसार सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । जसमा भनिएको छ, 'संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशन मिति २०७७।३। १८ म अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ (छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवस्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू ।'

यो परमादेश विपक्षीहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका नाममा जारी गरिएको हो ।

यो परमादेशसँगै अब प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २४ गतेभित्र बसिसक्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको फैसलाले समस्त जनता र संविधानको जित : सभामुख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरको फैसलाले समस्त जनता र संविधानको जित भएको बताएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगकाे कुराकानीमा उनले सर्वोच्चको फैसलाले जनतामा रहेको अदालतप्रतिको विश्वासले अर्को गुणात्मक जित हासिल गरेको बताएका हुन् ।

'आजको फैसलाले नयाँ आयाम खडा भएको छ । लोकतन्त्रकको विकास, सुदृढिकरणमा बल पुगेको छ', उनले भने, 'मैले फैसलाको प्रारम्भिक अध्ध्यन गरेको छु । यसले राज्यका महत्वपूर्ण तीन अंगहरुको शक्ति पृथकिकरण र भूमिकाको बारेमा पनि स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ ।'

सर्वोच्चको फैसला आउनका पछाडि सिंगो नेपाली जनता, नागरिक समाज, सबै राजनीतिक पार्टी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र संचारकर्मीको एकिकृत प्रयत्नद्वारा महान् सफलता हासिल गरेको बताए । पुस ५ गतेदेखि आजको दिनसम्म भएका बहसकाबीच यसले संविधानको रक्षा मात्रै नभई विकास र समृद्धि गर्नुको साथै कार्यान्वयन गर्नका लागि निकै राम्रो आधार खडा गरेको पनि बताए ।

यसैगरी उनले समामुखको हैसियतले आफूले सपथ लिएको दिनदेखि सं‌सद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन गरेको संकल्प र आधारलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×