एमिकस क्युरीको राय : प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा एक, विपक्षमा चार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एमिकस क्युरीको राय : प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा एक, विपक्षमा चार

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा स्वतन्त्र राय लिनका लागि माघ १० गते संवैधानिक इजलासले एमीकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) गठनको निर्णय लियो । इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च बार एसोसिएनबाट दुई गरी पाँच कानुन व्यवसायीको नाम माग्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास

एमिकस क्युरीले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहस र निवेदकका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस सकाएपछि इजलासलाई राय दिने प्रचलन छ । जसअनुसार एमिकस क्युरीले शुक्रबारसम्म राय दिएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथिको बहस सकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्नेमा समाजसँगै एमिकस क्युरीमा पनि फरक-फरक मत रहे । माघ ४ गतेदेखि रिट निवेदक र विपक्षीका कानुन व्यवसायीका बहस सुनेको एमिकस क्युरी संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छ कि छैन ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले अन्तरनिहीत, विशेष वा अविशिष्ट अधिकार दिएको छ कि छैन ? र, प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो राजनीतिक हो कि न्यायिक निरुपणको विषय हो ? भन्नेमा एकमत हुन सकेन ।

एमिकस क्युरीमा नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली थिए भने सर्वोच्च अदालत बारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सही कि गलत भन्नेमा एमिकस क्युरीमा ४ र १ भएर राय व्यक्त भएको छ । चार एमिकस क्युरीका सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भनेका छन् भने एक सदस्यले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु सही भन्दै राय व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु सही भन्ने एमिकस क्युरी हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले दिएको तर्क राखेका थिए । इजलासलाई बुधबार र बिहीबार राय दिएका उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनतामा जाने उत्तम निर्णय लिएको बताएका थिए । पार्टीभित्र परीक्षण हुनुभन्दा जनतामा गएर प्रधानमन्त्रीको कदम परीक्षण हुनु सही हो भन्ने उनले राय दिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले हट्दा अहिलेको अवस्थामा 'नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्ने अवस्था देखिएन' भन्दै उनले रिट निवेदन खारेज गर्न राय दिएका थिए । संविधान निर्माण गर्नेहरूमा सीप नहुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने अधिकार प्रस्टसँग नलेखिएको भन्दै उनले सर्वोच्चले त्यो अधिकार देखाउनुपर्ने पनि तर्क गरे । 'संविधान लेखनका क्रममा ड्राफ्टिङ स्किल नहुँदाखेरि लेख्नुपर्ने कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा लेखेनौं,' उनको तर्क थियो । 'जब पार्टीभित्र जन्जाल, समस्या उत्पन्न हुन्छ काममा बाधा नआओस् भन्नका लागि विघटन गर्ने हो,' पार्टीभित्र चलेको विवादमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जवाफ दिएको उनको भनाइ थियो । संविधानको कुन धाराले त्यस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने कुरामा भने उनले माथि भनेजस्तै अवशिष्ट र विशेषअधिकार रहेको त्यो अधिकार संविधानको मस्यौदा गर्नेमा सीप नभएकाले प्रष्टसँग नलेखिएको तर्क गरे ।

त्यस्तै, उनले वितगमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर शेरबहादुर देउवासम्मले पार्टीभित्रको विवादका कारण नै संसद् विघटन गरेको स्मरण गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राजनीतिक निर्णय रहेको पनि मैनालीको राय थियो । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं उक्त निर्णयमा न्यायीक निरुपण अदालतले गर्न नहुने सुझाए । त्यस्तै, वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना छ कि छैन भनेर अदालतले हेर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले हट्दाखेरि प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार गठन गर्न नसक्ने भएकाले विघटन आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप हुनजाने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणा असंवैधानिक भएको बाँकी चार एमिकस क्युरीको राय आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८५ लाई स्वतन्त्र रूपमा लिएर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यहाँनेर गलत आधार लिएको उनले बताइन् । 'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ' लेखिएको संविधानको धारा ८५ स्वतन्त्र हो कि होइन भनेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले बारम्बार सोधिरहेको प्रश्नको जवाफमा उनको राय थियो, 'संविधानको धारा ८५ स्वतन्त्र धारा होइन । प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ।'

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्रप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था ओलीले प्रयोग गर्न नसक्ने पाठकको राय थियो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षा गर्न बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संविधान बिरामी परेको भनाइको पनि पाठकले जवाफ दिएकी थिइन् ।

एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय व्यक्त गर्न सुरुवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पार्टीभित्रको झगडालाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत र असंवैधानिक काम गरेको बताएका थिए । 'पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद् विघटन गर्नु मालाफाइड र असंवैधानिक हो । त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन,' उनको भनाइ थियो ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिद्धान्त स्वीकार गरेको भएपनि ओलीले जुन आधार देखाएर विघटन गरेका छन् त्यो असंवैधानिक रहेकोमा आफू प्रस्ट रहेको कार्कीको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो राजनीतिक प्रश्न नभएको बताए । उनले यस मुद्दामा हरेक जनताको चासो रहेको पनि भनाइ राखेका थिए । कुन सही हो र कुन होइन भन्ने कुरा जनतालाई पनि थाहा भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सक्दैन भन्ने बारम्बारको दाबीमा इजलास जान नहुने खरेलको आग्रह थियो । उनले 'संसद् पुनःस्थापना भएमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्दैन भन्ने राजनीतिक विषय हो' भन्दै त्यसबारे संसद्लाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने सुझाएका थिए ।

वर्तमान संविधानका कुनै पनि धाराले निशर्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रदान नगरेको, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अवशिष्ट, अन्तरनिहित र विशेषाधिकार नरहेको तथा संसद् विघटन कार्यकारी विषय नभई संवैधानिक रहेको उनको राय थियो । 'संसदीय व्यवस्था हुने बित्तिकै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ भनिएको छ । लिखित जवाफमा पनि त्यही देखिन्छ ,' उनले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चताको व्यवस्था मानिएको तर्क गरे ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए प्रधानमन्त्रीको दाबी सही नभएको खरेलको भनाइ थियो । उनले इजलासलाई राय दिएका थिए, 'संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प छैन । होइन भने यो प्रणाली ध्वस्त हुने संघारमा छ र एउटा कम्पन हामी पनि दिउँ भन्ने लागेको छ भने विघटन सदर गरिदिँदा हुन्छ । विकल्प श्रिमानहरूको सामू छ ।'

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पाँचौ एमिकस क्युरी पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान रहेको मुलुकमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीमा असीमित अधिकार नहुने तर्क राखेका थिए । उनले संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा त राजालाई प्राप्त असीमित अधिकार जनताले खोसेर आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संस्था संसदलाई दिएको भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तो असीमित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको बताए ।

संसद्को कार्यकाल असीमित नरहेको र उक्त संस्था ५ वर्षमा पुनः निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानमा लेखिएका शर्त पूरा भए कि भएनन् भन्ने अदालतले हेर्नुपर्ने राय दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विशेषाधिकार, अन्तरनिहित अधिकार र अवशिष्ट अधिकार नदिएको शाक्यले पनि दोहोर्‍याए । उनले भनेका थिए, 'लिखित संविधानमा लिमिटेड अधिकार हुन्छ अनलिमिटेड हुन्न । सीमा नाघ्यो कि नाघेन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संविधान हेर्दा कसैलाई पनि अन्तरनिहित शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छैन । अन्तरनिहीत अधिकारको क्षेत्र नै छैन । राजाको अधिकार जनतामा आइसकेपछि जनताले संविधानसभामार्फत लिखित अधिकार कसले कति प्रयोग गर्ने भन्ने लेखिएको हुनाले अन्तरनिहित अधिकार हुन सक्दैन ।'

कस्तो शासन प्रणाली हुन्छ भन्ने संविधानको धारा ७४ लाई देखाएर अन्तरनिहित रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूको तर्क सही नभएको पनि उनले बताए ।

यसरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुझाव दिनका लागि गठन गरिएको एमिकस क्युरीका पाँचमध्ये चार सदस्यले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणाले विघटन भएको प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक भनेका छन् भने एक सदस्यले ठीक भनेर संवैधानिक इजलासलाई राय दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन १० गतेसम्म बहसमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बुझाउन समय दिएका छन् । मुद्दा भने आगामी मंगलबार पेसी तोक्ने गरी 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘टुँडिखेल मार्च’ मा कसले के भने ?

तस्बिर : अंगद ढकाल

काठमाडौँ — बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा श्रृंखलाबद्ध विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएकोमा शुक्रबार टुँडिखेल मार्चको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा युवा अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र २०७७’ वाचन गरेका थिए ।

‘टुँडिखेल जनताको हो’ , ‘लोकतन्त्र जिन्दावाद’ लगायतका नारासहित टुँडिखेल मार्च रत्नपार्क हुँदै भद्रकाली र सहिदगेट भएर महाँकाल मन्दिर परिसरमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । कवि सपना सञ्जीवनी, राजु स्याङ्तान, कलाकार संगीता उराँवले कविता वाचन गरेका थिए ।

आन्दोलनका अभियन्तामध्येका लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले यो आन्दोलनमा जति नागरिक सहभागी देखिए, त्यो भन्दा बढी प्रहरीहरुले सहभागिता देखिएको भन्दै आन्दोलन सफल भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘जब तानाशाही डराउँछ आफूसँग भएका सबै शक्तिको प्रयोग गर्दछ । टुँडिखेल नागरिकहरुको हो । नेपालीहरुको हो । टुँडिखेलमा जंगीअड्डा पन्छिनुपर्छ । हामीलाई आज टुँडिखेलमा पस्न दिइएन । उता कुकुरहरु स्वच्छन्द रुपमा विचरण गरिरहेका छन् यता नागरिकहरुलाई भने यो राज्यले कुकुरको जति पनि इज्जत दिएन । टुँडिखेल नागरिकको हो भनेर उद्घोष गरेका छौं । यो एक दिन हाम्रो हुनेछ । आज टुँडिखेल ढोका खोलिएन । सधैं बन्द भयो भने ढोका फोडिनेछ ।’

लेखक तथा अभियन्ता रीता साह भन्छिन्, ‘टुँडिखेल शासकहरुले कब्जा गरेका छन् । यो हाम्रो हो । तर हामीलाई छेकबार लगाइएको छ ।’


उनले अझै पनि मधेसी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको दु:खेसो पोखिन् । ‘हामीमाथि लादिएको पितृसत्तात्मक लंका भत्काउनेछौं । हामी चुप लाग्नेछैनौं ।’

आन्दोलनका अगुवा पत्रकार नारायण वाग्लेले ७० वर्षपछि सही साइतमा सही ठाउँमा आफ्नो हक जताउन आएकालाई बन्देज लगाएर नेपाली लोकतन्त्रको स्तर आज उदांगो भएको बताए । उनले भने, ‘हामी संस्कृतिमा धनी भनिएको छ डोजर चलाएको छ, सम्पदामा धनी भनिएको छ पोखरीमा सिमेन्ट हालेको छ, जात्रामा धनी भनिएको छ गुठी मास्ने कानुन ल्याएको छ । खरिबोटलाई साक्षी राखेर प्रजातन्त्र घोषणा भएको आज ठीक ७० वर्ष भयो खरीबोट मासियो प्रजातन्त्र भासियो । अब ‘नो सलामी नो गुलामी’ ।’

आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आएकी लेखक सरिता तिवारीले आन्दोलनमा उपस्थित सुरक्षाकर्मीहरुसँग टाउकोमा हेलमेट, हातमा लाठी र बन्दुक भए पनि नागरिकसँग आवाज र मुठ्ठी भएको बताउँदै यही आवाजले ओलीतन्त्रलाई समाप्त गरिछाड्ने बताइन् ।

खोकना बचाउ अभियानका अभियन्ता नेपाल डंगोलले सिंगो राष्ट्रसँग असन्तुष्टि रहेको बताए । 'आदिवासी नेवा भएर बाँच्दा खेरि हामीलाई चाहिँ कानुन खै त ? फास्ट ट्रयाकका नाममा खोकनाको जग्गा लुटिएको छ । हाम्रो जग्गा सहमति बिना अधिग्रहण गर्ने? हामी कुन दर्जाका नागरिक हौं ?', उनले प्रश्न गरे ।

नेपाल तामाङ धेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेले पुर्खाले बगाएको रगत पसिनाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने आन्दोलनको अब सुरुआत हुने अभिव्यक्ति दिए । यो खालको विभेद र अधिकार खोस्ने रवैया राज्य अपनाउँछ भने जनतासँग खेल्नु भनेको आगोसँग खेल्नु हो । राजाको जस्तो हविगत नहोस् चेतावनी दिन चाहन्छु,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×