काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने बताउँदै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार भने चुनावको तयारी नगरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथि खनिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा भैरहवामा आयोजित सभामा देउवाले चुनावको तयारी र नेकपाको वैधानिकताको विषय जोड्दै निर्वाचन आयोगले गरिरहेको ढिलाइप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।

देउवाले सुरुमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेसले यसो गर र उसो गर भन्न नमिल्ने पुरानै भनाइ दोहोर्‍याएका थिए । ‘जनतामा जानुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ । घरदैलो गर्नुहोस् । तीन पटकसम्म जानुहोस्, भोट हाल्छन् । भाषणले भोट ल्याउँदैन, घर–घरमा जानुपर्छ । यसो गरियो भने आउने चुनावमा हाम्रो पार्टीलाई कसैले जित्न सक्दैन । चुनाव दुई वर्षपछि होस् कि अहिले होस्’ भन्दै उनले अदालतबाट जेसुकै निर्णय भए पनि मान्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो । सुरुदेखि मान्दै आएको हो । पुनःस्थापना गरे पनि, निर्वाचनमा जाने भने पनि मान्नुपर्छ । जनताभन्दा ठूलो अदालत छैन तर अदालतको विषयमा राम्रो वकिल राख्ने हो, हामीले यसो गर, उसो गर भनेर भन्ने होइन । दबाब दिने होइन । जुलुस हेरेर अदालतले निर्णय गर्ने होइन । प्रचण्डले कति जुलुस ल्याए, ओलीले कति ल्याए भनेर अदालतले हेर्न जाने होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘अदालतको निर्णय पर्खौं, हुन दिऊँ, अदालतले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास गरौं । त्यसपछि निर्णय गरौंला भन्ने मेरो भनाइ हो तर हाम्रो पार्टीका केही साथी के भन्छन् । केही के भन्छन् ।’

यसो भनिसकेपछि देउवा निर्वाचन आयोगप्रति खनिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘वैशाखमा चुनाव गर्छु–गर्छु’ भन्ने तर निर्वाचन आयोगले तयारी केही नगर्ने भन्दै उनले आयोगले बदमासी गर्न सक्ने आशंका आफूहरूलाई भएको बताए । ‘अहिलेसम्म चुनाव चिह्न दिएको छैन । किन चुनावको कार्यक्रम बाहिर निकाल्दैन ? चुनाव गराउने हो भने चुनावको प्रक्रिया किन सुरु गरेकै छैन ? संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । चुनाव गराउनैपर्छ । निर्वाचन आयोगको काम त्यही हो । आयोग संविधानबाहिर जान सक्छ ? देउवाले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई यहींबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ । ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउँछु–गराउँछु भनेका छन् तर आयोग किन भन्दैन ? निर्वाचन आयोग किन गर्छु भन्दैन ? निर्वाचन आयोगप्रति शंका गर्ने बेला भएको छ । पार्टीहरूलाई बोलाएर चुनावको कार्यक्रम किन दिँदैन ? अदालतको निर्णय चुनाव नगराउने आए बन्द गरे भइहाल्यो नि ! के बिग्रन्छ ? पर्खने काम छैन । आयोगको काम अदालतको निर्णय पर्खने होइन । आयोगले जनतालाई भन्नुपर्‍यो– ६ महिनाभित्र चुनाव गराउँछु–गराउँछु भनेर ।’

‘चुनाव गराउने हो भने प्रक्रिया किन सुरू गरेकै छैन ? संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । आयोगको काम त्यही हो । आयोग संविधानबाहिर जान सक्छ ?’

देउवाले नेकपाको विवाद चाँडै नसल्टाएकामा पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले नेकपाको सूर्य चिह्न दिनेबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । ‘निर्वाचन आयोग किन बोल्दैन ? किन चुनाव चिह्न दिँदैन ? सूर्य चिह्न एउटै छ । ओलीलाई दिने कि प्रचण्डलाई ?’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बेस त चुनाव चिह्न अरू नै दिए भइहाल्यो । दुइटा पार्टीलाई एउटा चिह्न कसरी दिने ?’

देउवाले चुनावको पक्षमा बोलिराख्दा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने धादिङको सभामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले कसरी सदर गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । विगतमा संसद् विघटनले राष्ट्र, लोकतन्त्र र मुलुकलाई नोक्सान पुर्‍याएको बताउँदै देउवाले गरेको विघटनले लोकतन्त्र समाप्त पारेको पौडेलको भनाइ थियो ।

‘शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्दा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आएको थियो, पार्टी र मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । नोक्सानबाहेक केही भएन । यसका सबै भुक्तभोगी भएकाले हामीले राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको सनकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिनुहुन्न भनेर जानाजानी संविधानमा विघटनको अधिकार नराखिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई कसरी सदर गर्न सक्छ ? कसरी ठीक हो भनेर न्यायमूर्तिहरूले भन्न सक्नुहुन्छ ? अदालतको काम संविधानको व्याख्या गर्ने हो । संसद्लाई फाल्ने र स्वेच्छाचारी शासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसरी मान्यता दिन सक्छ ?’

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा सुरुदेखि दुईखाले धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुँदै आएका छन् । सर्वोच्चभन्दा ठूलो अदालत, जनता हुन् भन्दै सभापति देउवा निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरूले सभापति देउवाकै धारणालाई पछ्याएका छन् । संस्थापनइतर खेमामा रहेका वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेताहरू भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । 

संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । पार्टीभित्रका यिनै दुईथरी विचारको द्वन्द्वका कारण कांग्रेसले प्रस्ट निर्णय लिन सकेको छैन । कांग्रेसले यसअघि दुवै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर विरोध गर्ने निर्णय लिएको थियो । असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने बाटो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो कि निर्वाचन भन्नेबारे कांग्रेस मौन रहँदै आएको छ ।

^{धादिङ सदरमुकाम धादिङबेंसीमा सोमबार कांग्रेसले गरेको विरोधसभाका सहभागी । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर}

पार्टीको निर्णयलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नोअनुकूल व्याख्या गरेर धारणा राख्ने गरेका छन् । सभापति देउवाले नेकपाभित्रको विभाजनको असर कांग्रेसमा समेत परेको स्विकारे । उनले कांग्रेसका कतिपय नेताहरू ओलीतिर र कतिपय दाहालतिर भएको बताएका थिए । कांग्रेसले घोषणा गरेको दोस्रो चरणअन्तर्गतको सोमबारको अन्तिम सभालाई सम्बोधन गर्न पार्टी नेतृत्वदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरू जिल्ला–जिल्ला पुगेका थिए । पार्टी जिल्ला कार्यसमितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरूका फरक–फरक अभिव्यक्तिले तल्ला तहका कार्यकर्तालाई भने अन्योलमा पार्दै आएको छ । 

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले लिकबाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन प्रतिनिधिसभा गठन हुनुपर्ने बताए । ‘पुनःस्थापनाको माध्यमबाट होस् वा निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा आएपछि मात्रै ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ,’ सप्तरीमा आयोजित सभामा निधिले भने, ‘त्यसैले निर्वाचन र प्रतिनिधिभाको पुनःस्थापना दुवै विकल्प हाम्रा लागि स्विकार्य छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने बताए । उनले वैशाखमा चुनाव हुने वातावरणसमेत नभएको बताए । ‘नेकपाभित्र दुवै समूहको मुख्य लडाइँ सूर्य चिह्न कसले पाउँछ भन्नेमा छ, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई दिनासाथ ओलीले अदालतमा मुद्दा हाल्छन्, त्यसपछि दुई/तीन महिना जान्छ । वैशाखमा चुनाव हुन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्टीको ध्यान १४ औं महाधिवेशनतिर जानुपर्छ ।’ उनले पार्टी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 

अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले जे बोल्यो त्यही हुने जंगलीराज नभएको बताए । ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायमूर्तिहरूले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरेर न्याय दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ पोखराको सभामा सिंहले भने, ‘ओलीले संविधान, कानुन र विधिको शासन मान्न नपर्ने तर अरूले मान्नुपर्ने जंगलराजको अवस्था अहिले होइन ।’

सुनसरीको धरानमा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले पार्टीले आयोजना गरिराखेको विरोध कार्यक्रम संसद् विघटनको विषयमा मात्र नभएर ओली नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षको बेथितिविरुद्ध रहेको बताए । ‘अहिलेको विरोध संसद् विघटनमा मात्रै सीमित छैन, तीन वर्षको कम्युनिस्ट सरकारको कुशासनविरुद्ध हामी सडकमा आएका हौं,’ उनले भने, ‘अब कम्युनिस्टलाई नेपालको शासनसत्तामा नआउने गरी परास्त गर्नका लागि यो विरोध कार्यक्रम हो ।’

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले  न्यायाधीशहरूले विवेक नगुमाई निर्णय गर्ने आशा आफूहरूलाई भएको बताए ।

नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कांग्रेसका सभापतिले नेकपाको अध्यक्ष वा नेकपाका अध्यक्षले कांग्रेस सभापतिलाई हटाएजस्तै अनधिकृत रहेको बताए । ‘संसद् विघटन गरेको कुरा मान्दा लाभ हुन्छ भनेर हामी गयौं भने संविधान चलाउने काम प्रारम्भ हुन्छ । भोलि संविधानमा नलेखिएका धेरै कुरा हुँदै जान्छन्,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन वा निर्वाचनको कुरा होइन । प्रश्न संविधानको हो कि सेटिङको शासन भन्ने हो ।’

पौडेल पक्षको जिल्ला सभापति भेला स्थगित

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिहरूको भेला स्थगित गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबारलाई बोलाइएपछि सोही दिन राखिएको सभापति भेला स्थगित गरिएको हो । कांग्रेसले फागुन ७-१० सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने पूर्वनिर्धारित मिति आइसक्दा पनि अर्को तालिका तोक्न नसकिरहेका बेला पौडेल पक्षले नेतृत्वलाई दबाब दिने रणनीति बनाएर जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको थियो ।

सभापति देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिक कार्यकाल आगामी फागुन १९ बाट सकिँदै छ । त्यसपछि संविधानले दिएको थप ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि तयारी नभएको भन्दै पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।