मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीले आफ्नो धारणा राख्ने
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार जवाफी बहस पनि टुंग्याएका छन् । विघटन संविधानसम्मत थियो भन्ने सरकारी पक्षको दाबीको प्रतिवाद गर्दै उनीहरूले संविधानमै नभएको विघटनको अधिकार जबर्जस्ती छ भनेर स्थापित गर्न नसकिने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै नभएको अधिकार सर्वोच्च अदालतले छ भनेर व्याख्या गर्न नहुने तर्क गरे । यसअघिको प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षको पूरै कार्यकाल चलाउन नसकेको र विघटनको अधिकार दुरुपयोग गरेकाले अहिलेको संविधानमा हटाइएको बताए ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ५८ उद्धृत गर्दै उनले संसद्लाई काम गर्न अवरोध गरे सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री त्यसको भागीदार हुनुपर्ने तर्क गरे । दफा ५८ प्रयोग गरेर केही दिनअघि नेकपा नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई मुद्दा चलाउने प्रयास भएको थियो । बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट ‘हुने नहुने सबै कुरा बोलिएको’ भन्दै उनले भने, ‘यो संविधानले न श्री ३ भनेको छ, न श्री ५ । मिति तोकेर बैठक बस्नु भनी पुनःस्थापनाको आदेश हुनुपर्छ ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रको आधिकारिताका बारेमा प्रश्न गरिरहे । सरकारले किर्ते तरिकाले झन्डै एक महिनापछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेकाले छानबिनको माग गरे । त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘राजपत्र यति समयभित्र प्रकाशित हुनुपर्छ भन्ने कतै व्यवस्था छ र ?’
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न २०४७ सालमा भएका व्यवस्थासँग तुलना गरिएको भन्दै त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था निकै फरक रहेको बताए । २०४७ सालमा तत्कालीन राजाले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर संविधान जारी गरेको घोषणा गरेको भन्दै उनले २०७२ सालमा भने नेपाली जनतामा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर संविधानसभाले संविधान जारी गरेको बताए । उनले भने, ‘२०४७ सालको संविधान अस्वीकृत भएकाले अहिलेको संविधान जारी भएको हो । अब पनि हामी २०४७ सालको संविधानमा फर्किन मिल्दैन ।’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधान कतै उद्धृत नगरेको, तर राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ उद्धृत गरिएको भन्दै त्यसको तादात्म्यतामाथि प्रश्न उठाए । अनि त्यसले नपुगेर प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा धारा ७४ उद्धृत गरेको भन्दै त्यसका आधारमा निर्णयको संवैधानिक धरातल बलियो हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको धारामा लेखिएको कुरा पुष्टि गर्न सिद्धान्त परिपूरक हुने हो, सिद्धान्त आफैंले अधिकार सिर्जना गर्दैन ।’ उनले संविधानमा उल्लिखित संसदीय शासन व्यवस्थालाई एउटा सिद्धान्तका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए ।
यसअघिका संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था भए पनि अहिलेको संविधानमा नभएको भन्दै उनले वैशाख १७ गते निर्वाचन नभए मुलुक संवैधानिक संकटमा जाने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘संविधानले आफ्नो मृत्युको कल्पना गर्दैन र न्यायालयले यो संविधान क्रियाशील बनाउन विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए प्रधानमन्त्री तानाशाही हुने बताए । अनि विघटनको मुद्दामा न्याय गर्न पनि इजलाससँग माग गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेर सरकारले अपराध गरेको आरोप पनि लगाए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने त्रासकै कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । निवेदकहरूको बहस, त्यसको प्रतिवादमा सरकारी वकिलहरूको बहस र फेरि निवेदकहरूको जवाफी बहसपछि संवैधानिक इजलासले अब अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस सुन्नेछ ।
नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले बद्रीबहादुर कार्की, गीता संग्रौला पाठक, पूर्णमान शाक्य, सतिशकृष्ण खरेल, विजय मैनालीलाई एमिकस क्युरी तोकेको छ । उनीहरूले मंगलबारदेखि आफ्नो धारणा इजलाससमक्ष राख्नेछन् । उनीहरूको सुनुवाइसमेत सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले विघटनको मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोक्नेछ ।
