काठमाडौँ — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा ठूलो विश्वासको संकट रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणका बेला गरेको सम्झौतामा विश्वासघात गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र त्यसैलाई समर्थन गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउँछ कि भन्ने लागेको पनि बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पुस्तक 'गुमनाम आमाहरूको कथा' विमोचन कार्यक्रममा शनिबार पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, 'राष्ट्रिय विश्वासको संकट भइरहेका बेला कहिँ अदालतले पनि अर्कै फैसला गर्ने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । जहाँ कि कहिँ ठाउँ नै छैन । कुनै पनि ठाउँ छैन, एक अक्षर पनि छैन, एउटा धारा पनि छैन । तैपनि फैसला केपी ओलीले गरेको विश्वासघातलाई समर्थन गर्ने आउँछ कि भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट आज देशमा छ ।'
जनताको मनमा अविश्वासको कुरा खेलिरहेको पौडेलको भनाइ थियो । उनले यो अविश्वासलाई हटाएर गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाको अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै जनताको संकल्प पूरा गर्न दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लामो समय लगाएर ल्याएको संविधानमाथि विश्वासघात गरेको पौडेलको भनाइ थियो । 'लामो संघर्ष गरेर संविधान जनताकै प्रतिनिधिले बनाउनुपर्छ भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर त्यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायौं । विपीको पालनामा हुन नसकेको कुरा हाम्रो पालामा भयो, संविधानसभाले नै सैंविधान लेख्ने,' उनले भने ।
कस्तो शासकीय स्वरुपमा जाने भन्ने विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल भएको स्मरण गर्दै पौडेलले त्यतिबेला भएको सहमतिमा ओलीले विश्वासघात गरेको बताए । त्यतिबेला संसदीय प्रणालीमा अस्थिरता हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग दाहालहरूले गरेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पनि कुरा आएको पौडेलले स्मरण गराए । उनले सबै जातजाती, महिला, मधेसीको प्रशासन, प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण हुने गरी अहिलेको व्यवस्था गरिएको बताए । समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका निम्ती सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मानेर संविधान जारी गरिएको उनको भनाइ थियो ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि ओलीले पनि सहमति गरेको पौडेलको भनाइ थियो । २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको उनले बताए । 'प्रधानमन्त्री पनि नफेर्ने, २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसपछि संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था राखियो । पहिलेको संसदीय प्रणालीको धारा नै हटाइदियौं । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै जुन अवस्थामा संसद्ले प्रधानमन्त्री दिनै नसकेको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ मा गएर विघटन गर्ने सहमति गर्यौं ।'
पौडेलले थपे, 'आज त्यसमाथि धोका, विश्वासघात भएको छ । हामीसँगै बसेर त्यो व्यवस्था गरेको केपी ओलीले विश्वासघात गरेका छन् । जनताको मतमाथि विश्वासघात भएको छ ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ गरेका थिए । सोही दिन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
