निर्वाचन आयोगमा ओलीको दाबी- ‘नेकपा फुटेकै छैन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचन आयोगमा ओलीको दाबी- ‘नेकपा फुटेकै छैन’

‘निर्वाचन अवधिमा दलको विवादमा आयोग पस्न मिल्दैन’
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्न नमिल्ने भन्दै आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमको व्यवस्था ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

आफूपक्षीय नेताहरूसहित मंगलबार आयोग पुगेका उनले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई भने, ‘तपाईंहरूकै नियम, कानुनअनुसार नै अहिले दलको विवादमा जान मिल्दैन । संविधान, ऐन र नियम हेरेर काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’

राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा मागदाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । त्यस्तै, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नसकिने नियमावलीको व्यवस्था छ । कानुनले मतदान हुनुभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको त्यही नियमलाई देखाउन खोजेका हुन् जसलाई आयोगले एक महिनाअघि संशोधन गरिसकेको छ । तर सरकारले उक्त संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति लिईवरी आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने नियमावलीको प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभाग पठाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री सचिवालयकै दबाबमा मुद्रण विभागले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म उक्त संशोधनलाई आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएकोसमेत बताए । उनले त्यसो भनेर विवाद प्रारम्भको अवधि पनि ३० दिन कटिसकेको संकेत गरेका थिए । ओलीले पुस ७ गते एकतर्फी ढंगले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए । आयोगले माघ ११ मा निर्णय दिइसकेकाले त्यसलाई मानेर जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । आयोगले ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले दलमा गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरिदिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले नेकपाको विभाजनले औपचारिक मान्यता पाइसकेको छैन ।

दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते आयोग पुगेर ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । दाहाल–नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत देखिएको छ । उक्त पक्षले आयोगको माघ ११ गतेको निर्णयलाई दलभित्र विवादको प्रस्थानबिन्दु दाबी गरेको छ । जबकि पुस ५ मै उक्त पक्षले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने सिफारिससम्बन्धी स्थायी कमिटीको निर्णय आयोगमा पठाएको थियो ।

ओलीले नेकपामा कुनै विखण्डन नआएको दाबी निर्वाचन आयोगमा गरेका छन् । उनले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणको निवेदन दिएको र आयोगले त्यही बेला जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नेकपामा कुनै विभाजन नभएको दाबी गरे । ‘पार्टीको प्रथम अध्यक्ष म हुँ, दोस्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ । त्यस्तै, वरिष्ठ नेतामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल छन् । महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेकपा एउटै संसदीय दल र एउटै पार्टी हो ।’

निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न पुगेका ओलीले धेरैजसो समय पार्टी विवादसँग जोडिएको विषयमै खर्चिएका थिए । स्रोतका अनुसार ओलीले नेकपामा कुनै पनि विवाद नरहेको र आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको स्पष्ट सन्देश आयोगलाई दिन खोजेको देखिन्थ्यो । अर्को पक्षबाट शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पटक–पटक आयोग पुगिसकेको परिदृश्यमा ओलीले पनि आयोगमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका हुन् । ‘६४ प्रतिशत जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई भोलि आयोगले दलविहीन बनाउन मिल्छ ?’

ओलीले आयुक्तहरू समक्ष प्रश्न गरेका थिए । उनले आफू एउटै दलको संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरे । ‘त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनादेशमा जाँदा पार्टी र झन्डाविहीन भएर चुनावमा जाने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । ओलीले आफू जीवनभर सूर्यबाहेक अरू चिह्नबाट चुनाव नलडेको बरु दाहाल सूर्यबाट कहिल्यै चुनाव नलडेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दलको विधानअनुसार प्रथम अध्यक्षसँगको परामर्शमा पार्टी महासचिवले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको र त्यो नै वैधानिक हुने आयोगले समेत स्वीकार गरिसकेको भन्दै आफ्नो बैठक आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका थिए । ‘अहिलेसम्म प्रथम अध्यक्षका रूपमा पार्टीको आधिकारिक पत्रहरूमा मेरो हस्ताक्षर चल्दै आएको छ ।

यसअघिको उपनिर्वाचनमा दल दर्ता पनि मेरै हस्ताक्षरबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कुरामा आयोग अलमलमा पर्नु हुँदैन । निर्विवाद रूपमा दल दर्ताको वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ उनले नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षको दाबीलाई ‘पोलिटिकल जोक्स’ भनिदिए । ‘पोलिटिकल जोक्स’ का पछाडि निर्वाचन आयोग जान नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन तयारीबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गरिसकेपछि ओलीले मन्तव्य दिएका थिए । ओलीले आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनका लागि सरकारबाट हरेक प्रकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । ओलीसँग ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसहितका नेता आयोग पुगेका थिए । टोलीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि सहभागी थिए ।

पहिलोमा ४० र दोस्रो चरणमा ३७ जिल्लामा मतदान

सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्ला छुट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पहिलो चरणमा ४० र दोस्रो चरणमा ३७ जिल्लामा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअनुसार प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणमा मतदान हुनेछ । प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा दोस्रो चरणमा मतदान हुनेछ ।

वैशाख १७ मा प्रदेश २ गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा मतदान हुनेछ । मतदान हुने जिल्लाहरुमा प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन् । यस्तै गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र पूर्वी नवलपरासीमा मतदान हुनेछ ।

लुम्बिनीका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके र बर्दिया पनि बैशाख १७ मै मतदान हुने सूचीमा छन् । यस्तै सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलालीमा पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेछ ।

वैशाख २७ मा प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा मतदान हुनेछ । मतदान हुने जिल्लामा प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी छन् । वाग्मतीका दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं छन् । कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला छन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतारमा न्यूनतम तलब स्वागतयोग्य

सम्पादकीय

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मुलुक कतारले आगामी मार्चदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु स्वागतयोग्य छ । अब रोजगारदाताले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल अर्थात् झन्डै ३२ हजार नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्नेछ ।

यस्तै, खानाबापत ३ सय र आवासबापत ५ सय रियाल प्रदान गर्नुपर्नेछ । अतिरिक्त समयबापतको रकम अलग्गै हुनेछ । अहिले ९ सय रियाल दिने भनेर लगिएका अधिकांश श्रमिकले ७५० रियालमा काम गर्नुपरिरहेको परिस्थितिमा नयाँ तलबमानले नेपाली कामदारहरू राम्रै लाभान्वित हुनेछन् । कतार सरकारले नै अनिवार्य भनेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तथापि केही रोजगारदाताले निर्णय पालनामा आनाकानी गरे भने उजुरी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेलगायतका कामदारका हकहितसित जोडिएका अरू पाटोबारे नेपाल सरकार र दोहास्थित नेपाली दूतावासले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ जारी राख्नुपर्छ ।

यो तलबमान तल्लो तहका श्रमिकका लागि हो । घरेलु कामदारका हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ । दक्ष तथा सीप भएका कामदारको तलब–सुविधा भने बढी नै हुन्छ, जुन रोजगारदाता कम्पनीसितको सम्झौतामा भर पर्छ । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार अब रोजगारदाताले तलब पनि अनिबार्य रूपमा बैंकमार्फत दिनुपर्नेछ । कतार सरकारले तलब कार्यान्वयन गर्न नेपाली समुदायको पनि विशेष भूमिका हुन्छ भनेको छ, यसको अर्थ दोहास्थित नेपाली दूतावासले बुझ्नुपर्छ र तदनुरूप परिचालित हुनुपर्छ । तोकिएको तलब नपाएका कामदारले उजुरी दिनका लागि कतारले संयन्त्र बनाएको छ ।

कामदारहरूले सीधै प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त, मोबाइल फोनमा ‘अमेर्नी’ नामक एप राखेर त्यसका माध्यमबाट उजुरी दिन पनि सक्नेछन् । उक्त एप नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध भएकाले यहाँबाट गएका कामदारलाई सजिलो हुनेछ । त्यसको प्रयोगबारे नेपाली दूतावास तथा त्यहाँस्थित नेपाली समुदायका संघ–संगठनहरूले कामदारहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । र, भोलिका दिनमा तोकिएको तलब नपाएमा उजुरी गर्न प्रेरित गर्ने मात्र होइन, सघाउनु पनि पर्छ । दूतावासले कामदारहरूलाई त्यहाँको प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयको हटलाइन नम्बरबारे पनि सुसूचित गर्नुपर्छ ।

यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि कतार खाडीमा सबभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगारदाता मुलुक बन्नेछ । नेपालले सन् २०१३ देखि अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत तीन सय रियाल गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो । तर, रोजगारदाता कम्पनीले नेपालले एकतर्फी तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । दुई वर्षअघि भने कतारले ७५० रियालभन्दा तलको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न छाडेको थियो । खाडीका अरू देशले न्यूनतम तलब नै तोकेका छैनन् । नेपालले आफ्नोतर्फबाट निश्चित रकममा अडान लिए पनि रोजगारदाताले त्यति दिइरहेका छैनन् ।

कोभिड महामारीअगाडि त दूतावासमा दैनिकजसो ४० जना जति कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट लिनुपर्ने जति तलब नलिई फर्किरहेका थिए । मुद्दा–मामिलाको झन्झट बेहोर्न नचाहेकै कारण कति ३–४ हजार रियालसम्म त्यसै माया मारेरै स्वदेश फर्कन्थे । नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो समस्या नदोहोरिन सक्छ । श्रम अधिकारवादीहरूले त कतारले अहिले तोकेको रकम नै पनि कामदारले गर्नुपर्ने मिहिनेत र जोखिमका तुलनामा अझै कम भएको जनाएका छन् । खाना र आवासबाहेक नै न्यूनतम १२ सय रियाल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दूतावासले कतार सरकारलाई उसको प्रतिबद्धताअनुसार श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई चुस्त बनाई कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना गराउन पनि जोड दिनुपर्छ । कतार सरकारले नियम उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई कम्तीमा एक वर्ष जेल सजाय र कतारी रियाल १० हजार सम्म जरिवाना गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै, रोजगारदाता र प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयबीचमा हुने सम्पूर्ण कारोबार निलम्बन गरिने र रोजगारदाताले नयाँ कामदार ल्याउन आवेदन दिन नसक्ने भनिएको छ ।

अहिले नेपाली दूतावासले त्यहाँको सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम तलब दिन राजी भएका रोजगारदाता कम्पनीको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालिसकेको छ । तर, नेपाली दूतावास न्यूनतम तलब सुरक्षित भैसक्यो भनेर त्यसै ढुक्कले बस्न मिल्दैन । कतार सरकारले कम्पनीबाट तलब नपाएकाहरूका लागि आफैंले तलब दिने र रोजगारदातासित छुट्टै हिसाबकिताब गर्ने गरी बनाएको कल्याणकारी कोष अहिले निष्क्रिय छ । कोही कामदार पनि तलब पाउनबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर नेपालले त्यसलाई सक्रिय बनाउन ‘लबिइङ’ पनि गर्नुपर्छ । कतारमा भारत पछि सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेकाले पनि नेपाल सरकार यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ ।

दूतावासले तलबका आधारमा मागपत्र प्रमाणित गर्नुका अतिरिक्त कार्य सुरक्षा र कामदारको बासस्थान पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । कार्यस्थलको सुरक्षा अवस्था र खाने कुरादेखि बासस्थानसम्म गुणस्तरको मामिलालाई नियमनमा ल्याउनुपर्छ । तलबको सुरक्षा मात्रै हेरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने एउटा कारण आहार र बासस्थान गुणस्तरीय नहुनु पनि हो । त्यसैले, आफ्ना नागरिकको सुरक्षासित जोडिएको यो पाटोमा पनि नेपाली दूतावास सजग रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७७ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×