म्यानमार सेनाको सत्ता कब्जालाई विश्‍वव्यापी रुपमै निन्दा गर्नुपर्छ : कांग्रेस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यानमार सेनाको सत्ता कब्जालाई विश्‍वव्यापी रुपमै निन्दा गर्नुपर्छ : कांग्रेस

'सेनाले हस्तक्षेप गरी लोकतन्त्र निलम्बन गर्ने कुरा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले म्यानमारको सेनाले ‘कु’ गर्दै सत्ता हत्याएको विषयलाई विश्वव्यापी रुपमा ऐक्यबद्ध भई निन्दा गर्नुपर्ने बताएको छ । 

सोमबार बिहान म्यानमारको सेनाले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की नेतृ आङ सान सु की र राष्ट्रपति विन मिन्टसहितका नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको विषयमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसले विश्वव्यापी रुपमा साझा ऐक्यबद्धताका साथ निन्दा गर्नुपर्ने बताएको हो ।

सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरी एक वर्ष संकटकाल घोषणा गरेको विषयलाई विश्वव्यापी रुपमा निन्दा गनुपर्ने बताएका हुन् । प्रजातन्त्र निलम्बित भएको यस घटनालाई विश्वले साझा ऐक्यबद्धताका साथ प्रश्न उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसले म्यानमारको उक्त घटनाप्रति विरोध प्रकट गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा आङ सान सु कीको पार्टी एनएलडीले स्पष्ट बहमुत प्राप्त गरेको भए पनि चुनावमा धााधली भएको भन्दै सेना र सरकारबीच टकराव बढेको थियो । यसै टकरावकाबीच सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको हो ।

प्रवक्ता शर्माले चुनावमा प्रश्न उठे त्यसलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाले निरुपण गरी संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाद्धारा हल गर्न सकिने विषय भएको बताए । सेनाले हस्तक्षेप गरी लोकतन्त्र निलम्बन गर्ने कुरा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसले सबैखाले प्रतिगमनको विरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

म्यानमारमा सेनाको ‘कू’ : एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा

आङ सान सु कीलाई म्यानमारको सेनाले हिरासतमा लियो

प्रकाशित : माघ १९, २०७७ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चमा नेकपा अध्यक्ष दाहालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । 

फाइल तस्बिर

अधिवक्ता समीर हायूले दाहालविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

निवेदनमा दाहालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको जनाइएको छ । दाहालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चको स‌ंवैधानिक इजलासमा केही दिनयता निरन्तर बहस चलिरहेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढु‌ंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरूलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिएको एवं विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै प्रधान्यायाधीशहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भने ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई तमासे भनेको र कानुन व्यवसायीले तमासा देखाएको भनेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७७ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×