सीमा क्षेत्रका ३० नाका खुला- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सीमा क्षेत्रका ३० नाका खुला

नेपालीले निर्बाध आवागमन गर्न पाउने, विदेशीलाई सर्तसहित अनुमति
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनसँगै बन्द गरिएका चीन र भारततर्फका ३० वटा नाकालाई सरकारले खुला गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नाका खुलाउन सर्कुलर पठाएको हो ।

फाइल तस्बिर : विराटनगरस्थित रानी नाका

यसअघि १४ नाका खोलिएकामा माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्ले थप १६ नाका खुलाउने निर्णय लिएको हो । भारततर्फका धेरै नाका बन्द हुँदा सीमाका नेपालीले घरायसी सामान खरिद, नातागोता भेटघाट र खेतीपातीका लागि समेत सहजै ओहोरदोहोर गर्न पाएका थिएनन् ।

गत चैत १० देखि नेपाल–भारत सीमा नाका सिल गरिएकामा भारततर्फका १३ र चीनतर्फको एक नाका गत साउन २६ मा खुला गरिएको थियो । भारततर्फ १ हजार ८ सय ८० किमि सीमामध्ये तराई/मधेसका १० र हिमाली/पहाडी क्षेत्रका तीन तथा चीनतर्फ रसुवागढी/केरुङ नाकाबाट आउजाउ अनुमति दिइएको थियो । सीमा नाका निर्बाध खुलाउने वा आउजाउका निम्ति निश्चित नाका तोक्ने भन्नेमा गृह, परराष्ट्र, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीबीच लामो छलफल र समीक्षा भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा यससम्बन्धी छलफल र समीक्षापछि थप १६ नाका खुलाउने प्रस्ताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । पछिल्लोपटक खोलिएका नाकाबाट नेपालीले भारतीय बजार पुगी तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर घरायसी सामान खरिद गर्न पाउनेछन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार खजुरगाछी (झापा), भन्टाबारी (सुनसरी), कुनौली (सप्तरी), जटही (धनुषा), इनर्वा (धनुषा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मलंगवा (सर्लाही), बंकुल (रौतहट), मटिअर्वा (बारा), सिम्रौनगढ (बारा), त्रिवेणी (पूर्वी नवलपरासी), महेशपुर (पश्चिम नवलपरासी), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कोइलाबास (दाङ), सुरजपुर (बर्दिया) र तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक) नाका खुला गरिएको हो । यसअघि पशुपतिनगर (इलाम), काँकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), माडर (सिरहा), गौर (रौतहट), वीरगन्ज (पर्सा), रसुवागढी (रसुवा), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), बेलहिया (रूपन्देही), जमुनाह (बाँके), गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), खलंगा/पुलाघाट (दार्चुला) र झुलाघाट (बैतडी) बाट मात्रै सर्वसाधारणले सहज आवागमन गर्न पाउँथे ।

गृहले खुला गरिएका सबै नाकाबाट हुने आवागमनको जनस्वास्थ्यसहित अभिलेख राख्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार यी नाका हुँदै नेपालीले निर्बाध र विदेशीले निश्चित सर्त र बन्देज पालना गरेर आवागमन गर्न पाउने छन् । भारततर्फका नाकाबाट भारतीय नागरिक मात्रै र चीनतर्फका नाकाबाट चीनका नागरिक मात्रै आउन पाउने छन् । भारत र चीनबाहेक देशका नागरिक हवाई मार्गबाट मात्रै आउन पाउने छन् ।

विदेशीको हकमा भिसा अवधि र कोभिड परीक्षणको तीन दिनभित्रको नेगेटिभ रिपोर्ट भएका, नेपालमा कार्यरत भएको कागजात खुल्ने, कूटनीतिक नियोग र नेपाल सरकारले अनुमति दिएका विदेशीलाई मात्रै स्थलमार्गबाट प्रवेश अनुमति दिइने प्रवक्ता बुढाले बताए । भारतीय नागरिकका हकमा राहदानी आवश्यक नपरे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड र यसअघि भारतसँग सीमा जोडिएका तराई/मधेसका १० र पहाडका ४ जिल्लाका १४ वटा नाकाबाट मात्रै आवागमन खुला गरिएको थियो । बन्द नाका पहिलेकै स्वरूपमा निर्बाध खुलाउनुपर्ने दबाबपछि सरकारले नाकाबाट हुने आवागमन, त्यसको औचित्य, आवश्यकता, आर्थिक कारोबारलगायत आधारमा नयाँ निर्णय लिएको हो ।

कोरोना महामारीको त्रास कम भएसँगै सबै नाका खुलाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ तर महामारीका बेला र त्यसपछिको अवस्थामा कस्ता रणनीति अपनाउने भन्नेमा सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । नाका नखुलेकै कारण चोरबाटो र आर्थिक सेटिङमा आवागमन हुने गरेको आरोप प्रशासन र प्रहरीमाथि लाग्दै आएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले महामारीसँगै बदलिएको जीवनयापन, सीमा सुरक्षा रणनीति तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलगायतलाई मध्यनजर गरेर बाँकी नाका खुलाउने र व्यवस्थित गर्दै जाने बताए । ‘गृहलाई सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण, अर्थलाई राजस्व संकलन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जनस्वास्थ्यको चिन्ता छ, यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गरेर सीमा सिललाई निरन्तरता दिने वा सर्तसहित खुलाउने भन्ने विस्तृत छलफल र समीक्षापछि थप १६ नाकाबाट आवागमन खुलाइएको हो,’ उनले भने, ‘एकैचोटि सबै नाका खुल्ने अवस्था छैन । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निर्णय हेरफेर हुँदै जान्छ ।’

नाका खोल्न माग गर्दै सीमावर्ती भेगका नागरिक चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । सीमा हुँदै सहज आवागमन गर्न नपाउँदा दुवै देशका नागरिकले करिब ३ दर्जन स्थानमा सुरक्षाकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए । त्यसबाट पनि माग सम्बोधन नभएपछि उद्योगी/व्यवसायी, स्थानीय र क्रियाशील राजनीतिक दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्तालगायतले नाका पुरानै अवस्थामा खुलाउनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन जारी राख्नुका साथै केही जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लामो खुला सिमाना रहेकामा प्रदेश ६ बाहेक सबैले भारतसँग सीमा छुन्छ । अहिले तराई/मधेसका १० नाकाबाट मात्रै नेपाली नागरिक आउजाउ गर्न पाउँछन् । भारतीयसहित विदेशी नागरिकको हकमा भने स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा प्रवेश दिने गरिएको छ ।

नेपालमा रोजगारी भएका, सरकारी, विदेशी नियोगका कर्मचारी तथा सरकारले अनुमति दिएका बाहेकका विदेशीले स्थलमार्गबाट प्रवेश पाउँदैनन् । सिल गरिएका नाका तथा चेकप्वाइन्टमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरेर आवागमन निषेध गरिएको छ । भारतसँग प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला जोडिन्छन् तर आउजाउ गर्न भने सिरहाको माडर, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगन्ज मात्रै खुला गरिएको थियो । पछिल्लो निर्णयले कम्तीमा एक जिल्ला–एक नाका खुलाको अवधारणा लिइएको छ ।

दुवै देशतर्फ नातागोता, परिवार, खेतीपातीलगायत कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आउजाउ सहज बनाउन माग गरिरहेका छन् । नाका बन्द भएकै कारण सीमावर्ती इलाकामा खोलिएका होटल/रेस्टुरेन्टलगायतमा भारतीय नागरिक आउन पाउँदैनन् ।

सीमा क्षेत्रका नागरिक कोरोना महामारीअघि भारतीय बजारमा पुगेर सस्तोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने गर्थे तर नाका सिल भएपछि त्यो सुविधा रोकिएको छ । नाका बन्द हुँदा सुरक्षाकर्मी, प्रशासन तथा तस्करसँगको सेटिङमा आउजाउ हुने गरेको आरोप पनि छ तर यसमा पनि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले तोकिएका नाकाबाहेकबाट मानिस आवागमन गर्न नदिइएको बताए 

‘सरकारबाट निर्णय भएबमोजिम तोकिएका नाकाबाहेकका स्थानबाट आवागमन रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सिल भएका नाका कहिले खुल्छन् वा यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषय निर्णय गर्ने तहबाटै बुझ्नुपर्छ ।’ उनले कोरोना महामारीपछि सीमा सिल गर्न खटिएका सशस्त्रका जनशक्ति अहिले पनि चौबीसै घण्टा ड्युटीमा रहेको बताए ।

कुन–कुन नाका खुला ?

पशुपतिनगर (इलाम), काँकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), माडर (सिरहा), गौर (रौतहट), वीरगन्ज (पर्सा), रसुवागढी (रसुवा), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), बेलहिया (रुपन्देही), जमुनाह (बाँके), गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), खलंगा/पुलाघाट (दार्चुला), झुलाघाट (बैतडी), खजुरगाछी (झापा), भन्टाबारी (सुनसरी), कुनौली (सप्तरी), जटही (धनुषा), इनर्वा (धनुषा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मलंगवा (सर्लाही), बंकुल (रौतहट), मटिअर्वा (बारा), सिम्रौनगढ (बारा), त्रिवेणी (पूर्वी नवलपरासी), महेशपुर (पश्चिम नवलपरासी), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कोइलाबास (दाङ), सुरजपुर (बर्दिया) र तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक)

प्रकाशित : माघ १६, २०७७ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार, संसद् र न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — राज्यका प्रमुख अंगहरूमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल गत वर्षभन्दा एक अंक कम पाएर चार स्थान तल झरेको छ ।

गत वर्ष सयमा ३४ अंक पाएको नेपाल सुशासनको वरीयता क्रममा ११३ औं स्थानमा थियो । यसपटक ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गत वर्षको तुलनामा कुनै प्रयास नभएको, बरु केही क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दो रहेको देखाएको छ ।

‘सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायमा त्यहाँका पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम घटेन, बरु केही बढेको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले भनिन् । उनले भनिन्, ‘अरू क्षेत्रमा सुधार यथास्थितिमा देखिए पनि यी क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था खस्किएकाले नेपालको प्राप्तांक घटेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको पदको दुरुपयोगमा कुनै कारबाही भएन र त्यसको असर सर्वेक्षणमा देखियो ।

किन खस्कियो अवस्था ?

प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही, व्यापारिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा भएका कामकारबाही गत वर्षको झैं यथास्थितिमा छन् । तिनको स्थिति न खस्केको छ न सुधार भएको छ । सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने घुसखोरी पनि यथावत् छ । नेपाल दक्षिण एसियाकै राम्रा मुलुकको तुलनामा पनि पछाडि छ । अख्तियारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनामा ५ वर्षभित्र मुलुकको सुशासनलाई दक्षिण एसियाली स्तरमा पुर्‍याउने ‘महत्त्वाकांक्षा’ अघि सारेको थियो ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोगको अवस्था झनै खस्कँदो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष ३५ स्कोर ल्याएको नेपालले यसपटक यो क्षेत्रमा ३२ अंक मात्रै ल्याएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक लकडाउनले ठप्प भए पनि भ्रष्टाचार रोकिएन । स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्थानीय तहसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा मनोमानी खर्च भयो । तिनमा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेन । ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुमति र यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा सरकारले गरेका नीतिगत अनियमितताहरू यो अवधिमा सार्वजनिक भएका हुन् ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टकै दायरामा परेको संसद्का कामकारबाही पनि यो अवस्थामा निस्तेज भए । जिम्मेवार ठानिएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद, प्रिन्टिङ प्रेसको घूस विवादलगायत दर्जनौं विषयमा छानबिन थाले पनि कारबाही गर्न वा अध्ययन टुंगो लगाउन सकेन । सरकारका कामकारबाहीमाथि सन्तुलन राख्नुपर्ने संसद्का अन्य समिति पनि प्रभावकारी नदेखिएपछि नेपालको स्कोरमा सुधार नआएको हो ।

अर्कोतर्फ मुलुकको न्यायालयको अवस्था पनि सुध्रिन सकेन । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायत कतिपय विवाद निरूपणका क्रममा अदालतका कामकारबाही शंकास्पद देखिए । एनसेलको कर विवाद, प्रहरी अधिकृत रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, गोविन्द बटाला जोडिएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दालगायतमा अदालतको फैसला सन्देहको घेरामा परेपछि कानुन व्यवसायीले नै ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान’ चलाएका थिए ।

आफूतिर फर्किएको विरोध छल्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विकृतिविहीन न्यायपालिकाबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएपछि न्यायालयमा सुशासनको अवस्था सुधार नभएको सीपीआईको सर्वेक्षणमा समावेश वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टकै अंकले पुष्टि गर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्द प्रधान ५० अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकमा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ पनि सरकार, सदन र न्यायालयमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम नरोकिएकाले अवस्था सुधार नभएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार घटाउनुपर्ने कुरा प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ । त्यसका लागि राज्यका अंगहरूबाटै सुधारको थालनी हुनुपर्छ ।’

यसपटक भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांकमा नेपालको अधिकांश क्षेत्रको अवस्था यथास्थितिमा छ । आयात–निर्यातमा हुने घुसखोरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, न्याय प्राप्तिका लागि हुने घुसखोरीका क्रियाकलाप गत वर्षको झैं यथास्थितिमा छ । सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा हुने कारबाहीमा पनि सुधार आएको छैन ।

एक वर्षको अवधिमा अख्तियारले ललिता निवासको भ्रष्टाचारबाहेक अरू ठूला मुद्दा दर्ता गर्न सकेन । बरु यो अवधिमा आयल निगम जग्गा खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा विवाद, रेलवे लिकको ठेक्कामा मिलेमतोलाई संरक्षण दिएको आरोपमा अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे विवादमा परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले एकाध अपवादबाहेकका ठूला फाइलमा मुद्दा लैजान सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले केही ठूला करछलीका फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । करछली, राजस्व चुहावटलगायत क्षेत्रमा केही काम भए पनि कुल स्कोरमा सुधार भएको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा सरकारले लिने ‘क्रेडिट’ का बारेमा जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार बढ्दा आफ्नो मात्रै भूमिका नहुने बताउने सरकारले सुशासनको अवस्था सुधार हुँदा भने जहिल्यै आफूले जस लिने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवस्था पनि यस्तै छ ।

केमा सुध्रियो, केमा उस्तै ?

सर्वेक्षणमा सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, नेपालमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापार/व्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषयमा आधार बनाइएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको सूचकांक तयार पार्न लिइएका ६ वटा आधारमध्ये पाँचवटामा नेपालको अवस्था उस्तै छ भने एउटामा खस्किएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको कामकारबाहीको अवस्था उस्तै छ । सार्वजनिक क्षेत्रको कामकारबाहीको निगरानीको स्थिति विश्लेषण गर्ने विश्व बैंकले ९ वर्षदेखि नेपाललाई ३५ अंक दिइरहेको छ । केही वर्षदेखि सार्वजनिक क्षेत्रको अवस्था उही रहनु भनेको सरकारबाट आमतहमा अनुभूत हुने गरी सुधार गर्न नसक्नु हो । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारमा समेत सरकारको प्रस्तुति निकै फितलो थियो ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको स्कोर गत वर्षकै जस्तो छ । गत वर्ष ४० अंक पाएको नेपालले यसपटक पनि त्यति नै पाएको छ । उक्त संस्थाले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुको सर्वेक्षण गर्छ । यी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

व्यापार, व्यवसाय, आयात–निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ग्लोबल इनसाइटले यसपटक गत वर्षझैं ३५ अंक दिएको छ । यसबाट व्यापार, व्यवसाय र आयात–निर्यातमा हुने घुसखोरी नघटेको देखिन्छ । सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र राज्यका निकायबाट नियन्त्रणको स्थिति मापन गर्ने बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले गत वर्षझैं २९ अंक दिएको छ ।

सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थाको मापन गर्ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गत वर्षभन्दा ३ अंक घटाएर यसपटक ३२ दिएको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारको मापन गर्छ, जसअनुसार नेपालले गत वर्षझैं यसपटक पनि २९ अंक पाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै पहल भएको देखिँदैन ।

कसरी हुन्छ मापन ?

नागरिक र सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाका आधारमा तय गरिने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । यस क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टर टीआई नेपाल सर्वेक्षणमा आफैं प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर समग्र सूचक निकालिन्छ ।

सन् २०२० मा नेपालका लागि सीपीआई तयार गर्ने क्रममा ६ वटा संस्था संलग्न भएको टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले बताए । उनका अनुसार विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) यसपटकको सर्वेक्षणमा सहभागी थिए । यीमध्ये भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेन्ट सर्वेक्षणमा पाँचौंपटक सहभागी भएको हो ।

यी सबै संस्थाले दिएको अंकको औसत निकालेर सूचकांक तयार गरिन्छ । यी निकायका तथ्यांकमध्ये कतिपय सन् २०२० को मध्यसम्मका छन् भने केहीमा सन् २०२१ का ताजा अद्यावधिक सूचनासमेत छन् । समग्रमा करिब ६ महिनासम्मको तथ्यांक विश्लेषण भएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सीपीआई सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपाल पनि सन् २००४ देखि यो सूचीमा समावेश हुँदै आएको छ । स्कोरबारे टिप्पणी गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य र आर्थिक समस्या मात्रै नभई भ्रष्टाचारको समस्या पनि विकराल बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भ्रष्टाचारमा दक्षिण एसियामा नेपाल पाँचौं

नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकापछिको पाँचौं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षभन्दा एक स्थान पछाडि सरेको हो । एक वर्षमा माल्दिभ्सले आफ्नो अवस्था सुधार गरेर २९ बाट ४३ अंक पुर्‍याएको छ । सूचकांकअनुसार भुटान ६८, माल्दिभ्स ४३, भारत ४०, श्रीलंका ३८, नेपाल ३३, पाकिस्तान ३१, बंगलादेश २६ र अफगानिस्तानले १९ स्कोर पाएका छन् ।

१०० पूर्णांक मानी तयार गरिने सूचकांकमा डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड ८८ अंकका साथ पहिलो स्थानमा छन् । फिनल्यान्ड, सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्डले पनि भ्रष्टाचार नहुने राम्रा मुलुकको छवि कायम राखेका छन् ।

१८३ वटा मुलुकमा सर्वेक्षण गरिएकामा सबैभन्दा पुछारमा रहेको दक्षिणी सुडानले ५ अंक पाएको हो । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुक भ्रष्टाचारले ग्रस्त मानिन्छन् । नेपालसरह स्कोर गर्ने मुलुकमा इजिप्ट, एस्वातिनी, सेरालियोन, युक्रेन र जिम्बावे छन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७७ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×