'गुरुङका कानुन व्यवसायीलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन सकिन्न'- प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा भइरहेको बहस लामो भएको भन्दै समय निर्धारण गरेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठकोतर्फबाट वकालत गर्न आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन नसकिने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका हुन् ।
तीन दिनयता गुरुङको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा पनि नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशले थप लामो समय दिन नसकिने बताएका हुन् । तीन दिनमा गुरुङको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा ६ जना कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गरेका छन् । इजलासले भने लामो समय लगाउँदा आफूमाथि मुद्दा लम्ब्याएको भनेर बाहिर चर्चा हुने लागेको भन्दै लामो समय दिन नसकिने बताएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार भने, 'ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भनेझैं हुन्छ । त्यो तपाईंहरू आफैंले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले हामीहरूले समय चाहिँ तपपाईंहरूले जतिसुकै भनेपनि १० मिनेट देखि १५ मिनेटभन्दा बढी देव गुरुङको तर्फबाट दिन्नौं है । त्यो भन्दा बढ्ता तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नुहोस् । यो त सम्भवै हुन्न ।'
गरुङभन्दा पछि पनि ५ वटा रिट निवेदन रहेको र उनीहरूलाई पनि समय दिनैपर्ने भएकाले मुद्दा लम्बिने जबराले बताए । 'तपाईंको निवेदनभन्दा पछाडि फेरि ५ वटा निवेदन छ, हामीले के गर्ने ? हाम्रा अप्रिय शब्दलाई पनि प्रिय मानिदिनुस् है,' उनले भने । इजलासले कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस नोट दर्ता गराएर छोटो बहस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो ।
गुरुङलगायतका निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले भने शुक्रबारसम्म समय दिन आग्रह गरेका छन् । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता सबैलाई १० देखि १५ मिनेट मात्रै समय दिन सकिने बताए । 'हामीले दिएको समयमा नै तपाईंहरू सिध्याउनुहोस् है,' उनले भने ।
एउटै विषय दोहोरिने र एउटै कानुन व्यवसायीले घण्टौं बहस गर्न थालेपछि इजलासले समय निर्धारण गर्न लागेको हो । गुरुङभन्दा पहिलेका निवेदकका पक्षमा बहस गर्न आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई भने इजलासले समय निर्धारण गरेको थियो । गुरुङकोतर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका लागि भने इजलासले समय निर्धारण गरेको थिएन । जसका कारण तीन दिनमा ६ जनाले मात्रै बहस गरेका छन् ।
पछिल्लो तीन दिनमा गुरुङकातर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले बहस गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचारः
- विघटन सदर भए प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षको हुनेछ : वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला
- यो मुद्दा जति लम्बिँदै गयो, बाहिर यस्ता क्रियाकलाप बढ्दै जान्छन् : न्यायाधीश सिन्हा
- निवेदकलाई न्यायाधीश मल्लको प्रश्न : यो मुद्दालाई कति दिनसम्म लैजाने विचार हो ?
