प्रधानन्यायाधीशका प्रश्‍नै-प्रश्‍न

हिजो (२०४७ सालको संविधान) को व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनेको रहेछ । अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो कि ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ‘एउटा सरकारको अरू विकल्प खोज्ने आशयलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नै हो भन्ने अर्थ लगाउन नहुने’ तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको मनसायविपरीत विघटन गर्न सक्छन् र ?’ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने क्षेत्राधिकारबारे दुईदिने बहसबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारसम्म नौ दिन सुनुवाइ भइसकेको छ ।

सुरुको दिनदेखि गणना गर्ने हो भने १४ दिनको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा संलग्न छन् । बहसमा रहेका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गर्ने मामिलामा उनी निकै सक्रिय छन् र उनको हरेक दिनको प्रश्न कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आउने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासकै नेतृत्व गरेका न्यायपालिकाका प्रमुखको प्रश्नको स्वरूप र शैलीबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

एउटै प्रश्‍नमा फनफनी

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास बसेको पहिलो दिन, पुस १० देखि मंगलबारसम्म भएका सुनुवाइमा एउटै प्रश्नको फेरो समाइरहेका छन्– बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने ? पहिलो दिन नै उनले भनेका थिए, ‘सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दल (नेकपा) लाई रहेन । उसले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा विकल्प के हुन्छ ?’

माघ ४ गतेको सुनुवाइमा उनले अल्पमतको सरकारसमेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनी अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले ‘बहुमत प्राप्त दलले धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न मिल्दैन र ?’ भनी प्रश्न राखेका थिए । त्यसपछि अल्पमतको सरकारसमेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनी अर्को प्रश्न गरेका थिए । ‘वैकल्पिक सरकारको विकल्प थिएन भन्ने दाबीको परीक्षण कसरी हुने ?’ प्रधानन्यायाधीशको अर्को प्रश्न थियो ।

अनुमानमा आधारित यी प्रश्नको परीक्षण प्रतिनिधिसभाबाट हुनुपर्ने भनी कानुन व्यवसायीले बारम्बार उत्तर दिए पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । माघ ५ गते अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संवैधानिक अवधारणा र विघटनको विषयवस्तुमाथि लामो बहस गरेका थिए । त्यस क्रममा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने ?’ भनी जिज्ञासा राखिरहेका थिए । त्यो प्रश्न अर्का कानुन व्यवसायी सुनीलकुमार पोखरेलको बहसका क्रममा पनि ठोक्कियो । प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प होला ? त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र ?’

यी प्रश्नले ‘बहुमत प्राप्त दलको विकल्पमा प्रतिनिधिसभामा अरू दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने भएकाले उसले सोझै विघटनको निर्णय गर्न सक्दैन र ?’ भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको सांकेतिक भावलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेशमा समेत संसद् सचिवालयबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र तिनका सांसदको संख्या मागिएको थियो । उनले सवालजवाफका क्रममा पनि त्यसैले आफूहरूले त्यो संख्या मागेको बताउने गरेका छन् ।

अरू प्रश्न

पुस ११ गते इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन पनि भन्छ त’ भनी प्रश्न गरे । धारा ७६ को अरू उपधारा (२, ३ र ५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भनी बहस भइरहेका सन्दर्भमा उनले आफ्नै मनमा लागेको प्रश्न फ्याँकेका हुन् ।

पुस ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले २०४७ सालको संविधानमा भएको ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’ को व्यवस्थाका कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहेको र संसदीय प्रणाली नै विकृत भइरहेको हुनाले अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएको तर्क गरे । बहस चल्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै रोकेर सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा चाहिँ स्थिरता आउँछ होला त ?’ यसलाई संविधानविद्हरूले ‘विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न’ ठाने ।

माघ ७ गतेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिरहेका थिए । उनको आशय थियो, ‘सम्भव भए बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्छ, बहुमत नआए दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछन्, त्यो पनि नभए प्रतिनिधिसभामा रहेको ठूलो दलले सरकार बनाउँछ, अनि विश्वासको मत लिन्छ ।’ अल्पमतको सरकार भन्न मिल्ने यो विकल्पबारे प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तै रोचक अर्को प्रश्न तेर्स्याए । उनले भने, ‘ठूलोमध्ये भनिने दुई दलले बराबर मत ल्याए (उनले सांसदको संख्या संकेत गर्न खोजेका हुन्) के गर्ने ?’ अनुमान नै गर्न नसकिने प्रश्न त्यसपछिको एक/दुई दिन पनि दोहोरियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको प्रारम्भिक दिनदेखि नै गरिरहेको ‘बहुमतको दलले सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भनेमा के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नलाई गत माघ ६ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले निकै दोहोर्‍याए । प्रश्नमाथि सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि उनले त्यो प्रश्न गर्न अचेल लगभग छाडेका छन्, तर त्यही शैलीका अरू प्रश्न दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

माघ ६ गतेको सुनुवाइमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले दलको नाम नै तोकेर, ‘नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार छ, उसले सरकार नबनाउने भनेमा विकल्प के छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । यो पनि विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको सवालजवाफ थियो ।

जबराले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनको उदाहरण दिँदै प्रतिनिधिसभाले बहुमत प्राप्त दलको सरकारलाई असहयोग गरे विकल्प के हुने भनी प्रश्न गरे । अधिवक्ता शर्माको जवाफले पनि प्रधानन्यायाधीशको मन शान्त भएन । उनले अर्को जिज्ञासा राखे, ‘यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदियो, अनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि समेत प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटनको निर्णय गरे के गर्ने ?’

यो अर्को अनुमानमा आधारित प्रश्न थियो । त्यो दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अनुमानित परिदृश्यमा आधारित प्रश्न बढी गरिरहेका थिए । उनले अधिवक्ता शर्मालाई संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू स्मरण गराउँदै उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना नरहे ७ अनुसार हुने (प्रतिनिधिसभा विघटन) होइन भन्ने प्रश्न गरे । उनी त्यतिमा रोकिएनन् । ‘हामीले पटक–पटक के प्रश्न सोधेका छौं, ख्याल गरिदिनुहोला,’ जबराले थपे, ‘संसद्मा उपस्थिति भएको कानुनी हो, होइन ? हामीले त्यो संख्या मगाइसकेका छौं । यसैको सेरोफेरोमा जवाफ दिनुहोस् ।’

जबराले त्यस दिन राजनीतिक विषयवस्तुको फेरो समाइरहे । प्रतिनिधिसभामा दलहरूको संख्याको फेहरिस्त पनि बताए । २ सय ७५ सिटमध्ये नेकपाको १ सय ७२, कांग्रेसको ६३, मधेसवादी दलको ३४ र अरू दलको ३ र केही रिक्त रहेको जानकारी दिँदै नेकपाबाहेकका दलले बहुमत नपाउने र अल्पमतको सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएकाले सोझै उपधारा ७ (विघटन) मा जान किन नपाउने भनी प्रश्न गरे । त्यहीबीचमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि प्रश्न गरे, अलि संयमित शैलीमा । उनले बहुमत प्राप्त दलले सोझै उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी सोधेका थिए ।

त्यही दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता हर्क रावललाई ‘पार्टी फुटाउने अनि विघटन गर्न कहाँ जाने ?’ भनी सोधे । रावलले प्रतिनिधिसभातिर भन्ने संकेत गरेपछि जबराले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत कायमै रहेको अवस्थामा विघटन गर्न मिल्ने हो या त्यहाँबाट सहयोग नभए विघटन गर्न पाउने हो ?’ जबराले संसदीय दलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर विघटन गरे के हुने भन्ने प्रश्न गरे । अर्को प्रश्न पनि तेर्स्याए, ‘प्रधानमन्त्रीले होइन, दलले नै सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को राजनीतिक विषयवस्तु मिसिएको प्रश्न गरे, ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाऊ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ?’ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नेकपालाई फेरि सरकार सञ्चालन गर भनेर अदालतले निर्णय सुनाए के हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेलाई गरेका थिए । उनले त्यही दिन संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा ‘पार्टी र प्रधानमन्त्री बेग्लै हो र ?’ भनेरसमेत प्रश्न गरेका थिए ।

पुस २२ गतेको सुनुवाइमा पनि यस्तै सवालजवाफ भएको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्दा निष्पक्षतामा प्रश्न हुने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रतिरक्षामा प्रस्तुत भए । ‘यही कुरा मेरोमा पनि लाग्छ नि, संविधानले नै मलाई संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्छ भनेको छ,’ जबराले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मलाई नियुक्त गरेका छन् भनेर पत्रपत्रिकामा आएको छ । राष्ट्रपतिको पनि त्यस्तै कुरा जोडिएला नि ।’

उनको आशय संवैधानिक इजलासमा बस्न न्यायाधीश कार्कीलाई रोक्नु हुन्न भन्ने थियो । त्यसको प्रत्युत्तर दिन पोडियममा खडा भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति फरक हुने भन्दै एकै अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट श्रीमान् (जबरा) लाई नियुक्ति गर्नु र प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गर्नु फरक कुरा हो,’ उनले भनेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो प्रश्नमाथि कडा जवाफ भेटेपछि हाँसोले विषयवस्तु छल्न खोजे । उनले भने, ‘हाहाहा, एउटै कुरा त हो नि ।’

कानुनविद्का जवाफ

कानुन व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नमाथि जवाफ फर्काएका छन् । कतिपयले सैद्धान्तिक रूपमा जवाफ दिएका छन् भने कतिपयले सांकेतिक रूपमा ‘प्रश्नहरूको स्तर’ भन्दै प्रत्युत्तर दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराबाट बारम्बार आउने प्रश्नको प्रतिवाद गरे । ‘यो इजलासले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को सरकारको विकल्प थियो कि थिएन भनेर खोज्ने होइन,’ उनले भने, ‘तपाईंसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने हो ।’

संवैधानिक इजलासमै बसेका अरू न्यायाधीशहरूले अनुमानमा आधारित सवालजवाफले समय बर्बाद हुने भन्दै घुमाउरो रूपमा प्रधानन्यायाधीशका जिज्ञासाको औचित्यबारे प्रश्न खडा गरिदिएका छन् । मंगलबार सुरेन्द्र महतोले बहसका क्रममा संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा समीकरणको विषयमा प्रस्तुति दिँदै थिए, त्यसलाई न्यायाधीश सिन्हाले बीचैमा रोके । ‘यो इजलासले भोलि हाइपोथेटिकल कुरालाई लिएर व्याख्या गर्ने हो र ?’ उनले भने, ‘यसले अदालतको समय बर्बाद हुन्छ, मूल विषयमा आउनुस् ।’ सिन्हाको यो निर्देशनले अनुमानमा आधारित उत्तरमात्रै होइन, इजलासकै आधारहीन जिज्ञासाको औचित्यमाथि समेत संकेत गरेको थियो ।

गत बिहीबार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सोझै ‘प्रश्न र बहसको स्तरीयता कायम होस्’ भनी जवाफ दिए । ‘संविधानले कुनै (पदाधिकारीलाई) अभिभारा दिएको छ भने त्यो अभिभारा कायम नहोला भन्ने प्रश्न र जवाफ दुवै होइनन्,’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘प्रश्न संविधान बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने हो । इजलासमा सोधिएका प्रश्नहरूको पनि पब्लिकमा अडिट भइरहेको छ । हाइपोथेटिकल (अनुमानमा आधारित) प्रश्न पनि हुन सक्दैन र हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन सक्दैन ।’

यसअघिका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणालगायतले निकै ओजपूर्ण प्रश्न गरेको भट्टराईले स्मरण गरे । ‘केपी ओली (प्रधानमन्त्रीका रूपमा) जोगिनुहुन्छ कि जोगिनुहुन्न, उहाँलाई विश्वासको मत हुन्छ कि हुँदैन, उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने आशयका प्रश्नहरू इजलासबाट उठेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विधिशास्त्र र कानुनका ओजपूर्ण भावमाथि कानुन व्यवसायीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो । तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउन सक्दिनँ भने के गर्ने भन्ने खालका प्रश्न आउँछन् । यस्ता प्रश्नको सार्वजनिक रूपमा अडिट (परीक्षण) भइरहेको हुन्छ ।’

उनले संविधानलाई लिकमा ल्याउने कि नल्याउने, संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन भन्ने खालका प्रश्नहरूको अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताए ।

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि कतिपय प्रश्नको उत्तर नहुने जवाफ दिएका थिए । उनले भने, ‘काल्पनिक कुरामा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । यो विषय प्रतिनिधिसभाले बोल्ने हो ।’ उनले यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने भनी दोहोर्‍याए ।

प्रधानमन्त्रीको दाबीका भरमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन भनेर मान्न नसकिने तर्क गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा नै त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए । संविधानको धारा ७६ मा विभिन्न विकल्पसहित उपधारा व्यवस्था गरिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतातिर संसदीय अभ्यास हुन नदिएको उनले बताए । त्यसपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न आउने क्रम रोकिएको छैन ।

प्रश्नको तौल

केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा केही न्यायाधीशको जमघट थियो । संवैधानिक इजलासमा नभएका न्यायाधीशहरूको त्यो भेटमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न र त्यसको स्तरमाथि अनौपचारिक गफ चलेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार, एक न्यायाधीशले ‘फूलबुट्टे प्रश्न’ भनेपछि अर्का न्यायाधीशले त्यसको जवाफमा ‘प्रश्नहरू त रंगीचंगी छन्’ भनी व्यंग्य गरेका थिए ।

त्यसपछिको अर्को भेटमा भने एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै सामु ‘प्रश्नहरूको विषयवस्तुमा’ व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । ‘केही दिनयता त्यस्ता प्रश्नहरू अलि घटेको अनुभव गर्नुभएको होला,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘प्रश्न उठेपछि केही महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन (२०५१), दोस्रो सिफारिस (२०५२), तेस्रो सिफारिस (२०५४) मा तत्कालीन राजाका लागि सर्वोच्च अदालतबाट राय पठाउने क्रममा सरकारी वकिलका रूपमा सरकारहरूको कानुनी प्रतिरक्षा गरेका थिए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनी अहिलेको संवैधानिक इजलासको जिज्ञासा र प्रस्तुतिका विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी सैद्धान्तिक विषयमा टिप्पणी जनाउन सहमत भए । र, उनले पुराना विघटनका सुनुवाइहरू स्मरण गरे ।

उनको स्मरणमा, त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको निकै गहन अध्ययन थियो । ११ सदस्यीय इजलासमा उपाध्यायबाहेक अरू न्यायाधीशले कमै प्रश्न सोधेका हुन्थे । भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यास र इतिहासका मान्यताबारे उपाध्यायले निकै सवालजवाफ गर्थे । संवैधानिक र राजनीतिक विषयवस्तुमा बहस गर्दा उनले ‘त्यो किताबमा त यस्तो पनि छ, दुई पाना अगाडि पढ्नुहोस् त’ भनी प्रतिक्रिया दिन्थे । त्यसले गर्दा बहसको तयारीमा अध्ययन गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले उनीबाट आउने सम्भावित प्रश्नबारे समेत सजग भएर थप तयारी गरेका हुन्थे ।

‘सयमा १०/१५ प्रतिशत विषयवस्तु उहाँका लागि रुचिकर हुन्थ्यो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले सुनाए, ‘बाँकी ८५ प्रतिशत जति विषयवस्तु त उहाँलाई पहिल्यै अवगत हुन्थ्यो, कतिपय अवस्थामा यसमा यस्तो हो भनेर सच्याइदिनेसमेत गर्नुहुन्थ्यो ।’

केसीको सम्झनामा त्यतिबेला इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले बहसका दौरान बारम्बार प्रश्न गर्दैनथे । उपाध्यायले त सोझै ११ सदस्यीय बृहत् इजलास गठन गरे । कस्तो इजलास गठन गर्ने भनेर बहस त टाढाको कुरा, सवालजवाफसमेत भएन । सुनुवाइका क्रममा इजलासले बहस गर्ने पक्षलाई सक्दो चुनौती दिएर नै प्रश्नहरू अघि सार्दा खारिएको तर्क र धारणा आउने भएकाले न्याय निरूपणमा सहज हुने मान्यता छ । अहिले निवेदकका तर्फको बहस भएकाले सरकारलाई अनुकूल हुने प्रश्नहरू बारम्बार आएका छन् । सरकारी वकिलहरूले बहस गर्दा अहिलेका निवेदकहरू (विघटनको विपक्षमा) को अनुकूल हुने गरी प्रश्न आए त्यो स्वाभाविक हुन जान्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलको अनुभवमा, प्रश्न गर्ने शैली न्यायाधीशको स्वभावमा पनि निर्भर हुन्छ । सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशले सुनुवाइमा सक्रियतापूर्वक प्रश्न गर्छन् भने कतिपयले खासै सवालजवाफ गर्दैनन् । कतिपय न्यायाधीश प्रश्न गर्ने सवालमा मौन भइदिन्छन्, तर उनीहरूको फैसला तुलनात्मक रूपमा तार्किक र ओजपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘इजलासका तर्फबाट प्रश्न गरिन्छ भने प्रश्नको स्तरीयता र मर्यादा ख्याल गर्नुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संलग्न नभएका ती सरकारी वकिलले भने, ‘बलिया प्रश्न आउने हो भने कानुन व्यवसायीलाई पनि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीको विचारमा, इजलासमा न्यायाधीशको सक्रियताले कानुन व्यवसायीलाई पनि तयारी गर्नुपर्ने चुनौती आउँछ । ‘यो अंश र मानाचामलजस्तो देवानी अनि चोरी र ठगीजस्तो फौजदारी मुद्दा पक्कै होइन,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक विषय हो । समाजले न्यायाधीशहरूबाट स्तरीय प्रश्नको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।’

अहिलेको सुनुवाइमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा सबभन्दा सक्रिय छन् भने उनीपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । जबराको तुलनामा सिन्हा र मल्लको प्रश्नमा सैद्धान्तिक विषयवस्तु ज्यादा हुन्छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी भने तुलनात्मक रूपमा कम प्रश्न सोध्नेमा पर्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको विचारमा, इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू आफ्नो पेसाकर्म र प्रस्तुतिले पनि तटस्थ र निष्पक्ष देखिनुपर्छ । आफ्नो मनमा राखेको दृष्टिकोणलाई स्थापित हुने गरी बारम्बार त्यही प्रश्न गरे तटस्थताको साटो पूर्वाग्रह हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । त्यसमा प्रधानमन्त्री मात्रै नभई प्रधानन्यायाधीशको समेत भागबन्डा परेको कुरा अब नौलो रहेन,’ अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रश्नको शैली र अभिव्यक्ति स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । त्यो कुरामा हामीजस्ता मान्छेले पनि नभने कसले बोल्ने ?’

ठाउँ अभावले संवैधानिक इजलास : जबरा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले स्थान र भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू थपेर बृहत् पूर्ण इजलास बनाएको भए हुने भन्ने राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘समस्या छ, भौतिक पूर्वाधार छैन । ११ जना न्यायाधीशलाई कहाँ लगेर राख्ने ? पालमा ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराको उत्तरमा उनी निकटका भनी परिचित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि समर्थन जनाए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको यो उत्तरलाई उनैले समेत हस्ताक्षर गरेको गत माघ २ गतेको आदेशले खण्डित गर्छ । करिब तीन दिनको गम्भीर छलफलपछि माघ २ गते संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’ भन्ने आधारमा आफूले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने प्रकृतिको मुद्दा भए पनि स्थान अभावका कारण संवैधानिक इजलासले नै उक्त मुद्दा सुनुवाइ गर्ने व्यहोरा उक्त आदेशमा उल्लेख छैन । आफूले हस्ताक्षर गरेको आदेशसँग बाझिने गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘स्थान र पूर्वाधार अभाव’लाई कारण देखाएर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् ।

प्रशासनका उच्च अधिकारीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशको इजलास गठन गर्न ठाउँको अभाव छैन । कोभिड–१९ लाई नै कारण देखाउने हो भने पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा पालले बनाइएको हलमा सुनुवाइ गर्न सकिन्थ्यो । अर्कोतर्फ विभिन्न उपाय अपनाएर भए पनि सुनुवाइको व्यवस्था हुन सक्थ्यो । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘भित्रैबाट विरोध भएपछि एउटा कारण लुकाएर अर्को जवाफ दिनु झूट हो ।’

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, पूर्ण बैठकमै न्यायाधीशहरूले बृहत् पूर्ण इजलासको कुरा उठाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाहेकले प्रधानन्यायाधीश जबराको समर्थन गरेका थिएनन् । मतान्तर बढेपछि स्टेरिङ कमिटी भनिने वरिष्ठतम् ५ न्यायाधीश रहेको समितिले निकास दिने निष्कर्ष निस्किएको थियो । त्यो समितिमा समेत प्रधानन्यायाधीश जबरा र कार्कीबाहेक न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलास हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘प्रधानन्यायाधीश मौन रहँदा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक विवादमा संवैधानिक इजलास सर्वेसर्वा हो भनेर अडान लिएपछि संवैधानिक इजलासकै निर्णय भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि बल्ल इजलासले आदेश गरेको हो । अहिले स्थान अभाव भन्नु त हास्यास्पद भयो ।’

‘लिखित जवाफले औचित्य पुष्टि गरेन’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा भइरहेको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र त्यसको संवैधानिकताले प्रवेश पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताए । ताजा जनमतबाट दुई तिहाइको सरकार बनाउने भनेर जवाफ दिएका भरमा विघटनको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।

थापाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ नै विरोधाभासयुक्त रहेको बताए । उनले भने, ‘एकातिर बाध्यता हो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजनीतिक अधिकार हो भन्नुहुन्छ । संविधानअनुसार कहाँनिर मेल खान्छ ? प्रधानमन्त्रीले जहिले भन्यो, त्यतिबेला निर्वाचन हुने हो ? सार्वजनिक हितको औचित्यका दृष्टिकोणले विघटनको विषयलाई हेरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधानले विघटनको अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई दिए/नदिएको ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफमा विघटनलाई कार्यकारीको अधिकार हो भनी गरेको दाबीमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आपत्ति जनाए । ‘लिखित जवाफमा विघटन आधारभूत अधिकार हो भन्ने छ,’ उनले थापाले भने, ‘त्यो कहाँ छ, देखाइदिनुपर्‍यो ।’ उनले सुनुवाइ लम्बिएकामा पनि असन्तुष्टि जनाए । नौ दिनदेखि नियमित सुनुवाइ भइरहेको र तत्काल टुंगिने सम्भावना नरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘संसारकै संविधान कण्ठस्थ हुने बेला भइसक्यो । ११ दिनमा त दक्षिण अफ्रिकामा संविधान बनाएका थिए ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले आफ्नै पार्टीअन्तर्गतको संसदीय दलले समेत नेताको विकल्प खोज्न सक्ने जनाउँदै प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने प्रक्रियालाई निषेध गर्न नहुने बताए ।

२०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि समेत संसदीय दलभित्रै चुनौती भएको उदाहरण दिँदै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको साटो उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताए । उनको पनि बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व नगर्ने भनेमा राष्ट्रपतिले दुई दलको संयुक्त सरकार वा अल्पमतको सरकारको विकल्पको अभ्यास हुन दिनुपर्ने भनाइ थियो । ‘धारा ७६ को हरेक विकल्पको अभ्यास प्रतिनिधिसभाभित्र हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा मर्दैन ।’

अनेक प्रयासका बाबजुद प्रधानमन्त्री चुन्न नसके प्रतिनिधिसभा अनिवार्य रूपमा विघटन हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले त्यसलाई अधिकारका रूपमा नभई अन्त्येष्टिका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा संविधानमा अधिकारकै रूपमा रहेको विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्दा २०४७ सालको संविधानको अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले अधिकार नै नभएको अवस्थामा विघटनको कल्पनै गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘संविधानको संरक्षणको शपथ खाएको यो इजलासले त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

अवहेलनाका तीन निवेदन दर्ता

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूले एकअर्काविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका छन् । जसअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार एकसाथ तीनवटा निवेदन दर्ता भए ।

कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले निवेदन दर्ता गराएका छन् । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण खरेलले पनि सोही विषयमा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा गत माघ ९ मा कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यवसाय र अधिवक्ताहरूमाथि टीकाटिप्पणी गर्दै अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्, त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सरकारी पक्षले भने पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गराएको छ । ढुंगानाले ‘जनभावनाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर नभए सरकारबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैलाई आधार मानी कानुन व्यवसायी राजाराम घिमिरेले निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर आरोप पुष्टि हुनुअघि नै सम्बन्धितले क्षमा मागेमा भने अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगित गर्न सक्छ ।