काठमाडौंमा माघ ९ को भन्दा ठूलो प्रदर्शन आवश्यक देखियो : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौंमा माघ ९ को भन्दा ठूलो प्रदर्शन आवश्यक देखियो : दाहाल

'ओलीको पञ्‍चर्‍यालीको केही अर्थ छैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् विघटनविरुद्धको संघर्षको कार्यक्रम काठमाडौंमै केन्द्रित गर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । 

सोमबार बिहान पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको एक कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘ऐतिहासिक विरासतलाई क्रान्तिकारी विरासतलाई नयाँ उचाइमा उठाएर पहल लिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले प्रदेश नम्बर २ को जनकपुरमा विशाल सभा आयोजना गर्ने र त्यहाँबाट सन्देश दिने सोचेका थियौँ । स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्दै जाँदा जनकपुरमा पनि गर्नैपर्छ र जनकपुरमा भन्दा अगाडि अस्तिको भन्दा काठमाडौंमा अझै ठूलो प्रर्दशन गर्नुपर्ने भयो भन्ने महसुस गर्यौं ।

अध्यक्ष दाहालले माघ ९ गतेको भन्दा अब २८ गते हुने प्रदर्शन ठूलो हुने दाबी गरे । नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । उनले भने, ‘किनभने टाउकोमै हान्नुपर्ने स्थिति आयो । अन्त हानेर त्यति धेरै चोट पुग्दैन कि भन्ने सोचेर टाउकोमै हान्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । काठमाडौंमा अझै ठूलो जनसभा र प्रर्दशन हुन्छ । निर्णायक संघर्ष हुन्छ अब ।’

उनले सर्वोच्च अदालततिर संकेत गर्दे माघ ९ गतेको आन्दोलनले सबैलाई सकरात्मक निर्णय लिन बाध्य पारेको बताए । ‘अस्तिको संघर्षले दे भित्रको मात्र होइन देशबाहिरकाले पनि कुरा सुने । मैले आजै केही कुटनीतिज्ञहरु भेटेँ । उनीहरुले पनि प्रतिक्रिया सुने । अस्तिको ठूलै तरंग गएको छ । अस्तिको आन्दोलनले सबैलाई सकरात्मक तरिकाले सोच्न सन्देश दिएको छ,’ दाहालले भने, ‘गडबड गर्न हुँदैन है जनताले छाड्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । सकारात्मक निर्णय गर्नेतिर चिज अगाडि बढेको बेलामा हामीले अबको कार्यक्रमलाई अझ ऐतिहासिक, अझ भव्य, अझ विशाल र अझ व्यवस्थित गरेर तथा सिंगो देश झल्कने गरी, हिमाल झल्कने, पहाड झल्कने र मधेस झल्कने गरी, सबै जाति जनजाति, महिला, मुस्लिम झल्कने गरी सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी उतार्ने सोचेका छौँ ।’

त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले गरिरहेको र्‍यालीलाई 'पञ्‍चर्‍याली' को संज्ञा दिए । ‘राजा, पञ्चहरुले पनि आफू ढल्नुअघि र्‍याली गर्थे । त्यस्ता पञ्‍चर्‍यालीको केही अर्थ छैन । हामीले ठूलो भए पनि सानो भए पनि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा सामानुपातिक, समावेशीको पक्षमा भएको हुँदा हाम्रो र्‍याली जनताको र्‍याली हुन्छ । हाम्रो प्रदर्शन जनताको प्रदर्शन हो । हिजो पार्टी स्थापना गर्दा नेताहरु थोरै भए पनि त्यो सही लाइनमा थियो । गलत लाइन भएको हुँदा रायमाझीको के गति भयो ?,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ १२:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि दाहाल-नेपाल समूहको प्रतिक्रिया : पत्र पाएपछि थप निर्णय लिन्छौँ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहले गरेको संगठनात्मक हेरफेरलाई मान्यता नदिएपछि दाहाल नेपाल समूहले आयोगको पत्र पाएपछि थप निर्णय लिने बताएको छ । संघर्ष समितिले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगको निर्णयको आधिकारित पत्र पाएपछि थप निर्णय लिइने बताए । 

आइतबार आयोगले दुवै समूहले पेस गरेका विवरणलाई अस्वीकार गर्दै नेकपा विभाजनलाई औपचारिकता दिन नसकिने बताएपछि दाहाल–नेपाल समूहको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

‘निर्वाचन आयोगले हिजो गरिएको भनेको निर्णयको आधिकारिकताका बारेमा पत्रको प्रतीक्षा गरेका छौं । त्यसपछि मात्रै पार्टीले औपचारिक धारणा तय गर्नेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर हामी के सोच्छौं भने दलको ऐन स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रारम्भमै निर्वाचन आयोगले सही ढंगले निर्णय प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यस्तो किन गरिएका भन्ने प्रश्न हाम्रो छ ।’

उनले संवैधानिक अंगको रुपमा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अन्तत: हाम्रो पार्टी नै आधिकारिक पार्टी भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । आयोगले पनि त्यो फैसला गर्नेछ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । तर अनावश्यक ढिलो गर्ने र आशंका पैदा गर्ने काम कुनै कोणबाट नहोस् ।’

आइतबार आयोगले दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने सुनाएको छ । आयोगको यस्तो निर्णयपछि दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बाट विवाद टुंगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यी दफामा मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×