न्यायाधीश मल्लको प्रश्न : संसद् विघटन गर्नेबाहेक विकल्प भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा बदनियत कहाँनेर देखिन्छ ?
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहाँनेर बदनियत राखेको हो ? भनेर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधेकी छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आइतबार न्यायाधीश मल्लले उक्त प्रश्न गरेकी हुन् ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दामाथिको सुनुवाइ सुरु हुने क्रममा न्यायाधीश मल्लले उक्त प्रश्न गरेकी हुन् ।
सुनुवाइका क्रममा बारम्बार प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै इजलासमा रहेको न्यायाधीश मल्लले गुरुङलगायतका रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेललाई सोधिन्, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्ने हो कि होइन ? र, अब सरकार चलाउन सकेन, दलले साथ दिएन, बाध्यताले संसद् विघटन गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यसमा बदनियत कहाँनेर देखिन्छ ? त्यो बताइदिनुस् ।'
संसदीय व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भन्ने कुरा न्यायाधीश प्रधानले उठाएकी थिइन् । उनले विकल्पहीन रूपमा संसद् विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणालाई पनि व्याख्या गर्न भनिन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने आफ्नो अन्तरनिहीत अधिकार रहेको भन्ने विषयमा पनि निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई उनको प्रश्न थियो ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले पनि रिट निवेदन हालेका थिए । अन्य १२ रिट निवेदन पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७७ १५:२१
