इजलास र अधिवक्ता शर्माबीच सवाल-जवाफ, केन्द्रमा संविधानको 'धारा ७६'

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, उपधारा ७ र धारा ८५ बारे व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने आदेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूको सुनुवाई माघ ४ गतेदेखि निरन्तर भइरहेको छ । मंगलबार तेस्रो दिनको बहस प्रधानन्यायाधीश जबराले पुस ८ गते गरेको आदेशको वरिपरी रह्‍यो ।

सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्मा र इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ चलेका थिए । मुख्यतः संविधानको धारा ७६ लाई संसद विघटनसँग जोडेर कसरी हेर्ने भन्ने विषय केन्द्रमा रहेको थियो । शर्माभन्दा अगाडि बहसमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना र हर्कबहादुर रावलले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका थिए । उनीहरूले भारत, बेलायत, श्रीलंका लगायतका संसदीय व्यवस्था भएका र विघटनको अनुभव रहेका मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको कदम उल्ट्याउन इजलासलाई माग गरेका ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा शासक बन्ने उन्माद चढेकाले त्यसले लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था खतरामा परेको तीनवटै अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतप्रति जनविश्वास रहेको र संविधान हेरेर फैसला हुने अपेक्षासहित रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला गर्न गर्न आग्रह गरे । शर्माभन्दा अगाडि सुनुवाईमा सहभागी भएका अधिवक्ता रावललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसलाई संविधानको धारा ७६, जहाँ संसद विघटनको व्यवस्था गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीले सोही धारामा टेकेर कदम चालेको भनेका छन्, तिर मोडेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए, 'भोलि (संसदमा एकल बहुमत रहेको नेकपा) संसदीय दल या पार्टीले नै संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार चलाउँदिन भन्यो भने संविधानले के गरी विकल्प दिन्छ त ? हामी प्रधानमन्त्री (ओलीले चालेका कदम)मा नजाउँ, नेकपाले नै सरकार बनाउँदिन भन्यो भने ७६ बमोजिमको के अवस्था हुन्छ?'

जबराले यो प्रश्न यसअघि रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतलाई सोधिसकेका थिए । जसमा त्रिपाठीलगायतले संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा जितेर आएको दलले सरकार चलाउन्न भन्न नपाउने जवाफ दिएका थिए । अधिवक्ता रावलले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए अर्को उम्मेदवार तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको बताए । उनले संविधानले प्रधानमन्त्री नरहने कल्पना नगरेको तर्क अगाडि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी आफूले उक्त कदम चालेपछि अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेको र झन्डै दुई तिहाई बहुमतको नेता आफू भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेको आधारले संसद पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै आएपनि रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले भने ओली धारा ७६ (२)बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भन्ने तर्क इजलाससामू राख्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२)बमोजिम नियुक्त गरेको र त्यसपछि धारा ७६ (१) अनुसार भएको भन्ने सूचना जारी नगरेको तथा नेकपा एकता भइसकेपछि पनि सभामुख र उपसभामुख नेकपाकै भएकाले पनि त्यसको पुष्टि हुने तर्क मंगलबार पनि उठेको थियो । संविधानमा फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, पार्टी एक भइसकेको लामो समयसम्म नेकपाबाटै सभामुख र उपसभामुख रहेका थिए ।

तीन कानुन व्यवसायीले तुलनात्मक रूपमा छोटो बहस गरेपछि अधिवक्ता रुद्र शर्मा बहसमा सहभागी भएका थिए । उनले बुँदागत रूपमा संविधान, संवैधानिक कानुन र संविधानवाद फरक-फरक भएको तर्क राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुराबारे इजलासमा उठेका प्रश्नको जवाफ तयार पारेर आएका थिए । उनले वर्तमान संसदीय व्यवस्था सुधारिएको भन्ने तर्क अगाडि सारे भने संविधानको धारा ७६, ८५, १०० र ७४ को व्याख्या गर्ने सैद्धान्तिक आधार के हुन् भनेर इजलाससामू आफ्ना धारणा राखे ।

संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धि व्यवस्था के रहेको र त्यसले संसदीय प्रणालीको आधारभूत महत्त्व के छ भन्ने विषयमा पनि बोलेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दल वा प्रधानमन्त्रीले 'म सरकार चाउँदिन' भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिए ।

शर्माले बहसमा सहभागी हुने क्रममा इजलासले पटकपटक प्रश्न गरेको थियो । मुख्यगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाले जिज्ञासा राखेका थिए ।

शर्मा बहसमा आएपछिको सुनुवाइ मुख्यगरी संविधानको धारा ७६ (१) र (७) वरिपरी घुमेको थियो । नेकपाको विवाददेखि प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्दै आएको 'आफ्नो विकल्प नभएको' भन्ने कुरा पनि सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद विघटन अश्वीकार गरेपछिको सरकारको अवस्था के हुने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । संविधानमा त्यसका लागि के व्यवस्था गरिएको छ भनेर व्याख्या गर्न शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । यसअघिका सुनवाइमा पनि उनले नेकपाले सरकार चलाउँदिन भने प्रतिनिधिसभाले विकल्प दिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न राख्दै आएका थिए ।

नेकपामा विवाद नभएको, अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा नगएको, नेकपा पार्टी एकमतले संसद विभाजनको पक्षमा रहेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'उहाँहरूमा फुट, विभाजन, अविश्वासको प्रस्ताव केही पनि छैन ।' संसद विघटनपछि नेकपा भने कानुनी रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए : अहिलेको संसद विघटनलाई अश्वीकार गर्‍यौं भने पनि ७६ (१) मा गयो नि, ७६ (२), (३) र (५) मा जाऊ भन्न मिल्यो र हामीले ?

यो व्यवस्थाबारे आफू 'कन्फ्युजन'मा बस्न नहुने भएकाले बारम्बार सबै कानुनव्यवसायीलाई सोधिरहेको उनको प्रष्टिकरण थियो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकारको कुरा भने सकिएको बताउँदै उनले त्यसबारे थप कुरा बहसमा नराख्न सुझाए ।

अधिवक्ता शर्माले संसदले सरकार गठन नगरे मात्रै स्वतः विघटनतर्फ जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

सुनुवाइका क्रममा इजलास र अधिवक्ता शर्माबीच भएको सवाल-जवाफको सम्पादित अंश पढ्नुहोस्:

प्रधानन्यायाधीश : संसदको उपस्थिति कानुनी हो कि होइन ? कानुनी हो भने त्यसको जानकारी अदालतले लिनपर्छ कि पर्दैन ? त्यो सबै सन्दर्भमा भन्नुस् । अहिले संसदको सबै संख्या मगाएका छौं । २७५ मध्ये १७२ त नेकपाको छ । दुईचारवटा सिट खाली छ । अब बाँकी रह्यो विपक्षीको । नेपाली कांग्रेसको ६३ छ, मधेसवादी दलहरूको ३४ सिट छ । त्यसपछि ३ वटा सिट अरु विभिन्न पार्टीका छन् । नेकपाको विकल्प बन्नलाई त धारा ७६ को २ मा जानुस् । दुईवटा दल मिलेर नि १३८ नै पुग्नुपर्छ । त्यसपछाडि ३ मा जानुस्, सबैभन्दा ठूलो दलमा जानुपर्छ । ठूलो दल नेकपा नै छ ।

शर्मा : संसद विघटन गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ को ७ मा पर्‍यो ।

इजलास : संविधानको व्यवस्थाले धारा ७६ (१) अन्तर्गतको सरकार हो भने उपधाराहरू (२), (३) र (५) आकर्षित हुने अवस्था त रहँदैन । त्यो अवस्थामा सरकार चलाउन नसक्ने भयो भने उपधारा ७ आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? यदि संसदीय दलको नेता एकपटक चुनिइसकिएको छ र उहाँले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसक्नुभएको छ भने त्यो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को पठाउने प्रक्रिया के हो र संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हुन्छ ?

शर्मा : श्रीमान्, ७६ (१) अनुसारको सरकार चल्न सकेन भन्ने कहाँ लेखिएको छ ?

इजलास : कहाँ भयो नभन्नुस् न । अभ्यासमा नजानुस् । संविधानको जुन व्याख्या गर्दैहुनुहुन्छ त्यसमा जानुस् ।

शर्मा : प्रधानमन्त्री ७६ (१) अनुसार बन्नुभयो । तर, संसदको विश्वास कायम हुन्जेल मात्रै हो प्रधानमन्त्री रहने । संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता उहाँले गुमाएपछि उहाँले गरेको सिफारिस भ्यालिड हुँदैन । त्यसकारण संसदको विश्वसनीयता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ को ७ मा पर्‍यो । यो त हो नि श्रीमान् ! तर ७६ (७) कार्यान्वयन हुने हो भने त्यो कहिले हुने ? त्यो कार्यान्वयनमा उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले ल्याउने हो ।

उपधारा ७६ जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन । हामीले देखेको सामान्य संसदीय व्यवस्था त होइन यो । विशेषाधिकारवाला संसदीय व्यवस्था त होइन भन्नेमा श्रीमानहरू नै कन्भिन्स भइसक्नुभएको छ । त्यो व्यवस्था बमोजिम संसदको विश्वास कायम राख्नसक्ने क्षमता गुमाएको प्रधानमन्त्रीको नजर उपधारा ७ मा पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस सदर गर्ने हो भने धारा ७६ (७) कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो कि परेन ?

प्रधानन्यायाधीशः धारा ७६ (७) लाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिदिनुस् त । तपाईंको विचारमा के हो ?

शर्मा : उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा ७ कार्यान्वयन हुने हो ।

प्रधानन्यायाधीश: यहाँनेर उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन सकेन भने एउटा भयो । अर्को 'वा' छ हैन । 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्नेलाई व्याख्या गर्नुस् ।

शर्मा : प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने हो । त्यो कतिबेला नियुक्त हुन्छ ? जसले जानाजान संसद विघटन गर्नुभएको छ…

इजलास : एकछिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सिदिनुस् न । हामी सैद्धान्तिक प्रश्न गर्दैछौं, तपाईं व्यवहारमा के भयो भनिरहनुभएको छ । एकछिन उहाँलाई बिर्सिदिनुस्, पूर्वाग्रहलाई छोड्नुस् र धारा ७६ (७) मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री लेखिएको छ । त्यो उपधारा (५), (३), (२) र (१) कुन प्रधानमन्त्रीलाई त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो ? जुन संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्यो यदि त्यो व्यक्ति संसदीय दलको नेता रहेन भने प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहन सक्छ कि सक्दैन ? यदि संसदीय दलमा विवाद छ भने त्यसको समाधान संसदमा गर्ने हो कि पार्टीको संसदीय दलमा ? पार्टीको दलमा गर्ने हो भने संसद पुनःस्थापना किन गर्नुपर्‍यो ? उहाँहरूले बाहिरै सल्टाउनुहुन्छ । पार्टी फुटाउनुहुन्छ र सल्टाउनुहुन्छ । संसदभित्र नै समाधान निकाल्ने हो वा होइन ?

शर्मा : संसद पीडित भयो, समस्या पार्टीभित्र हो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले देखाइसक्यो । त्यसकारण संसदमा समस्या होइन । संसदीय दलको नेताको हैसियतले नै प्रधानमन्त्री हुने हो । संसदीय दलको नेता रहने, नरहने भन्ने त संसद पुनःस्थापना भएपछि मात्रै हुने हो । संसद नै नरहेपछि संसदीय दल रहने कुरा भएन । संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन ।

धारा ७६ (७)मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री उल्लेख छ । तीन ठाउँमा भएको भएपनि धारा ७६ (७) कार्यान्वयनमा आउने भनेको धारा ७६ (५) बमोजिम हो । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै धारा ७६ (७) अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश : सिधै नभनेर 'वा' किन भन्नुपर्‍यो त ? विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ किन नलेखेको होला त ?

शर्मा : धारा ८५ ले संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भन्यो नि त ! कुनै बेला 'डेडलक' आउला भनेर यो लेखेको हुनुपर्छ । त्यसकारण धारा ७६ (७) बमोजिम गर्नका लागि तीन पूर्वशर्त छन् । एउटा, संसद चल्नुपर्‍यो । दोस्रो शर्त, सरकार बन्न नसकेको अवस्था हुनुपर्‍यो । र, संसद चलेको, सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सिटिङ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार संसद विघटन हुन सक्ला । त्यो भनेको धारा ७६ को ७ को अवस्था हो । अहिले संसद चलेको अवस्था होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री होइन । उहाँको पार्टीमा समस्या पर्‍यो, संसदमा होइन ।

पहिला-पहिला संसदमा समस्या परेपछि संसद विघटन हुन्थ्यो । कानुनी वैधता, विश्वसनियता, अधिकार नहुने अवस्था आफै ल्याउनुभयो । त्यसकारण पूर्वशर्त पूरा भएपछि मात्रै धारा ७६ को ७ कार्यान्वयन हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएर आउनुस्, संसद विघटन गर्नुस् । संविधानले व्यवस्था गरेकै छ नि ! तर, धारा ७६ (१) को सरकारले धारा ७६ (७) मा आँखा लगाउने होइन ।