इजलास र अधिवक्ता शर्माबीच सवाल-जवाफ, केन्द्रमा संविधानको 'धारा ७६'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इजलास र अधिवक्ता शर्माबीच सवाल-जवाफ, केन्द्रमा संविधानको 'धारा ७६'

न्यायाधीशहरू : संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गतको सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था आयो भने उपधारा ७ आकर्षित हुन सक्ने व्यवस्था छ कि छैन ?
अधिवक्ता शर्मा : ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएर आउनुस्, संसद विघटन गर्नुस् । तर, धारा ७६ (१) को संसद्को विश्वास कायम राख्नसक्ने क्षमता गुमाएको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) मा आँखा लगाउने होइन ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन्  । ती रिट निवेदनको प्रथम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पुस ८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाए ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, उपधारा ७ र धारा ८५ बारे व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने आदेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूको सुनुवाई माघ ४ गतेदेखि निरन्तर भइरहेको छ । मंगलबार तेस्रो दिनको बहस प्रधानन्यायाधीश जबराले पुस ८ गते गरेको आदेशको वरिपरी रह्‍यो ।

सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्मा र इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ चलेका थिए । मुख्यतः संविधानको धारा ७६ लाई संसद विघटनसँग जोडेर कसरी हेर्ने भन्ने विषय केन्द्रमा रहेको थियो । शर्माभन्दा अगाडि बहसमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना र हर्कबहादुर रावलले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका थिए । उनीहरूले भारत, बेलायत, श्रीलंका लगायतका संसदीय व्यवस्था भएका र विघटनको अनुभव रहेका मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको कदम उल्ट्याउन इजलासलाई माग गरेका ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा शासक बन्ने उन्माद चढेकाले त्यसले लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था खतरामा परेको तीनवटै अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतप्रति जनविश्वास रहेको र संविधान हेरेर फैसला हुने अपेक्षासहित रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला गर्न गर्न आग्रह गरे । शर्माभन्दा अगाडि सुनुवाईमा सहभागी भएका अधिवक्ता रावललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसलाई संविधानको धारा ७६, जहाँ संसद विघटनको व्यवस्था गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीले सोही धारामा टेकेर कदम चालेको भनेका छन्, तिर मोडेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए, 'भोलि (संसदमा एकल बहुमत रहेको नेकपा) संसदीय दल या पार्टीले नै संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार चलाउँदिन भन्यो भने संविधानले के गरी विकल्प दिन्छ त ? हामी प्रधानमन्त्री (ओलीले चालेका कदम)मा नजाउँ, नेकपाले नै सरकार बनाउँदिन भन्यो भने ७६ बमोजिमको के अवस्था हुन्छ?'

जबराले यो प्रश्न यसअघि रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतलाई सोधिसकेका थिए । जसमा त्रिपाठीलगायतले संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा जितेर आएको दलले सरकार चलाउन्न भन्न नपाउने जवाफ दिएका थिए । अधिवक्ता रावलले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए अर्को उम्मेदवार तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको बताए । उनले संविधानले प्रधानमन्त्री नरहने कल्पना नगरेको तर्क अगाडि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी आफूले उक्त कदम चालेपछि अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेको र झन्डै दुई तिहाई बहुमतको नेता आफू भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेको आधारले संसद पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै आएपनि रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले भने ओली धारा ७६ (२)बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भन्ने तर्क इजलाससामू राख्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२)बमोजिम नियुक्त गरेको र त्यसपछि धारा ७६ (१) अनुसार भएको भन्ने सूचना जारी नगरेको तथा नेकपा एकता भइसकेपछि पनि सभामुख र उपसभामुख नेकपाकै भएकाले पनि त्यसको पुष्टि हुने तर्क मंगलबार पनि उठेको थियो । संविधानमा फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, पार्टी एक भइसकेको लामो समयसम्म नेकपाबाटै सभामुख र उपसभामुख रहेका थिए ।

तीन कानुन व्यवसायीले तुलनात्मक रूपमा छोटो बहस गरेपछि अधिवक्ता रुद्र शर्मा बहसमा सहभागी भएका थिए । उनले बुँदागत रूपमा संविधान, संवैधानिक कानुन र संविधानवाद फरक-फरक भएको तर्क राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुराबारे इजलासमा उठेका प्रश्नको जवाफ तयार पारेर आएका थिए । उनले वर्तमान संसदीय व्यवस्था सुधारिएको भन्ने तर्क अगाडि सारे भने संविधानको धारा ७६, ८५, १०० र ७४ को व्याख्या गर्ने सैद्धान्तिक आधार के हुन् भनेर इजलाससामू आफ्ना धारणा राखे ।

संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धि व्यवस्था के रहेको र त्यसले संसदीय प्रणालीको आधारभूत महत्त्व के छ भन्ने विषयमा पनि बोलेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दल वा प्रधानमन्त्रीले 'म सरकार चाउँदिन' भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिए ।

शर्माले बहसमा सहभागी हुने क्रममा इजलासले पटकपटक प्रश्न गरेको थियो । मुख्यगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाले जिज्ञासा राखेका थिए ।

शर्मा बहसमा आएपछिको सुनुवाइ मुख्यगरी संविधानको धारा ७६ (१) र (७) वरिपरी घुमेको थियो । नेकपाको विवाददेखि प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्दै आएको 'आफ्नो विकल्प नभएको' भन्ने कुरा पनि सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद विघटन अश्वीकार गरेपछिको सरकारको अवस्था के हुने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । संविधानमा त्यसका लागि के व्यवस्था गरिएको छ भनेर व्याख्या गर्न शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । यसअघिका सुनवाइमा पनि उनले नेकपाले सरकार चलाउँदिन भने प्रतिनिधिसभाले विकल्प दिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न राख्दै आएका थिए ।

नेकपामा विवाद नभएको, अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा नगएको, नेकपा पार्टी एकमतले संसद विभाजनको पक्षमा रहेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'उहाँहरूमा फुट, विभाजन, अविश्वासको प्रस्ताव केही पनि छैन ।' संसद विघटनपछि नेकपा भने कानुनी रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए : अहिलेको संसद विघटनलाई अश्वीकार गर्‍यौं भने पनि ७६ (१) मा गयो नि, ७६ (२), (३) र (५) मा जाऊ भन्न मिल्यो र हामीले ?

यो व्यवस्थाबारे आफू 'कन्फ्युजन'मा बस्न नहुने भएकाले बारम्बार सबै कानुनव्यवसायीलाई सोधिरहेको उनको प्रष्टिकरण थियो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकारको कुरा भने सकिएको बताउँदै उनले त्यसबारे थप कुरा बहसमा नराख्न सुझाए ।

अधिवक्ता शर्माले संसदले सरकार गठन नगरे मात्रै स्वतः विघटनतर्फ जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

सुनुवाइका क्रममा इजलास र अधिवक्ता शर्माबीच भएको सवाल-जवाफको सम्पादित अंश पढ्नुहोस्:

प्रधानन्यायाधीश : संसदको उपस्थिति कानुनी हो कि होइन ? कानुनी हो भने त्यसको जानकारी अदालतले लिनपर्छ कि पर्दैन ? त्यो सबै सन्दर्भमा भन्नुस् । अहिले संसदको सबै संख्या मगाएका छौं । २७५ मध्ये १७२ त नेकपाको छ । दुईचारवटा सिट खाली छ । अब बाँकी रह्यो विपक्षीको । नेपाली कांग्रेसको ६३ छ, मधेसवादी दलहरूको ३४ सिट छ । त्यसपछि ३ वटा सिट अरु विभिन्न पार्टीका छन् । नेकपाको विकल्प बन्नलाई त धारा ७६ को २ मा जानुस् । दुईवटा दल मिलेर नि १३८ नै पुग्नुपर्छ । त्यसपछाडि ३ मा जानुस्, सबैभन्दा ठूलो दलमा जानुपर्छ । ठूलो दल नेकपा नै छ ।

शर्मा : संसद विघटन गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ को ७ मा पर्‍यो ।

इजलास : संविधानको व्यवस्थाले धारा ७६ (१) अन्तर्गतको सरकार हो भने उपधाराहरू (२), (३) र (५) आकर्षित हुने अवस्था त रहँदैन । त्यो अवस्थामा सरकार चलाउन नसक्ने भयो भने उपधारा ७ आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? यदि संसदीय दलको नेता एकपटक चुनिइसकिएको छ र उहाँले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसक्नुभएको छ भने त्यो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को पठाउने प्रक्रिया के हो र संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हुन्छ ?

शर्मा : श्रीमान्, ७६ (१) अनुसारको सरकार चल्न सकेन भन्ने कहाँ लेखिएको छ ?

इजलास : कहाँ भयो नभन्नुस् न । अभ्यासमा नजानुस् । संविधानको जुन व्याख्या गर्दैहुनुहुन्छ त्यसमा जानुस् ।

शर्मा : प्रधानमन्त्री ७६ (१) अनुसार बन्नुभयो । तर, संसदको विश्वास कायम हुन्जेल मात्रै हो प्रधानमन्त्री रहने । संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता उहाँले गुमाएपछि उहाँले गरेको सिफारिस भ्यालिड हुँदैन । त्यसकारण संसदको विश्वसनीयता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ को ७ मा पर्‍यो । यो त हो नि श्रीमान् ! तर ७६ (७) कार्यान्वयन हुने हो भने त्यो कहिले हुने ? त्यो कार्यान्वयनमा उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले ल्याउने हो ।

उपधारा ७६ जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन । हामीले देखेको सामान्य संसदीय व्यवस्था त होइन यो । विशेषाधिकारवाला संसदीय व्यवस्था त होइन भन्नेमा श्रीमानहरू नै कन्भिन्स भइसक्नुभएको छ । त्यो व्यवस्था बमोजिम संसदको विश्वास कायम राख्नसक्ने क्षमता गुमाएको प्रधानमन्त्रीको नजर उपधारा ७ मा पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस सदर गर्ने हो भने धारा ७६ (७) कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो कि परेन ?

प्रधानन्यायाधीशः धारा ७६ (७) लाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिदिनुस् त । तपाईंको विचारमा के हो ?

शर्मा : उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा ७ कार्यान्वयन हुने हो ।

प्रधानन्यायाधीश: यहाँनेर उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन सकेन भने एउटा भयो । अर्को 'वा' छ हैन । 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्नेलाई व्याख्या गर्नुस् ।

शर्मा : प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने हो । त्यो कतिबेला नियुक्त हुन्छ ? जसले जानाजान संसद विघटन गर्नुभएको छ…

इजलास : एकछिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सिदिनुस् न । हामी सैद्धान्तिक प्रश्न गर्दैछौं, तपाईं व्यवहारमा के भयो भनिरहनुभएको छ । एकछिन उहाँलाई बिर्सिदिनुस्, पूर्वाग्रहलाई छोड्नुस् र धारा ७६ (७) मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री लेखिएको छ । त्यो उपधारा (५), (३), (२) र (१) कुन प्रधानमन्त्रीलाई त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो ? जुन संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्यो यदि त्यो व्यक्ति संसदीय दलको नेता रहेन भने प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहन सक्छ कि सक्दैन ? यदि संसदीय दलमा विवाद छ भने त्यसको समाधान संसदमा गर्ने हो कि पार्टीको संसदीय दलमा ? पार्टीको दलमा गर्ने हो भने संसद पुनःस्थापना किन गर्नुपर्‍यो ? उहाँहरूले बाहिरै सल्टाउनुहुन्छ । पार्टी फुटाउनुहुन्छ र सल्टाउनुहुन्छ । संसदभित्र नै समाधान निकाल्ने हो वा होइन ?

शर्मा : संसद पीडित भयो, समस्या पार्टीभित्र हो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले देखाइसक्यो । त्यसकारण संसदमा समस्या होइन । संसदीय दलको नेताको हैसियतले नै प्रधानमन्त्री हुने हो । संसदीय दलको नेता रहने, नरहने भन्ने त संसद पुनःस्थापना भएपछि मात्रै हुने हो । संसद नै नरहेपछि संसदीय दल रहने कुरा भएन । संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन ।

धारा ७६ (७)मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री उल्लेख छ । तीन ठाउँमा भएको भएपनि धारा ७६ (७) कार्यान्वयनमा आउने भनेको धारा ७६ (५) बमोजिम हो । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै धारा ७६ (७) अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश : सिधै नभनेर 'वा' किन भन्नुपर्‍यो त ? विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ किन नलेखेको होला त ?

शर्मा : धारा ८५ ले संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भन्यो नि त ! कुनै बेला 'डेडलक' आउला भनेर यो लेखेको हुनुपर्छ । त्यसकारण धारा ७६ (७) बमोजिम गर्नका लागि तीन पूर्वशर्त छन् । एउटा, संसद चल्नुपर्‍यो । दोस्रो शर्त, सरकार बन्न नसकेको अवस्था हुनुपर्‍यो । र, संसद चलेको, सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सिटिङ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार संसद विघटन हुन सक्ला । त्यो भनेको धारा ७६ को ७ को अवस्था हो । अहिले संसद चलेको अवस्था होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री होइन । उहाँको पार्टीमा समस्या पर्‍यो, संसदमा होइन ।

पहिला-पहिला संसदमा समस्या परेपछि संसद विघटन हुन्थ्यो । कानुनी वैधता, विश्वसनियता, अधिकार नहुने अवस्था आफै ल्याउनुभयो । त्यसकारण पूर्वशर्त पूरा भएपछि मात्रै धारा ७६ को ७ कार्यान्वयन हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएर आउनुस्, संसद विघटन गर्नुस् । संविधानले व्यवस्था गरेकै छ नि ! तर, धारा ७६ (१) को सरकारले धारा ७६ (७) मा आँखा लगाउने होइन ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाटकमा एक किसिमको 'थ्रिल' हुँदोरहेछ : स्वस्तिमा खड्का

रीना मोक्तान

काठमाडौँ — १५ वर्षअघि प्रकाशित आख्यान 'पल्पसा क्याफे' माथि नाटक बन्ने भएको छ । पत्रकार नारायण वाग्लेको पुस्तकलाई लिएर रंगकर्मी विमल सुवेदीले नाटक निर्देशन गर्दैछन् । सुरज सुवेदीले नाट्य रुपान्तरण गरेको नाटकमा पल्पसाको भूमिका निभाउँदैछिन् अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का । 'बुलबुल'बाट अभिनयको तारिफसँगै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रय अवार्ड बटुलेकी स्वस्तिमाको यो डेब्यु नाटक हो ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल

बारुद र प्रेमका विषय समेटिएको आख्यानमाथिको नाटकमा उनको चरित्र र वर्कशपका भोगाइ लगायतका विषयमा स्वस्तिमासँग कान्तिपुरकर्मी रीना मोक्तानले गरेको कुराकानी :

नाटक गर्ने मन पहिल्यैदेखि रहेछ । खासमा के कुराले नाटकतिर तान्यो ?

जब म इन्डस्ट्रीमा आएँ । थिएटरमा लाइभ नाटक हेर्न पाइन्छ, अभिनय कक्षा हुन्छ, अभिनय सिकाइन्छ भन्ने नै थाहा थिएन । कम उमेरमै फिल्म गरेकी हुँ मैले । पहिलो फिल्म 'होस्टेल रिटर्न्स'का निर्देशक निर्माताले मलाई मण्डला र शिल्पी थिएटरमा नाटक देखाउन लग्नुभयो । त्यहीबेला नाटकमा लाइभ अभिनय हुँदो रहेछ भन्ने देखें । त्यो हेर्दा नै मैले नाटक गरें भने कस्तो देखिन्छ होला भन्ने हुन्थ्यो । त्यो समयदेखि थिएटरको कलाकार देखेपछि धेरै ज्ञान भएको कलाकार भन्ने अनुभव भयो । थिएटरका कलाकारलाई अर्कै तरिकाले हेर्छौं हामी । मैले थिएटर गरें भने अर्को कुरा सिकेर फिल्ममा 'इन्पुट' दिन पाउँछु कि, दर्शकले मेरो अभिनयलाई लाइभ हेर्दाको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराले नै एकपटक अनुभव गरी हेरौं न भन्ने थियो ।

नाटक गर्ने प्रस्ताव यो नै पहिलो हो ?

पहिला(सम्झँदै) पनि थिएटर गर्ने ? भनेर सिनेमा आर्टको एकजना दाइले सोध्नु भएको थियो । त्योबेला के मैले गर्न पाइनँ । नाटकको कुरा यतिकै आकस्मिक आएको थियो । कुरा अगाडि बढेन । मेरो थिएटरको साथी नाजिर (हुसेन)ले निर्देशन पनि गरिरहन्छ । उसलाई कुनै नाटक गर्नुपर्‌यो भने मलाई सम्झनु है भन्दै आएकी थिएँ । अहिले बल्ल अवसर मिल्यो ।

'पल्पसा क्याफे' लकडाउनमा आएको प्रस्ताव होइन ?

हो । दोस्रो लकडाउनको समयपछि पत्रकार गोकर्ण गौतमले 'थिएटर गर्न मन छ ?' भनेर सोध्नुभएको थियो । मलाई एकदमै मन थियो । उहाँले पल्पसा क्याफेको कुरा गर्नु भएपछि झनै मलाई चाख लाग्यो । सानो भूमिका भए पनि गर्छु भन्ने थियो । सानो भूमिकामा भए पनि थिएटरमा एकचोटी प्रस्तुति दिएर दर्शक प्रतिक्रिया लिने मन थियो । मलाई भयंकर 'प्रोटागोनिस्ट'को भूमिका चाहिएको थिएन । अनुभव मात्र लिन चाहन्थें । त्यसपछि रंगकर्मी विमल सुवेदीसँग भेट भयो । तीन पटकको भेटपछि अडिसन दिएँ । अनौपचारिक अडिसनपछि नाटकको काम सुरु भयो ।

पुस्तक पहिले नै पढ्नु भएको थियो ? तपाईंले निभाउने पात्र पल्पसालाई कस्तो पाउनुभयो ?

सानै हुँदा घरमा यो पुस्तकको अडियो सुनेकी थिएँ । अब नाटक नै गर्ने भएपछि पुस्तक पढ्नै परिहाल्यो । तीन पटक पढिसकें । पल्पसा अमेरिकाबाट फर्किएकी पात्र हुन्छिन् । देशलाई माया गर्छिन् । अब यस्तो नै छ भनिहाल्नु भन्दा पनि कस्तो पात्र होला भन्ने प्रकियामा म आफैं छु । किनकि पुस्तकमा पल्पसाको पृष्ठभूमि छैन । उसलाई धेरै वर्णन गरेर लेखिएको पनि छैन । तर अप्रत्यक्ष रुपमा यस्तो होला, त्यस्तो हन्छ होला भनेर हेरिरहेका छौं । किताब पढ्दा एउटा चरित्र थियो दिमागमा तर त्यसपछि पुस्तकलाई नाट्य रुपान्तरण पनि गरियो । म मेरो चरित्रलाई अझै निखार्दै छु ।

पुस्तक तीन पटक पढ्नुका कारण ?

नाटक फाइनल हुञ्जेल पनि मेरो हातमा स्क्रिप्ट आइसकेको थिएन । त्यसैले मैले पुस्तकलाई दोहोर्‌याइ तेहेर्‌याइ पढें । पहिलो पटक पढ्दा सामान्य पाठक भएर पढें । दोस्रो पटकमा आफ्नो चरित्र बुझ्दै पढें । त्यसपछि पढ्दा पूरा पुस्तकको कथालाई कल्पना गर्दै पढें ।

नाटकलाई कसरी समय छुट्याउनु भएको छ ? नाटकका लागि त धेरै समय खर्चनुपर्छ ?

समय सजिलै मिलाउन त गाह्रै हुन्छ । फिल्मको काम भएको भए सीमित समयावधिमा सकिन्छ । यसमा त वर्कशपमा धेरै समय दिनुपर्दो रहेछ । नाटक मञ्चन हुनथालेपछि केही समयका लागि पूरा समय दिनुपर्छ । त्यो हिसाबले समय निकाल्न गाह्रो परेको थियो । तर अहिले मैले एउटा मात्र फिल्म साइन गरेकी छु । फिल्मको टिमले पनि यताको लागि समय दिनु भएको छ ।

एक्सन कटमा अभिनय गर्दै आएकालाई नाटक गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ?

एक किसिमको 'थ्रlल' हुँदो रहेछ । नाटकमा एउटा डायलग बिर्सें भनेँ अन्य कलाकारलाई गाह्रो भइदिन्छ । तर नाटकमा सहकलाकारसँगको अभिनय सम्बन्ध राम्रो भइदियो भने एकदम राम्रो हुने रहेछ । अब फिल्ममा सबै सहकलाकारसँग राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । सानो–सानो दृश्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा झुरै सम्बन्ध भए पनि मतलब हुँदैन । तर थिएटरमा धेरै बोन्डिङ हुनुपर्ने रहेछ । त्यही कुरा मलाई रोमाञ्चक लाग्यो । भोलि दर्शकले नाटक हेर्दा पनि रमाइलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

फिल्म र नाटकमा काम गर्दाको भिन्नता के–के पाउनुभयो ?

सहकलाकारसँगको बोन्डिङ हो पहिलो त । अस्ति भर्खर हामीले नाटकका विद्यार्थीमाझ नाटक गर्‌याैं । यहाँ नाटक गर्नुअगाडि कलाकारहरुसँग एउटा इनर्जी एक्सचेन्ज गर्छौं । फिल्ममा त्यस्तो हुँदैन । चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नक्कली वास्तविकता देखाउनुपर्छ । इनर्जी एक्सचेन्जकै कुरा रोमाञ्चक लाग्यो । लाइभ अभिनय भन्नु नै फरकपन त भइहाल्छ । अभिनयमा चिप्लियो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । फिल्ममा त्यो थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ होला ।

धेरैले थिएटर हुँदै फिल्मको यात्रा तय गरे । तपाईं फिल्म गरेर थिएटरमा आउनुभयो । अब नाटकलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?

निरन्तरता भनेर फिल्म नै छोडेर नाटक गर्छु भन्ने त होइन । नयाँ कुरा सिकौं भन्ने मात्र हो । भोलि यो नाटक राम्रो भयो भने अरु गर्ने हो । झुरै भयो भने म आफैँ गर्दिनँ या मलाई कसैले अफर पनि गर्नुहुन्न । नाटक राम्रो भयो अनि मलाई मनपर्ने विषय आयो भने अवश्य गर्छु ।

जनयुद्धकै वरपर घुमेको छ पुस्तक । पुस्तकलाई पढ्दा र नाटकको वर्कशप गर्दा द्वन्द्वको समयलाई अझै नियाल्न पाउनुभयो होला ?

नाटक गर्नुअगाडि सबैले जनयुद्धसँग सम्बन्धित आ–आफ्नो अनुभव सेयर गर्‌याैं । म काठमाडौंमा हुर्कें । त्यसैले द्वन्द्वको त्यत्ति सारो असर त परेन । तर, मेरो बुबाको घर रामेछाप हो । त्योबेला मेरा मामाहरुलाई लिएर गएको भन्ने सुन्थें । मेरा मामाहरु सबै कांग्रेस हुनुन्थ्यो । परिवारका धेरै त आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो । सेना र माओवादीबीचको द्वन्द्व म सुन्थें । मेरो बुबा पनि अवकास प्राप्त आर्मी । कक्षामा तीनमा पढ्दै गर्दा होला सायद बुबाले अब पूर्वसेनाहरुलाई पनि द्वन्द्वमा बोलाउँछ भन्ने कुरा गर्दा म रातभर रोएकी थिएँ । द्वन्द्व चर्केको विषयमा समाचारदेखि जताततै नै सुनिन्थ्यो । बुबा युद्धमा जानुपर्छ भन्ने कुराले धेरै पिरोल्यो । मलाई त्यस्तो असर पार्‌यो त भने बाहिरका मानिसलाई कति पार्‌यो होला ? आर्मीमा भएका परिवारलाई कत्ति असर गर्‌यो होला ? यो नाटकमा हराएको मान्छे र आफ्नो मान्छेलाई पर्खिरहेको कथा छ । त्यसैले मैले यो विषयलाई नजिक पाएँ ।

जनयुद्ध केही हदसम्म भयानक नै भयो । तर यस्तो जनयुद्धको उद्देश्य के थियो ? सायद सकारात्मक परिवर्तनका लागि थियो होला । तर अहिले के छ त । अहिलेको समयमा त त्यो सबै बिर्सिसक्यौं नि । खासै सकारात्मक परिवर्तन त भएको छैन । १७ हजार मानिस मारिए तर खोइ त परिवर्तन ? कति गायब भए । तर उनीहरुका परिवार अझै कुरिरहेका छन् । उनीहरु जिवित छन्, छैनन् भन्ने थाहा छैन । मलाई लाग्छ यो नाटक हेरिसकेपछि पर्खिरहेकाहरुलाई छुन्छ । अनि पर्खन विवश बनाउनेहरूलाई पनि ।

यो पुस्तकमाथि फिल्म नै बन्नु पर्ने थियो भन्ने लाग्यो कि लागेन । फिल्ममेकरले किन यस्तो विषयलाई फिल्ममा उठाइरहेका हुँदैनन् जस्तो लाग्छ ?

मलाई त यस्तो विषयवस्तुमा काम गरेको को छ त भन्ने प्रश्न आउँछ । राम्रा पुस्तकमाथि फिल्म बन्छ । त्यही विषय राम्रो निर्देशकको हातमा परेको भए कम्तिमा राम्रो फिल्म त बन्थ्यो । नारायण (वाग्ले)दाइ आफैंले फिल्मको लागि अनुमति दिनु भएन । पुस्तकको दुरुपयोग नहोस् भनेरै त दिनु भएन होला । यस्तो विषयमाथि किन फिल्म बन्दैन भन्दा पनि यस्तो विषयमाथि फिल्म बनाउने को छ र ? भन्ने प्रश्न नै उब्जन्छ । मलाई राम्रो लागेको पुस्तकमाथि बनेको फिल्म हेर्दा फिस्स भएँ । सायद निर्देशकले गम्भीर भएर बनाइदिए त राम्रो हुन्थ्यो ।

पल्पसाको चरित्र निर्माण गर्न कत्तिको मिहेनत गर्दै हुनुहुन्छ त ?

गाह्रै भइरहेको छ । यो चरित्र कस्तो हो भनेर खासै पृष्ठभूमि छैन । उसको नाम मात्र छ, उसको जात छैन । सतही जानकारी मात्र छ । त्यो हिसाबले गाह्रै छ । त्यसैले मेरो चरित्रको पूरा आउटलाइन नै आइसकेको छैन । तर दर्शकले हेर्दा पढेर कल्पना गरेको पल्पसा यस्तो हो है भन्ने होस् भनेर बुझुन् भन्ने चाहन्छु ।

तपाईंको परिकल्पनामा नाटक कस्तो बन्छ होला ?

पहिला स्क्रिप्ट पढ्दा र अस्ति नाटकको प्रस्तुति दिँदा मैले सोचेको भन्दा धेरै फरक पाएँ । नाटकको सेटिङ नै फरक लाग्यो । अझै काम हुँदैछ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ २०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×