कोभिड-१९ खोप खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको आह्‍वान

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने सरकारले खोप लगाउन मिल्ने ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई लक्षित समूह भनेर मन्त्रिपरिषदबाट नै प्रस्ताव पास गरेको दाबी गरे । 'सूचनाको भाषाले केही शंका उब्जाएको होला । तर त्यहँ भनिएको लक्षित समूह भनेको ७२ प्रतिशत जनसंख्या नै हो । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ,' उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचनामार्फत दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायीक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्था एवं फिल्यान्थ्रोपिक एसोसियसनलाई खोप कोषमा योगदान गर्नका आह्वान गरेको हो । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट आकस्मिक प्रयोगको लागि स्वीकृति प्राप्त भएको खोप खरिद गरी प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित वितरण प्रणालीमार्फत लक्षित समूहहरुलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउन ठुलो रकम आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि पनि कोरोना संक्रमण भएको पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण सबैलाई नि:शुल्क हुने बताए पनि केही समयपछि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर खोप भने सबैलाई नि:शुल्क दिने सरकारले निरन्तर दाबी गरिरहेको छ ।

यस्तै सरकारले कोषमा योगदान गर्ने दाताहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै जम्मा हुने रकमको परिचालन र खर्चको समीक्षा गरिने पनि बताएको छ ।