कोभिड-१९ खोप खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको आह्‍वान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड-१९ खोप खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको आह्‍वान

लक्षित समूहहरुलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने सूचनामा उल्लेख
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको सरकारले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आर्थिक सहयोग माग गरेको छ । सूचनाको भाषाले भने सरकारले लक्षित समूहहरुलाई मात्र नि:शुल्क खोप दिने अभिप्राय रहेको सन्देश दिन्छ । यद्यपि सूचनामा लक्षित समूहका बारे थप स्पष्ट पारिएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने सरकारले खोप लगाउन मिल्ने ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई लक्षित समूह भनेर मन्त्रिपरिषदबाट नै प्रस्ताव पास गरेको दाबी गरे । 'सूचनाको भाषाले केही शंका उब्जाएको होला । तर त्यहँ भनिएको लक्षित समूह भनेको ७२ प्रतिशत जनसंख्या नै हो । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ,' उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचनामार्फत दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायीक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्था एवं फिल्यान्थ्रोपिक एसोसियसनलाई खोप कोषमा योगदान गर्नका आह्वान गरेको हो । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट आकस्मिक प्रयोगको लागि स्वीकृति प्राप्त भएको खोप खरिद गरी प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित वितरण प्रणालीमार्फत लक्षित समूहहरुलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउन ठुलो रकम आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि पनि कोरोना संक्रमण भएको पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण सबैलाई नि:शुल्क हुने बताए पनि केही समयपछि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर खोप भने सबैलाई नि:शुल्क दिने सरकारले निरन्तर दाबी गरिरहेको छ ।

यस्तै सरकारले कोषमा योगदान गर्ने दाताहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै जम्मा हुने रकमको परिचालन र खर्चको समीक्षा गरिने पनि बताएको छ ।


प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास : न्यायाधीश मल्ल थपिइन्

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

इजलासमा न्यायाधीश मल्ल नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आजको मिति तोकेकोमा ती मुद्दा कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुने भएको छ ।

गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

निवेदकको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले आज यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछन् । त्यसो भएको खण्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै यही संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनी बहस गर्ने रणनीति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीको छ । त्यसो हुँदा आज पनि मूल विषयवस्तुमा बहस प्रवेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संवैधानिक इजलासमै बहस हुनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यो विषय झनै पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यकर्ता भेलामा संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×