अध्यादेश प्रकरणबाट राष्ट्रपतिले सिक्नुपर्ने पाठ : 'कतिखेर अध्यादेश ल्याउलान् र सही गरुँला भनेर बस्नु भएन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अध्यादेश प्रकरणबाट राष्ट्रपतिले सिक्नुपर्ने पाठ : 'कतिखेर अध्यादेश ल्याउलान् र सही गरुँला भनेर बस्नु भएन'

'राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र अभिभावक भएर निर्णय लिनुपर्छ'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटीमा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै निर्णय नलिएको पनि पार्टी कमिटीमा प्रष्टिकरण दिएका छन् ।  

सरकारले अध्यादेश ल्याएको निमेषभरमै जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको पनि चर्को आलोचना भइरहेको थियो । बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जसपाका साथै अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले पनि राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रकणबाट के पाठ सिक्ने ? प्रश्न उनैले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय सभा सांसदहरू, संसदीय समिति सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा नेता र संविधानविद्लाई सोधेका छौं । पढ्नुस्, उनीहरूको भनाइ :

लक्ष्मणलाल कर्ण, संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति (जसपा सांसद)

आलंकारिक राष्ट्रपति भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ नै । तर, परम्परा हेर्ने भने संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले विभिन्न अध्यादेश रोकिदिएका थिए । त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रपति यादवले नै प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय मान्नुभएको थिएन ।

अध्यादेशको बारेमा भन्दाखेरि संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मान्नैपर्ने अवस्था भएपछि सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्रपति कुनै व्यक्ति वा पार्टीको हुँदैन । देशको र सबै पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ । यस्ता निर्णय गर्दा राष्ट्रपति गम्भीर हुनुपर्छ, कि यसको परिणाम के होला ?

यस्ता निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमाथि छ । तर कहिँ न कहीं राष्ट्रपतिमाथि पनि फोकस छ । राष्ट्रपतिले कमसेकम अरु नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्दा नै अहिलेको अवस्था आएको हो ।

राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेश जारी गर्नुभयो र मन्त्रिपरिषद्ले फेरि फिर्ता गर्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र सेनाको परमाधीपति भनेर संवधानमा उल्लेख छ । संविधानमा कहिँ कुनै खरोच लाग्छ भने त्यसबाट जोगाउने जिम्मा राष्ट्रपतीको हो । एकदिनमा जारी गर्ने र अर्को दिनमा फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको मर्यादाको विल्कुल उलंघन भइरहेको छ । जसले गर्दा हामीले बनाएको संविधानको संरक्षक संस्था पनि विवादमा आइरहेको छ ।

संविधानमा चोट परिरहेको छ भने त्यो जोगाउनु राष्ट्रपतिको अभिभारा हो तर उहाँले त्यो गरिराखेको देखिएन ।

रामनारायण बिडारी, प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति (राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद)

सरकारले राष्ट्रपतिलाई गुमराहमा पार्‍यो । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदलाई खेलाँचीमा पार्नु राम्रो होइन । यस्ता कुराले गणतन्त्र कमजोर हुन्छ । म राष्ट्रपतिको सम्मान गर्ने मान्छे हुँ । उहाँका निर्णय अपरिपक्व भए, अदूरदृष्टियुक्त भए, यसले गणतन्त्र र अहिलेको संविधानकाे व्यवस्थालाई ठेस पुर्‍यायो । फेरि यस्ता निर्णय नगर्न आग्रह गर्दछु ।

जुनसुकै कुरा पनि अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । विधेयक त उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । अरु निर्णय फिर्ता गर्न त सक्नुहुन्न तापनि त्यसका प्रभावबारे अध्ययन त गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा पर्न भएन ।

राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी कांग्रेस दलको नेता

लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने कुरा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा संसद चाहिन्छ । यो अनुभवबाट के सिकियो भने संसद तीनपटक बोलाउनुपर्छ । बर्खे, हिउँदे र बीचको समयमा । तर, दुई-तीन महिना भन्दा संसदलाई विदा दिन नहुने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । जेजति ऐन बनाउनुपर्ने हो संसदले नै बनाउनुपर्छ । अध्यादेशमार्फत जानु हुन्न । अध्यादेश भनेको त अड्कोफड्को टार्न मात्र हो । अध्यादेशबाट नै मुलुक चलाउने शैली सुरु गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले । त्यसको हामीले सशक्त विरोध गरेका हौं । अबको दुई हप्ताभित्रै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री भटाभट अध्यादेश ल्याइराख्नुभएको छ । अब यो अध्यादेश ल्याउनुको सट्टामा संसद नै बोलाउनुपर्‍यो । बीचमा ६ महिना खाली गर्नु भएन । जनताका कुरा सुन्ने र हामीले बोल्ने थलो संसद बोलाउनुपर्‍यो ।

राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । संविधानको संरक्षक भएको नाताले गैरअर्थ विधेयकलाई त राष्ट्रपतिले संसदलाई फर्काइदिन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो अध्यादेश जुन योभन्दा अगाडि ल्याउँदा विवादित भएर ४ दिनमै फर्काउनुपरेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई हुबहु ल्याउँदा नल्याउनुस् भनेर सम्झाउन, सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले कतिखेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउला र सही गरुँला भनेर बस्नु भएन ।

विमला राई पौड्याल, सांसद (राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित)

राष्ट्रपतिलाई दलहरूले उपयोग गर्न खोजेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । उहाँ राजनीतिक व्यक्ति नै हो, दलीय लिगेसी तत्काल छुट्दैन होला पनि । त्यसले पनि उहाँलाई उपयोग गर्न सजिलो पनि होला । तर, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानहरूको विरुद्धमा कुनै कुरा आउछ भने कम्तिमा अरु दलका नेतासँग सरसल्लाह गरेर निर्णय लिनुपर्छ । निर्णय गर्न हतारिनु हुन्न ।

संविधानले निर्णय लिन्न भन्ने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई छैन, तर ती विषयमा परामर्श गर्ने केही समय लिने, सम्झाउने गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कुरा आइरहेका छन्, यो अवस्था आउन नदिनुस् भनेर अरु दललाई पनि सम्झाउने हो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई 'मरता क्या नहीं करता' भन्ने भएको हो । लामो समय विपक्षी दलका नेता जानुभएन संवैधानिक परिषद्मा । विपक्षी दलका नेता जाँदा सभामुख जानु भएन । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ, यसमा उहाँलाई सहयोग गर्नुस्, भन्नुपर्थ्यो राष्ट्रपतिले ।

राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको समय हेर्दा हेर्दा अलिकति समय लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । संविधानले पनि समय त दिएको होला । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कुरालाई तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होला ।

सरकार प्रमुखले हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्‍यो, यो अध्यादेश नलगी सरकार सञ्चालन नै गर्न सकिन्न भन्ने हतारो देखाएर गरेको कुरामा त राख्न पनि मिल्दैन होला । प्राकृतिक विपद् पर्‍यो, ठूलो संकट आइलाग्यो र तुरुन्तै नगरी ठूलो समस्या हुने भयो भने त निर्णय गर्न पर्छ । तर संविधानको कुनै प्रावधानको विरुद्धमा प्रस्ताव छ वा भोलि विवाद ल्याउछ र तत्काल नगर्दा ठूलो नकरात्मक असर गर्दैन भन्ने भयो भने अरु दलहरूसँग सल्लाह गरी अभिभावकका रूपमा निर्णय लिनुपर्छ ।

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्

यसरी नै अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने हो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ । विधिको शासनअनुसार सरकार चल्दो रहेनछ भन्ने जनमानसमा पर्न जान्छ । यस्तो गर्न संस्थाहरूप्रति शंका र उपशंका उत्पन्न हुन्छन् । सरकारले नै विधिको शासन मान्दैन भने संवैधानिक निकाय र अन्यले पनि हामीले किन पालना गर्ने भन्ने भान पर्छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपति हो । संविधानको पालक, अभिवभावक पनि हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिले हो । राष्ट्रपतिले आफैं केही काम गर्न, निर्णय सिर्जना गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले सरकारले गरेका कामलाई वैधानिकता दिने हो । निर्णय लिनेबेला अभिभावकको रूपमा संविधानको भावनामा ठेस लाग्छ कि, विधिभन्दा बाहिर जान्छ कि भन्नेबारे उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ ।

सरकारले गरेका कामकारबाही संविधान र विधिको शासनबमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने हेर्ने गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो । राष्ट्रपतिले कानुनी, राजनीतिक आर्थिक सल्लाहकारबाट सल्लाह लिनुपर्छ । सल्लाहकार नभएका भए नियुक्ति गर्नुपर्छ । संस्थाले बोलेको र गरेको जस्तो काम हुनुपर्छ । राष्ट्रको अभिभावकले कहिल्यै गर्दैन भन्ने देखिनु पर्‍यो । राष्ट्रपतिले गरेका काम न्यायीक पुनरावलोकन नहुने भएकाले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । ख्याल गरेन भने भोलि संस्थामाथि प्रश्न उठ्छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ २१:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसकारण अध्यादेशबाट पछि हटे प्रधानमन्त्री

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टीभित्र सामान्य परामर्शसमेत नगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली पछाडि हटेपछि विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । नेकपाकै नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट पछाडि हट्नुलाई विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरेका छन् ।

नेकपा सचिवालयका सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट पछाडि हट्नुमा विभिन्न कारण देख्छन् । आफ्नै पार्टीभित्र विवाद, विपक्षीको असहयोग र अध्यादेशको भविष्य जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हटेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीभित्र बहुमत सदस्यले अध्यादेशको विरोध गरे र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि बोल्ड निर्णय लियो । यसले राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब भयो र अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भए ।’

सचिवालयका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘हिजोका संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भए पनि निर्णय गर्न दिएनन् । यसले पनि ओलीमाथि दबाब पर्‍यो । अध्यादेश ल्याए पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले उनी पछि हटे ।’

यसबाहेक संवैधानिक परिषद्‌‌बाट निर्णय गराएर संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिस गरे पनि संसदीय समितिमा अनुमोदन हुने अवस्था नदेखेपछि ओली अध्यादेशबाट पछाडि हटेका ती नेताले सुनाए । संसदीय समितिमा ओली अल्पमतमा छन् ।

ती नेताका अनुसार विशेष अधिवेशनको मागले पनि ओलीमाथि दबाब बनायो । अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका ८३ जना सांसद संसदको विशेष अधिवेशनको पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब परेको थियो । यद्यपि निवेदन दर्ता भने भएको थिएन ।

अध्यादेश फिर्ताका लागि ओली समूहले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता नगर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ओली र दाहालबीच यो विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

‘विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णयसँगै अध्यादेश फिर्ताका लागि ओली तयार भए, यसले उनका लागि पनि ‘फेस सेभिङ गरेको छ’ सचिवालयका ती सदस्य भन्छन् ।

गत वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश ल्याएपछि उनी आफैं अप्ठ्यारोमा परेका थिए । त्यतिबेला पनि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चर्को दबाब झेलेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता भएको थियो । उक्त अध्यादेशकै कारण पार्टीमा बहुमत सदस्यले ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ २१:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×