कोरोना भ्याक्सिन परीक्षण सफल हुनासाथ ल्याइने - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना भ्याक्सिन परीक्षण सफल हुनासाथ ल्याइने 

२ करोड १० लाख नेपालीलाई खोप चाहिने, करिब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोरोना खोपको परीक्षण सफलताउन्मुख भइरहेका बेला नेपालमा ल्याउने तयारी सुरु भएको छ । हाल बेलायत, अमेरिका, चीन र रुसले कोरोनाको खोप बनाएर तेस्रो चरणको परीक्षण गरिरहेका छन् । तेस्रो चरण सफल भइसकेपछि ती खोप ल्याउन नेपालले तयारी थालेको हो ।

नेपाल विश्वव्यापी खोप सुविधा पाउने ‘कोभाक्स’ मा सामेल भएकाले विश्व बजारमा खोप आउनासाथ नेपालीले प्रयोग गर्ने गरी ल्याउने तयारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना खोपको ओसारपसार, भण्डारण, कोटेसन, लगानी र खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ । खासगरी खोपको कोल्ड चेनलाई लिएर तयारी सुरु भएको हो ।

‘प्रदेशहरूलाई पनि सबै तयारी गर्न भनिएको छ । विशेष रूपमा खोपको ढुवानी र भण्डारणबारे काम गर्नुपर्नेछ किनभने यो धेरै न्यून तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्छ । खोप धेरै ताप संवेदनशील रहेको कुरा आइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘भ्याक्सिन कहिलेबाट बजारमा आउँछ र प्रयोग सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि केही समयमा आउँछ । कोभाक्समा हामीले एप्लाइ गरेका छौं, त्यहाँबाट हामीले पनि खोप पाउँछौं ।’

कोभाक्स एउटा यस्तो प्रणाली हो, जसको माध्यमले गरिब र धनी सबै मुलुकमा प्रभावकारी रूपमा खोप पाउने सुनिश्चित गरिन्छ । विकसित र अन्य दाताले आर्थिक स्रोत दिने र गरिब मुलुकले पनि रकम योगदान गर्ने गरी कोभाक्सको धारणा ल्याइएको हो । कोभाक्सले अल्पविकसित र अविकसित मुलुकले खोप पाउने सुनिश्चित गरेको औंल्याउँदै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘कोभाक्सअन्तर्गतका सबै मुलुकले समानुपातिक रूपमा कोभिडको खोप पाउनेछन् । यो खोप अनुदानमा पनि आउँछ, यसका लागि अत्यन्त कम मूल्य तिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभाक्ससँग समन्वय गर्दै भविष्यमा आमनेपालीलाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउन सहकार्यको तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले माघ महिनापछि नेपालमा समेत खोप आउने अनुमान गरेको अनौपचारिक रूपमा बताए । यसैअनुसार भण्डारण, ढुवानी, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी आदिको तयारी अघि बढाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार मुलुकमा सबैलाई कोभिडको खोप लगाउँदा करिब ६० अर्ब लाग्ने देखिएको छ । सरकारले हालसम्मको विश्लेषणअनुसार करिब ७० प्रतिशत नेपालीलाई खोप आवश्यक हुने आकलन गरेको छ ।

‘हामीलाई करिब दुई करोड १० लाख जनालाई पुग्ने खोप आवश्यक छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय ‘बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा’ का प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले भने, ‘यो मात्राको खोप एकैपटक नभए पनि विभिन्न चरण गरी मुलुकमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत हाल १० वटा खोप छन् । तिनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नजिकबाट हेरिरहेको छ । यी खोप निर्माताहरू डब्लूएचओसँग आफ्नो क्लिनिकल ट्रायलको परिणाम आदानप्रदान गर्छन् । कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत मुलुकको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई कोभिडको खोप दिने भनिएको छ । यसअन्तर्गत सुरुमा कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशतका लागि कोभाक्सअन्तर्गत खोप पाइने कुरा भएको छ । कोभाक्सअन्तर्गत खोप भित्रिनेबित्तिकै सुरुमा जोखिम बढी भएकाहरू अर्थात् फ्रन्टलाइनर, बूढापाका जोखिम बढी भएकालाई दिने प्रक्रिया अपनाइने डा. शर्मा गौतमले बताए । कोभाक्स मात्र नभएर अन्य मुलुकले पनि नेपाललाई कोभिड खोपमा मद्दत गर्ने औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा कुरा आएको छ तर यस्ता सहयोगबारे निर्णय भएर सम्झौता भएको स्थिति भने हालसम्म नभएको डा. अधिकारीले जानकारी दिए ।

भ्याक्सिन आयात सहज बनाउन अध्यादेश

डा. ज्ञवालीका अनुसार कोरोना खोपको नेपालमा हालसम्म क्लिनिकल ट्रायल सुरु भएको छैन । स्रोतका अनुसार हाल मुलुकमा कोरोना खोपको ट्रायल नगरीकन तेस्रो चरणको ट्रायलमा सफल भएका खोपहरूलाई स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ‘पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स’ गर्ने गरी ल्याउने चर्चा सुरु भएको छ । खोपका लागि चीनले नेपालमा भएका आफ्नो लगानीका संस्थाहरूमा काम गर्नेमाथि क्लिनिकल ट्रायल गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) सँग औपचारिक पत्राचार नै गरेको थियो ।

अक्सफोर्ड, यूकेबाट पनि खोपको ट्रायलबारे प्रयास भएको जनाउँदै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर भारतबाट खोपसम्बन्धी कुनै औपचारिक पत्राचार भएको छैन ।’ तर भारतमा कोरोनाको खोप आमजनताका लागि आउनासाथ सहजै यो नेपालमा समेत आउन सक्ने बुझाइमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारका केही उच्च पदाधिकारीहरू देखिन्छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप भारतमा उत्पादन हुनासाथ पहिलो खेपमै नेपाललाई उपलब्ध गराउन भारतलाई अनौपचारिक रूपमा विभिन्न च्यानलमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच १५ अगस्टमा भएको टेलिफोन वार्तामा समेत कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रसंग उठेको थियो । ओलीले भारतमा परीक्षण भएको खोपले चाँडै सफलता पाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए । भारतमा हाल जारी कोभिड खोपको क्लिनिकल ट्रायलको सकारात्मक परिणाम आउँदा नेपालमा खोपको क्लिनिकल ट्रायल नभए पनि आमव्यक्तिका लागि उपयुक्त हुने विज्ञहरूको धारणा छ ।

हालसम्म मुलुकमा नियमित खोप सेवामा प्रयोग भइरहेका खोपहरू कुनै मुलुकमा सुरक्षित भएको सुनिश्चित भएका हुन् । यी खोपको नेपालमै क्लिनिकल ट्रायल गरिएको थिएन । ‘त्यसैले कोभिडको खोपका लागि हामीले पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्नैपर्छ भन्ने छैन,’ डा. शर्मा गौतम भन्छन्, ‘हाल विश्वभरि कोभिडका १० वटा खोपहरू तेस्रो चरणको ट्रायलमा छन् । तीमध्ये चारवटा खोप चीनले बनाएको हो । यी १० वटामध्ये अमेरिकाका जोनसन, मोडेमा, नोभाभ्याक्स र फाइजर छन् । फाइजरले हालै आफ्नो खोपले ९० प्रतिशत संक्रमण रोक्न सक्ने दाबी गरेर विश्वमै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ ।

खोप नआउने कम्पनीहरूमा बेलायतको एस्ट्राजेनेका, रुसको ग्यामेलिया र चीनको क्यान्सन, सीएनबीजी डब्लूआईबीपी, सिनोभ्याक र सीएनबीजी बीआईबीपी छन् । तेस्रो चरणको ट्रायलमा रहेका १० वटा खोपमध्ये रुस, अमेरिका, चीन र बेलायत गरी चार खोप ‘भाइरल भेक्टर’ मा आधारित छन् । यस्तै अमेरिकाकै दुईवटा खोप आरएनमा आधारित र एउटा खोप प्रोटिनमा आधारित एवं चीनका तीनवटा खोप ‘इनएक्टिभेटेड’ छन् ।

खोप सफल हुने वा नहुनेबारे तेस्रो चरण भनेको खोपको प्रभावकारिता हेर्नुपर्छ तर हालसम्म तेस्रो चरणमा भएको कुनै खोप कम्पनीले अन्तिम तथ्यांक दिएका छैनन् । तेस्रो चरणको खोपको परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उक्त खोप उत्पादक मुलुक विशेषको राष्ट्रिय निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । ‘फाइजरको समेत तेस्रो चरणको प्रारम्भिक तथ्यांक हो,’ डा. शर्मा गौतमले भने, ‘यो खोप प्रयोगमा आउन अन्तिम तथ्यांक साझा गर्नुपर्छ, यसको प्रभावकारिता हेराउनुपर्छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा खोपलाई डब्लूएचओले आकस्मिक अवस्थामा प्रयोगका लागि मान्यता दिएको हुनुपर्छ भने औषधि व्यवस्था विभागमा समेत दर्ता हुनुपर्छ । अर्को अवस्थामा उत्पादक मुलुकमा दर्ता भएको खोप ती मुलुकमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ भने नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्छ । ‘हाल तेस्रो चरणमा रहेका खोपका सबै प्रमाणित तथ्यांक बाहिर आउनुपर्‍यो र उत्पादक मुलुक एवं नेपालमा दर्ता भएमात्र हामी उपयोग गर्न सक्छौं,’ डा. शर्मा गौतमले भने, ‘तर सरकारले कुन खोप कस्तो खालको छ, हाम्रा लागि कुन विशेषता भएको उपयुक्त हुन्छ आदिबारे निर्क्योल गर्नुपर्छ ।’

आगामी दिनमा कोरोना खोपको कोल्ड चेन कायम राख्नुसमेत एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ । कुनै खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा संरक्षित राख्नुपर्छ भने कुनैलाई माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा सुरक्षित राख्नुपर्ने औंल्याउँदै डा. शर्मा गौतम भन्छन्, ‘हालै ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको फाइजरको खोप माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा सुरक्षित राख्नुपर्छ । गाउँघरसम्म यस्तो खोप पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण काम हो ।’

डब्लूएचओ कोभाक्स सुविधाले अल्प विकसित वा कम विकसित मुलुकका लागि फाइजरको खोप उपयुक्त हुने कुरासमेत भन्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् । डब्लूएचओले खोप सन् २०२१ को मध्यसम्ममा तयार हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट निस्किएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म ५ करोड जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने १२ लाख ६१ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

कस्ता खोप तयार हुँदै छ ?

विश्वमा करिब २०० भन्दा बढी सम्भावित खोपको विकास र परीक्षण भएको छ । यसमध्ये ४७ खोप मान्छेमा परीक्षण भइरहेको छ । फाइजर र बायोएनटेक ग्रुपसहितको १० वटा खोप अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । डब्लूएचओका अनुसार विश्वका वैज्ञानिकहरू कोरोनाका लागि धेरै प्रकारका सम्भावित खोपहरू विकास गर्दै छन् । यी सबै खोप कोरोना भाइरसलाई सुरक्षित रूपमा पहिचान र अवरुद्घ गर्नका लागि शरीरको प्रतिरोधी प्रणाली सिकाउन डिजाइन गरिएका छन् ।

कोरोनाका थुप्रै सम्भावित खोप विकासका क्रममा छन् । यसअन्तर्गत निष्क्रिय वा कमजोर भाइरसको खोपसमेत हो । यसअन्तर्गत निष्क्रिय वा कमजोर भएका भाइरसको उपयोग गरिन्छ । यसैले गर्दा यो रोगको कारण नबने पनि एउटा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ । यस्तै अर्को प्रोटिन आधारित खोप हो । यसमा प्रोटिन वा प्रोटिनको सेल हानिरहित अंशको उपयोग गरिन्छ । जसले एउटा प्रतिरक्षा प्रतिक्रियालाई सुरक्षित रूपले उत्पन्न गर्नका लागि कोभिड भाइरसको नक्कल गर्छ ।

यस्तै भाइरल भेक्टर खोपमा रोग उत्पन्न नगर्ने उद्देश्यले आनुवांशिक रूपमा इन्जिनियरिङ गरेका भाइरसको उपयोग गरिन्छ तर सुरक्षित रूपमा प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न कोरोना भाइरस प्रोटिन उत्पन्न गर्छ । आरएनए र डीएनए खोपअन्तर्गत प्रोटिन उत्पन्न गर्न आनुवांशिक रूपले इन्जिनियरिङ आरएनए र डीएनए उपयोग गरिन्छ, जसले आफैं प्रतिरक्षा प्रक्रियाको संकेत दिन्छ ।

भारतमा डिसेम्बरमा उपलब्ध हुन सक्ने

भारतका एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिकले यसैसाता रोयटर्सलाई बताएअनुसार भारत सरकारद्वारा समर्थित कोरोनाको खोप फेब्रुअरी २०२१ सम्म आउन सक्छ । भारत बायोटेक आईसीएमआरसँग मिलेर कोभिड खोप निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका सीईओ अदार पुनावालाले समेत सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया कोभिड–१९ खोपको इमर्जेन्सी लाइसेन्सका लागि एप्लाइ गर्न सक्ने बताएका छन्, जो बेलायतको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनको परीक्षण परिणाममा आधारित छ ।

हालै भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको भिडियो अन्तर्वार्तामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप बनाउने कम्पनीका सीईओ पुनावालाले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै सुरक्षा चिन्ता छैन तर खोपको दीर्घकालीन प्रभाव बुझ्न २–३ वर्ष लाग्छ ।’ उनले खोप सस्तो दरमा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने र यसलाई युनिभर्सल इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा सामेल गर्न प्रयास गरिनेसमेत बताए । उनले विभिन्न जारी प्रयासहरू सफल रहे डिसेम्बरको मध्यसम्म भारतसँग कोभिडको खोप उपलब्ध हुन सक्छ । उनले यो खोपको लागतको विषयमा भारत सरकारसँग कुराकानी भइरहेको र यो खोप धेरै सस्तो हुनेसमेत दाबी गरे ।

अक्सफोर्ड–एस्ट्रोजेनेकाको खोप भारतमा कोविशिल्डको नामले उपलब्ध हुने छ । सीरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डिया यसको तेस्रो चरणको ट्रायल गरिरहेको छ । खोप दुई मात्राको हुने छ । यसको दोस्रो मात्रा २८ दिनभित्र दिनुपर्छ ।

खोप आउन कति समय लाग्छ ?

खोप सामान्यतया बजारमा आउनका लागि १० देखि १५ वर्ष लाग्न सक्छ । १९६० को दशकमा सबैभन्दा छिटो तयार गरिएको गलफुलो/हाँडे (मम्प्स) को खोपका लागि चार वर्ष लागेको थियो । खोपलाई मान्यताको स्वीकृतिप्राप्त गर्न नियामक निकायमा पठाउनुअघि तीन चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ ।

यसैले गर्दा यो एउटा लामो प्रक्रिया हुन्छ । फाइजर बायोएनटेक खोपको प्रारम्भिक दाबीअनुसार यसले ९० प्रतिशत व्यक्तिमा संक्रमणलाई रोक्न सक्छ । यो खोप ६ देशको ४३ हजार ५ सय जनामा परीक्षण गरिएको छ । यो खोपअन्तर्गत शरीरको प्रतिरोधी क्षमता भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि तयार गर्न भाइरसको जेनेटिक कोड शरीरमा इन्जेक्ट गरिन्छ । यो खोप तीन साताभित्र दुई मात्रा लिनुपर्छ । यो खोपलाई शून्यभन्दा ८० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्नै पैसा उठाउन उखु किसानलाई सास्ती

किसानले उत्पादन गरेको उखुको चिनी बनीवरि कतिको मुख गुलियो भइसक्यो तर हजारौं किसानलाई चिनी उद्योगीले रकम भुक्तानी दिएका छैनन्
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — आफूले चिनी मिललाई बेचेको उखुको पैसा उठाइदिनुस् भनेर बिन्ती बिसाउन राष्ट्रपतिलाई नै गुहार्नुपर्ला भनेर सर्लाही रामनगर गाउँपालिका–५ का अमरेन्द्र यादवले सायदै सोचेका थिए । अमरेन्द्र तीन वटा चिनी उद्योग रहेको २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्ने सर्लाहीका ५० हजार किसानमध्येका एक हुन् ।

जसले दुई वर्षअघि बेचेको उखुको करिब ८ लाख रुपैयाँ चिनी मिल उद्योगीबाट पाएका छैनन् तर सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट फर्केपछि उनले थोरै भए पनि चैनको सास फेरेका छन् । उनले सुनाए, ‘देशकै सबैभन्दा ठूलो मान्छेलाई भेटेर समस्या बिसाएछौं नि त, अब पनि केही भएन भने आसै हराउँछ ।’

तारन्तारको आन्दोलन, अनशन र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँगको बिन्तीभाउपछि पनि उखु बेचेको पैसा चिनी मिलवालाहरूले नदिएपछि प्रदेश २ का उखु किसान संघर्ष समितिका किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । गत १७ गते सर्लाहीका ३५ किसान जनही ९ सय रुपैयाँ उठाएर बस रिजर्भ गरी चिसो सुरु हुन आँटिसकेको र कोरोना संक्रमण व्यापक भइरहेको काठमाडौंमा उत्रिए । उनीहरूले एक सातासम्म पछ्याएपछि आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर पुरानो सम्झौताको स्मरणपत्र बुझाउन पाए । गत वर्ष पुस १८ गते उखु किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच मन्त्रालयमै भएको सम्झौता सम्झाउन मात्रै उनीहरू काठमाडौं आएका थिएनन् । चिनी मिलवालाले तिर्ने भनेको रकमको मिति घर्केर नौ महिना बितिसक्दा पनि किसानलाई पैसा दिलाइदिने वाचा गरेको मन्त्रालय चुपचाप बसेको देखेपछि कोरोना संक्रमणको परवाह नगरी उनीहरू काठमाडौं धाएका हुन् । आइतबार उनीहरूले उद्योगमन्त्रीलाई बुझाएको स्मरणपत्रको अन्त्यमा लेखेका छन्, ‘निर्धारित अवधिमा रकम भुक्तानी गरियोस्, होइन भने कोरोनाले मर्नु या भोक र ऋणले मर्नुको परिणाम एउटै आउने भएकाले हामी निर्णायक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

पुस १८ मा मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा २०७६ माघ ७ गतेभित्र उखुको भुक्तानी दिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायतका पाँच बुँदा थिए । लिखित सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर काठमाडौंबाट गृहजिल्ला फर्केका किसानले माघ ७ मा मात्रै थाहा पाए, लिखित सहमति गरेर चिनी मिल उद्योगीले फेरि झुक्याए । त्यसो त उखु किसानहरू झुक्किएको यो पहिलो पटक थिएन । यसअघि पनि आन्दोलनमा जाने, उद्योगीहरूसँग सहमति गर्ने तर सम्झौताअनुसार पैसा नपाउने समस्या बारम्बार देखिएको थियो । चिनी मिलबाट उखु बेचेबापतको रकम नपाएको भन्दै पीडित किसानले २०७६ वैशाख ३१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्रले काम नगरेपछि उनीहरूले सोही वर्ष जेठ ५ मा उखु किसान संघर्ष समिति गठन गरे । समिति गठन गरेको भोलिपल्टै अर्थात् जेठ ६ मा उखु किसान र अन्नपूर्ण सुगर मिलबीच उखुको पैसा भुक्तानी गर्ने विषयमा सम्झौता भयो । सम्झौतामा उद्योगले चिनी र मोलासिस बिक्री गर्दै किसानको भुक्तानी दिँदै जाने, भुक्तानीको विवरण १५/१५ दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने र चिनी बिक्रीको रकमबाट नपुगेमा थप रकम व्यवस्था गरी २०७६ असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो । सम्झौतामा सर्लाहीका उखु किसानको १२ करोड ५० लाख रपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख थियो । मिलले २०७६ असोज मसान्तसम्म उखु किसानको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने सहमति गरे पनि सम्झौताको वाचा पूरा गरेनन् । अनि त २०७६ पुस १७ गते उखु किसानले सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिलमा ताल्चा नै लगाइदिए ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहित जिल्लाका २० हजारभन्दा धेरै उखु किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार ८९ करोडभन्दा धेरै रकम सात उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । राकेश अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ३३ करोड, वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले २० लाखभन्दा धेरै, वाग्मती खाँदबारी सुगर मिलले ३४ लाख, एभरेस्ट सुगर मिलले ८ लाख, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड, लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोडभन्दा धेरै, श्रीराम सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । उद्योग विभागका अनुसार २०७० यता चिनी मिलले ८९ करोडभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

चिनी उद्योग संघले बुझाएको तथ्यांकअनुसार किसानको ७९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीको भनाइ छ । ‘उखु किसानबाट यति नै भन्ने तथ्यांक आएको छैन, किसानका तर्फबाट बुधबार तथ्यांक बुझाउने भनेका छन्,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं आएर गौशालाको धर्मशालामा ३ सय ८० रुपैयाँ पर्ने कोठामा बसेका किसानले मंगलबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आफूहरूको दुःख सुने पनि कुनै राजनीतिक दलले किसानको दुःखको गहिराइ नबुझेको गुनासो सुनाए । करिब १० बिघामा उखु खेती गरेका अमरेन्द्रले भने, ‘बाली लगाउँदा स्थानीय साहुबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेको छैन, छोराछोरीको पढाइ खर्च कसरी जुटाउने भन्ने भएको छ तर बेचेको उखुको पैसा पाउन सकिएको छैन ।’

मंगलबार कान्तिपुरले भेट्नुअघि नै केही पीडित किसान पैसा पाइहालिन्छ कि भन्ने आसमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका राकेश अग्रवालको घर पुगेका थिए । उनीहरूले आन्दोलन गर्न प्रत्येकपल्ट काठमाडौं आएका बेला केही पीडित किसान भने तैपनि बिन्ती बिसाउँदा पैसा हात परिहाल्छ कि भनेर अग्रवालको घरमा पुग्ने गरेको सुनाए । त्यसरी पुगेका बेला कहिलेकाहीँ अग्रवालले केही किसानलाई ८/१० हजार रुपैयाँ हातमा दिन्थे पनि । अनि त्यही पैसा काठमाडौं आउँदा खाने र बस्ने खर्चमा सकिन्थ्यो । अमरेन्द्रले भने, ‘आफ्नो बालीको पैसा उठाउन पनि यति धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’

पीडित किसानले २३ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई बुझाएको स्मरणपत्रमा व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी किसान मार्ने कार्य तत्काल रोक्न र सम्झौताबमोजिम कार्य गर्न सचेत गराउन चाहेको उल्लेख छ । स्थानीय तहका राजनीतिक दल, प्रदेशका नेता, संघका नेता कसैले पनि हजारौं उखु किसानको समस्या सुन्न नचाहेको उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । आफ्नै डेढ बिघा र बटैयामा लिएको एक बिघामा उखु खेती गरेका रामका अनुसार २५/३० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उठाउन बाँकी भएका किसान रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो एक वर्षमै पीडित किसानहरूको समस्या लिएर तीन पटक काठमाडौं धाइसकेका उनले भने, ‘हूल बाँधेर हामी केही भइहाल्छ कि भनेर काठमाडौं धाउँछौं तर रित्तो हात फर्किन्छौं ।’

सर्लाही धनकौलका ५२ वर्षीय उखु किसान गंगाराम राय पनि उखु बेचेको पुरानो हिसाब उठाउन सकिन्छ कि भनेर काठमाडौं आएका छन् । अन्नपूर्ण सुगर मिलका राकेश अग्रवालबाट उनले पनि करिब १० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । दुई सालअघि उनले बेचेको उखु चिनी बनीवरी कतिको जिब्रोलाई गुलियो पारिसक्यो होला, उनी भने बेचेको फसलको पैसा उठाउन तारन्तार काठमाडौं धाइरहेका छन् । गंगारामले फसलको पैसा उठ्यो भने खेती गर्नका लागि कृषि विकास बैंकबाट लिएको कर्जा सल्टाउने विचार गरेका छन् । उनले भने, ‘उता बैंकमा ब्याज चढेको चढ्यै छ, यता आफ्नो पैसा उठ्ने छाँटकाँट छैन ।’ दुई सालअघिको उखुको पैसा नउठेपछि उनले त्यसयताको बाली महोत्तरीको सुगर मिलमा बेचेको सुनाए । उनले भने, ‘अन्तबाट त मैले बेच्नेबित्तिकै पैसा पाएको छु । यही मिलले भने दुई साल भइसक्दा पनि पैसा दिएन ।’

संघर्ष समितिका सचिवसमेत रहेका सर्लाही गौडेताका हरिश्याम रायले भने वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलबाट करिब २० हजार र अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट पौने ४ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । दुई सालअघि उनले बेचेको उखुको मूल्य अहिलेसम्म हात पर्न नसक्दा र पैसा उठाउनकै लागि तारन्तार काठमाडौं धाउँदा हुने खर्चले उनको चिन्ताको पारो ह्वात्तै बढाएको छ । उता धान काट्न ठिक्क परेका बेला उनी उखुको पैसा उठाउन सकिहालिन्छ कि भनेर काठमाडौं धाएका हुन् । उनले दुई बिघामा लगाएर पसाएको धानबालीमा अनौठो किराका कारण आधा बाली बोटमै सुकेर खत्तम भएको सुनाउँदै भने, ‘उता धानबालीमा घाटा, यता उखुको पैसा उठ्दैन । हामी किसान भोकभोकै मर्ने भइसक्यौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×