संक्रमणका बीच स्कुल खोल्न खोजिँदै

कोरोनाकै कारण कतिपय प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका नियमित सेवासमेत बन्द गरेको सरकारले कलिला बालबालिकालाई भने संक्रमणको उच्च जोखिममा पार्ने गरी विद्यालय खुलाउन खोजेको हो । संक्रमण देखिएकै कारण सरकारले उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रशासन कार्यालयमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवाहरू कात्तिक २ यता खुलाउन सकेको छैन । यातायात, मालपोत, नापीजस्ता सेवा दिने थुप्रै कार्यालय पनि बन्द छन् ।

शिक्षा प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षण संस्था खोल्न सक्ने गरी कार्यढाँचा जारी गर्न तयारी भएको बताए । संक्रमण कम र शून्य रहेका स्थानीय तहमा स्कुल खोल्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र अपनाउनुपर्ने सावधानीसहित कार्ययोजना बनाइएको दाबी उनले गरे । मन्त्रिपरिषद्ले असोज २२ मा गरेको ‘कोरोना जोखिम नभएका र कम भएका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आलोपालो कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने’ भन्ने निर्णयमा टेकेर सरकारले तयारी अघि बढाएको हो ।

विद्यालय सञ्चालकहरूको समेत दबाब बढेपछि तयार पारिएको कार्ययोजनाको मस्यौदाअनुसार विद्यालय खोल्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् । मस्यौदामा पालिका र स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि बिहान र दिउँसोको सिफ्टमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

विद्यालय खुल्न नसक्ने स्थानीय तहमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार प्रदायकलाई निश्चित रकम दिने र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना रहेको शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले जनाए । कार्ययोजना शिक्षाविद् र जनस्वास्थ्यविद्को राय सुझाव लिने चरणमा छ । सार्वजनिक यातायात र अन्य मनोरञ्जनका क्षेत्र पनि सञ्चालनमा रहेकाले शिक्षण संस्था पनि पुनःसञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद्हरूले अवस्थाअनुसार वैकल्पिक कक्षा र नियमित कक्षा सञ्चालनको निर्णय गर्ने जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक प्याब्सन, एनप्याब्सनले पनि विभिन्न विधि र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र जोखिमको जिम्मा पालिका र विद्यालयले नै लिने गरी कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

वैकल्पिक कक्षालाई थप बजेट

मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षाका लागि थप बजेटको स्रोत खोजी गरेको छ । योजना महाशाखाले छुट्टै रकमको व्यवस्था गर्न वा खर्च नभएको बजेट रकामन्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । उक्त रकम सिकाइ सहजीकरणका निम्ति अनलाइन व्यवस्था गर्न खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

७७ जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । विद्यालय बन्द हुँदा दिवा खाजा वितरण भएको छैन । खर्च नभएको स्रोतलाई वैकल्पिक सिकाइमा उपयोग गर्न खोजिएको योजना महाशाखाका सहसचिव तुलसीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । ‘नियमित पठनपाठन नहुँदासम्म वैकल्पिक कक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी र शिक्षकलाई सस्तोमा इन्टरनेट सुविधा दिँदै आएको छ । मन्त्रालयले घोषणा गरेको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउन विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई नेपाल टेलिकमले ‘पाठशाला सीयूजी सिम’ उपलब्ध गराएको छ । उक्त सिममा सहुलियत दरमा भ्वाइस सेवा, पाँच जीबी डाटा र बल्क एसएमएस सेवा उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ । भ्याटलगायत करबाहेक मासिक ९९ रुपैयाँमा ती सेवा लिन सकिनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि वैकल्पिक कक्षालाई नै शैक्षिक सत्रको मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर वैकल्पिक सिकाइसम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना लागू गरिएको छ । वैकल्पिक कक्षाका लागि आवश्यक पठन सामग्री शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको छ । सस्तोमा इन्टरनेट जडान गरेर ती पठन सामग्री प्रयोग गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले यसअघि नै टेलिकमको प्रिपेड सिम प्रयोग गरेको भए त्यसैबाट सुविधा लिन सकिने बताए । टेलिकमको नजिकको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर सुविधा लिन सकिनेछ । त्यसका लागि विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको सिम नम्बरसहित कार्यालयमा सर्म्पक गर्नुपर्नेछ । सिम नभएकाले विद्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसमा निःशुल्क सिम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थी रहेका प्रत्येक घरधुरीमा सीयूजी सिम वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको टेलिकमले जनाएको छ ।

विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन र मूल्यांकनलाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेको छ । कतिपय विद्यालयहरूले त्यहीअनुसार पठनपाठन र परीक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।