संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयले महामारी झन् विकराल बन्छ : भट्टराई

'अस्पताललाई खर्च दिन चाहनेका लागि दानपत्र राखौं तर सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरौं ।'

कार्तिक ५, २०७७

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को उपचार निःशुल्क नगर्ने सरकारको निर्णयले महामारीको रूप लिइसकेको कोरोना संक्रमण झनै विकराल बन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भनेर गरेको निर्णयप्रति बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भट्टराईले कोरोनालाई झन् महामारीको रूप दिने निर्णय सरकारबाट भएको उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय भन्दै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, 'कोरोनापीडितलाई नि:शुल्क उपचारको दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा हो । यसले महामारी झन् विकराल बन्नेछ ।'

सरकारलाई पैसाको अभाव भएर कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय लिएको भए अन्य सबै खर्च रोक्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ । उनले जसरी पनि जनताको ज्यान जोगाउन जोड दिएका छन् । 'पैसाको अभावले हैन, जनताको ज्यान जोगाउन अरू सबै खर्च रोकेहुन्छ । भ्रष्टाचार/फजुल खर्च रोके पुग्छ,' उनले भनेका छन् । 

आफ्नो उपचार आफैंले गर्न सक्ने धनीमानीले अस्पतालमा खर्च आफैं बेहोर्न चाहेमा दानपत्र राख्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताले खर्च तोक्न आग्रह गरेपछि सरकारले कोरोना उपचारको शुल्क तोकेको भन्ने अभिव्यक्तितर्फ इंगित गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, 'अस्पतालमा धनीले दिनचाहे दानपात्र राखौं तर सबैलाई नि:शुल्क गरौं ।'

कोरोना उपचार निःशुल्क नगर्ने सरकारको निर्णयको नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि आलोचना गरेका छन् । उनले सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन भनेका छन् । 

सरकारले निःशुल्क उपचार नगर्ने भनेपछि अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्चको सूची जारी गरिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरूले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललगायतले भने उक्त निर्णयको बचाउ गरेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र पीसीआर परीक्षणको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो । 

कोरोना भाइरस

कान्तिपुर

Link copied successfully