अब उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ । राजधानीमा संक्रमणदर उकालो लागेर लक्षणसहितका संक्रमित बढ्न थालेपछि सरकारले थप कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएस) ले अस्पताल र स्वास्थ्यसेवामा देखिएको संकट व्यवस्थापनका लागि उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले उपत्यकाका अस्पताललाई हाल आकस्मिकबाहेकका नियमित शल्यक्रिया नगर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘कोभिड संक्रमणको अवस्था नियन्त्रित हुँदै गएपछि मात्र आकस्मिकबाहेकको नियमित शल्यक्रिया गर्न भनिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘हाललाई स्वास्थ्यसेवा विभागसँग रहेका आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि सघन उपचारमा आवश्यक सामग्री उपत्यकाका अस्पतालहरूमा केन्द्रित भएर व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

यसअघि सरकारले तोकेका डेडिकेटेड अस्पतालमा मात्रै कोरोना संक्रमितका लागि आइसोलेसन र भेन्टिलेटरसहितको व्यवस्था थियो । अब भने सबै सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि काम गर्नुपर्ने छ । नियमित उपचार सेवा पनि जारी राखेर अस्पतालहरूले कोभिड उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र दहचोकस्थित मनमोहन अस्पताललाई लक्षण भएका कोरोनाका बिरामी राख्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल दुवै अस्पताल आइसोलेसन केन्द्र छन् । आईसीएसको निर्णयअनुसार कुनै ठाउँमा यात्रा गर्ने योजनामा भए आफू र सँगै जाने परिवारका सदस्यले जानुअघि ७ दिनसम्म क्वारेन्टाइन (एकान्तवास) मा बस्नुपर्नेछ ।

क्वारेन्टाइनमा रहँदा कोभिड–१९ सँग मिल्ने कुनै लक्षण वा चिह्न नभए मात्र यात्रा गर्ने अन्यथा यात्रा स्थगित गरेर स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा रहनुपर्नेछ । गन्तव्यमा पुगेपछि पनि अनिवार्य ७ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने डा. अधिकारीले बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कोभिड–१९ को उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ कात्तिक १ बाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत आईसीएसले गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा विवाद झन् उग्र

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीद्वारा प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदमुक्त गरी सीता नेपाली नियुक्त
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — संसदीय दलमा १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संकटमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसद गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएका छन् । आफूविरुद्धको गठबन्धनमा सामेल भएपछि संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई हटाएर सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । दलको नेताका हैसियतले शाहीले आइतबारै संसदीय दलको विधानको धारा ७ अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरेको जनाएका छन् । उक्त धारामा दलको नेताले सदस्यहरूमध्येबाट प्रमुख सचेतक चयन गर्ने उल्लेख छ । विधानमा पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक चयन गर्न पाउने ‘एकल अधिकार’ प्रयोग गरी शाहलाई पदमुक्त गरेर सोही धाराअनुसार अर्को सदस्यलाई नियुक्त गरिएको बताएका छन् । शाहलाई दिइएको पत्रमा ‘कामकारबाही सन्तोषजनक नभएकाले जिम्मेवारीमुक्त गरिएको’ उल्लेख छ ।

आइतबार १८ जना सांसदले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएपछि शाहले मंगलबार १ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । शाह अविश्वास प्रस्तावका अगुवा सांसद यामलाल कँडेलनिकट हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशस्तरमा छलफल र पार्टी केन्द्रसँग समन्वय गर्नुको साटो हतार–हतार बैठक राखी प्रक्रिया सुरु गरेपछि दलका नेता शाहीले आइतबारकै मितिमा पदमुक्त गरेको चिठी थमाएका हुन् । यो प्रकरणले मंगलबार आह्वान गरिएको बैठक अन्योलमा परेको छ । जिम्मेवारीमुक्त गरिएका शाहले बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा दलको नेताका हैसियतमा यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने बताए ।

‘उहाँ दलको नेताका रूपमा कोमामा गइसक्नुभएको छ, कसरी यस्तो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘म वैधानिक प्रमुख सचेतक हुँ, आफ्नो कामकारबाही जारी राख्छु ।’

शाहले मुख्यमन्त्री शाहीको कदममाथि प्रश्न उठाए पनि दलको विधानमा भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा दलको नेताले कामकाज गर्न नपाउने भन्ने कहींकतै उल्लेख छैन । धारा २४ (३) मा १५ दिनभित्र प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउने र २४ (४) मा त्यसरी बोलाइएको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्तावबारे निर्णय हुने उल्लेख छ ।

पदमुक्त भएका शाहले दलको कार्यालयमा प्राप्त अविश्वासको प्रस्तावबारे मंगलबार छलफल गरिने बताए । नवनियुक्त प्रमुख सचेतक नेपालीले भने कात्तिक ७ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेकी छन् । नयाँ जिम्मेवारी आएसँगै सबै पक्षसँग छलफल गरी बैठक आह्वान गरिएको उनले बताइन् । पार्टी एकीकरणको भावनासँग जोडिनुका साथै सहमतीय प्रक्रियाबाट बनेको सरकार भएकाले त्यसबाट बाहिर गएर बहुमत वा अल्पमतको सवालमा छलफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो अब राष्ट्रिय ‘इस्यु’ भइसक्यो, राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने भएकाले पार्टी केन्द्रले स्पष्ट निर्देशन देला,’ उनले भनिन्, ‘मैले पनि आफ्नोतर्फबाट समन्वय र सहजीकरणको काम गर्नेछु ।’

दलका नेताविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र दलका नेताले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्त गरेको अवस्थामा मंगलबार हुने भनिएको बैठक अघि बढेमा नेकपा संसदीय दललाई थप जटिलतातर्फ धकेल्नेछ । अर्कोतर्फ उक्त बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता सबै सांसद सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि आइलागेको अविश्वास प्रस्तावको भविष्य संकेत गर्ने नेकपाका एक प्रदेशस्तरीय नेताले बताए 

दिनभर समूहगत छलफल

दलका नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव पेस भएपछि सोमबार दिनभर गुटगत छलफल चले । आइतबार अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू आ–आफ्नो समूहको बैठकमा व्यस्त थिए । माधव नेपाल समूहका सांसदको बैठकको सहजीकरण केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले गरेका थिए । उनी सोमबार मात्र सुर्खेत आएका हुन् ।

पार्टीका प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माले दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा राख्ने प्रयास भए पनि सम्भव नभएको बताए । पार्टी केन्द्रसँग पनि समन्वय गरेर संसदीय दलमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । उनले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्वमाओवादी समूहका तीन जना सांसदलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी सांसदकै कारण पार्टी एकतामा खलल पुग्ने काम नगर्न उनले सचेत गराएको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएर अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका अधिकांश सांसद सोमबार भने चुपचाप देखिएका छन् । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका नेपाल समूहकी पद्मा खड्का र पूर्वमाओवादी समूहका धर्मराज रेग्मीले ‘बैठकमा भएकाले केही पनि बोल्न नमिल्ने’ प्रतिक्रिया दिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ‘अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी (सरकार) ले काम राम्रै गरेजस्तो लाग्छ, बेकारको बहाना बनाएर विग्रह ल्याउने काम मात्र भयो,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था

नेपालको संविधानको धारा १६९ अनुसार मुख्यमन्त्रीको पद चारवटा अवस्थामा रिक्त हुन्छ । निजले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुन्छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय दलका नेताबाट हट्दैमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलका नेता बदलेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई ‘संसद्बाट बहुमतसिद्ध गर’ भन्न सक्छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको पद संसदीय दलले खोस्न सक्दैन, संसद्ले मात्र हटाउन वा राख्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

संविधानको धारा १६८ (१) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त दफामा प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भनिएको छ । बहुमतको यस्तो परीक्षण गर्ने वैधानिक अधिकार संसद्सँग मात्र रहने अधिकारीको तर्क छ ।

‘मुख्यमन्त्री हटाउने नै हो भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलमा बहुमत गुमाएको र राजीनामा नदिएको अवस्थामा बरु उनी कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहन्छन् ।’ उनका अनुसार संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दलले नयाँ नेता चुनेको अवस्था र मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा यसको निरूपण संसद्ले गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×