काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना नियन्त्रण, सरकारको कामकारबाहीको अनुगमगन गर्न गठित उपसमितिले पीसीआर परीक्षणदेखि संक्रमितको खाना व्यवस्थापमा सरकारको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले स्थलतगत अनुगमन र छलफलबाट आएका तथ्यको आधारमा कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी कमजोरी सुधार गर्न १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

'सरकारले अहिले जति गरेको छ त्यो पनि राम्रै छ । तर, भएका साधन स्रोतबाट अझै गर्न सकिने देखियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संक्रमित जति संख्या बढेको छ उनीहरुलाई राख्न हाम्रो संरचना र जनशक्ति बढाएको पाइएन । त्यसैले संक्रमितलाई घरमा राख्नु परेको छ । होम आइसालेसनकै कारण समुदायमा संक्रमण फैलिने आधार बनेको पाइयो ।’

काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत आइसोलेसन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दा संक्रमित घरमै बस्नु परेको उनले बताए । संक्रमितलाई घरमा राख्दा एउटै शौचालय, धारा, कोठा एउटै हुने हुँदा समस्या बढेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । 

यसरी घरमा संक्रमित राखे पनि सरकारले निगरानी नगरेको पाइएको श्रेष्ठले बताए । त्यसैले उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘होम आइसोलेसनमा बसेकालाई समेत स्वास्थ्यकर्मीले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

संसदीय समितिको उपमितिले पीसीआर रिपोर्ट दिन ढिलाई गरेको, तत्काल रिपोर्ट दिन देशभरको ल्याबलाई एकीकृत समन्वय नभएको, आइसोलेसन सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिँदा संक्रमितलाई के खुवाउने भन्ने मेनु समेत दिन नसकेको, क्वारेन्टाइनमा राख्नेलाई खाना खुवाउन न्यून रकम उपलब्ध गराएको ठहर गरेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको समेत उपसमितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । कोरोना अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटरमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको उपसमितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।