पीसीआरको अधिकतम शुल्क दुई हजार कायम, गुणस्तरमा असर पर्ला ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित मिडिया ब्रिफिङमा बोल्दै अब उपरान्त पीसीआर परीक्षणको शुल्क अधिकत २ हजार रुपैयाँ मात्रै कायम गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले तोकिएको शुल्कमा प्रयोगशालाहरुले अन्य शुल्क जोड्न नपाउने समेत बताएका छन् ।

पछिल्लोपटक भदौ १४ गते सरकारले पीसीआर परीक्षणको मूल्य घटाएर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पीसीआरमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, एक्सट्र्याक्सन किट, स्वाब संकलन गर्ने भीटीएमदेखि पीपीई लगायत सबैप्रकारका सामाग्रीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । त्यसैले शुल्क घटाउँदा उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

‘स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका सामाग्रीको मूल्य नै सस्तो भएपछि त्यसैलाई शुल्क घटाउने पहिला आधार मानिएको हो,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा सह–प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले भने, ‘अहिले बजारमा पाइने सबैप्रकारका रिएजेन्टको मुल्य पनि घटेको देखिन्छ । त्यसैले त्यति शुल्कमा परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’ उनका अनुसार केही प्रयोगशालाले पहिल्यै रिएजेन्ट किनेर राखेका भएमात्रै अप्ठेरो पर्न सक्छ । नभए नयाँ खरिद गर्दा रिएजेन्टको मूल्य घटेकै देखिन्छ ।

हाल नेपालभरमा गरेर कुल ४७ वटा प्रयोगशालाबाट दैनिक करिब दश हजार हाराहारी पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ । ४७ मध्ये ३४ वटा सरकारी प्रयोगशाला छन् भने १३ वटा निजी प्रयोगशाला छन् । नेपालमा हाल पीसीआरमा मल्टिप्लेक्सिङ गरी प्राय तीन प्रकारका जिनहरु हेरिन्छ– एन जीन, ई जीन र ओआरएफ वान एबी ।

निजी प्रयोगशाला संचालक भन्छन्– यो त अन्याय नै भयो
सरकारले १५ दिनको बीचमा दुईपटक मुल्य घटाएर अधिकतम शुल्क २ हजार बनाएकोमा अधिकांश निजी प्रयोगशालाहरु खुशी छैनन् । प्रयोगशाला संचालकहरुका अनुसार सरकारले एक वचन पनि सल्लाह नगरी शुल्क घटाएर अन्याय गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

‘हामीले पीसीआर परीक्षणकै लागि छुट्टै हल बनाएका छौं । पीसीआर मेसिन थप गरेका छौं । अनि शुल्क समायोजन गर्दा रिएजेन्टको मुल्य मात्रै हेर्न मिल्छ ?’ एक निजी प्रयोगशाला संचालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा फोनमा भने, ‘यसकै लागि थप जनशक्ति भर्ना गरेका छौं । अस्पतालमा काम गर्ने सबैको समय समयमा परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो सबै पनि त हेर्नु पर्‍यो नि ।’

यस्तै अर्का एक प्रयोगशाला संचालकले पनि नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रतिक्रिया दिए अनुसार सरकारले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गरेर झन्झट बेहोर्नुभन्दा पीसीआर परीक्षण बन्द गर्दा सजिलो हुने अवस्था आएको छ । ‘अहिले नेपालमा कति थरी परीक्षण हुन्छन् । के त्यो सबैको सरकारले शुल्क तोकेको छ ?’ उनले भने, ‘हामीले महंगो लिए जनता सस्तोमा गएर गर्छन् । सरकारी प्रयोगशालाको शुल्क मात्रै सरकारले तोकेको भए भइहाल्थ्यो । निजीले आफ्नो हिसाबमा लिन्थे । सरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सस्तो नै हुन्थ्यो होला नि त ।’

ती संचालकका अनुसार काठमाडौं मेडिकल कलेजले एक साता अघि शुल्क घटाएर २५ सय बनाउनु र अहिले सरकारले पनि घटाएर २ हजार बनाउने निर्णय गर्नुमा राजनीतिक द्वन्द्व हावी हुन सक्ने देखिन्छ । भदौ १५ गतेदेखि काठमाडौं मेडिकल कलेजको नयाँ अध्यक्ष बनेका डा. सुनिल शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा एक अर्काका चुनावी प्रतिस्पर्धी थिए । ढकालले शर्मालाई पराजित गरेका थिए ।


के शुल्क घटाउँदा गुणस्तर पनि घट्छ ?

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाको भनाइमा निजी प्रयोगशालाहरुले शुल्क घटाउँदैमा परीक्षणको गुणस्तर पनि घट्छ भनेर सोच्नु गलत हुन्छ ।

डा. झाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गुणस्तर कायम राख्ने बनाएका नियमहरुले पनि प्रयोगशालाहरुको गुणस्तरलाई खस्किन दिँदैन । उनका अनुसार हरेक प्रयोगशालाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा महिनामा ५ वटा निगेटिभ र ५ वटा पोजिटिभ रिपोर्ट पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै हरेक प्रयोगशालाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पठाएको क्वालिटी कन्ट्रोल (क्यूसी) नमुना पनि परीक्षण गरेर रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यो सबै ल्याबले पालना गर्नुपर्ने नियम हो । त्यसैले शुल्क घटाउँदैमा परीक्षणको गुणस्तर घटिहाल्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन् । यसका साथै प्रायः प्रयोगशालाहरुले कोरोना परीक्षणका लागि नै भनेर पूर्वाधार तथा मेसिन लगायतका वस्तुमा गरेको खर्च समेत उठाइसकेको अवस्थामा शुल्क घटाउँदै लैजानु नौलो विषय पनि होइन ।