'कम जोखिममा रहेका अत्यावश्यक कामका कर्मचारीहरूलाई आफैंले खर्च व्यहोर्ने गरी सामूहिक पीसीआर परीक्षण गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने'
काठमाडौँ — इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूले कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउनका लागि पीसीआर विधिमै परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले र्यापीड एन्टीजेन टेस्ट किटबाट कोरोना संक्रमितको परीक्षण गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै इनफ इज इनफका अभियन्ताले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरूमा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा कुनै लाभ हासिल नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 'कोभिड- १९ को परीक्षणको लागि र्यापीड एन्टीजेन टेस्ट किटलाई प्रयोग गर्न हालै मन्त्रालयले गरेको घोषणाले हामी अचम्ममा परेका छौँ । उक्त परीक्षण सामग्रीको कम जोखिम भएका व्यक्तिहरूमा प्रयोग गर्दा हुने आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा हामीले बुझेका छौं तर त्यसलाई उच्च जोखिममा भएका व्यक्तिहरू तथा अस्पताल लगायतका उपचार केन्द्र वा प्रयोगशालामा त्यसको प्रयोग गर्ने विषयमा हामी सबै एकै स्वरमा विरोध गर्छौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उक्त परीक्षण विधि प्रयोग गर्न सजिलो छ र सम्भवतः सस्तो पनि छ भन्नेमा हामी जानकार छौँ । तर, यो जस्तो प्रयोगात्मक चरणमा रहेको परीक्षण विधिले पीसीआर परीक्षणको ठाउँ लिँदा कुनै लाभ हासिल हुन्न भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ ।'
इनफ इज इनफका अभियन्ताले सरकारले पीसीआर प्रविधिको परीक्षण वृद्धि गरेर प्रसंसायोग्य काम गरेको पनि विज्ञप्तिमा लेखेको छ ।
कसरी कोरोना परीक्षण भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले यथेष्ट जानकारी सार्वजनिक नगर्नु र समुदायमा कोरोना फैलिसकेको अवस्थामा यसका कारक तत्वहरूको बारेमा अस्पष्टता, सबै अवस्थालाई एउटै खालको सामना गर्ने विधि पछ्याउने रणनीति अप्रभावी, बढी समय लाग्ने तथा महंगो सावित भएको पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
अभियानले कम जोखिममा काम गर्ने कर्मचारीले नै खर्च बेहोर्ने गरी पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गराउन सुझाव दिएको छ । इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूले कोभिड-१९ को परीक्षणको प्रभावकारिता तथा कुशलता बढाउनको लागि सात सुझाव पनि दिएको छ ।
इनफ इज इनफ अभियानले सरकारलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचार गर्न दिएका सुझाव यस्ता छन् :
इनफ इज इनफका अभियन्ताले यसअघि पीसीआर विधिबाट परीक्षण हुनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले आरडीटी विधिलाई आधार मानेर कोरोना परीक्षण गरिरहेको बेला यो अभियानले सडकमा प्रदर्शन गर्नेदेखि अनशन बस्नेसम्मका विरोध कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसपछि अभियान र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने सहमति भएको थियो ।
