काठमाडौँ — भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा अचम्मको दृश्य देखियो । सभापति निरुदेवी पालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाको अवस्था र सरकारले कोभिड– १९ को संक्रमणका कारण विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने सन्दर्भमा आएका समस्याको समाधानका उपायबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएकी थिइन् ।

उक्त भर्चुअल बैठकमा मलेसियाका लागि राजदूत उदयराज पाण्डे, कतारका लागि राजदूत नारद भारद्वाज, बहराइनका लागि राजदूत पदम सुन्दास, कुवेतका लागि राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि नेपाल सरकारले चैत १६ गते गठन गरेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन (सीसीएमसी) र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच द्वन्द्व देखियो । अर्थात् मन्त्रालयहरू र सीसीएमसीबीचमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समन्वय नभई मनमुटाव भइरहेको झल्कियो । मन्त्रालयहरू र सीसीएमसीबीच समन्वय नभएको भन्नेबारेमा पर्यटन सचिव अधिकारी र श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट देखियो ।

खाडी तथा मलेसियाका राजदूतहरूले नेपालीको उद्धारमा विमानहरू बढी परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । राजदूतहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने उपायभन्दा सचिव अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयले बढीभन्दा बढी हवाईजहाज पठाएर नेपालीको उद्धार गर्न चाहे पनि सीसीएमसीले उडान संख्या कटौती गरेको उल्टै गुनासो गरे । अधिकारीले कुन देशबाट कति नेपाली उद्धार गर्नुपर्ने हो र त्यसका लागि कति उडान आवश्यक पर्ने हो भन्ने उल्लेख गरेर दूतावासहरूलाई छुट्टै सूची पठाउन र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गरेर काम गर्ने बताए । त्यसको मतलब पर्यटन सचिव अधिकारी सीसीएमसीसँग काम गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ढुंगानाले पनि सीसीएमसीले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको क्षमता कम भएको उल्लेख गर्दै बढी विमान उडाउने सम्बन्धमा कटौती गर्दै आएको गुनासो पोखे । यसबाट सीसीएमसी र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

यसअघि भदौ २ गते विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न दुबई पुगेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान रित्तै फर्कियो । सार्वजनिक रूपमै सीसीएमसीका संयोजक तथा उप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त घटनाका बारेमा आफूलाई पछि मात्र थाहा भएको उल्लेख गरे । उनले त्यस घटनाको विषयमा सम्बन्धित विषयको मन्त्रालयलाई थाहा हुने बताइदिए । उनले पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्री योगेश भट्टराईतर्फ संकेत गर्दै उक्त घटनाको विषयमा जिम्मेवार निकाय पर्यटन मन्त्रालय रहेको दाबी गरे ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने उक्त घटनाको जिम्मेवारी आफैंले लिने उल्लेख गरे पनि सीसीएमसीको पत्रका कारण विमान खाली फर्किएको र आफूलाई पछि मात्र थाहा भएको बताएका छन् । संसदीय समितिको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले पनि विमान फर्काउन सीसीएमसीबाट पत्र गएको थाहा पाएको भए त्यतिबेला नै समस्या समाधान गरेर दुबईको एयरपोर्टमा पुगेका नेपालीलाई ल्याएरै आउने थियो भनेका थिए । 

सोही विषयलाई लिएर पोखरेल र भट्टराईको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चर्काचर्की परेको कुरा पनि बाहिर आयो । हुन त पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा गृह, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गरी १० जनाको टोली छ ।

सीसीएमसीका हरेक निर्णय सबै मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ । किनकि सबै निर्देशक समितिका सदस्य हुन्छन् । अर्कोतर्फ सीसीएमसीको सचिवालयमा ती १० वटै मन्त्रालयका सहसचिवसहित तीन सुरक्षा निकाय (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) हुन्छन् । जसले गर्दा माथिल्लो तह र तल्लो कार्यान्वयनको तहमा पनि समन्वयको भूमिका गर्न सहज हुने गरी संरचना बनाइएको छ ।

भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि सीसीएमसी र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएर द्वन्द्व भएको भन्ने कुरा उठ्यो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो । सीसीएमसीकै सिफारिसमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । एक दिनमा लगभग ५ सय जनालाई मात्र ल्याउने भन्ने निर्णय गर्दै भदौ १६ गतेबाट उडानको तालिका लागू गर्ने भनिएको थियो । जसलाई लिएर श्रमिक र खाडीलगायत मुलुकका राजदूतहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

श्रम गन्तव्य भएका मुलुकहरूबाट एक लाख ३० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेछ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप्नुपर्नेमा जोड दिए । तीन मन्त्रीले सीसीएमसीले लगाएको कोटा प्रणालीको चौतर्फी विरोध भएको र त्यसरी गर्ने भए अलपत्र कामदारको उद्धारमा ढिलाइ हुने बताएका थिए । ज्ञवाली र भट्टराई सीसीएमसी निर्देशक समितिकै सदस्य भए पनि उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेर मात्र मुख खोले ।

तीन मन्त्रीले सीसीएमसीले तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कोटाको चर्को विरोध गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पर्यटन मन्त्रालयले निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघि दैनिक ५ सय यात्रुलाई मात्रै नेपाल ल्याउन पाउने भन्ने सीसीएमसीको सिफारिसको निर्णय पनि उल्ट्याएर दैनिक ८ सय यात्रु ल्याउन सकिने निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा उडान संख्या र यात्रुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन र आइसोलसनको उपलब्धताको सुनिश्चितताको आधारमा दैनिक आगमन यात्रु ८०० जनामा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम नियमित तथा उद्धार (चार्टर) अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्‍चालन र सोको व्यवस्थापन गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका नागरिकको जवाफदेही र जिम्मेवारी पर्यटन मन्त्रालयले लिने भनिएको छ । जबकी यसअघि त्यस्तो जिम्मेवारी सीसीएमसीले लिँदै आएको थियो । 

सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले सीसीएमसीको सम्बन्धमा सबैलाई बुझाउन गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सीसीएमसीले सबै काम गर्ने होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम गर्ने हो । सीसीएमसीले समन्वयकारी भूमिका खेलिदिने मात्र हो,’ उनले भने, ‘सीसीएमसीले यो गरिदिएन, त्यो गरिदिएन भन्नु गलत हो ।’ उनले १० मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सहसचिवहरू पनि सीसीएमसीमा रहने भएकाले सीसीएमसीमा भएका निर्णय र निर्देशनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले थाहा पाइन भन्नु गलत हुने बताए । ‘सीसीएमसीमा उनीहरू (सम्बन्धित मन्त्रालय) सँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिदिने हो,’ उनले भने ।

उनले दुबईबाट विमान खाली आएको सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सीसीएमसीमै भएको कारणले गर्दा सीसीएमसीले पत्र पठाएर रोकिदियो भन्नु गलत भएको बताए । उनले सीसीएमसीले क्वारेन्टाइनमा पर्याप्त ठाउँ छैन भनेर पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताए । उनले थपे, ‘नकि सीसीएमसीले दुबईबाट विमानलाई खाली ल्याउनु भनेको हो ।’

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने ‘कति उडान भर्ने, कता कति विमान पठाउने भन्ने अधिकार पर्यटन मन्त्रालयको हो, सीसीएमसीको होइन भन्ने कुरा बल्ल सीसीएमसीले बुझ्न थालेको’ प्रतिक्रिया दिए । भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयलाई विमान उडान भर्नेलगायतका कुरामा पहिले नै अधिकार दिएको भए दुबईबाट विमान खाली नफर्कने संकेत गरे ।

कोभिड–१९ सम्बन्धी निर्णय गर्ने मन्त्रालयको अधिकार पनि सीसीएमसीले प्रयोग गरेको भन्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री भट्टराईले भने, ‘सीसीएमसी भनेपछि त्यहाँ उपप्रधानमन्त्री नै संयोजक र मन्त्रीहरू सदस्य भएको हाइलेभल कमिटी हो । त्यसमा उनीहरूले नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने अधिकार त राख्छन् । त्यसमा मन्त्रालयगत समन्वय गरेर मात्रै गरौं भन्ने न हो । उनीहरूले निर्णय नै गर्न पाउँदैनन् भन्ने त होइन, पाउँछन् । कतिपय निर्णय उसले गरेर मात्रै हुँदैन, उसले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ ।’