१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

उपत्यकामा निषेधाज्ञाबारे गृहमन्त्रालयलाई नै थप निर्णय लिन प्रजिअहरुले अनुरोध गर्ने

तीन जिल्लाका प्रजिअको भर्चुअल मिटिङ बस्दै
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वा अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय लिन गृहमन्त्रालयलाई नै अनुरोध गर्ने भएका छन् ।

उपत्यकामा निषेधाज्ञाबारे गृहमन्त्रालयलाई नै थप निर्णय लिन प्रजिअहरुले अनुरोध गर्ने

मंगलबार काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहाल, ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट र भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले भर्चुअल मिटिङ बसेर सुझावसहितको निर्णय गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।

तीनवटै प्रशासनले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे आ–आफ्ना जिल्लाका स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालयसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सरोकार निकायसँग लिखित राय लिइसकेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले अझै केही साता निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझाव र वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरी तीन जिल्लाकै प्रशासनले सुझावसहितको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयलाई पठाइने बताए । ‘हामी अब निषेधित आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न गृहमन्त्रालयलाई नै अनुरोध गर्ने तयारीमा छौं । यसकै लागि मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भर्चुअल मिटिङ बस्दैछ,’ प्रजिअ दाहालले भने ।

पछिल्लो दुई सातामा परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढेकाले सर्वसाधारण सोहीअनुसार सावधान हुनुपर्ने उनले बताए । अब प्रशासनले संक्रमणमुक्त भएकाहरुबाट पनि महामारीविरुद्ध जनचेतना फैलाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

भदौ तीन गते मध्यरातिदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । पहिलो पटक भदौ १० गतेसम्म कायम गरिएको निषेधाज्ञा अवधिलाई भदौ ९ गते बसेको तीन जिल्लाकै सुरक्षा समिति बैठक १७ गते रातिसम्मलाई थपेको थियो । थपिएको निषेधाज्ञा बुधबार रातिबाट सकिँदैछ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७७ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?