प्रदेशको गुनासो– ‘केन्द्रले समन्वय गरेन’

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा क्षमता वृद्धिका लागि अस्पताल छनोट ।

मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका २/२ वटा जिल्ला अस्पतालमा चार भेन्टिलेटरसहित १० शय्याको आईसीयू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी क्षमता बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १४ अस्पताललाई २ करोडका दरले रकम पठाउने निर्णय भएको छ । जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश मातहत गइसकेका छन् । त्यसको रेखदेख, सञ्चालन, जनशक्तिलगायत विषयमा निर्णय लिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । तर, ती अस्पतालका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशसँग सामान्य सोधनीसम्म गरेको छैन ।

आईसीयू र भेन्टिलेटरका लागि सहयोग पाउनेमा प्रदेश १ का धनकुटा र पाँचथर, प्रदेश २ का सर्लाही र रौतहट, वाग्मती प्रदेशका नुवाकोट र धादिङ अस्पताल परेका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका दमौली र लमजुङ, प्रदेश ५ का कपिलवस्तु र अर्घाखाँची अस्पताल छानिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका कालीकोट र सल्यान, सुदूरपश्चिमका महाकाली र टीकापुर अस्पताल क्षमता वृद्धिका लागि केन्द्रको छनोटमा परेका अस्पताल हुन् ।

प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले कोभिड–१९ को रोकथाम र बिरामीको उपचारका सन्दर्भमा प्रदेशले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम काम गरिरहेका बेला केन्द्रले सामान्य समन्वय पनि नगरेको बताए । ‘कुन अस्पतालको क्षमता के हो, बिरामीको चापअनुसार कहाँ जनशक्ति चाहिएको छ, कहाँ उपकरण, त्यसको जानकारी प्रदेशसँग छ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रले आफूखुसी वा पहुँचका आधारमा प्रदेशलाई सामान्य जानकारीसमेत नदिई अस्पतालहरूबारे निर्णय लिँदै आएको छ ।’ केन्द्रले प्रदेश ५ का दुई जिल्ला अस्पतालको क्षमता बढाउने र पाल्पा अस्पतालमा पीसीआर मेसिन जडान गर्नेसम्बन्धी निर्णय लिनुअघि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको उनले बताए ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले पनि प्रदेशअन्तर्गतको अस्पतालका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरिएको बताए । ‘अस्पतालको क्षमता बढाउने कुरा राम्रो हो । यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा हामीसँग सरसल्लाह गरिएन,’ उनले भने ‘अहिले कहाँ बढी उपयुक्त, व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन्छ त्यो प्रदेशलाई बढी थाहा छ ।’

प्रदेश १ मा धनकुटा अस्पतालमा पीसीआर मेसिन सञ्चालनका लागि थप १ करोड रुपैयाँ केन्द्रले दिने भएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेबाट देशैभर लकडाउन गरिएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय सरकारका पदाधिकारीहरूले विरलै प्रदेशसँग समन्वय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले मुख्यमन्त्रीहरूसँग चैत २९ गते गरेको ‘भर्चुअल’ बैठकपछि कुनै बैठक गरेका छैनन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सुरुवाती दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहका संस्थागत पदाधिकारीसँग गरेको छलफललाई दोहोर्‍याएका छैनन् ।

अहिले प्रदेश सरकारसँग सबैभन्दा बढी समन्वय र सहकार्यमा रहनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल त्यसप्रति पुरै उदासीन छन् । प्रदेशमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्छ । केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी अनेक निर्णय र निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । अझ कामको जिम्मेवारी ती निर्देशिकाहरूमा तलका सरकारलाई थुपारिएका छन् । तर, नीति, निर्देशिका वा निर्णय गर्दा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पुरै बेवास्ता गरेको उदाहरण स्वयं मन्त्री ढकालले कति पटक प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग बैठक गरे भन्ने विषयबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको छलफल स्मरणमै आउन गाह्रो छ । प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री बरालले चैतमा लकडाउन प्रारम्भ भएयता स्वास्थ्यमन्त्रीको पहलमा एक पटक मात्रै, त्यो पनि एजेन्डाबिनाको छलफल भएको सम्झिए । प्रदेश १ सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग सम्पर्क गरिरहेको बताए । ‘आवश्यकता पर्दा हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘उताबाट उत्तिसारो खोजी भएको छैन ।’

कोभिड अस्पतालको श्रेणी विभाजन गर्दा होस् वा प्रदेश मातहतका अस्पतालमा बजेट पठाउँदा, ल्याब स्थापना गर्दा वा परीक्षण शुल्क घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने कुनै पनि विषयमा संघले सरसल्लाह गर्ने गरेको छैन । त्यसको असर प्रदेशको काममा पर्ने गरेको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले आफ्नो लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गर्‍यो । प्रदेशले त्यहाँ लगानी गर्नुको उद्देश्य थियो आम मानिसको कोरोना परीक्षण निःशुल्क र सहज ढंगले होस् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गर्दै त्यस अस्पताललाई सशुल्क परीक्षण केन्द्रका रूपमा घोषण गरिदियो । एक दिन अगाडिसम्म निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गरिरहेको उक्त अस्पतालले आम मानिससँग ५ हजार ५ सय शुल्क उठाएर परीक्षण गर्नुपर्ने भयो ।

‘प्रदेशको सोच के हो, प्रदेशले के तयारी गरेको छ त्यता सोच्दै नसोची निर्णय थुपारिन्छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘प्रदेशलाई यतिबेला पैसाको खाँचो छैन । जनशक्ति र उपकरण चाहिएको हो । उच्च गुणस्तरका सामान केन्द्रसँग पैसा तिरेरै ल्याउन तयार छौं । त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो ।’ उनले प्रदेशले माग गरेको ३० वटा भेन्टिलेटर र ५० वटा आईसीयू मोनिटर पठाउन बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै आफूखुसी निर्णय लाद्ने काम ठीक नभएको बताए । ‘संघ सरकारको रवैया हेर्दा त्यहाँ बस्नेहरूले प्रदेशलाई हिसाबमै नराखेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

यतिबेला कोरोना कहरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश २ बनेको छ । त्यहाँका अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितबाट भरिएका छन् । अस्पतालमा ठाउँ नपाएर बिरामीको निधन भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रदेश २ को स्थिति बुझ्न यतिबेलासम्म केन्द्रबाट उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेल वा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले त्यता पुग्ने समय दिन सकेका छैनन् ।

प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले केन्द्रबाट हुनुपर्ने समन्वयमा ठूलो ‘ग्याप’ रहेको बताए । ‘कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण संघ सरकारको विशेष ध्यान, विशेष प्याकेज प्रदेश २ मा अपेक्षित छ,’ उनले भने, ‘भन्दा आरोप लगाएको जस्तो होला तर संघ सरकार चुकेको छ ।’

मन्त्री यादवले अधिकार तथा उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको सीमितताका बीच प्रदेश सरकारले अधिकतम काम गरिरहेको बताए । बढी प्रभावित र स्वास्थ्यका कमजोर पूर्वाधारका कारण प्रदेश २ मा थप योजनाका साथ संघ सरकार आउनुपर्ने तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो पटक संघ सरकारले आईसीयू र भेन्टिलेटर स्थापनाका लागि छानेको प्रदेशका २ अस्पतालबारे पनि आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको उनले सुनाए ।

संघ सरकार मातहत रहेका जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि समन्वय नगरिदिँदा प्रदेश सरकारले लिएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको छ । ‘सीडीओहरूले निषेधाज्ञा लगाउँछन्, हटाउँछन् । सीमा कडाइ गर्छन्, खुकुलो छाडिदिन्छन्, त्यस्ता कुनै पनि विषयको जानकारी प्रदेशलाई हुँदैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘केही सीडीओले मनलाग्दा जानकारी गराउनुहुन्छ । धेरैजसोले त्यसको सूचनासम्म दिनुहुन्न । त्यसले पनि काम प्रभावित हुन्छ ।’ सीमामा कडाइ गर्न संघ सरकार मातहतको प्रहरी प्रशासन चुकेकै कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको सबै प्रदेशको बुझाइ देखिन्छ ।

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले कोभिड नियन्त्रणका लागि ‘यसो गरौं’ भनेर स्पष्ट समन्वय संघ सरकारका मन्त्रीहरूबाट नभइरहेको बताए । ‘निर्णय लिँदा वा त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लगिँदा प्रदेशलाई साथमा लिने प्रयत्न नै छैन,’ उनले भने, ‘सबै विषयमा प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्ने चलन बसेको छ । कोभिड नियन्त्रणको काममा पनि त्यही दोहोरिँदैछ ।’