घटनास्थलमा जतिसक्दो छिटो सुरक्षाकर्मी पुर्याउन र घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउनमा प्रयोग नहुने हेलिकप्टर भीआईपीलाई बोकेर महिनौंसम्म त्यही घटनास्थलको चक्कर लगाइरहन्छन् ।
काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोकको लिदी गाउँमा गत साउन ३० गते पहिरो गएको झन्डै ५ घण्टापछि सेना र प्रहरीका उद्धार टोली घटनास्थल पुगे । थोरै संख्याका सुरक्षाकर्मीलाई पिक, साबेल र कोदालोको भरमा पहिरो पन्छाउन कठिन भयो ।
दिउँसो दुई बजेतिर सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलका निरीक्षक शीतल श्रेष्ठको टोली कात्तिकेबाट साढे चार घण्टा हिँडेर घटनास्थल पुग्यो ।
सिन्धुपाल्चोककै बाह्रबिसे नगरपालिकाको जम्बुमा गत असार २५ गते गएको पहिरोमा परी घाइते भएका तीन जनालाई आफन्तले निजी खर्चमा हेलिकप्टरमा उद्धार गरे । उक्त घटनामा १७ जना अझै हराइरहेका छन् । त्यसै दिन भोटेकोसी गाउँपालिका–५ बुल्कुर्टेको पहिरोमा घाइते भएका तीन जनालाई गाउँपालिकाले निजी कम्पनीको हेलिकप्टरमा उद्धार गर्यो । भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलका अनुसार सरकारी हेलिकप्टर ल्याउन प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै घाइते मरिसक्ने अवस्था आएपछि निजीलाई बोलाइएको थियो ।
०७१ सालमा सुनकोसी नै थुनिने गरी गएको जुरे पहिरोमा १ सय ४५ जनाको मृत्यु भयो, थुप्रै घाइते भएका थिए । तर, कुनै पनि घाइतेलाई सरकारी हेलिकप्टरले उद्धार गरेन । त्यतिबेलाको अनुभव सुनाउँदै जुरेका स्थानीय रमेश श्रेष्ठले घाइतेको उद्धारका लागि निजी कम्पनीलाई गुहारेको र हेलिकप्टर भाडाबापत सवा पाँच लाख रुपैयाँ तिरेको बताए । त्यतिबेला उनले भाडामा लिएको हेलिकप्टरले चारपटक घाइते ओसारेको थियो । घटनालगत्तै घाइतेको उद्धारमा काम नआएका सरकारी हेलिकप्टर त्यसपछिको झन्डै एक महिनासम्म भीआईपी बोकेर जुरे क्षेत्र आसपास उडिरहे । कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति आइपर्नासाथ सरकारको पहिलो प्राथमिकता घाइतेको उद्धार र उपचार हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको जतिसक्दो छिटो पुग्नु जरुरी हुन्छ । गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका अनुसार असार र साउन महिनामा उद्धार र राहतका लागि मुलुकभर २५ वटा उडान भएको छ । शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘धेरै त निजी हेलिकप्टरबाट घाइतेको उद्धार गरिएको छ ।’
घाइतेको उद्धार र सुरक्षाकर्मीलाई छिटोभन्दा छिटो घटनास्थल पुर्याउन किन प्रयोग हुँदैन सेनाको हेलिकप्टर ? गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसको जवाफ दिन तयार छैनन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुरोध गरेमा सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थल पुर्याउन सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सकिने बताए । तर घटना भएको घण्टौं बित्दा पनि सुरक्षाकर्मी जान नसक्ने स्थानमा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न किन सकिएन भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू मौन छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू नाम नलेख्न अनुरोध गर्दै भन्छन्, ‘सरकारी हेलिकप्टर सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल घटनास्थल पुर्याउन र घाइतेको उद्धारका लागि प्राथमिकतामा छैन ।’ लिदीका चार जनालाई गत शुक्रबार सदरमुकाम लैजानेबाहेक सबैजसो घाइतेलाई निजी हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।
सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई खोज, उद्धार र राहतको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर चालु वर्षमा प्राधिकरणमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी नै काजमा पठाएर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले पहिलो प्राथमिकता सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थल पठाएर उद्धार गर्नु भएको बताए । उनले प्राधिकरणले पनि तत्काल सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नै काम गर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले सूचनाको आफ्नै ‘च्यानल’ पनि स्थापित गरेको छौं,’ उनले थपे, ‘तर स्थानीयस्तरमा काम गर्न त्यहींको संयन्त्रसँग सहकार्य र समन्वय हुन्छ । लिदी घटनाको जानकारी पनि आफूले प्रजिअलाई तत्काल गराएको उनले बताए । विपद्को काम गर्ने भनिए पनि प्राधिकरणमा स्रोत–साधनको अभाव देखिएको छ । लिदीमा पहिरो गएको खबर पाएलगत्तै सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले उद्धार र राहतका लागि गृह मन्त्रालयमा हेलिकप्टर माग गरेका थिए । तर उद्धारमा जाने सुरक्षाकर्मी हिँडेरै घटनास्थल पुगे ।
बरु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू सदरमुकाममा रोकिएर सेनाको हेलिकप्टर घाइते लिन चार जना सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थल पठाएका थिए । उनीहरू नै घटनास्थलमा पहिला पुग्ने सुरक्षाकर्मी थिए । उनीहरूले चार घाइतेलाई आफू गएकै हेलिकप्टरमा सदरमुकाम पठाएका थिए । घटनास्थलमा रहेका अर्का एक जना बिरामीलाई भने निजी कम्पनीको हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । ‘साढे १० बजे घटनास्थल पुग्दा पनि सरकारी हेलिकप्टरले उद्धार गर्ने अवस्था नदेखेपछि बिरामीलाई आफू चढेको हेलिकप्टरमा राजधानी लगेका हौं,’ एक राजनीतिक कार्यकर्ताले भने ।
‘हेलिकप्टर खोज्दाखोज्दै घाइतेको ज्यान जान्छ’
आपत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सकिने भए पनि प्रक्रियागत झन्झटले पीडित निजी क्षेत्रकै भर पर्न विवश छन् । ठूल्ठूला बाढीपहिरो र उद्धारमा समेत सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग गर्न कठिन हुने गरेको छ । भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले गत असार २५ गते बुल्कुर्टेमा पहिरोबाट घाइते ७ दिनकी सुत्केरी र बच्चाको उद्धारका लागि सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग गरेनन् । घाइते मरिसक्दा पनि प्रक्रिया नटुंगिने बुझेपछि आफैं निजीतिर लागें,’ उनले भने, ‘आपत्का बेलामा मान्छेको ज्यान बचाउन मिनेट–मिनेटको हिसाब हुने भएकाले सरकारी हेलिकप्टर सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर देखिएको छ ।’
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी खर्चमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित अनुरोध गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनालाई पत्र पुग्नै दुई घण्टा लाग्छ । गृहका प्रवक्ता बुढा भने प्रक्रिया मिलाउनुपर्दा कुनै बेला हेलिकप्टर उडाउन ढिला हुनसक्ने बताए । उनले स्थानीय, जिल्ला, प्रादेशिक र संघीय संरचनामा विपद् व्यवस्थापनको संरचना भएकाले प्रारम्भिक चरणमा त्यही निकायको जिम्मेवारी हुने परिकल्पना गरिएको बताए । ‘प्रजिअबाट माग भएमा विकट क्षेत्रमा हुने उद्धारको काममा सुरक्षाकर्मीलाई पनि हेलिकप्टरबाट लैजान सकिन्छ,’ उनले भने ।
