उपत्यकामा भदौ १० सम्म निषेधाज्ञा : अटेर गरे १ महिना कैद, ५ सय जरिवाना
काठमाडौँ — संक्रमण भयावह हुने देखिएपछि उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बुधबार मध्यरातिदेखि भदौ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी/विक्री, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, मृत्युसंस्कार, सुरक्षा निकायलगायत अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्षेत्र एक साता बन्द गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको हो ।
निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु/सेवा खरिदको काममा बाहेक कोही पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् । अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेक सबै व्यापार/व्यवसाय, निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले भने न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी फोटोसहितको परिचयपत्रका आधारमा बिहान ९ बजेदेखि १०ः३० भित्र कार्यालय पुग्ने र दिउँसो ३ बजेदेखि ५ः३० भित्र फिर्ता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने–आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्नेबाहेक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यसैगरी कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन, मानिस भेला हुन, भीडभाड, सभा/जुलुस गर्न निषेध गरिएको छ । दैनिक आन्तरिक नित्यपूजाबाहेक मठ/मन्दिरलगायतमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सेवा, सबै किसिमका शैक्षिक गतिविधिलगायतलाई पनि निषेध गरिएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सम्भव भएसम्म विद्युतीय सेवा दिनुपर्ने र त्यो सम्भव नभए न्यूनतम कर्मचारीबाट आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनको आदेश छ । हवाई उडानबाट बाहिर जानेका हकमा पासपोर्ट, भिसा, हवाई टिकट हेरेर सवारीसाधनलाई विमानस्थलसम्म जान सहजीकरण गरिने भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक आदेश, निर्देशन र निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्र्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणविरुद्ध सरकारले लिएका प्रतिकार्य योजना कडाइका साथ लागू गर्न उपत्यकामा अत्यावश्यकबाहेकका सबै वस्तु तथा सेवा सञ्चालन र मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको बताए । निषेधाज्ञाको निर्णय लिनकै लागि काठमाडौंसहित ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट, भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डे तथा तीनवटै जिल्लाका सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको बैठक मंगलबार राति ९ बजेसम्म बसेको थियो ।
यसअघि उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले साउन २५ देखि भदौ ८ गतेसम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिसकेका छन् । साउन २९ गते नै गृह मन्त्रालयले देशभर सवारी पास वितरणमा कडाइ गर्नुका साथै अत्यावश्यक काम जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट दिने निर्णय गरेको थियो । ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले संक्रमणको जोखिम कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु तथा सेवा र मानिसको हिँडडुलमा रोक लगाइएको हो,’ प्रजिअ दाहालले कान्तिपुरसँग भने ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा वा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रण गर्न निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । दफा ६ (३) मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हूलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिएकाबाहेकका कुनै पनि काम/गतिविधि गर्न निषेध आदेश दिन सक्नेछ, त्यस्तो आदेश एकपटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।’ आदेश उल्लंघन गर्नेलाई १ महिना कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण वा कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो आदेश उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ ।
४० जिल्लामा निषेधाज्ञा/सिल र सेवा बन्द
कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि देशभरका ४० जिल्लामा कतै विशेष क्षेत्र र कतै जिल्लाभर निषेधाज्ञा र निश्चित सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २९ जिल्लामा निषेधाज्ञा, ७ जिल्लामा लकडाउन र २/२ जिल्लामा सिल र सेवा बन्द गरिएका छन् । २१ जिल्लामा पूर्ण र १९ जिल्लामा आंशिक बन्द तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यी सबै निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत लिइएको हो । कास्की, अर्घाखाँची, लमजुङ, गोरखा, बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक, पश्चिम नवलपरासी, दोलखा, चितवन, रामेछाप, पाल्पा, सुर्खेत, उदयपुर, तनहुँ, धनकुटा, रुकुम पश्चिम, धादिङ, कपिलवस्तु, मकवानपुर, रूपन्देही, रौतहट, उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला, झापा, दार्चुला, मोरङ, बर्दिया, जुम्ला, सिरहा, स्याङ्जा, सर्लाही, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, पर्सा, बाँके, नुवाकोट, सप्तरी र धनुषामा कतै पूरै र कतै आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
‘निषेधाज्ञा नटेरे बल प्रयोग हुन्छ’
जनकराज दाहाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी- काठमाडौं
उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो, यो लकडाउन हो ? कि के फरक छ ?
लकडाउन संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार केन्द्रित थियो, यसको उल्लंघन गर्दा कारबाहीको सट्टा सावधानी अपनाउन जोड दिएका थियौं तर प्रशासनिक आदेश एक किसिमको बल प्रयोग पनि हो, तोकिएकाबाहेक गतिविधि कसैले गर्छ भने बल प्रयोग हुन्छ, कैद र जरिवानालाई बाध्यकारी बनाइन्छ ।
अटेर गर्नेलाई के कारबाही हुन्छ ?
लकडाउन, कर्फ्यु वा निषेधाज्ञा वा प्रतिबन्ध जुन शब्दमा बुझे पनि उपत्यकाका तीन जिल्लाले बुधबार रातिदेखि लागू गरेको आदेशसँगै यो एक साता अत्यावश्यक काम र प्रशासनले अनुमति दिएको हकमा बाहेक कोही बाहिर निस्कियो भने सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर थुनामा राख्न सक्छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्न खरिद, औषधोपचार, मृत्युसंस्कार, दीर्घरोगीको नियमित उपचारजस्ता काममा सावधानी अपनाएर सेवा लिन रोक्दैनौं, सञ्चारमाध्यम र अन्य अत्यावश्यक सवारीलाई पनि सञ्चालन गर्न दिइनेछ । त्यसबाहेक कोही अटेर गरेर निस्कन्छ भने बल प्रयोग हुन्छ ।
अन्य व्यापार–व्यवसाय गर्न पाइँदैन ?
आउजाउ नै नियन्त्रण गरेपछि कसका लागि व्यापार व्यवसाय गर्ने ?
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०६:४२
