रेमडेसिभिरमा कालोबजारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

रेमडेसिभिरमा कालोबजारी

कोरोनाका गम्भीर संक्रमितलाई चिकित्सकले रेमडेसिभिर सिफारिस गरिदिन्छन् तर बजारमा यो औषधि पाइँदैन । कालोबजारमा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — काठमाडौं मन्डिखाटारका ९३ वर्षीय एक पुरुषमा गत बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । तुरुन्तै उनलाई धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालको आईसीयू कक्षमा भर्ना गरियो । उपचारका क्रममा श्वासप्रश्वासमा समस्या भयो, रगतमा संक्रमण देखियो ।

चिकित्सकले थप उपचारका लागि रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) सिफारिस गरिदिए । नेपाली बजारमा यो औषधि पाइँदैन । परिवारका सदस्यले चिनजानका औषधि व्यापारीदेखि नेता, मन्त्री सबैलाई गुहारे । केही व्यापारीले एक डोजको ४५ हजार तिर्ने भए भारतबाट औषधि ल्याइदिने बताए ।

‘डाक्टरले बुबालाई १२ डोजसम्म औषधि चाहिन्छ भनेका छन्,’ संक्रमितकी छोरीले भनिन्, ‘एक त महँगो अस्पतालमा बुबालाई भर्ना गरिएको छ, त्यहीमाथि ५ लाख ४० हजारको औषधि ल्याउने हाम्रो आर्थिक क्षमता छैन ।’ यसै क्रममा ह्याम्समै उपचाररत एक संक्रमितले आफूलाई बढी भएको तीन डोज (भाइल) रेमडेसिभिर उनलाई बेचे । जुन प्रतिभाइल २५ हजार रुपैयाँ पर्‍यो । ती महिलालाई बुबाको उपचारका लागि बाँकी औषधि कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । ‘मन्त्रालयदेखि औषधि विभागसम्म धाइसकें,’ उनले भनिन्, ‘अब ४५ हजार तिरेर भए पनि ल्याउनुपर्छ कि !’

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका दुई चिकित्सकमा साउन २४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । थप उपचारका लागि उनीहरूलाई महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल काठमाडौं ल्याइयो । दुईमध्ये एक चिकित्सकको अवस्था गम्भीर भएपछि चिकित्सकले रेमडेसिभिर सिफारिस गरे । आकस्मिक रूपमा भए पनि औषधि ल्याउने अनुमति दिनुपर्‍यो भन्दै संक्रमित चिकित्सकका मित्र डा. अब्दुल हुसैन अन्सारी औषधि व्यवस्था विभाग पुगे ।

विभागले आयातकर्तालाई एक साताभित्र औषधि ल्याउने अनुमति दिने भन्दै उनीसँग तीन हजार रुपैयाँ शुल्क पनि लियो । साता दिन बित्दा पनि औषधि नआएपछि अहिले चिकित्सकले महँगो शुल्क तिरी भारतबाट सिधै औषधि ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छन् । उनका आफन्तले दुई लाख रुपैयाँ तिरेर १० भाइल औषधि मगाएका हुन् । नेपालमा सर्वसुलभ भएको भए उनको ८० हजारमै औषधि खर्च टर्थ्यो । ‘हामी चिकित्सकलाई नै उपचार पाउन यस्तो गाह्रो छ, आम नागरिकको हालत के होला,’ डा. अन्सारीले भने ।

कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि विभिन्न मुलुकले परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) मा प्रयोग गर्दै आएको रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) नेपालमा आयात नहुँदा सास्ती बेहोर्ने थुप्रै छन् । ४ देखि ७ हजार रुपैयाँमा पाइने यो औषधि नपाउँदा कतिपय बिरामीले कालोबजारबाट ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ महँगो शुल्क तिरेर प्रयोग गरिरहेको संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू नै बताउँछन् ।

संक्रमणका कारण शिथिल भएर आईसीयू र भेन्टिलेटर उपचारसम्म पुगेका बिरामीमाथि यो औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि औषधि व्यवस्था विभागले आयात अनुमति दिन ढिलाइ गरिरहेको थियो । नेपाल औषधि ऐन २०३५ अनुसार परीक्षणका लागि प्रयोग भइरहेका औषधि दर्ता गरेर आयात गर्न मिल्दैन । अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा कोरोना संक्रमितमाथि यो औषधि आपत्कालीन प्रयोग भइरहेको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको निर्देशिका (इन्टेरिम क्लिनिकल गाइडेन्स फर कोभिड–१९) ले पनि कोरोना संक्रमितलाई रेमडेसिभिर चलाउन मिल्ने उल्लेख गरेको छ । अरू एन्टिभाइरलभन्दा बढी प्रभावकारी भएकाले रेमडेसिभिर नेपालमा पनि चाँडै आयात गर्न आवश्यक रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीले बताए । ‘कोसिस गर्ने हो भने नेपालमै यो औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘औषधि नल्याए कालोबजारी अझै मौलाउँछ, संक्रमितले दुःख पाउँछन् ।’

शनिबार मात्रै विभागले तीनवटा कम्पनीलाई भारतबाट रेमडेसिभिर ल्याउने अनुमति दिएको छ । तर भारतले यसलाई निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यही कारण आयात अनुमति दिइए पनि समयमा औषधि आउने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरन्तर नाफामा जान थाल्यो विद्युत् प्राधिकरण

दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले सरकारी संस्थानमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउँदै आएको छ
भारतबाट आयात हुने विद्युत् ५ देखि १० प्रतिशतमा झार्छौं : कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चार वर्षअघिसम्म ४३ अर्ब ६१ करोड सञ्चिति घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गत आर्थिक वर्षदेखि पौने ५ अर्ब सञ्चिति नाफामा गएको छ । प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ४ अर्ब ८७ करोड सञ्चिति नाफामा गएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरण ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चिति घाटामा थियो । सरकारले ०६७/६८ सम्म रहेको प्राधिकरणको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति घाटा अपलेखन गरिदिएको भए पनि त्यसपछिको ५ वर्षमा प्राधिकरणको सञ्चिति घाटा ३४ अर्ब नाघेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि भने प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक अर्ब ४७ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले त्यसपछिको वर्ष २ अर्ब ८५ करोड मुनाफा कमाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्राधिकरणको मुनाफा ९ अर्ब ८१ करोड थियो भने गत वर्ष प्राधिकरणले ११ अर्ब ६ करोड मुनाफा गरेको हो ।

पछिल्ला दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले सरकारी संस्थानमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउँदै आएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रणालीमा रहेको चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चार वर्षअघि प्रणालीमा रहेको चुहावट करिब २६ प्रतिशत थियो । चार वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।


भारतबाट आयात हुने विद्युत् चालू आर्थिक वर्षदेखि ५ देखि १० प्रतिशतमा झर्ने घिसिङको दाबी छ । उनका अनुसार गत वर्ष नेपालभित्र कुल खपत भएको विद्युत्मध्ये भारतबाट आयातित विद्युत्को हिस्सा २२ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । चार वर्षमा विद्युत् खपत पनि दोब्बर भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल विद्युत् खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुलुक विद्युत्मा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात सुरु हुने उनले बताए । गत वर्ष भारततर्फ १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणले गर्व गर्नलायक सफलता हासिल गरेको भन्दै सफलतासँगै चुनौती थपिएको धारणा राखे । बाँकी १० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण गर्न, विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न, आगामी दिनमा उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्न र बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा कतिपय प्रवर्द्धकले विद्युत् खेर गएको गुनासो गरेकाले प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उनले बताए ।सरकारले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

विद्युतीय सवारीमा कर घटाउन पहल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर घटाउन पहल भइरहेको बताएका छन् । प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत्का लागि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगाइएको कर बढी भएको हो भन्ने महसुस भएको छ, यसबारे छिट्टै केही निर्णय हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

संसारभर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि कर छुट दिने अभ्यास चलिरहेका बेला नेपालमा भने कर बढाइएको भन्दै यो निर्णयको आलोचना भएको थियो । यअसघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुनः फिर्ता दिने बजेटमा भनिएको छ । भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क पनि बढेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×