शैक्षिक सत्र जोगाउन गृहकार्य

कोरोना कहरकै बीच विद्यार्थीलाई सिक्ने वातावरण कायमै राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । पठनपाठन ठप्प भए यो शैक्षिक सत्र नै संकटमा पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पनि शैक्षिक सत्र जोगाउने उपायको खोजीमा जुटेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरणका उपाय खोज्न निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनअनुसार कार्यसम्पादनमा जुटिसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएका छन् । कोरोना महामारीका बीच चैत पहिलो सातादेखि देशभरको पठनपाठनसहित सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्पप्रायः छन् । यस्तोमा शिक्षक–विद्यार्थी प्रत्यक्ष कक्षाकोठामा उपस्थित भएर पठनपाठन गर्न सम्भव नभएकाले वैकल्पिक विधिमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । परीक्षा र पठनपाठनको नयाँ मोडल कार्यान्वयन गर्न सके शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुला तथा दूरशिक्षाका निर्देशक गंगाराम गौतमले बताए ।

‘महामारीका बेला सबैलाई एउटै विधिबाट समेट्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘जसलाई जुन विधिबाट सम्भव हुन्छ, त्यही तरिकाबाट शिक्षण क्रियाकलापमा सहभागी गराउन उपयुक्त हुन्छ ।’ पढाउने र परीक्षा सञ्चालनका प्रशस्त विकल्पहरू रहेका उनले दाबी गरे ।

विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म गरी करिब ९० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी सबै विद्यार्थीको इन्टरनेटमा पहुँच छैन । अनलाइनमा पहुँच नहुने विद्यार्थीका लागि रेडियो, टेलिभिजन, पठनसामग्रीलगायत खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट शिक्षण गर्नुपर्ने उनले सुझाए । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा छुट्टाछुट्टै विधिबाट पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘विश्वविद्यालयका विद्यार्थी फुसर्दिला बनेर घरमा बसेका छन्, उनीहरूलाई टोलटोलमा गएर स्कुले विद्यार्थीलाई स्वयंसेवीका रूपमा पढाउन थाल भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । परम्परागत विधिबाट मात्रै भन्दा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाइलेखाइमा संलग्न गराउन सके महामारीका बेला क्षति कम हुने उनको तर्क छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर पनि शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिमलाई रोक्न सकिने विज्ञहरूको बुझाइ छ । पढाइ, परीक्षा र पाठ्यक्रमको ढाँचा समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख पारसनाथ यादव पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रम काँटछाँट गरेर छोटो बनाउन सकिनेमा सहमति राख्छन् ।

‘विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा भएका सबै कुरा पढाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ उनले थपे, ‘अनावश्यक कुरा हटाएर सिकाउनैपर्ने कुरा मात्र राखेर पाठ्यक्रम घटाउन सकिन्छ ।’ पाठ्यक्रम घटाए थोरै समयमा नै उद्देश्यअनुसार पठनपाठन हुन सक्ने उनको विश्वास छ । विद्यार्थी, शिक्षण संस्था र शिक्षकको अवस्थाअनुसार शिक्षण र मूल्यांकनमा ‘मल्टिमोडल’ (बहुप्रक्रिया) अपनाउन सकिने विज्ञहरू तर्क गर्छन् ।

हाल विद्यालय तहमा एक शैक्षिक सत्रमा एक हजार २४ घण्टाको पठनपाठन हुने गर्छ । त्यसलाई घटाएर ७/८ सय घण्टामा पुर्‍याउन सकिने यादव बताउँछन् । वैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्र ४ महिना बितिसक्दा पनि अझै अनिश्चित छ । यसबीचमा निजी, सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरूमा समेत वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन भए । तर त्यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्यो । विज्ञहरू भने त्यस्ता वैकिल्पक कक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै शैक्षिक सत्रमै गणना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

केही निजी विद्यालयले भने अनलाइनबाटै पहिलो त्रैमासिक परीक्षासमेत लिइसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने हालसम्म पनि शैक्षिक गतिविधिको अन्योल हटाउन सकेको छैन । विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले भने यस्ता क्रियाकलापलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएका थिए । तर अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालय पहिचान गराएर अभिलेखीकरण गराउने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शिक्षक–विद्यार्थीबीच सम्पर्क गराउनेलगायत गतिविधि सुरु भएका छैनन् ।

विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक लेखनाथ पौडेलले शिक्षक निर्देशिकाका लागि पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुने औंल्याए । ‘विपद्का बेला सबै कुरा पढाइरहन सम्भव हुँदैन, विद्यार्थीले पढ्नैपर्ने र उनीहरूलाई सिकाउनैपर्ने कुराहरू यी हुन् भनेर छुट्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’

विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिने र विद्यालय खुल्ने अवस्था आएपछि कति समय बाँकी रहन्छ त्यहीअनुसार पनि पाठ्यक्रम छरितो बनाएर लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले शिक्षक–अभिभावकले बालबालिकासँग सम्पर्क बढाउने बेला हो,’ उनले थपे, ‘कोरोना महामारी रोकिएर पढौंला, पढाउँला भनेर बस्नु हुँदैन ।’ पठनपाठन, परीक्षालगायत विषयमा सम्भव हुने विधि प्रयोग र लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।