अस्पताल भरिए, संक्रमित घरमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अस्पताल भरिए, संक्रमित घरमै

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का कर्मचारीले मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका काठमाडौंका एक युवालाई फोन गरे । संक्रमित बसेको ठाउँ पत्ता लगाए । स्वास्थ्य अवस्था बुझे । अनि उनलाई कोरोना पोजिटिभ भएको जानकारी पनि गराए । तर उनलाई आइसोलेसनमा लगिएन ।

ती युवालाई जस्तै मंगलबार बेलुका ८ बजेसम्म संक्रमण पुष्टि भएका ६९ जनालाई नै ईडीसीडीले फोन गरेको थियो । ‘अस्पतालमा भर्ना गरिहाल्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउन फोन गरेका हौं,’ ईडीसीडीका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर (छुट्टै ट्वाइलेट र बाथरुम प्रयोग गर्न मिल्ने) भएका र होम आइसोलेसनमा बस्न चाहनेलाई घरमै राखिएको छ । ‘तत्कालै अस्पताल लैजानुपर्ने छ भने तत्कालै कहीं न कहीं व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने ।

उनले भने, ‘संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने जति पनि अस्पताल छन्, सबै भरिभराउ भएपछि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो । यसैले कोरोना पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिलाई फोन गरेर त्यसबारे सचेत गराउँदै एक दिन घरमै बस्न आग्रह गरिरहेका छौं ।’

काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा १४ जनालाई शय्या अभावले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ईडीसीडीले जनाएको छ ।

अन्य १५ जनालाई भने होम आइसोलेसनमा राखिएको छ । सोमबार पनि यही समस्या भएकै कारण संक्रमित ६२ जनामध्ये १४ जनालाई मात्र आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको ईडीसीडीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तमकुमार कोइरालाले बताए । ‘कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ । संक्रमित राख्ने आइसोलेसन भएका सीमित अस्पताल भरिएका छन्,’ संक्रमित व्यवस्थापनमा खटिएका उनले भने, ‘अब नयाँ संक्रमितलाई राख्न अस्पताल थप्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालमा पनि संक्रमित भर्ना गर्न मिल्ने गरी प्रोटोकल बनाएर शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । तर मन्त्रालयले तोकेको शुल्क न्यून भएको भन्दै उनीहरूले बिरामी भर्ना गर्न मानेका छैनन् । संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पताल, दुवाकोटको केएमसी अस्पताललाई तोकिएको छ । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भने रेफर गरिएका कोभिडका गम्भीर बिरामीको उपचार भइरहेको छ । लक्षण नभएका बिरामीलाई केएमसी र आयुर्वेद अस्पतालमा पठाउने गरिएको छ ।

उपत्यकाबाहिर संक्रमण देखिएका केहीलाई पाटन, सशस्त्र, शिक्षण र टेकुमा समेत ल्याउने गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ अस्पतालमा १ सय २० शय्या छन् । मंगलबार साँझसम्म १ सय १७ जना भर्ना भएका अस्पतालले जनाएको छ । यीमध्ये १ सय ८ जना कोराना संक्रमित हुन् । एक जना भेन्टिलेटरमा छन् । पाटन अस्पतालमा ६० जना संक्रमित मात्रै भर्ना गर्ने क्षमता छ । तर अहिले ८६ जनाको उपचार भइरहेको अस्पतालका निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार २१ शय्याको आईसीयू रहेकोमा हाल ७ जना भर्ना भएका छन् । दुई जना भेन्टिलेटरमा छन् ।

यस्तै, टेकु अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्रमा ३४ र आईसीयूमा २० शय्या छन् । अस्पतालका निर्देशक डा.सागर राजभण्डारीका अनुसार मंगलबारसम्म आईसीयूमा सहित ४६ जनाको उपचार चलिरहेको छ । ‘लक्षण भएका केहीलाई आईसीयूमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने चाहिँ कोही छैनन् ।’ आयुर्वेद अस्पतालका २० शय्यामध्ये कुनै पनि खाली छैन । ‘ईडीसीडीबाट थप १५ जना राख्दिनुस् भन्ने आग्रह छ,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘तर कसरी राख्ने ?’

शय्या अभावमा केएमसी अस्पतालको महिला वार्डमा समेत पुरुषलाई भर्ना गर्नुपरेको अस्पतालका डा.जेनस आचार्यले बाध्यता सुनाए । एक सय शय्याको अस्पतालमा १० शय्या बच्चाका लागि छुट्याइएको छ । बाँकीमध्ये संक्रमित महिला र पुरुषका लागि समान ४५/४५ शय्याको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘पुरुष वार्ड सबै भरिएको छ । महिला वार्ड खाली थियो । मन्त्रालयले त्यो वार्डमा पनि पुरुष राख्न भनेपछि त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सात जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । जसमध्ये एक जना आईसीयूमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्च भएन कृषि अनुदान

राजु चौधरी

काठमाडौँ — वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कृषिका कार्यक्रम प्रभावहीन पाइएको छ । वैदेशिक सहायताबाट नेपालमा आठ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तिनमा ७५ प्रतिशत आयोजना सन्तोषजनक नरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

‘आयोजनाहरूले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समग्र कृषि क्षेत्र विकासका लागि आइफाडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, आईडीएको सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आइफाडको सहयोगमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सञ्चालनमा छन् । आइफाडकै सहयोगमा किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना पनि सञ्चालनमा छन् । तर प्रायः आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । सम्झौताअनुसार खर्च पनि हुन सकेको छैन ।

दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित ८ आयोजनामा ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाख खर्च सम्झौता भएको थियो । हालसम्म १२ अर्ब १० करोड १५ लाख मात्रै खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम आयोजनाका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख सम्झौता भएको थियो । ०७५/७६ मा सुरु भएको आयोजनाको अवधि ०८०/८१ मा छ । खर्च प्रगति ०.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना ८ जिल्लामा सञ्चालित छ । आयोजनाका लागि ३ अर्ब १० करोड २ लाख सम्झौता भएकोमा २.६३ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । उक्त आयोजना ०७५/७६ देखि सुरु भएर ०८०/८१ मा सकिनेछ । किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमको प्रगति ५१ प्रतिशत मात्रै छ । यो कार्यक्रम ०६९/७० देखि ०७६/७७ सम्म साविक पश्चिम र मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो ।

५ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ सम्झैता भएकोमा २ अर्ब ६१ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको खर्च प्रगति पनि ५८.७६ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त आयोजना साविक मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका १० जिल्लामा ०६७/६८ देखि ०७५/७६ सम्म सञ्चालन भएको थियो । २ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको खर्च प्रगति ९२.७१ प्रतिशत छ । यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन भएको थियो ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको प्रगति ५.१७ प्रतिशत छ । उक्त आयोजना २८ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । ०७४/७५ देखि ०८०/८१ सम्मका लागि ८ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजना ०६९/७० देखि ०७७/८७ सम्मको हो । यो आयोजनाको खर्च प्रगति भने शतप्रतिशत छ । आयोजना झापादेखि कैलालीसम्मका २६ जिल्लामा सञ्चालनमा छ ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको खर्च प्रगति पनि शतप्रतिशत छ । उक्त आयोजना साविक मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमको अवधि ०७५/७६ सम्म मात्रै छ । ‘साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको सम्झौता अवधि समाप्त हुँदासम्म ५८ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ । उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाअन्तर्गतका २ सय ३ उपआयोजनले पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिएकोमा तेस्रो किस्ता अनुदान लिन नआएकाले आयोजनाको अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाबका कारण परियोजनाहरूले उचित प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी जोड दिने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको हो । अनुदानको रकम वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । ‘विगत ५ वर्षमा फलफूलतर्फ लक्ष्यअनुसार उत्पादन भएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ ।’

परामर्श सेवाको नाममा करिब २ अर्ब सकियो

वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये परामर्श सेवाका नाममा करिब २ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट विभिन्न आयोजनाबाट परामर्शका नाममा ०.६१ देखि २६.७८ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाखमध्ये १२ अर्ब १० करोड १५ लाख खर्च भएको छ । उक्त खर्चमध्ये परामर्श सेवाका नाममा १ अर्ब ९४ करोड २९ लाख (१६.०६ प्रतिशत) खर्च भएको हो । ‘दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक परामर्श सेवाको अनिवार्यताले गर्दा सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून देखिएको छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्श खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×