नेकपा विवाद : ओली र दाहालका कस्ता छन् नयाँ रणनीति ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपा विवाद : ओली र दाहालका कस्ता छन् नयाँ रणनीति ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँच दिनपछि संवादहीनता तोडिए पनि दुई अध्यक्षका पूर्ववत् अडान र नयाँनयाँ प्रस्तावले नेकपा विवाद थप जटिल बनेको छ । आइतबार र सोमबार भएका दुई अध्यक्षका वार्ता निष्कर्षविहीन भएका छन् । दुवै पक्ष एकअर्कामाथि दबाब बनाउने कोसिसमा पनि छन् । 

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले एक पद छाड्नुपर्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको माग र दुवै पद नछाड्ने ओलीको अडानमा बल्झेको विवादमा अब नयाँ विषय पनि प्रवेश भएको छ ।

पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी वा महाधिवेशन कहाँबाट हल खोज्ने भन्नेमा उनीहरुबीच थप विवाद भएको छ । यसमा दुवै समूहका आ-आफ्ना रणनीति र एकअर्कामाथि दबाब बनाउने योजना पनि लुकेका छन् ।

पछिल्ला संवादमा अध्यक्ष दाहालले स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठकको तत्काल मिति तोक्न र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । उनले लामो समय बैठक स्थगित गर्दा सन्देश राम्रो नजाने बताएका थिए ।

तर, ओलीले पहिला सचिवालयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्नुपर्ने अडानमा छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल सम्भव नभएको ओलीले जवाफ दिएका थिए । बरु, ओली सवै विवाद यस अघि केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको चैत्रको महाधिवेशनमा लगेर टुंगाउने योजनामा छन् ।

सचिवालय र महाधिवेशनबाट विवादको समाधान खोज्ने प्रस्तावमा ओलीका दुई रणनीति रहेको दाहालपक्षको बुझाइ छ । पछिल्लो समय सचिवालयमा ओलीको बहुमत छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई सहज हुने गरी ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेपछि सचिवालयमा ओलीको बहुमत छ ।

सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पनि तत्काल पार्टी विभाजन रोक्न ओलीलाई हटाउन नहुने तर्क अगाडि सारेका छन् । यसरी सचिवालयमा छलफल हुँदा तत्काल ओलीका पक्षमा निर्णय हुने अवस्था छ । यसैले ओली सचिवालय बैठक बसाल्ने अडानमा छन् ।

यसबाहेक ओलीको अर्को रणनीति 'अर्ली' महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशनबाट शक्ति बाँडफाँडको पक्षमा छन् । विवादलाई महाधिवेशनतिर मोड्न सके तत्काल पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न नपर्ने ओलीको बुझाइ छ । ओलीको यही रणनीति बुझेर दाहाल नेपाल समूहले मंसिरमा 'अर्ली' महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ ।

उता दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूह स्थायी र केन्द्रीय कमिटीबाट नै निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा छ । गौतम र थापा ओलीतिर लागेपछि दाहाल–नेपाल समूह सचिवालयमा अल्पमतमा छ । तर, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरुको बहुमत छ । त्यसकारण सबै विवाद स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारी यो समूहको छ ।

पछिल्लो पटक साउन १३ मा दाहाल नेपाल समूहले गरेको स्थायी कमिटी बैठकमा २९ सदस्य सहभागी थिए । ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा यो सुविधाजनक बहुमत अंक हो ।

तर, असार १० गतेदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक स्थगित भएको छ । बैठक अनिर्णयको बन्दी भएको भन्दै नेताहरुकै असन्तुष्टि छ । बरु, साउन १३ मा ओलीले एकतर्फी रुपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि दाहालले बहुमत सदस्यको बैठक गरेका थिए ।

दाहालले बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपछि ओली र दाहालबीच संवाद नै टुटेको थियो । पाँच दिनपछि उनीहरुवीच साक्षी राखेर आइतबार छलफल भएको थियो ।

यसबाहेक ओलीमाथि दबाब बनाउने रणनीतिअनुसार दाहाल नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटी बैठकको पक्षमा छ । यो समूहका एक सय ५२ जना सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रसमेत दर्ता गराएका छन् । केन्द्रीय सदस्यको एक चौथाई नेताले माग गरेमा एक महिनाभित्र बैठक बोलाउनपर्ने पार्टी विधानमा छ । तर, ओली तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक नबोलाउने पक्षमा उभिएका छन् ।

स्थायी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसे आफू अनुकूल निर्णय हुने दाहाल र नेपाल समूहको विश्वास छ । त्यसैले यो समूह जसरी पनि स्थायी वा केन्द्रीय कमिटी बस्नुपर्ने अडानमा छ । पार्टी बैठकबाहेक नेकपामा अंकगणितको हिसाब संसदीय दलमा समेत छ । संसदीय दलमा अहिलेसम्मको अंकगणितमा ओली झिनो मतले अल्पमतमा छन् । यद्यपि पूर्व माओवादी समूहका केही नेताहरुको साथ पाएको ओली समूहले संसदीय दलमा आफूहरु बहुमतमा रहेको दाबी गरेको छ ।

तर, दाहाल नेपाल समूह संसदीय दलमा आफूहरुसँग बलियो बहुमतमा रहेको दाबी गर्छ । ओली र दाहालबीचको छलफलमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी थिए । ओलीसँग एक्लै वार्ता नगर्ने अडानमा रहेका दाहालले छलफलका लागि वरिष्ठ नेता खनाललाई लगेका थिए भने ओलीले नेम्वाङलाई राखेका थिए । बैठक बोलाउने र नबोलाउने दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि नेताहरु छलफलबाट उठेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ १४:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालगन्ज उपमहानगरका एक वडाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलाई कोरोना संक्रमण

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित ५४ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्दा एक वडाध्यक्षसहित २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्स नरेश श्रेष्ठले बताए ।

भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरुलाई सोमबार कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएको पुष्टि भएको हो । दुवैजनालाई खजुरास्थित क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा लगिएको छ ।

यस्तै बाँके जिल्ला अदालतका ५ जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । भेरी अस्पतालमा आइतबार गरिएको परीक्षणमा १२ जनामा थप संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ती मध्ये अदालतका मात्रै पाँच जना छन् । भेरी अस्पतालका अनुसार नयाँ संक्रमितहरुमध्ये आर्मी अस्पताल राँझाका एक चिकित्सकसहित ३ जना, अदालतका ५ जना, खजुराका १ जना लगायत छन् ।

कारोना भाइरसको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको आशंका गर्दै भिड नियन्त्रणका लागि बाँकेमा आइतबारबाट निषेधित क्षेत्र जारी गरिएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको अवस्था देखिएको औल्याउँदै निषेधाज्ञाको पालना गर्न अपिल गरेका छन् ।

स्थानीय प्रशासनले हटस्पट पहिचान गरि सिल गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि सम्बद्धहरुसँग छलफल भइरहेको छ । उनले भने ,‘एक हप्ता उपमहानगरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाभरि तेस्रो पटक आइतबारदेखि तीन दिनसम्म पुनः निषेधाज्ञा लगाएको छ ।

बाँकेमा हालसम्म ४ सय ४६ जनामा कोरोना देखिएको छ । ती मध्ये ३ सय ८८ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×