कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश २ मा यसरी फैलियो कोरोना

पछिल्ला १६ दिनमा पर्सामा मात्रै २ सय ४६ जना संक्रमित थपिए, १० जनाको मृत्यु
भूषण यादव

वीरगन्ज — प्रदेश २ का तीन ठूला सहर जनकपुर, वीरगन्ज र राजविराजमा कोरोना फैलिएपछि कहाँ कमजोरी भयो भन्ने पहिल्याउन प्रदेश सरकारले गत बोलाएको बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कृष्णभक्त ब्रह्मचार्यलाई ‘पैसा लिएर नाकामा मानिस छिराएको’ आरोप लगाए । उनले भन्दै सीमामा कडाइ गर्न निर्देशन दिए । 

लगत्तै डीआईजी ब्रह्मचार्यले पर्सा र सप्तरीका बीओपी प्रमुखलाई बोलाएर थप कडाइ गर्न निर्देशन दिए । संघीय सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै प्रदेश २ का नाकालाई पनि खुकुलो पारियो । कोरोना फैलिनुमा प्रदेश सरकारले यसैलाई प्रमुख कारण मानेको छ ।

लकडाउन अन्त्यपछि अपनाउनुपर्ने सावधानीमा नागरिक लापरवाह देखिए । कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएका राजविराजका व्यापारी लकडाउनमै परिवारका सदस्यलाई लिएर भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगे । पछि बिनारोकटोक राजविराज फर्किए । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मात्रै उनी अस्पताल पुगेका थिए ।

नाकाको निगरानीमा लापरबाही, बजार र होटल खोल्दा स्वास्थ्य सजगताको ख्याल नगर्नु र सरकारी अस्पताललाई उपकरणयुक्त नबनाउनुलगायतका संक्रमण बढाउने कारक भए । ‘कोरोना रोकथामका लागि सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनै छोडिदिए, यसमा सरकार र जनता सबै दोषी छन्,’ जनकपुरका वरिष्ठ चिकित्सक डा. विजय सिंहले भने, ‘संक्रमितको संख्या नबढोस् भनेर लकडाउन गरिन्छ । त्यही बीचमा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्छ तर लकडाउनमा आधारभूत काम पनि सरकारले गर्न सकेन । परिणामस्वरूप अहिले संक्रमण बढ्यो । अस्पताललाई पैसा मात्र दिएर हुन्न । परीक्षण र उपकरण बढाउने र सचेतनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

करिब ४ महिना लामो लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेको तीन दिन नबित्दै स्थानीय प्रशासनले वीरगन्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । विस्तारै जीवन सहज बन्दै गएको अवस्थामा बढ्दो संक्रमणले एकपटक फेरि जनजीवन त्रासमय बनेको छ । विगतमा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा देखिँदै आएको संक्रमण पछिल्लो समय स्वेच्छाले परीक्षण गराएका र कुनै ‘ट्राभल हिस्ट्री’ पनि नभएका विभिन्न पेसा–व्यवसायका व्यक्तिमा संक्रमण देखिन थालेपछि वीरगन्जमा त्रास छ । साउनयता सेना, प्रहरी, उद्योगका सीईओ, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी, कैदीबन्दीसहित २ सय ४६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । १० जनाको मृत्यु भएको छ ।

साउनबाट पर्सा जिल्ला कोरोनामुक्त हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू विश्वस्त थिए । गत असार ३१ मा वीरगन्जको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा पर्साका दुई जना संक्रमित मात्रै भर्ना थिए । जिल्लाको विभिन्न पालिकामा रहेका क्वारेन्टाइन पनि खाली हुने क्रममा थियो । पछिल्ला १६ दिनमा पर्सामा २ सय ४६ जना संक्रमित थपिएका छन् । कोरोना अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्न थालिएको छ ।

गत चैतदेखि नै संक्रमितको उपचारमा संलग्न नारायणी अस्पतालका डा. नीरजकुमार सिंहका अनुसार वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा लुकीछिपी आएका भारतीय मजदुरबाट वीरगन्जमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हो । ‘साउनयता संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति अधिकांश उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग जोडिएका अथवा सम्पर्कमा आएकाहरू छन्,’ कान्तिपुरसँग डा. सिंहले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि उनीहरूकै सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा पोजिटिभ पाइएको छ ।’

उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यक्तिमा ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगे र उनीहरूबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमित भएको उनले जनाए ।

महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अरुण महतोका अनुसार असारमा वीरगन्जमा नयाँ केस थिएनन् । भारतमा रेलवेलगायत अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा आएपछि सयौंको संख्यामा नेपाली भित्रिए । ‘त्यसबेला गाउँ–गाउँमा निगरानी समूह थिए,’ महतो भन्छन्, ‘भारतबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टाइनमा पठाउन गाउँलेले नै खबर गरिदिन्थे तर महानगरमा त्यसो हुन सकेन । उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपछि सयौं भारतीयलाई लुकाइछिपाइ ल्याइयो ।’

नाकाको जिम्मेवारी लिएका निकायले यसको जवाफ दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘असार दोस्रो साता जब सीमावर्ती रक्सौल बजारमा एक सय हाराहारीमा कोरोना संक्रमित देखिएका थिए, त्यही बेला नै मैले सबैलाई सतर्क रह्न सावधान गराएको थिएँ,’ महतोले भने, ‘महको बथानबाट आएका व्यक्तिले केही न केही बोकेर आउँछन् नै । व्यापारिक केन्द्र भएकाले वीरगन्जले त्यसको मोल चुकाउँदै छ ।’

वीरगन्ज–पथलैयाका औद्योगिक करिडोर, ढुवानीको मुख्य केन्द्र वीरगन्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहमा सयौं भारतीय कामदार र कर्मचारी काम गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको नाकाबाट नआई उनीहरू लुकीछिपी भारतबाट आएर काममा लागे । जसले गर्दा आफू पनि संक्रमित भए अनि अरूमा पनि संक्रमण फैलाए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभागलाई पूर्णता दिँदै देउवा

पौडेल पक्षलाई केही समय कुर्ने, नआए सबै विभाग गठन गर्ने तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको असन्तुष्टिका बीच २० वटा विभागलाई पूर्णता दिने गृहकार्य थालेका छन् । विभाग संयोजकहरूसँग बिहीबार भएको छलफललगत्तै देउवाले विभागलाई पूर्णता दिने गृहकार्य अघि बढाएका हुन्  ।

उनले शुक्रबार बिहान आफ्नो पक्षका पदाधिकारी र केही सदस्यलाई निवासमा बोलाएरै विभागमा राखिने सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।

देउवाले नामावली छनोटका लागि प्रदेश १ बाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदेश २ बाट आनन्द ढुंगाना, वाग्मती प्रदेशबाट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, गण्डकी प्रदेशबाट गोपालमान श्रेष्ठ, प्रदेश ५ बाट बालकृष्ण खाँण, कर्णाली प्रदेशबाट जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एनपी सावदलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । उनीहरूले ‘संस्थापन पक्षको हितमा’ महाधिवेशनका अन्य तयारी गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएका छन् ।

पौडेल पक्षले विभाग गठन तथा सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्न र यसअघिको नियुक्ति खारेज गर्न माग राख्दै बिहीबार देउवालाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सिटौला समूहले पनि सार्वजनिक रूपमा विभाग र पार्टीका निकायमा भइरहेका मनोनयनको विरोध गर्दै आएको छ ।

देउवाले विभागको गठन र सदस्य मनोनयनको प्रक्रिया नरोकिने जवाफ दिएपछि पौडेल पक्षले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत केन्द्रीय विभाग र पार्टी निकायमा भइरहेका गठन तथा मनोनयन महाधिवेशनको आचारसंहिता र पार्टीको विधानविपरीत भएको भन्दै यसलाई मुद्दा बनाएर तल्लो तहसम्म लैजाने बताएको थियो । त्यसै दिन संस्थापन पक्षले विभाग प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै कसरी विभागलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव लिएको थियो । ‘गृहकार्य अघि बढाउनुभएको छ, तीन/चार दिनमै विभागले पूर्णता पाउँछ,’ संस्थापनपक्षीय नेता एनपी सावदले भने । उनले इतरपक्षका लागि ४० प्रतिशत संख्या छाडेर सदस्य मनोनयन हुने बताए ।

विधानअनुसार एउटा विभागमा संयोजकसहित ५१ जना सदस्य राख्न मिल्छ । ईश्वरी न्यौपाने संयोजक रहेको महिला विभागले ४० प्रतिशतभन्दा बढी ३८ सदस्य मनोनयन गरिसकेको छ । विधानमा २८ विभागको व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले गत पुस ११ गते बहुमतबाट त्यसलाई बढाएर ४७ विभाग बनाउने निर्णय गरेको थियो । पौडेल पक्षलाई मिलाउने भन्दै देउवाले २७ विभागमा संयोजक खाली राखेका छन् । ‘पौडेल पक्षलाई केही समय कुर्ने, नआए सबै विभाग गठन गरी पूर्णता दिने देउवाको भित्री तयारीसमेत छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

९ भ्रातृ संस्थाको म्याद थप

कांग्रेसले कार्यसमितिको पदावधि सकिएका भ्रातृ संस्थाहरूको म्याद ६ महिना थपेको छ । तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, दलित संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र ठाकुर समाजको म्याद थपिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×