नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेटवर्किङ व्यवसायका बारेमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिको सदस्यहरुमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी रहेका छन् । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।

यस उपसमितिले इजाजत पाइसकेका ७ वटा नेटवर्किङ कम्पनीका फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने र इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनीको दर्ता रोक्ने समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए । उपसमितिले अध्ययनपछि दिएको सुझावका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने पनि सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

बिहीबारको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले इजाजत पाएका सबै नेटवर्किङ कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने र ऐन नै संशोधन गर्नु माग गरेका थिए ।

सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार असार १६ यता ७ कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ ।

इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाइसकेका छन ।

यीबाहेक थप ६ कम्पनी इजाजत पाउन प्रतीक्षारत छन् । यी कम्पनीका प्रायः सञ्चालक विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट यसअघि धेरै सर्वसाधारण ठगिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पौडेल पक्षले दियो देउवालाई लिखित असहमति

आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी विभागमा भइरहेका मनोनयनलगायतका असहमतिका ५ वटा विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटरै ध्यानाकर्षण गराएको छ । देउवाबाट सकारात्मक जवाफ नपाएपछि पौडेल पक्षले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आजै ३ बजे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पौडेल समूहले सभापति देउवालाई बिहीबार बुझाएको लिखित पत्रमा पार्टी विभागमा गठन र मनोनयन रोक्न, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शी बनाउन, अर्को पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरुलाई पद विभाजन गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट मात्रै निर्णय लिन, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवादहरुलाई निष्पक्ष रुपमा हल गनुपर्ने लगायतका विषय छन् ।

‘यी विषयमा हामीले सभापतिलाई औपचारिक रुपमा लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छौं, निर्वाचनलाई निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाउनका लागि कुराकानी भएको छ, यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन हामी लाग्नेछौं,’ केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले भने ।

भेटमा पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक गर्ने वातवरण निर्माणका लागि पार्टीका केन्द्रीय विभाग र निकायमा भइरहेका मनोनयन तत्काल रोक्नुपर्ने माग उठाएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनसहित तल्ला तहका अधिवेशनहरुको तिथि घोषणा भइसकेपछि विभागमा संयोजक तोक्ने, सदस्यहरु मनोनयन गर्ने र पार्टीका अन्य निकाय समेत गठन गर्ने काम भइरहेको भन्दै पौडेल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । यसअघि पनि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले लिखित रुपमै विरोध जनाएका थिए ।

सभापति देउवाले विभाग गठन र मनोनयनमा विषयमा पौडेल पक्षले उठाएको मागमा सहमति जनाएनन । भेटमा देउवाले ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो नहान्नुहोस्’ भन्दै पौडेललाई विभागहरुमा नाम दिन आग्रह गरे । पौडेलले महाधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन आचारसंहिता र पार्टीको विधान विपरित हुने जनाएका थिए ।

दुई पक्षबाट करिब एक घन्टा कुराकानी भएको थियो । सभापति देउवालाई लिखित पत्र बुझाउन जाने क्रममा पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, सरिता प्रसाईं र जीवन परियार सहभागी थिए ।

सभापति देउवाले पनि आफ्नो समूहलाई साथै राखेर छलफल गरेका थिए । देउवाले त्यसक्रममा उपसभापतिद्वय, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, एनपी सावदलगायतलाई राखेका थिए ।

'पार्टी विधानको पालना, चौधौं महाधिवशेनको सफलता र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रवबद्धनबारे' विषयमा नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सशांक कोइरालाले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको पत्र यस्तो छ :






प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १४:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×