नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन

श्रावण १५, २०७७कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेटवर्किङ व्यवसायका बारेमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन

उपसमितिको सदस्यहरुमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी रहेका छन् । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।

यस उपसमितिले इजाजत पाइसकेका ७ वटा नेटवर्किङ कम्पनीका फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने र इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनीको दर्ता रोक्ने समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए । उपसमितिले अध्ययनपछि दिएको सुझावका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने पनि सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

बिहीबारको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले इजाजत पाएका सबै नेटवर्किङ कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने र ऐन नै संशोधन गर्नु माग गरेका थिए ।

सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार असार १६ यता ७ कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ ।

इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाइसकेका छन ।

यीबाहेक थप ६ कम्पनी इजाजत पाउन प्रतीक्षारत छन् । यी कम्पनीका प्रायः सञ्चालक विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट यसअघि धेरै सर्वसाधारण ठगिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार