नेटवर्किङको ठगी धन्दा : इजाजतमा गल्ती स्विकारे पनि विभागले गरेन कारबाही- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नेटवर्किङको ठगी धन्दा : इजाजतमा गल्ती स्विकारे पनि विभागले गरेन कारबाही

विभिन्‍न कम्पनीले नेटवर्किङको काम गरिरहे पनि नेचर हर्ब्सबाहेक कसैलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन
राजु चौधरी, राजु चौधरी

काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा केही कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाएको सरकारले स्विकारेको छ । केही कम्पनीले शंकास्पद गतिविधि गरेकै कारण स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

‘विगतमा कम्पनीहरूले (नेटवर्किङ) कारोबार गरे जस्तै अहिलेको टिमले पनि काम गरेकाले आशंका उब्जिएकै हो,’ विभागले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीहरू चल्न सक्ने/नसक्ने उनीहरूको हैसियत हेरेर ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छौं । गम्भीर खालका कमजोरी पुष्टि भए कारबाही गर्छौं ।’ नेटवर्किङ कारोबारसम्बन्धी गतिविधिमा शंका उब्जिएको जनाए पनि कारबाही गर्न विभागले आलटाल गरिरहेको छ ।

पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण दिएको भन्दै आचोलना भएपछि विभागले इजाजत पाएका सात कम्पनीमध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेचर हर्ब्सले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको छ । स्रोतअनुसार हर्ब्सले कानुनकै दायरामा रहेर काम गरेको दाबी गरेको छ । तर विभाग ऊबारे अझै अध्ययन भइरहेको भन्दै पन्छिएको छ । अन्य कम्पनीलाई भने स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार निर्देशक समिति, जिल्लाजिल्लामा अनुगमन समिति र विभागलाई पनि अधिकार दिइएको सुवेदीले बताए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी काम गर्न नदिन सबै सक्रिय हुने उनको दाबी छ । विभागले सबै निकाय सक्रिय हुने दाबी गरे पनि कम्पनीहरूलाई इजाजत दिएपछि मात्रै निरीक्षण अधिकृत तोकिएको थियो । ठगीको कारोबार प्रहरीले पनि हेर्न सक्ने सुवेदीले जानकारी दिए । ‘तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ को सन्दर्भमा नियमावली ०७६ फागुनमा आयो । त्यसपछि हामीले यसबारे सिकेका हौं । त्यो म पनि स्विकार्छु,’ उनले भने । ऐनले अध्ययन/अनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण दायित्व विभागलाई दिएको छ । विभागले प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । ठगीको कारबाही विभाग नभई प्रहरीले नै गर्ने सुवेदीको दाबी छ । ‘हामीले प्रहरीलाई लेखेर पठाउन पनि सक्छौं,’ उनले भने, ‘इजाजत लिनुअघिको कारोबार बिल नै विभागले किन हेरेन भन्ने पनि हुन सक्छ । त्यति गहिराइमा गएर विभागले शंका गरेन । त्यो हामी स्विकार्छौं ।’ यता प्रहरीले भने ऐनमा विभागलाई नै अधिकार दिएकाले आवश्यक सहयोगका लागि पत्र आए मात्र अध्ययन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

निरीक्षण अधिकृत, इजाजत दिने, प्रशिक्षणलगायत काम एउटै निर्देशकलाई दिएर ‘सानो कमजोरी’ भएको महानिर्देशक सुवेदीले स्विकारे । ‘एउटा सानो कमजोरी भएकै हो । अब व्यापारिक प्लानमा अर्को निर्देशक राखेर जानेछौं,’ उनले भने । सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई विभागले नकारात्मक रूपमा नलिएको उनले प्रस्ट्याए । व्यापारीलाई इजाजत र प्रशिक्षण दिएर व्यापारीलाई क्लिन चिट नदिइएको उनको दाबी छ । ‘कानुनका विषयमा व्यापारीलाई पाठ पनि सिकाउनुपर्छ । विभागमा बोलाएर सचेत गराएका हौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘तर क्लिन चिट दिएका छैनौं ।’ आफ्नो भूमिकाका लागि सबै शाखा जिम्मेवार हुनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बताए । उपभोक्ताका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष बिक्रीको क्रममा गुनासो भए उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार भए पनि कारबाही हुने उनको दाबी छ । ‘कहींकतै गल्ती गरेको देखिए विभाग सहेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘विभागका कर्मचारीले बदमासी गरे तिनलाई कारबाही गर्न पछि हट्दैनौं ।’ विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा शिवराज सेढाइँले पनि नेटवर्किङलाई ऐनले मान्यता नदिएको दाबी गरे ।

‘नेटवर्किङलाई हाइलाइट नगरिदिनुहोला’

महानिर्देशक सुवेदीले नेटवर्किङलाई बढी हाइलाइट गरेर समाचार प्रकाशन नगर्न आग्रहसमेत गरे । ‘हामीले खाजेको प्रत्यक्ष बिक्री आओस्, नेटवर्किङ निरुत्साहित होस् भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘नेटवर्किङलाई हाइलाइट गरेर प्रत्यक्ष बिक्रीलाई कम महत्त्व दिएर समाचार नछापिदिनुहोला ।’ सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हाले राम्रो गर्न खोज्नलाई निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ । गैरकानुनी एवं अपारदर्शी रूपमा कम्पनी चलेको भेटिए कारबाही हुने उनले बताए । यसका लागि फिल्डमा गएर निरीक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘विभागले प्रत्यक्ष बिक्री भनेर इजाजत दिएको छ । कम्पनीहरू कानुनी ट्र्याकमा आउँछन्, आउन सक्दैनन्, उनीहरूको विषय हो,’ सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीले सञ्चारमाध्यमसँग फेस गर्न सक्नुपर्‍यो ।’ प्रहरी र विभाग सहकार्य गरेरै जानुपर्नेमा महानिर्देशक सुवेदीले जोड दिए । ‘विभाग सानो भए पनि त्यसको अधिकार मन्त्रालयपछिको हो । थप अध्ययन/अनुसन्धानका लागि कानुनले जिल्लामा अनुगमन समितिलाई अधिकार दिएको छ । विभागले पत्र पनि पठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी भनेको विभागबाटै सीधै निर्देशन दिने निकाय पनि होइन ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन अवधिको ५०% तलब

अब समानुपातिक ढंगबाट काममा लगाई श्रमिकले काम गरेको अनुपातमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ —  लकडाउन अवधिमा श्रमिकलाई ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानीलगायत विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आबद्ध ट्रेड युनियन महासंघबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा पारिश्रमिक दिन कठिनाइ भएकाले उक्त अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेस गर्ने निर्णय भएको हो । उद्योग प्रतिष्ठानलाई ०७६ चैतको पारिश्रमिक भुक्तानीका हकमा लकडाउन अवधिसमेतका लागि साविकबमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ ।

व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने सहमति गर्न सकिने पनि बताइएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वस्तुगत संघ तथा उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनले पनि आपसी छलफल गरी सहमति गर्न सक्नेछन् ।

लकडाउन अन्त्य भर्ई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेकाले काममा आउने श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने तर आंशिक रूपमा उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्ने भए केही श्रमिकलाई मात्र काममा लगाउन सकिने सहमति भएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक संख्या यकिन गरेर कार्य सिफ्ट तोकी आलोपालो काममा लगाउन सक्नेछन् ।

समानुपातिक ढंगबाट काममा लगाई श्रमिकले काम गरेको अनुपातमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने सहमति भएको छ । लकडाउनको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग चलाउने क्रममा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि बताइएको छ । विभिन्न स्थानमा अझै कायम लकडाउनका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउन समस्यामा परेका श्रमिक/कर्मचारीलाई कार्यरत उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला/नगरसम्म आउने वातावरण सरकार र व्यवस्थापनले मिलाउनेछ ।

गत वैशाख २ मा सम्पन्न रोजगारदाताको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिकलगायत विषयमा सुझाव पेस गर्न महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । पारिश्रमिकलगायत कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव सिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । उक्त पृष्ठभूमिमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघबीचको निरन्तर गृहकार्यपछि यो सहमति भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×