कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तनहुँको रिसिङमा पहिरोले घर पुर्दा एकै परिवारका ५ बेपत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

तनहुँ — तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर ८ भैंसिकिलेमा आइतबार राति गएको पहिरोमा परी एकै परिवारका ५ जना बेपत्ता भएका छन् ।

पहिरोले स्थानीय अनबहादुर थापाको घर पुर्दा उनका दुई छोरा, दुई बुहारी र एक नातिनी बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी सहायक निरीक्षक चन थापाले जानकारी दिए ।

अहिले रिसिङ प्रहरी चौकीबाट उद्धारका लागि टोली खटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक पुनरुत्थानको जिम्मा मौद्रिक नीतिलाई

कान्तिपुर राउन्ड टेबल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण कम गर्न चैत ११ देखि लकडाउन गरेसँगै समस्या नभएका प्रायः क्षेत्र छैनन् । संक्रमण कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनलगत्तै केही राहत तथा सुविधाका निर्णय गरेको थियो । जसले धेरै विषय सम्बोधन गर्न नसकेपछि राहत तथा आर्थिक सुविधासम्बन्धी थप व्यवस्था जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा गरिएको छ ।

बजेटले पनि उद्योग तथा व्यवसाय लक्षित धेरैजसो सुविधा राष्ट्र बैंकबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणा गरिदिएको छ । त्यसैले हुन सक्छ, मौद्रिक नीतिको अन्तिम गृहकार्यमा रहेको राष्ट्र बैंकतर्फ धेरैको आशा सोझिएको छ । राष्ट्र बैंक आफैंले भन्दा पनि सरकारी ढुकुटी र नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूबाट सुविधा परिचालनको वातावरण बनाइदिने हो । उसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूलाई थप समस्या सिर्जना हुनबाट जोगाउनु पनि पर्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक छ, यसका लागि कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ लगायत विषयमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलको सम्पादित अंश :

समन्यायिक कर्जा नीति हुनेछ


महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर, राष्ट्र बैंक

अहिलेको मौद्रिक नीति अपूर्व समयमा आइरहेको छ । फरक किसिमले ल्याउनुपर्ने स्थितिले होला, हामीले धेरै ‘फिडब्याक’ पाएका छौं । दुई सयभन्दा बढी संस्थागत फिडब्याक आए । मिडियाहरूबाट समेत सुझाव आइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका साथीहरूसँग दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर छलफल गरिरहेका छौं । नेपाल बैंकर्स संघका साथीहरूलाई झन् महत्त्व दिएर छलफल गरिरहेका छौं ।

ऋणीलाई किस्ता तिर्न अलि ‘टर्चर’ भयो भनेर आएको छ । तर हामीले त्यसो नगर्नू भनेर बैंकहरूलाई भनिरहेका छौं । नतिर्नू भनेर हामीले निर्देशन नै दिँदा अर्को खालको समस्या आउँछ भनेर त्यसो गरेनौं । संघले पनि मौखिक रूपमा बैंकहरूलाई सर्कुलेसन गरेका छौं भनेर भन्नु पनि भएको छ ।

उद्यमीका प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु– जो सक्षम हुनुहुन्छ, ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता तिरिदिनुस् । नगद प्रवाह हुन्छ । नतिर्दा बैंकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ, प्रणालीमै समस्या निम्त्याउँछ । जोसँग पैसा छ, ठूलो व्यावसायिक घरानाका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तिरिदिनुस् । जो जोखिममा हुनुहुन्छ, पैसा छैन उहाँहरूले नतिर्दा हुन्छ । ट्याक्सी व्यवसायी, बस व्यवसायीले वा रेस्टुरेन्टले ऋण लिएका रहेछन् भने उनीहरूले किस्ता बुझाउन सक्दैनन् । त्यस्तो क्षेत्रका ऋणीलाई बलजफ्ती नगर्नुस् ।

यस्तो परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै अपेक्षा देखिन्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि साथीहरूले बैंकको किस्ता तिर्ने समय तीन महिना थप गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउनुभएको थियो । हामीले त्योभन्दा बढी गर्ने सोचिरहेका छौं । कम्तीमा पनि तीन महिना समय थप हुन्छ । तर अति प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाले मात्रै पुग्नेछैन । निर्माण क्षेत्रमा काम भएको छैन । अर्को वर्षको ठेक्का दसैंतिहारअघि हुन्छ । काम भने छठ पर्वपछि मात्रै हुने गर्छ । निर्माण व्यवसायीले रकम पाउने कुरा माघ/फागुनबाट सुरु हुन्छ ।

अर्को क्षेत्र होटल हो । त्यसका प्रमुख आम्दानी पर्यटक नै हुन् । तत्काल अवस्था सामान्य भए पनि दुई/तीन वर्षपछि मात्रै होटल सञ्चालन हुन सक्छन् । उनीहरूलाई तीन महिना वा ६ महिनाको सुविधाले केही पनि हुँदैन । होटलहरू स्टोरका रूपमा ‘कन्भर्ट’ हुन थालेका छन् । मलाई साह्रै चिन्ता लागेको छ । होटल स्टोरका रूपमा ‘कन्भर्ट’ नहोऊन् भन्ने ढंगले हामीले सोचिरहेका छौं । त्यसकारण यहाँहरूले आशा गरेभन्दा धेरै प्रयोगात्मक भएर हेरिरहेका छौं । जुन कुरा सुझावमै आएका छैनन्, हामीले त्यहाँसम्म सोचेका छौं ।

होटलकै कुरा गर्दा नेपालमा धेरै संख्यामै छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतको पहाडगन्जमा मात्रै एक लाख होटल छन् । पर्यटकको संख्या बढ्नेबित्तिकै त्यहाँ होस् वा यहाँ, ती होटल त सञ्चालनमा आइहाल्छन् नि । ऋणको ब्याज घटाउने विषय पनि उठेको छ । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । बजारलाई हाम्रो नीति नियमहरूले निर्धारण गरेका हुन्छन् । यससम्बन्धी केही नीतिगत हस्तक्षेप हामीले गरिसकेका छौं । हिजोका दिनमा साढे ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको तर १५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपरेको एक व्यक्ति म पनि हुँ । म पनि बैंकको ग्राहक हुँ ।

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश लिएपछि कृषिकर्म गर्नुपर्‍यो भनेर गाडी किनें । बैंकले साढे ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छु भन्यो । मैले फिक्स ब्याजदर लगाइदिनुस्, बरु साढे ८ वा ९ प्रतिशत तिर्न राजी छु भनें । तर बैंकले मानेन । हाम्रो नीति यो छैन, जति बेला जे लाग्छ, तपाईंले त्यो तिर्नुपर्छ भन्यो । मैले साढे ७ प्रतिशतमै ऋण लिएँ । दुई वर्षभित्रमा त्यो ब्याजदर बढेर १४.९९ प्रतिशत पुग्यो । मैले ब्याज तिरें । म लगानी बोर्डमा नियुक्त भएँ, कृषि पनि गरिनँ ।

यो अवस्था ‘डेन्जर’ हो । जति पनि व्यापारी हुनुभएको छ, उहाँहरूले १६ देखि १८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको छ । उहाँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो, तिर्नुभयो । तर जो १० प्रतिशतमा मात्रै राजी भएको छ, १२ प्रतिशत पुर्‍याइदियो भने उसको सबथोक बिग्रन्छ । यसमा हामी सतर्क हुनैपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप सुरु गरेको छ । फिक्स टर्म ऋणमा फिक्स ब्याजदर हुनुपर्छ । यसबारे निर्देशन जारी गरिसकेका छौं । बैंकर्स एसोसिएसनले सकारात्मक रूपमा लिइसकेको छ । अब ब्याजदरमा समस्या हुन्न । हाम्रो उद्देश्य स्थिरता होस् भन्ने हो । बैंकहरूले नाफाघाटाको कुरा अहिले गर्ने नै होइन । मुख्य कुरा स्थिरता हो । हामी खाल्डोमा पर्नबाट जोगिनुपर्छ । जोगिनका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

पुनर्कर्जाका विषयमा पनि यस पटक हामी व्यापक सुधार गर्दै छौं । पुनर्कर्जाको कोषले पनि ठूला व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्दैन । धेरै ‘कभरेज’ होस् भन्ने पक्षमा भने हामी छौं । ७ सय ५३ वटा पालिकामा पुनर्कर्जा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौं। हिजोअस्तिसम्मको कुरा गर्दा जम्मा ३७ वटाले पुनर्कर्जा सुविधा लिएका रहेछन् । हामीसँग कोषमा ३७ अर्ब रुपैयाँ छ । जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको छ । राज्यको सम्पत्ति उचित ठाउँमा परिचालन हुनुपर्छ । समन्यायिक, भूगोल, जातजाति जोकोही भए पनि उद्यम गर्न चाहनेले पुनर्कर्जा सुविधा पाउनुपर्छ । अब हामी त्यतितिर फड्को मार्ने गरी काम गरिरहेका छौं । यसमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दै छौं । पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि पास पनि गरिसकेका छौं । माइन्युटिङ हुन बाँकी छ ।

पुनर्कर्जाको कोषमा ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम छ । हामीले सधैंलाई होइन, यस पटक पाँच गुणा बढीसम्म पुनर्कर्जा परिचालन गर्न सकिने भनेका छौं । यस आधारमा राहतपूर्ण कर्जा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ । र, तरलता अभाव हुन दिँदैनौं । अहिले पनि सुविधाजनक अवस्थामा छौं । नीतिगत हस्तक्षेप प्रयोग गरिरहनेछौं । समग्रमा सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन, कोभिड–१९ संक्रमणले सिर्जना गरेका समस्या समाधान गर्न हाम्रोतर्फबाट बजारमा यथेष्ट तरलता राख्नेछौं । अहिले १३७ अर्ब अधिक तरलता छ । पुनर्कर्जाले पनि तरलता व्यवस्थामा नै सघाउने हो । सम्झौता गर्नुपर्ने कतिपय विषय आउन सक्छ, त्यहाँ गर्छौं । कार्यान्वयनमा हामीलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकको ध्यान कोभिड–१९ मा भएकाले मर्जरमा धेरै बोलेका छैनौं । कोभिड आफैंमा मर्जरलाई अघि बढाउने अर्को माध्यम बनेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन राष्ट्र बैंकको नियमित काम (एजेन्डा) हो । विगतको उदार लाइसेन्स वितरण नीतिले पनि हामीलाई त्यतातिर डोर्‍याइरहेको छ । ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकाले पनि तिनलाई घटाउनुपर्नेछ ।

कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्नुेपर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जानेर नै लिखित सूचना ननिकालेको हो । पर्छ भने एफएनसीसीआई र सीएनआईले पनि आफ्ना सदस्यलाई भनिदिए हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसैलाई पनि ब्याज र किस्ता तिर्न दबाब दिनुहुँदैन । अब कसले तिर्न सक्छन्, कसले सक्दैनन् भनेर छुट्याउने विषय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्ने विषय होइन । बैंक आफैंले छुट्याउँछन् । को सक्षम छ, कसको क्षमता कति छ लगायत कुरा बैंक आफैंले हेर्छन् । अहिले चिन्ता भनेको खातामा भएको पैसा बैंकले तानिदियो भन्ने हो । उद्योगी व्यवसायी साथीहरूसँगको भेटमा मैले स्पष्ट भनेको छु– किन डराउनुभएको, तपाईं तोरी हो, बैंकले पेल्छ र तेल निकाल्छ । पिनासम्म हो, अझै निचोर्छ, निकाल्छ । तपाईं बालुवा हो भने निकाल्न सक्दैन नि । हाम्रो सन्देश यत्ति नै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सुविधा पाउँछन् । असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज साउनको निश्चित मितिसम्म उठेको अवस्थामा नियामकीय दृष्टिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्छौं । यसले गर्दा कोही ऋणीले असारभित्र भुक्तानी नगर्दा मेरो छवि बिग्रियो भन्ने अवस्था आउँदैन । ऋणीले साउनमा तिर्दा पनि असारमै तिरेसरह रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्छौं । यो सधैंलाई हुँदैन । निश्चित मितिसम्मका लागि हुन्छ ।

गत चैतमा तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ताको म्याद असारसम्म पुर्‍याउँदा सक्नेले पनि तिरेनन् । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज आर्जन गरिरहे । त्यो अवस्था आउन नदिन अहिले सूचना जारी नगरी मौखिक निर्देशन दिइएको हो । निक्षेपको ब्याजदर ऋणात्मक हुने विषय अलि संवेदनशील छ । यसमा हामी सचेत हुनैपर्छ । धेरै समय ब्याजदर ऋणात्मक भएको देखेका छौं । बचतकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न पनि निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा माथि राख्नुपर्छ ।

ब्याजदर करिडोरको अर्थ छैन भन्ने होइन । धेरै मिहिनेतपछि करिडोरको व्यवस्था गरिएको हो । धेरै वर्ष लगाएर यहाँसम्म ल्याइएको हो । करिडोरकै कारणले केही दिनअघि मात्र पनि २० रुपैयाँ उठाएका छौं । नत्र चुप लागेर बस्थ्यौं होला । उपयुक्त समयमा त्यसलाई उपयोग गर्छौं । अहिले नयाँ लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि, अधिक तरलता धेरै हुँदा पनि बजारबाट पैसा नउठाइएको हो । प्रभावकारी भएन भनेर करिडोर मार्न चाहँदैनौं । जारी भएका नीति ल्याउनु मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकमा सबै विभागका साथीहरूसँग छलफल गरिसकेको छु । सहुलियत कर्जाको कार्यविधि पनि परिमार्जन हुँदै छ । त्यसको कार्यदल बनिसकेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूका लागि पनि केही गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले धेरै कुरा राष्ट्र बैंकबाट भन्दा पनि सरकारतिरबाट चाहेको देखिन्छ । यातायातका साधन थन्काएर राख्दा तिनलाई सही अवस्थामा राख्न भएको खर्चबारे कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूको बैंकिङ क्षेत्रको पाटो हामीले हेरिदिनुपर्नेछ । उनीहरूले सुपथ ब्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् ।

अबको हाम्रो यात्रा डिजिटल नै हो । यसलाई व्यापक र सस्तो बनाउन नियामक निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा शुल्क केही महँगो भएको गुनासो आएको छ । सञ्चालककै तहबाट धेरै शुल्क उठाइएको हो भने त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । त्यो शुल्क घटाउँदा उनीहरूको नाफामा ठूलो असर पर्ने पनि होइन । तर, यसको असर सबै उपभोक्तामा परेको छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसकै संरचना पनि परिमार्जन गरेर नयाँ किसिमबाट जान खोजेका छौं । यो संस्थालाई नाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी बनाएर लैजाने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । क्लियरिङ हाउसलाई नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा लैजान खोजेका छौं । डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा लक्ष्य नै निर्धारण गरेर अघि बढ्ने योजना छ । अब नोटमा मेरो हस्ताक्षर प्रयोग नै गर्नु नपर्ने अवस्था ल्याउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । नोट छाप्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन भनेको छु । नत्र यो क्षेत्रमा काम गर्न लाइसेन्स दिनुको के अर्थ ? त्यसका लागि कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भए म तयार छु । लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आवश्यक पूर्वाधारमा पनि लगानी नगर्ने, नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) नगर्ने भन्ने हुँदैन । हाल करिब २२ वटा संस्थाले यस्तो लाइसेन्स पाइसकेका छन् । तीमध्ये टिक्ने ३/४ वटाभन्दा गाह्रो होला जस्तो देख्छु । तपाईंहरूलाई लाइसेन्स दिनुको कारण पनि हामीभन्दा राम्रो काम गर्नुहोस् भनेरै हो ।

कृषि कर्जाको संरचना परिवर्तनमा लागेका छौं । कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जाको प्रवाहको नेतृत्व लिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यसबारे धेरै पटक धेरै चरणमा छलफल भइसकेको छ । अरू बैंकले कृषिमा लगाउनुपर्ने कर्जा पनि सोही बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

ब्याजदर घटाउने प्रयास जारी छ


भुवनकुमार दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

राष्ट्र बैंकले गरेका कतिपय निर्णयमा हाम्रा केही असहमति हुँदाहुँदै पनि शतप्रतिशत लागू गरेका छौं । कार्यान्वयनका क्रममा कमीकमजोरी भएको छ भने गुनासो सुनुवाइका लागि प्रत्येक बैंकमा त्यससम्बन्धी डेस्क हुन्छन् । नेपाल बैंकर्स संघमा पनि गुनासो सुनुवाइ समिति राखेका छौं । केही गुनासो भए जोकोहीले त्यहाँ भन्दा हुन्छ । छलफल गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं । हामीले केन्द्रीय तहमा परिपत्र नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकले भनेको छुट कार्यान्वयन गर्नू भनेका छौं ।

चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत, वैशाखदेखि असारको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिनू भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कार्यान्वयन सबैले गर्नू भनेर बैंकका शाखाहरूमा परिपत्र गरिसकेका छौं । कहींकतै कमीकमजोरी भएको भए हामी सम्बोधन गर्नेछौं । जोसँग पैसा छ, उसले अहिले किस्ता तिरौं । जोसँग छैन, मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ । हामी हेर्छौं भनेर गभर्नरले भनिसक्नुभएको छ । मेरो पनि आग्रह के हो भने, कहिलेकाहीं एउटा गोजीमा पैसा भएन भने अर्को गोजीमा हुन सक्छ । एउटा व्यवसाय राम्रो भइराखेको छैन भने अर्को व्यवसाय राम्रो भएको छ भने पनि बैंकको किस्ता तिरौं । आखिर हामीले कुनै न कुनै दिन तिर्नैपर्ने हुन्छ । फेरि खराब कर्जा अथवा ब्याज पुँजीकरण भयो भने त्यसमा पनि ब्याज तिर्नैपर्ने हुन्छ । नसक्नेले बाहिरबाट २४ वा ३६ प्रतिशतमा ऋण लिएर किस्ता तिर्नुपर्दैन ।

हामी कसैले त्यस्तो दबाब दिएका छैनौं । अहिलेको अवस्थामा दबाब दिएर उठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बैंकर्स संघ छैन । निजी क्षेत्रले प्रमुख चारवटा अपेक्षा राखेको छ— ब्याजदर कम होस्, ब्याज पुँजीकरण होस् (तिर्न नसक्नेको हकमा), कर्जाको पुनःसंरचना होस् र अतिरिक्त कर्जा (एडिसनल लोन) को उपलब्धता होस् । अतिरिक्त कर्जामा कुनै समस्या छैन । अहिले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था राम्रो छ । तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले पनि समस्या छैन । विगत तीन वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर राम्रो थियो । ब्याजदर पनि उच्च थियो । यसकारण कर्जाको ब्याज कम हुँदा मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हुँदैन । श्रीलंकाको उदाहरण हेर्दा उच्च ब्याजदर र उच्च आर्थिक वृद्धिको अवस्था लामो समयसम्म चलेको थियो । यसमा मैले ब्याजदर उच्च हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । ब्याजदर घटाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । यसका लागि आधार दर (बेस रेट) कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर प्रयास जारी छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्कर्जाको कार्यविधि परिमार्जन गर्दै छ । साना ग्राहकले पहिला रिफाइनान्स खासै पाएका थिएनन् । अहिले नयाँ गभर्नर आएपछि साना ग्राहकलक्षित कार्यविधि परिमार्जन हुँदै छ । जसमा कोषको ७० प्रतिशत रकम बैंकले पाउँछन् । उक्त रकम बैंकहरू आफैंले साना ग्राहक छानेर दिनुपर्ने व्यवस्था आउँदै छ । यसले कोभिडका कारण अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन साना उद्यमीको समस्या एक हदसम्म सम्बोधन गर्छ । तर राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिने भनेको एउटा सानो रकम मात्र हो । अरू त हामीले नै दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले एउटा व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई राहत दिने भन्ने कुरा छ । तरलता अहिले केही सहज भए पनि केही समयपछि माग बढ्दै जान्छ । त्यसपछि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । बजारमा सधैं तरलताको उपलब्धता गराउने सवालमा केही व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत खुकुलो गर्नुपर्छ कि भनेका छौं । तीन वर्षअघि पनि हामीलाई लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव थियो । ब्याजदर धेरै बढेको थियो । त्यो बेलामा राष्ट्र बैंकले नयाँ नीतिगत व्यवस्थामार्फत तरलता सहज गरेको थियो । अहिले पनि त्यसैगरी आवश्यकता परेको अवस्थामा तरलता सहज गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छ । बाँच्नलाई पनि मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि ७/८ वर्ष अगाडिदेखि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । दुई सय संस्थाबाट घटेर अहिले २७ वटामा आएका छन् । तथापि, ३० वर्षअघि र अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरै फरक छ । त्यो बेला मैले बैंकमा जागिर सुरु गर्दा कर्जाको ब्याजदर १८ देखि २१ प्रतिशत थियो । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । त्यो बेलामा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा कम्तीमा १० प्रतिशत मार्जिन लिइन्थ्यो । कमिसन प्रतित्रैमास ०.२ प्रतिशत अथवा उद्योग र व्यापारको हकमा ०.१२५ प्रतिशत थियो । कमिसन पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । अहिले प्रतिस्पर्धा धेरै बढेर आएको छ । पहिले अमेरिकी डलरको रेटमा पनि १ प्रतिशत कमिसन थियो, अहिले घटेर ६० पैसामा झरेको छ । कुनै बेला ५/१० कमिसनमै मान्नुपर्ने अवस्था छ । एलसीको कमिसनको हकमा ०.२५ प्रतिशत थियो । अहिले ०.०५ देखि ०.०१ छ । एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा रकम पठाउँदा ०.०५ प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो भने अहिले धेरै घटेको छ । धेरै बैंकले निःशुल्क नै गरेको अवस्था छ । राष्ट्रले जुन नीति लिएको छ । त्यसले बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा बढेको छ । मैले नबिल बैंकमा २२ वर्ष काम गरें । त्यो बैंकको सम्पत्तिको प्रतिफल (रिटर्न अनइक्विटी) ७ वर्षअघि ४० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । अहिले घटेर १९/२० प्रतिशतमा झरेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा केही समस्या छन् । यो राष्ट्र बैंकको मात्र नीति नभएर राष्ट्रकै नीति पनि हो । मौद्रिक नीतिको मात्र कुरा भएको भए विनिमय दरको मात्र कुरा हुन्थ्यो । राष्ट्रको समग्र नीति भएकाले भुक्तानी प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र भुक्तानी प्रणालीमा विश्वसनीयता बढ्छ भने सुरक्षित बनाउन पनि मद्दत गर्छ ।

अहिले बैंकमा हस्ताक्षर गर्न पनि कर्मचारी तर्सिने अवस्था आएको छ । त्यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता धेरै मुद्दा देखिएका थिए । असल नियतले काम गर्दा पनि विपक्षीका रूपमा जेलमा बस्दा पीडा हुन्छ । त्यसमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुख्यतः मौद्रिक नीतिमा उद्योगलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीबाट कस्तो योगदान गर्नुपर्छ हामी तयार छौं ।

पहुँचवालालाई होइन, खाँचै पर्नेलाई पुनर्कर्जा


भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यस पटकको मौद्रिक नीति हाम्रा लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई नयाँ ढंगबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले हरेक व्यापारीहरू सानो खुद्रा पसलदेखि ठूलो कर्पोरेट हाउसहरूसम्म मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने जिज्ञासामा छन् । हामी हरेक दिन कुरा गरिरहेका हुन्छौं । कहिले जिल्लामा, कहिले बैंकिङ वा अरू क्षेत्रसँग कुरा गरिरहेका छौं । कसरी हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, पुँजी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, लिक्विडिटी (तरलता) कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीले राष्ट्र बैंकलाई तीन ‘आर’ मा मौद्रिक नीतिको चाहना राखेका छौं– रि–स्ट्रक्चरिङ, रि–फाइनान्सिङ र रिड्युस अफ इन्ट्रेस्ट । रिड्युस अफ इन्ट्रेस्टमा के गर्नुपर्छ ? बेस रेटमा लैजाने जुन प्रिमियमहरूलाई घटाउने र अरू कुराहरूमा बैंकर संघसँग बसेर धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौं । हामीले आफ्ना कुरा गभर्नरलाई पनि दिइसकेको अवस्था छ । कोभिड–१९ सुरु हुनेबित्तिकै राहत प्याकेज आएको थियो, जसमा राष्ट्र बैंकबाट २ र १० प्रतिशतका सुविधा थिए । त्यसलाई हामीले स्वागतसमेत गर्‍यौं । यसले उद्योग व्यवसायलाई केही हदसम्म सपोर्ट गर्ला । तर कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै कमजोर देखिएको छ । अहिले पनि बैंकहरूले डिमान्ड चार्ज लिइरहेका छन् । जरिवानासमेत लिइरहेका छन् । यसकारण दिने भनिएका सुविधा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । एकातिर हामी रि–स्ट्रक्चरिङको कुरा गर्दै छौं, अर्कोतिर मिडियाहरूबाट ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका समाचार पढिरहेका छौं ।

कमर्सियल बैंकहरूले तल्लो तहमा कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् । यहाँ भन्यो भने ‘कुन–कुन बैंकले त्यस्तो गरेका छन्, व्यक्तिको समेत नाम दिनुस्’ भनिन्छ । तर व्यवसायी नाम लिनै डराउँछन् । उनीहरूले बैंकहरू एकदमै जमिनदार पाराका भए भनिरहेका छन् । तल्लो तहमा बैंकहरूमा गएर ‘हजुर, हजुर’ भनेर मिलाइदिनुपर्‍यो भन्नुपर्ने अवस्था छ । पहुँचवालाहरू टेबलमा बस्छन्, छलफल गर्छन् र मिलाउँछन् । तर जसलाई साँच्चिकै सुविधा चाहिएको छ, तिनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको अवस्था छ । व्यवसायीहरूमा कोभिड रोगले भन्दा पनि आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । भोक र बैंकिङ क्षेत्रको दबाबले गर्दा पनि थुप्रै यस्ता कुरा आइरहेका छन् ।

पुनर्कर्जाको कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ । भूकम्प जाँदा पनि पुनर्कर्जा सुविधा ल्याइयो । तर प्राप्त गर्न सकिएन । हामीले बैंकिङ क्षेत्रलाई जहिले पनि बलियो बन्नुपर्छ र बाँच्नुपर्छ भन्ने गरेका छौं । किनभने यो क्षेत्र बाँचे मात्रै अर्थतन्त्र बाँच्छ । तर अलिकति कोभिड–१९ का बेला नाफा कम लिन अनुरोध छ । पुनर्कर्जासँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सरलता अपनाउनुपर्नेछ । जो पहुँचवाला छ, उनीहरूलाई मात्र पुनर्कर्जा सुविधा नहोस् । जसलाई साँच्चै खाँचो परेको हो, उनीहरूलाई पुगोस् भन्ने चाहन्छौं ।

हामीले मागेभन्दा पनि राम्रो नीति आउँछ भनेर गभर्नरले भन्दै आउनुभएको छ । मौद्रिक नीतिले सबैलाई सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने विश्वास छ । यो भएन भने विकराल अवस्था पनि आउन सक्छ । हाम्रो आवाज आइसकेको छ । हामीलाई नाफा चाहिएको छैन । अहिले व्यवसाय धानेर लैजानलाई मात्र उल्लिखित विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार्न मौद्रिक नीति ‘टर्निङ प्वाइन्ट’


नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

अहिले कोभिड–१९ को संकट लम्बिएको छ । अलिकति आशावादी हुनुपर्छ भनेर कतिपय अवस्थामा हामीले संकटको कुरा गर्दैनौं । तर संकट गहिरिएको छ । संकटकै कारण केही सञ्चारमाध्यम तथा व्यावसायिक संस्था बन्द भएका छन् । रोजगारी गुमेको छ । यसलाई नीति निर्माताले नजरअन्दाज गर्नु हुन्न ।

यस्तो स्थितिमा मौद्रिक नीति आउँदै छ । राष्ट्र बैंकमा सबैको आँखा परेको छ । यो स्वाभाविक हो । अहिले अधिक तरलता छ । असार महिनामा यस्तो हुन्छ । तर सधैं अधिक तरलताको अवस्था राम्रो हुँदैन । यसले पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई संकेत गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि आवश्यकभन्दा धेरै हुनु राम्रो होइन । धेरै हुनुको अर्थ अर्थतन्त्रले पैसा उपयोग गर्न सकेन भन्ने हुन्छ ।

तीन तहका सरकारले गर्न नसकेको काम राष्ट्र बैंकले गरोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । यसले पनि राष्ट्र बैंक थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारले ओभरड्राफ्ट लिएको छैन । तीन तहका सरकारको ढुकुटीमा पैसा थन्किएर बसेको छ । यो राम्रो वा नराम्रो भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले दुईखम्बे नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनस्वास्थ्यमा सुधार र इकोनोमिक रिकभरी (आर्थिक पुनरुत्थान) दुई महत्त्वपूर्ण खम्बा हुन् । कोभिडको महामारी कम गरी जनस्तरमा आत्मविश्वास जगाउन जनस्वास्थ्यमा राम्रो काम सरकारले गर्ने हो । यो कुरा सरकारले बजेटमा पनि भनेको छ । बजेटमा घोषणा भएका सबै कुरा तीनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी राम्रोसँग कार्यान्वयन गरी जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्छ ।

अर्को चासोको विषय पनि अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै लयमा ल्याउने भन्ने हो । आर्थिक पुनरुत्थानको जिम्मा मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने अवस्था छ । यसकारण आगामी दुई वर्षसम्म यही दुईखम्बे नीतिबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भएको अवस्थामा रोजगारी गुमाएका र थप गुम्न सक्नेलाई बिस्तारै पुनः रोजगारीमा फर्काउन सकिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्याकेजका रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियामा नेपाली बैंकिङ प्रणाली सबैभन्दा राम्रो छ । अत्याधुनिक छ । यो विश्व बैंकलगायत संस्थाले पनि पटकपटक भन्दै आएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८७ र सरकारीको १३ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा बैंकको योगदान धेरै छ । यसलाई बचाउनुपर्छ । यस्तै पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । मुलुकको कुल पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७८ प्रतिशत छ । सार्वजनिकको बाँकी २२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई कसरी बचाउने र बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आउन नदिने जिम्मा मौद्रिक नीतिमाथि छ ।

निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुनःसंरचना र राहत गरी ‘थ्रीआर’ का कुरा उठाएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चैत १६ र वैशाख १६ मा राहत कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । अब पुनःसंरचना र पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने हो । पुनःसंरचना कसरी गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी–एएमसी) मार्फत जाने वा बैंकलाई छाड्ने भन्ने हो । यसका लागि विशेष खालको अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पुनरुत्थान (रिकभरी) को सन्दर्भमा यसपालिको बजेट पनि बोलेको छ । यसले सरकारको पनि समर्थन छ भन्ने देखिन्छ ।

बजेटले तय गरेका विषय कार्यान्वयन गर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । यसअघि ०७२ को भूकम्पका बेला सरकारले ५ अर्बको पुनरुत्थान कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा आएन । अहिले बजेटमा आएका ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोष र पुनर्कर्जा कोषको कार्यान्वयन पनि पुनरुत्थान कोष जस्तो नहोस् ।

बजेटले ग्रामीण अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ । त्यो दिशामा मौद्रिक नीति कसरी जोड्ने भन्ने सवाल अहिले उठिरहेको छ । यस्तो बेला मौद्रिक नीति ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि सान्दर्भिक हुनुपर्छ । कोभिडका सन्दर्भमा मौद्रिक नीति तय गर्दा निश्चित आधारभूत सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ ताकि विरोधाभास नहोस् । यो विषयमा धेरै कुरा आएका छन् । पहिलो सिद्धान्त, मनिटरी इस्टिमुलस (तरलताको उपलब्धता) हो । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले २ खर्ब बराबर पुनर्कर्जा बनाउने र सरकारले घोषणा गरेको ५० अर्बको कोष जोड्दा करिब तरलताको उपलब्धता साढे २ खर्ब हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले प्रयोग गर्दै आएका सीसीडी अनुपातलगायतमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि अवलम्बन गरेका असल अभ्यास परिमार्जन गर्ने पनि हुन सक्छ । यो उपयुक्त समय पनि हो । पुरानो व्यवस्थाले सधैं राम्रो काम गर्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

दोस्रो सिद्धान्त, पुनर्कर्जाको समन्यायिक वितरण पनि हो । यसमा प्रादेशिक सन्तुलन र वित्तीय संस्थालाई वितरण दुई मुख्य पक्ष हुन् । हरेक शाखाले तोकिएको संख्यामा प्रवाह गर्दा न्यायिक प्रादेशिक सन्तुलन गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा रकम बाँड्दा लक्षित साना तथा मध्यम उद्यमी (एसएमई) समक्ष पुग्छ कि पुग्दैन ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुविधा पाएका छन् । खराब कर्जाबापतको व्यवस्था बढ्ने अवस्था आयो भने लाभांशमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रले ‘क्रेडिट फ्लो’ गर्न सक्दैन । यसकारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र लाभांशबीच सामञ्जस्य हुनुपर्छ । कर्जा भुक्तानी अवधि सार्दै जाने, यस्तो अवस्थामा ब्याज पुँजीकरण गर्दा ऋणीले थेग्न सक्छ । हाम्रा नीतिले स्थिति सुधार भइरहेको छ वा झन् बिग्रिएको छ । यसबारे विचार गर्नुपर्छ ।

नेपालको मौद्रिक इतिहास तीन युगमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, २०१३ देखि २०२३ सालसम्मको हो । सो अवधिमा भारतीय विस्थापित गरी नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्यायौं । त्यो पनि ठूलो उपलब्धि थियो । त्यसपछि २०२३ देखि २०५८ सम्मको वित्तीय पहुँच विस्तार र कर्जाको बाँडफाँटमा ब्याजदर निर्धारणमा लाग्यौं । २०३४ सालमा सबै जिल्लामा बैंक स्थापना भयो । तेस्रो, २०५८ मा राष्ट्र बैंक ऐन आएपछिको हो । त्यतिबेला नियमन र सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो । यही कारण राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता पायो । यही कारण पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान धेरै हुनुको कारण पनि यही हो । कोभिडको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक अब चौथो युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिका हिसाबले यो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुनुपर्छ ।

हामीले सञ्चालनमा ल्याएका खुला बजार अपरेसनलाई व्यवस्थित गर्ने, ब्याजदर करिडोर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले बजारमा अधिक तरलता छ । त्यसलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्नुपर्छ नत्र निक्षेपकर्ताप्रति न्याय हुँदैन । बैंकहरूले गलत निर्णय नलिऊन् भन्न पनि तरलता खिच्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजको लोभ गर्नु हुँदैन । यसले राष्ट्र बैंककै विश्वसनीयता बढाउँछ । अब दीर्घकालीन तरलतामा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि लामो अवधिको ‘रिपो’ बारे पनि सोच्नुपर्छ । भारतले पनि तीन वर्षको रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाइसकेको छ । मौद्रिक नीतिको संस्थागत सुधारबारे पनि सोच्नुपर्छ । मौद्रिक नीति निर्माण समिति पनि बनाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सहमतिका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको छ । अब बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्छ । अन्य राष्ट्रमा यस्तो अभ्यास छ ।

पारदर्शी नीति चाहिएको छ


सतीशकुमार मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

हिजोसम्म जनताको आशा बजेटमा थियो । अहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीतर्फ केन्द्रित भएको छ । कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा मौद्रिक नीति कसरी आउँछ भन्नेमा सबैको चासो छ । अर्थतन्त्र कसरी बलियो एवं चलायमान गर्न सकिन्छ, त्यतातिर हामीले पनि ध्यान दिइरहेका छौं ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अहिले भएका कर्मचारीलाई कसरी बचाउने र विदेशबाट फर्केर आउनेहरूबारे पनि सोचिरहेको छ । रेमिट्यान्सका विषयमा पनि सोचिरहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुँदै छ । त्यसका लागि सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ कसैले बोलाएर आएको होइन । कोभिडलाई विनाशभन्दा अवसरका रूपमा पनि लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ । घुमाउरो पाराले धेरै कुरा भनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा केही समस्या देखिन्छन् । बजेटमा लकडाउनका बेलासमेत विद्युत्मा लिइँदै आएको ‘डिमान्ड चार्ज’ नलिने भनियो । तर अहिलेसम्म त्यसका लागि कार्यविधि बनेको छैन । त्यता पनि सोच्नुपर्‍यो । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि शक्ति कमजोर भएको छ । उत्पादन लागत घटाउनलाई दुई मात्रै विकल्प छन्— ब्याजदर र विद्युत् दर ।

अर्को हेजिङको व्यवस्था गरेर यसलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । हेजिङको व्यवस्था भए प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को ठूलो सम्भावना हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा विगतमा तरलता अभाव भएको थियो । अब तरलता कसरी बढाउने त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तरलता भन्नेबित्तिकै विभिन्न अवरोध राखेका हुन्छौं । यति प्रतिशत, यो नदिने, त्यो नदिने भन्ने हुन्छ । त्यो खुकुलो गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । लागत खर्च पनि घट्छ । बैंक नभई व्यापार व्यवसाय हुँदैन । व्यापार व्यवसाय नभए बैंक हुँदैन । त्यसैले यी दुई एकअर्काका सहयात्री हुन् ।

अहिले धेरै बैंकहरूको आ–आफ्नो सिस्टम छ । चैत मसान्तसम्मको हेर्ने हो भने ३ सयभन्दा बढीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । विभिन्न किसिमका बैंक छन् । ठूलो वा व्यवस्थापकीय तहमा त्यस्तो छैन होला, ग्रास रुटमा हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न किसिमका समस्या छन् । गभर्नरज्यूले सक्नेले बैंकको किस्ता तिर्नुहोस्, नसक्नेलाई हामीले समय दिन्छौं भनेर भन्नुभएको छ । बैंकर्स संघलाई स्पष्ट रूपमा सन्देश दिनुपर्‍यो भन्ने परिसंघको अनुरोध छ । नत्र भने यसले मानमर्दन र इज्जत गुमाउनेबाहेक अरू केही हुँदैन । भविष्यमा हेरौंला, गरौंला, बुझाउँला भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । यस्तो संकटका बेलामा बैंकको किस्ता तिर्ने समयलाई स्पष्टसँग हेरौं ।

अर्कोतर्फ, सक्नेले तिरौं भनिएको छ । एउटा गोजी (कम्पनी) को पैसा निकालेर अर्को गोजी (अर्को कम्पनीको किस्ता) मा दिऊँ भन्न मिल्दैन । आज मेरा तीन–चारवटा संस्था राम्रा चलिरहेका छन् । अर्को नराम्रो पनि छ भने नराम्रो भएको उद्योगलाई पैसा मैले राम्रो भएको कम्पनीबाट झिक्न सक्दिनँ । अहिले यो पनि समस्याका रूपमा देख्छु । हिजो १५/२० वर्ष पहिलाको कुरा बेग्लै हुन्थ्यो । आजको अवस्था बेग्लै छ ।

त्यसकारण तरलता बढाउन के गर्नुपर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । ‘कन्टेक्स अफ प्याटर्न’ लाई कसरी अगाडि लैजाने ? ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ कसरी घटाउने ? यसका साधन पनि सुझावका रूपमा दिएका छौं । ‘वान टु वान’ छलफल गर्दा परिसंघका तर्फबाट यी साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लिखित सुझावसमेत दिएका छौं ।

हामी पनि तटस्थ भएर कुरा गर्छौं । राज्यको क्षमता कति छ, हामीलाई थाहा नभएको कुरा होइन । दैनिक छलफल गरिरहेका छौं । बैंकर्सहरूमा छलफल गरेका छौं । त्यसैले सबैको कुरा बुझेका छौं । कोभिड–१९ को संक्रमणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अवसर खोजिरहेका छौं ।

यस्तै विषयमा यसपालिको मौद्रिक नीतिमा आशा राखेका छौं । सरकारले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई ब्याज छुट दिने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीति ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ किसिमको आउनुपर्छ । हामीले बजेटभन्दा बढी यसमा जोड दिएका छौं । बजेटभन्दा बढी छलफल गरेका छौं ।

न्यु नर्मल अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ


अशोक शेरचन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु बैंक

अहिले हामी एकदमै संकटमा गुज्रिरहेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले भविष्य हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकार त्यति ठूलो नभएकाले हामीलाई समस्या नहुनुपर्ने हो । अहिलेको संकटबाट पार भएपछि हामी पहिलाको जस्तै सामान्य अवस्थामै फर्किन सक्छौं त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर अबको सामान्य अवस्था भनेको पहिलाको भन्दा भिन्न हुन्छ । हरेक क्षेत्रका हरेक क्रियाकलाप फरक तरिकाले चल्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै अबको अवस्थाबाट पार लगाउन सक्छन् भनेर हामी भन्न सक्दैनौं । यसमा सबैको साथ र समन्वय आवश्यक पर्छ । ब्याज मात्रै भन्दा पनि तरलतालाई अर्थतन्त्रमा कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ । किनभने तरलता अर्थतन्त्रमा आइदियो भने मात्रै सबै क्षेत्र समान रूपमा चल्न थाल्छन् । उपभोगको बानी बढेर जान्छ । उपभोग भएन भने हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको महत्त्व रहन्न । हामीले उपभोग कसरी बढाउने भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।

यसमा कुनै न कुनै रूपमा आवश्यक तत्त्व ‘तरलताको इन्जेक्सन’ नै हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाको, ब्याजको दर र सीसीडी दर घटाउनुपर्छ भनेर मात्रै कुरा गर्छौं हामी । अहिले ठूला उद्योगीहरू वा सक्नेले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व समयमै तिरिदिएर सानाभन्दा साना उद्यमलाई जोगाउनुपर्नेछ । किनभने हामीले गर्ने उत्पादनको उपभोग तिनैले गर्ने हो । त्यो ‘मास’ लाई संरक्षण गर्न सकेनौं भने हामीले गर्ने उत्पादनको महत्त्व हुँदैन । त्यसकारण हाम्रा क्रियाकलापलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न ध्यान दिनुपर्ने कतिपय क्षेत्र छन्, तिनलाई छुट्याएर जानुपर्छ । ढिलो, मध्यम र चाँडो पुनरुत्थान हुने क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्छ ।

यतिबेला उद्योगी, व्यवसायीबाट ब्याज घटाउने र पुनर्कर्जाको सुविधा माग आइरहेका छन् । यो स्वाभाविक हो । यसको वितरण कसरी राम्ररी गर्ने भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । वितरण राम्रोसँग भएन र केही उद्योगी व्यवसायी मात्रै यसबाट लाभान्वित हुने अवस्था भयो भने फेरि पनि हामी अहिलेको भन्दा खराब अवस्थामा पुग्न सक्छौं । हामीले सीमित क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर मौद्रिक नीतिमा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा कसरी बढीभन्दा बढी मानिस, उद्यमीलाई लाभ दिन सकिन्छ भन्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्र एकदमै खराब अवस्थामा पुगिसकेको छ । यससँग जोडिएका ट्रेकिङ, ट्राभल्स, होटल, एयरलाइन्स र साना गाइडहरू संकटमा छन् । अघिल्लो वर्षसम्म उनीहरूले धेरै कारोबार गरेको भए पनि अहिले ठप्प छ । यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन कति समय लाग्छ ? यसबारे पनि कुरा गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । अब सरकारले सार्वजनिक ऋण प्रशस्त मात्रामा उठाउनुपर्छ । विकासका लागि सार्वजनिक ऋण उठाएपछि त्यसका शेष पनि तिर्नुपर्छ । अबको न्यु नर्मल अवस्था कसरी सामना गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिले बोल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि अवश्य घट्छ । किनभने नेपालमा रुचि भएकाहरू पनि समस्यामा पर्न सुरु भइसकेको छ । धेरै ठूलो विदेशी लगानी आउँदैन । सम्भावना थियो, तर अहिलेको अवस्थाले त्यो सम्भावनालाई पर धकेलिदिएको छ ।

अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति अर्को कुन क्षेत्रबाट गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्न सकियो भने भविष्यमा सहयोग पुग्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा डिजिटलाइजेसन पनि हो । यसको भूमिका के हुन्छ ? अब हाम्रो खरिद, खानपान, भेटघाटको व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तो किसिमको परिवर्तनलाई डिजिटल माध्यमबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।

हामीले तरलतालाई कसरी बढीभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्छौं भनेर जोड दिनुपर्छ । त्यसमा ब्याजले ठूलो भूमिका खेल्दैन । किनभने बैंकले जहिले पनि उद्यमी व्यवसायीसँग समन्वय गरिरहेका हुन्छन् । आगामी केही वर्ष तरलतालाई कसरी अर्थतन्त्रमा जोड्ने भनेर नीति आए अर्थतन्त्रले गति लिने थियो ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा बैंकको लगानी ९० प्रतिशत बनाऔं


आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल

अटोमोबाइल्स क्षेत्रको मुख्य माग भनेकै बैंक फाइनान्सको सीमा बढाउनुपर्छ भन्ने हो । सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकले अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । किनभने ५० प्रतिशतको सीमा हुँदा धेरैले गाडी किन्न सकेका छैनन् । संकटको समयमा गाडीहरूको बिक्री पनि घटेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई राहतका रूपमा अरू नगरे पनि बिक्री गर्न मात्र सजिलो गरिदिनुस् । यो क्षेत्र पनि एउटा उद्योग हो भन्ने कुरा सरकारले बुझिदेओस् ।

एउटा अटोमोबाइल्स डिलरमा ५ देखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी लागेको हुन्छ । जुन सानो उद्योग जस्तै हो । हामीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं । त्यसैले गर्दा अटोमोबाइल्स उद्योगलाई बचायौं भने रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने थियो । अटोमोबाइल्स बन्द भयो भने पनि बेरोजगारी झन् बढ्न सक्छ । त्यसैले बन्द हुन नदिनका लागि बैंकले गर्ने लगानीको सीमा बढाइदिनुस् । मुख्य अटोमोबाइल्स डिलरहरूको दुई तीन वर्षको मौज्दात रकम होला । हामी एक/डेढ वर्षसम्म घाटा खाएर बस्न सक्छौं । तर सबै डिलरको त्यस्तो क्षमता छैन । भाडा तिर्न सक्दैनन् । उनीहरू बन्द हुन सक्छन् ।

हरेक सवारी आयात गर्दा औसतमा २ सय ५० देखि ३ सय ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्छ । हरेक गाडी बिक्री गर्दा सरकारले धेरै मात्रामा भन्सार महसुल र सडक कर तिर्नुपर्छ । बैंकमा रहेको तरलता महँगा सवारीसाधन खरिदमा जाला भन्ने चिन्ता होला । त्यो समस्या हुँदैन । हुन लाग्यो भने पनि त राष्ट्र बैंकसँग ‘रिमोट कन्ट्रोल’ छँदै छ । अहिले बैंकमा अधिक तरलता छ । अहिले सवारीसाधनमा जाने कर्जाको सीमा बढाउँदा यसले देशको राजस्वमा पनि सहयोग हुन्छ । हामी पनि बाँच्छौं । हाम्रो मुख्य आग्रह सवारी कर्जाको सीमा ९० प्रतिशतसम्म बनाऔं भन्ने हो । अहिलेलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत नसके पनि अधिकतम कति बढाउन सकिन्छ, त्यो गरौं ।

हाल करयोग्य आयको ५० प्रतिशत मात्र बैंक फाइनान्स हुन्छ । यो केही सोचेर बनाइएको होला । यो सीमा हटाएर बैंकलाई जिम्मा दिए राम्रो हुन्छ । बैंकहरूले आफ्नो हिसाबले फाइनान्स गर्न पाउनुपर्छ । हाल बैंकहरूले त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार ब्याजदरमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । तर सबै बैंकले त्यसो गरेका छैनन् । विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई टार्ने गरेका छन् । यो समस्या समाधानका लागि हरेक महिना आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार ब्याजदर परिमार्जन हुने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । घटेका बेला ग्राहकलाई पनि राम्रो हुन्छ । धेरै पारदर्शी हुन्छ । त्यस्तै सबैका लागि बैंकले भर्न लगाउने ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अर्को टाउको दुखाइ भएको छ । हरेक बैंकमा चार–पाँच पाना केवाईसी भर्नुपर्छ । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । यो गरेर बुझाउन सकिएन भने बैंक खाता निष्क्रिय हुन्छ । जसले गर्दा अनावश्यक तनाव हुन्छ । यसका लागि एउटा केन्द्रीय प्रणाली बनाइदिए राम्रो हुने थियो ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति


नीलेशमान सिंह प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल क्लियरिङ हाउस

कोभिड–१९ महामारीका कारण पछिल्लो तीन महिनामा डिजिटल कारोबार १५० देखि ४ सय प्रतिशतले बढेको छ । क्लियरिङ हाउसकै उदाहरण हेर्दा पनि लकडाउनअघि दैनिक एक अर्बको कारोबार हुन्थ्यो भने अहिले झन्डै २ देखि साढे दुई अर्बको कारोबार हुन्छ । डिजिटल रूपान्तरण सुरु भइसकेको यसले देखाउँछ । डिजिटल रूपान्तरणलाई यही रूपमा अघि बढाउन केही नीतिगत व्यवस्था भइदियो भने सहज हुन्छ । अघिल्ला मौद्रिक नीतिहरू हेर्ने हो भने पनि खाता कति वटा खोलियो, बैंकका शाखा कति वटा खोलियो भन्ने कुरामा जोड दिइएको हुन्छ । तर अब भने इन्टरनेट बैंकिङ कति भयो ?, डिजिटल कारोबार कति भयो ? भन्ने कुरालाई पनि सूचक बनाउनुपर्छ । खल्तीमा चार वटा बैंकको एटीएम कार्ड भए पनि कुनै सामान किन्न जाँदा नगद पनि बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता पसलमा राखिने डिजिटल कारोबारका औजारहरूलाई पनि सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै डिजिटल कारोबार बढी गर्नेहरूलाई उसको वर्किङ क्यापिटलको निश्चित प्रतिशत सहुलियत पनि दिन सकिन्छ कि ?

डिजिटल कारोबार बढ्दा अन्तिममा राष्ट्र बैंकको नोट कारोबार गर्दा र छाप्दाको लागत घट्न जान्छ । यसले गर्दा राष्ट्र बैंक आफैंले पनि सहुलियत दिन सक्छ । जतिसुकै डिजिटल कारोबार भने पनि यसले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको नगद कारोबारसँग हो । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दा मौद्रिक नीतिले नगद कारोबारलाई निरुत्साहन पनि गर्नुपर्छ । केही समय अघिसम्म हामीले ५० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने त्यो घटेर ३० मा झारियो । र, अहिले १० लाखमा सीमित गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) मै २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारलाई उच्च मानिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा १० लाखसम्मको नगद कारोबार गर्न दिनु हुँदैन कि ? नगद कारोबारको सीमालाई पनि २ लाखमा झारियो र डिजिटल कारोबारलाई सहुलियत दिइयो भने पनि उपभोक्ता र सेवा प्रदायकलाई डिजिटल कारोबारमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

बजेटमा नै धेरै ठाउँमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । अहिले जति पनि डिजिटल कारोबारका पूर्वाधार छन्, बैंक वा सेवा प्रदायकले निर्माण गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न लागत घटाउन नीतिगत व्यवस्थासमेत गर्न सक्छ । डिजिटल कारोबार गर्दा धेरै कुरा गएर टेलिकम सेवा प्रदायककहाँ ठोक्किन्छ । उदाहरणका लागि, डिजिटल कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई यति कारोबार भयो, यति रकम घट्यो, बढ्यो भनेर एसएमएस जान्छ । यो कामका लागि बैंकदेखि अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि यो लागत अत्यधिक पर्न जान्छ ।

राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच डिजिटल कारोबारलाई बढाउन एउटा समझदारी पनि भएको छ । यो मौद्रिक नीतिमार्फत नियामक निकायबीच समन्वय गरी टेलिकम क्षेत्रमा हुने लागतलाई अलिकति सहुलियत दिन सकियो भने पनि सेवा प्रदायकको लागत घट्छ । अन्त्यमा सेवा लिनेलाई पनि यसको लागत कम पर्छ । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि आरटीजीएस चलाइरहेको छ । जति पनि डिजिटल कारोबार भएको छ, त्यसको सेटलमेन्ट रिस्क आरटीजीएसमै गएर बसेको हुन्छ । अहिले आरटीजीएस बिहान १० देखि बेलुकी ६ बजेसम्म चल्छ । यसो गर्दा योभन्दा अरू समयमा भएका कारोबार बक्यौताका रूपमा बस्छन् । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस सेटलमेन्टको सीमा र यसको कारोबार अवधि बढाउन पनि सक्छ ।

पूर्वाधारतर्फ पनि हामी ठीकै ठाउँमा छौं । तर कारोबार बढेन भने पूर्वाधार बढाएर मात्रै हुन्न । नीतिगत व्यवस्थामार्फत यसमा बोलिदिने हो भने पूर्वाधारका हिसाबले हामी पूर्ण हुन्छौं । कार्ड, मोबाइल वालेट, सेवा प्रदायकबीच हुने कारोबारका लागि पूर्वाधार भइसकेको छ, अब एकीकृत रूपमा ल्याएर एउट स्ट्यान्डर्ड बनाएर लैजान नीतिमार्फत बोलिदिए ठीक हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७७ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×