सत्याग्रहीको माग पूरा गर्न नागरिक समाजका अगुवाको ध्यानाकर्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्याग्रहीको माग पूरा गर्न नागरिक समाजका अगुवाको ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने भन्दै युवाहरूले थालेको आन्दोलनलाई नागरिक समाजका अगुवाहरूले समर्थन जनाएका छन् । नागरिक समाजका अगुवाहरूले यो माग गर्दै सत्याग्रहजस्तो गम्भीर अश्त्र प्रयोग गर्न बाध्य भएका युवाको माग पूरा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

पाटन दरबार स्क्वायरमा सत्याग्रहमा बसेका युवा सुदन गुरुङ । तस्बिर : इनफ इज इनफ

उनीहरुले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारमा सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसरी वक्तव्य प्रकाशित गर्नेमा दमननाथ ढुंगाना, शुशीला कार्की, अनुराधा कोइराला, केदारभक्त माथेमा, विद्याधर मल्लिक, कपिल श्रेष्ठ, नोबेलकिशोर राई, चाँदनी जोशी, यादव खरेल र अभि सुवेदी छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेको र त्यसो गर्दा सरकारले सुनुवाइ नगरेकोप्रति नागरिक समाजका अगुवाहरूले ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका छन् ।

बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै युवाहरूले केही समय अगाडि गरेको देशव्यापी प्रदर्शनको सुनुवाइ नभएसँगै बाध्य भएर केही सत्याग्रहजस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनको गम्भीर अस्त्र प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले उनीहरूको माग तत्काल पूरा गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।'

'कोभिड नियन्त्रणमा भएका ढिलासुस्ती र अनियमितताहरू तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण सातैपिच्छे अनाहक मानिसको मृत्यु भएको समाचारहरू आइरहेका छन् । खास गरी संक्रमण पत्ता लगाउन यथेष्ट पीसीआर जाँच नहुँदा तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा अनावश्यक रूपमा संक्रमण फैलिने, मानिसहरू अरु रोगको समेत उपचार नपाएर मृत्यु हुने तथा आत्महत्यासमेत हुने अवस्था आएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

युवाहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरहरूमा प्रदर्शन गरेका थिए । 'इनफ इज इनफ' भन्दै युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुधबारको बैठकमा पनि नेताहरुले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको पाँचौ दिनको बैठकमा बोल्ने नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागीहरु । तस्बिर सौजन्य : अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालय

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बोलेका पाँच नेताले मंलगबारकै एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगका परेको आवेदनको विषयमा केन्द्रीत रहेर धारणा राखेका थिए । तीमध्ये चार नेताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको हुँदा राजीनामा दिन माग गरे । ‘सरकारको अलोलप्रियता देख्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट हटाएर ठीक गर्नुभएछ भन्ने लागेको छ । समस्या उहाँमा छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नु भएन । अरुका सुझाव सुन्नै नचाहने । यसरी सरकार चल्दैन । पार्टी पनि चल्दैन । अब राजीनामा दिएर माग प्रशस्त गर्नुस्,’यादवले भनेका थिए ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले जनताको टिप्प्णीअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्रीका राजीनामा मागेका थिए । ‘जनताको टिप्पणीअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । पार्टीमा पनि किन रोकिए काम ! यसरी काम रोकेर बस्नु भनेको नेतृत्वको अयोग्यता हो । त्यसकारण यस विषयमा मुख्य नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु,’पोखरेलले भने ।

नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठेका बताए । ‘यदि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सही हो भने त्यसमा संलग्न को-को हुन्, तिनीहरुले अपराध गरे । कुटनीतिक क्षेत्रबाट भएको कुरा पनि गलत हो त्यसमा राज्यले दण्ड दिन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा अनुसार त आजसम्म नेपालीले सरकार बनाउँदा विदेशीको ईशारामा बनाउने गरेका हुन् ! त्यसो हो भने नेपाली जनताको सार्वभौमिकता के रह्यो र, यस्तो प्रकृतिले आफ्नो सार्वभौमिकता छैन भन्नु त्यो गलत हो,’ पोखरेलले भने ।

नेता पोखरेलले बुधबारको बैठकमा १५ औं योजनाको किताब बाँडिएको र त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर एमसीसीको अनुमोदन नभएको आयोजना पनि उल्लेख भएको भन्दै त्यो कसरी र किन आयो रु भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगमा एमाले पार्टी दर्ताका लागि कोही नेताको संलग्नता हो भने त्यो अपराध भएको बताए ।

बैठकमा पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले नेतृत्व बीचको विवाद मिलाए पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

अर्का नेता पेशल खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको बताएका थिए । पार्टीमा एक पद, एक व्यक्तिको नीति अनुसार ओलीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेता नन्द प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदीय मर्यादाविपरीत जथाभावी नबोल्न सुझाव दिएका थिए। उनले पनि सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर निकास दिन सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×