कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘काठमाडौंवासीले हेलचेक्‍य्राइँ गरिरहेका छन्’

'संक्रमण समुदायमै गएर अलि बूढापाका, दीर्घरोगी, प्रतिरोधक क्षमता कम भएकालाई भेट्यो भने त मृत्युदर बढ्न सक्छ । हाल काठमाडौंवासीलाई ‘फल्स एस्योरेन्स’ भएको हुन सक्छ । काठमाडौंवासी कोरोना संक्रमणको प्रभावबारे हेलुसिनेसन (भ्रम) मा छन् ।'
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र गतिले फैलिरहेको छ । तर राजधानीमा संक्रमित थपिइरहँदा पनि घर बाहिर निस्कनेहरूले स्वास्थ्य सुरक्षामा बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा संक्रमणको अवस्था, जोखिम र स्वास्थ्य सतर्कतालगायत विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक एवं भाइरोलजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेसँग कान्तिपुरका अतुल मिश्रले गरेको कुराकानी :

काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणको स्थिति कस्तो छ ?

संक्रमण बढ्ने क्रममै छ । काठमाडौंमा लकडाउनपछि आज मंगलबारसम्म १ सय १७ जना संक्रमित भइसकेका छन् । मंगलबार पनि १६ जना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंमा संक्रमण देखिएका मध्ये बढी होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरू हुन् । मुलुक बाहिरबाट उडेर वा गुडेर राजधानी आउनेहरूमा संक्रमण बढी देखिएको हो ।

मुलुक बाहिरबाट राजधानी आउनेमा बढी संक्रमण देखिनुको कारण के हो ?

हाम्रो मुख्य समस्या होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा छ । विदेशबाट आउने पनि छन्, भारतबाट आउनेहरू पनि छन् । ठूलो संख्यामा विदेशबाट हवाईजहाजबाट आउनेहरू छन् । कुवेतबाट आउने १४–१५ जना जतिलाई मैले देखें । दक्षिण भारतबाट आउनेहरू पनि छन् । गोरखपुर, भारत गएर एउटै गाडीमा आउने प्रहरी, सेना संक्रमित भए । अस्पतालमा अप्रेसन गर्न गएका बेला पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखियो । संक्रमित भएकाहरू काठमाडौं बसेका तर घर स्थायी ठेगाना बाहिर छ तर काठमाडौं भन्ने गरिएको छ किनभने संक्रमणको पहिचान यहाँ जाँचेर भएको हो ।

होल्डिङ सेन्टरमा कस्तो समस्या छ ?

होल्डिङ सेन्टरमा सबैलाई सँगै राखिन्छ । यसो गर्नु हुँदैन । कसैलाई लक्षण देखियो भने तुरुन्त आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गर्नुपर्‍यो र अर्को समूहमा आउने व्यक्तिको परीक्षण प्रक्रिया थाल्नुपर्‍यो । होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा निगरानी केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।

विदेशबाट आउन त पीसीआर परीक्षण गरेर कोरोनामुक्त भएको हुनुपर्छ नि, होइन ?

विदेशबाट कोही आरडीटी परीक्षणमात्र गरेर, कोही पीसीआर परीक्षण गराएर आउने गरेका छन् । कोही सर्टिफिकेटमात्र लिएर आउँछन् ।

लक्षण नभएका संक्रमितले पनि समस्या भएको हो ?

अर्को मुख्य समस्या भनेको एसिम्प्टोम्याटिक (लक्षण नदेखिने संक्रमित) को ठूलो समूह देखियो । राजधानीमात्र नभई देशभरमा लक्षण नदेखिने संक्रमित ठूलै समस्या हो । लक्षण नभएका व्यक्तिले रोग सार्दियो भने अरूलाई थाहा हुने कुरै भएन । यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ कि छैन ?

स्थानीय संक्रमण भनेको बाहिरबाट आएर अरूलाई सार्नु हो । समुदायका केही व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ । यस्तो छिटपुट केसलाई समुदायको संक्रमण भन्न सकिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुसार यस्ता एक/दुईवटा फाट्टफुट्ट देखिएका केसलाई संक्रमण समुदायमा गएको भन्न मिल्दैन । अहिले समुदायमा संक्रमण गएको छैन तर लोकल ट्रान्समिसन (स्थानीय संक्रमण) छिटपुट रूपमा भइरहेको छ । यसको जरो क्वारेन्टाइन वा होल्डिङ सेन्टर हुन सक्छ । यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

राजधानीमा भ्रमण इतिहास नभएका एक बच्चामा संंक्रमण देखियो नि ?

भैंसेपाटीका ती २ वर्षे बच्चाका बुबा कुरियरमा काम गर्नु हुँदोरहेछ । उहाँ कुरियरका लागि बाइकमा एयरपोर्ट जाने–आउने गरिरहनुभएको छ । उहाँ कामको सिलसिलामा आफू एकदम सतर्क रहेको भन्नुहुन्छ । तर उहाँको कसै न कसैसँग सम्पर्क भएको होला । नत्र बच्चामा संक्रमण आउने कुरै भएन । उहाँको रिपोर्ट आएको छैन । लक्षण पनि छैन । बुबाबाट छोरामा संक्रमण भएको हो कि भनेर जान्न परीक्षण गरिरहेका छौं । हामी यो प्रकरणको गहिराइमा जाने प्रयास गर्दै छौं ।

राजधानीमा आउजाउबाट संक्रमणको जोखिम छ कि छैन ?

आन्तरिक ओहोरदोहोरले काठमाडौंमा संक्रमण बढ्ने देखिएको छैन । एक–दुई जना छिटपुट देखिनु बेग्लै कुरा । भारतबाट आउने, केही दिन तराईमा बस्ने र त्यसपछि काठमाडौं आउने गर्नाले मात्र समस्या देखिएको हो । मुलुकभित्रै ओहोरदोहोर गर्नेहरूका कारण संक्रमण विस्तारमा असर पारेको छैन ।

काठमाडौंवासी बेपरवाह देखिन्छन्, किन होला ?

उहाँहरूलाई लागेको हुन सक्छ, १३ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखिए तर मान्छेको मृत्यु खासै भएको छैन । काठमाडौंवासीले इटालीमा मृतकहरूको चाङ लागेको सुनेका, पढेका थिए । यहाँ त हामी बलियै छौं कि क्या हो, हाम्रो इम्युनिटी (प्रतिरोधक क्षमता) दह्रो नै हो कि भन्ने लागेको हुन सक्छ । काठमाडौंमा कसैलाई केही भएको छैन भन्ने लागेको होला । हामी भनिरहेका छौं, १ प्रतिशत संक्रमितलाई मात्र समस्या छ । वास्तवमा काठमाडौंवासीले एकदमै ठूलो हेलचक्य्राइँ गरिरहेका छन् । संक्रमण समुदायमै गएर अलि बूढापाका, दीर्घरोगी, प्रतिरोधक क्षमता कम भएकालाई भेट्यो भने त मृत्युदर बढ्न सक्छ । हाल काठमाडौंवासीलाई ‘फल्स एस्योरेन्स’ भएको हुन सक्छ । काठमाडौंवासी कोरोना संक्रमणको प्रभावबारे हेलुसिनेसन (भ्रम) मा छन् ।

राजधानीमा पीसीआर परीक्षण थोरै हुनुको कारण के हो ?

काठमाडौंमा बाहिर जस्तो क्वारेन्टाइन धेरै छैन । हाल क्वारेन्टाइनबाटै संकलन गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिने गरेको हो । हामीले जेनरल पपुलेसनबाट नमुना लिएका छैनौं । त्यही भएर परीक्षण कम भएको होला ।

काठमाडौंवासी कसरी सतर्क हुने ?

काठमाडौंवासी अलि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कोरोना आज नआउला, भोलि नआउला तर विस्तार हुन्छ नै । यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउनुपर्‍यो । बिनाकारण भीडभाड गर्नु भएन । अत्यावश्यक काम भएमात्र घरबाहिर मास्क लगाएर निस्कनुपर्‍यो । दुई मिटरको व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नुपर्‍यो । नियमित रूपमा साबुनपानीले हात धुँदै गर्नुपर्‍यो ।

रेस्टुरेन्ट खोले पनि संक्रमण नफैलिने हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । अस्ट्रेलियामा सतर्कता अपनाएर खोलेका छन् । न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पनि सुरक्षा उपायसहित व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्‍यो । म हाम्रो अफिसमा कति भन्छु । भन्दाभन्दै पनि मान्छे समूहमा बस्छन् । कसैलाई संक्रमण छैन भनेर कसरी थाहा पाउने ? लक्षण नदेखिएका संक्रमित समाजमा हिँडिरहेका होलान् ।

संक्रमण रोक्न अब सरकारलाई के गर्नुपर्छ ?

बाहिरबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर लगेर फरक–फरक समूहमा राख्नुपर्‍यो । पीसीआर टेस्ट अझ बढाउनुपर्‍यो । आन्तरिक आवतजावत सुरक्षित उपायले गर्नुपर्‍यो । स्थान विशेषमा देखिएको केसअनुसार सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन प्रेरित गर्नुपर्‍यो । नेपाल र भारतको सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । प्रकाशित : असार १७, २०७७ १३:२१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी : नेपालको बिब्ल्याँटो बाटो

मेरी डेसेन 

बेलायतको द्विपक्षीय सहायता एजेन्सी ‘डीएफआईडी’ भर्खरै उसको परराष्ट्र कार्यालयमा गाभिएको छ । उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने आफूले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो परराष्ट्र निकायबाट अलग्याउन सुरु गरेको छ । झट्ट हेर्दा विपरीतजस्तो देखिए तापनि यी दुई काममा वास्तवमा धेरै समानता छन् ।

आधुनिकीकरण र कार्यदक्षताका नाममा ‘वैदेशिक सहायता’मा अझ धेरै व्यवसायीकरण एवं राजनीतीकरण हुँदै छ । नयाँ बजार र अत्यन्त प्रतिस्पर्धायुक्त पुराना बजारमा घुस्न ‘सहायता’लाई वित्तीय पुँजीको प्रभावकारी उपकरणमा रूपान्तरण गरिँदै छ । निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)ले परम्परागत द्विपक्षीय वैदेशिक सहायतालाई विस्थापित गरिरहँदा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको ‘डेलिभरी’ निकायका रूपमा हेरिनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, जुन एमसीसीका सन्दर्भमा भइरहेको छ ।

एमसीसी अमेरिकी सहायताको निजीकरण एवं व्यापारीकरणतर्फको एउटा ठूलो छलाङको हिस्सा हो । सन् २०१८ मा स्थापित इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फिनान्स कर्पोरेसन (आईडीएफसी)मा यूएसएडका केही काम हस्तान्तरण भइसकेका छन् । आईडीएफसी चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को मुकाबिला गर्न र वैदेशिक सहायताका रूपमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै विकासोन्मुख मुलुकमाथि चीनको प्रभाव कम गर्न खडा गरिएको हो । केही समयअघिबाट ‘दाता’हरूले आफ्नो नाम बाहृय विकास साझेदार (एक्स्टर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर्स) राखेका छन् । त्यसयता सहायताको नाम पनि ‘विकास वित्त’ बनिरहेको छ । हुन त यी शब्दले परनिर्भरता र संरक्षणवादभन्दा परतिर औँल्याएको भान हुन्छ । यसले व्यावसायिक लेनदेन एवं कारोबारमा समान साझेदारको तस्बिर पस्किन्छ । आफ्नो खुट्टामुन्तिरबाट सबै स्रोत कसैले लुटिरहेको किन नहोस्, सहायतामा निर्भर मुलुकका निर्णयकर्ताको समेत शीर ठाडो हुने विभ्रम खडा गर्छ ।

यस्तो व्यापारीकरण गरिएको सहायताको उद्देश्य ‘खुला बजार’ निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि यसले पारदर्शिता र सुशासनको वकालत गर्छ अनि ‘पारदर्शिता’ र ‘सुशासन’जस्ता शब्दावलीको अर्थ फेरिएर नियन्त्रण खुकुलीकरण (डिरेगुलेसन) एवं ‘निजीकरण’ हुन पुग्छ । यसरी, सहायता संगठनहरू निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी) विस्तार गर्ने एजेन्टका रूपमा पुनः संगठित हुन थालेसँगै सार्वभौमसत्ता दाउमा लाग्न पुग्छ । विनिमय मूल्यभन्दा प्रयोग मूल्यलाई पक्षपोषण गर्ने र सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विविधताको संरक्षण गर्ने स्थानीय समुदाय, उत्पादन र क्षेत्रीय बजारहरूसमेत उत्तिकै धरापमा पर्छन् ।

निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)को लालसा चानचुने हुँदैन । यसले विश्वका हरेक कुनाका प्रत्येक कारोबारबाट, चाहे त्यो जतिसुकै सानो किन नहोस्, अधिकतम मुनाफा खोज्छ जसका लागि उसलाई सामाजिक एवं पूर्वाधारजन्य एकरूपता चाहिएको छ । यस्तो परिवेश जहाँ वित्तीय पुँजीको कहरको सामना गर्न वित्तीय पुँजीको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा हरेक व्यक्तिलाई उसको आफ्नै भरमा छोडिएको छ, यही चक्रव्यूहलाई कार्ल मार्क्सले ‘अटोमाइजेसन’को संज्ञा दिएका थिए ।

निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)को सुरक्षा र मुनाफाको ‘अधिकार’को सुनिश्चितता अहिले ‘दाता’ वा ‘लगानीकर्ता’ मुलुकको राष्ट्रिय चासोमा परिभाषित हुन थालेको छ । मुनाफाको अधिकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा व्यवहार गर्नु त्यसैतर्फको एउटा सानो पाइला हो । एमसीसी यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण र वैदेशिक सहायताको विश्व सन्दर्भमा एउटा नवप्रयोग हो जुन अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’लगायत अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिकै एक हिस्साका रूपमा परिचित छ ।

एमसीसी खास के हो ?

प्रशस्त विमर्शपश्चात् ‘एमसीसी’ फगत एउटा विकास सम्झौताभन्दा अरू नै केही हो भन्नेमा सबै प्रस्ट भइसकेका छन् । एमसीसीको संरचना, यसमा छानिने योग्यताको मूल्यांकन विधि, यसका कम्पाप्ट र कार्यान्वयन सम्झौताका सर्तहरू, कानुनी तथा राजनीतिक सन्दर्भको अध्ययनबाट यसका कम्तीमा तीनवटा एजेन्डा उजागर हुन्छन् ।

पहिलो, एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा गुरुयोजनाभित्रकै एउटा उपकरण हो । यसमा सहभागी मुलुकलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै पंक्तिमा उभ्याउने मनसायले ल्याइएको छ । त्यस नीतिले चीनलाई स्पष्ट रूपले विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा भएको एउटा ‘दमनकारी’ शक्तिका रूपमा किटान गर्छ र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी आधिपत्यलाई चीनको चुनौती रहेको ठान्छ । नेपालजस्तो एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको मुलुकले यस्तो भाषा र भावलाई स्थान दिनु बिब्ल्याँटो विषय हो ।

दोस्रो, एमसीसी सम्झौताका योग्यता मूल्यांकनदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरू मुलुकको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक नीतिको नव–उदारीकरणकै एउटा उपकरण हो । साथै, एमसीसीले वैधानिक रूपले निजीकरणको प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय सरकारको भूमिका नै कमजोर बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । यही नै एमसीसीको मुख्य गुदी हो ।

तेस्रो, निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)मार्फत सम्बन्धित मुलुकको स्रोतको कब्जा र दोहन गर्ने गरी होसियारीपूर्वक एमसीसी र त्यसका कार्यान्वयन सम्झौता तयार गरिएका छन् । अफ्रिकामा एमसीसीले विदेशीलाई कृषिको व्यापारीकरणका लागि जमिन दिलाउन भूमिका खेलेको छ जसलाई आलोचकहरूले ‘भूमि हडप’ भनेका छन् । नेपालमा एमसीसीको पहिलो ध्यान भविष्यमा भारत निर्यात हुने जलविद्युतमाथि छ । नेपालको ऊर्जाक्षेत्रलाई विदेशी निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)मार्फत दोहनका लागि खुला गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित यो आएको देखिन्छ ।

एमसीसीको चर्को विरोध किन ?

एमसीसीको चर्को विरोध र यसलाई पास गर्न नहुने जिकिरमा अनेकन कारण उल्लेख गरिएका छन् । तर, सबै कारणलाई एकमुष्ट हेर्ने हो भने नेपालको भविष्य अन्धकार प्रतीत हुन्छ, यसलाई नजिकबाट नियाल्नु जरुरी छ । म पहिले दुईवटा सबालमा केन्द्रित हुन्छु ।

सुरक्षाको सबाल : नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले वासिङ्टनमा जेजेमा हस्ताक्षर गरेका वा नगरेका हुन्, यो सम्झौताको अनुमोदनले नेपाललाई औपचारिक र मूर्त रूपमै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउँछ । नेपालको लामो समयदेखिको असंलग्न परराष्ट्र नीति एमसीसी सम्झौतामा प्रवेशसँगै अन्त्य हुन जान्छ । नेपालसामु आफ्ना उत्तरी एवं दक्षिणी छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने चुनौती छँदै छ । यस्तो परिस्थितिमा झन् एमसीसी सम्झौतामा प्रवेश गर्नु जोखिमपूर्ण हुन जान्छ । त्यसै गरी आणविक विज्ञहरूले अहिले आणविक युद्धको विश्वव्यापी जोखिम भयानक रूपमा बढेको बताइरहेका बेला त यो झन् मूर्खतापूर्ण नै हुन जान्छ ।

अमेरिकाका गतिविधिलाई नियाल्दा ऊ परम्परागत सैन्य मोर्चामा चीनसँग भिड्न दृढसंकल्पित छ भन्ने देखिन्छ । फौजी युद्ध होला–नहोला तर आफ्नो रक्षा, कूटनीति र आर्थिक शक्तिमार्फत अमेरिका चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न र टक्कर दिन कटिबद्ध छ भन्नेचाहिँ प्रस्टै छ । अनि विश्वको कुनै पनि मुलुक जसले एमसीसीमा सहभागिता जनाउँछ, उसलाई अमेरिकाले यस योजनामा फसाउनेछ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा यस्ता गठबन्धनको विशेष गम्भीर परिणाम निस्कन सक्छ ।

अमेरिकाले सन् २०१७ मा ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले भन्छ, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र र दमनकारी विश्व व्यवस्थाबीच भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । ...इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकलाई हाम्रो यो दृष्टिकोणभन्दा बाहिर छाड्नेछैन ।’ लगत्तै, अमेरिकी कंग्रेसले अझै कडा घोषणालाई कानुनका रूपमा पास गरेको छ । जुन यस प्रकार छ, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती छन्, त्यसले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासो, क्षेत्रीय शान्ति र विश्वव्यापी स्थिरतामा चुनौती उत्पन्न गराएको छ । जसबाट अमेरिका प्रवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका मूलभूत मान्यताहरू खतरामा परेका छन् ।’ तीमध्ये एउटा खतराचाहिँ ‘चीनको जबर्जस्तीपूर्ण आर्थिक अभ्यासहरू’का रूपमा पहिचान गरिएको छ । साथै, ‘एसिया रिएसुरेन्स एक्ट २०१८’ नामक उक्त ऐनले अमेरिकाका लागि त्यस क्षेत्रमा ‘शान्ति सुरक्षा’का दृष्टि र आर्थिक समृद्धि (जसको अर्थ उसको आफ्नै आर्थिक मोडल) अघि बढाउन अत्यावश्यक ठानेको छ । इन्डो–प्यासिफिक मुलुकहरूलाई अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल गर्ने ध्येयले कार्य गर्न भनेर त्यसै कानुनले चार वर्षका लागि प्रतिवर्ष १ अर्ब ५० करोड डलर विनियोजन गरेको हो ।

सार्वभौमिकता : एमसीसीको दोस्रो कार्यसूचीले सुरक्षा चासोले भन्दा कमै ध्यान खिचेको छ । तर, यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि सम्झौता र यसको कार्यान्वयनका प्रावधानहरूमार्फत नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार ‘एमसीए नेपाल’लाई सुम्पिनेछ ।

एमसीसीसम्बन्धी यावत् कामको हकमा ‘एमसीए नेपाल’ले नै नेपाल सरकारको भूमिका खेल्नेछ । त्यसका सारा अधिकार एमसीएलाई प्राप्त हुनेछ । त्यस कारण एमसीसीले सम्झौतालाई संसद्‍बाट अनुमोदन लिनु अनिवार्य गरिएको छ । एमसीए नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत स्थापना भएको त हो तर यो एमसीसीको निर्देशन र अधीनमा चल्छ । नेपाल सरकारमाथि केही दायित्व भने पक्कै छन् । उदाहरणका लागि– बजेट अतिरिक्त वातावरणीय एवं सामाजिक लागतको असीमित दायित्व । तर, यथार्थमा कुनै अधिकार र प्राधिकार बाँकी रहनेछैन । यो सम्झौतापछि एमसीसीबारे संसद् पनि मौन रहन बाध्य हुनेछ । यो लागू भएपछि पनि कार्यान्वयनका कैयौँ सर्तहरूलाई एमसीसीले एकतर्फी रूपमै परिवर्तन गर्नसमेत सक्छ । अनि त्यसबारे संसद्ले केही भन्न र गर्न पाउँदैन ।

यो परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्नेलगायत सबै काम ‘एमसीए नेपाल’लाई नै छाडिएको छ । ‘एमसीए नेपाल’ले चाहिँ एमसीसीको अनुमतिमा मात्रै यी काम गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले ‘एमसीए नेपाल’लाई सुम्पने अधिकारहरू क्रमशः एमसीएले तोकेको जुनसुकै ठेकेदार वा कन्सल्टेन्टलाई बुझाउन पाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि एउटा अमेरिकी वा भारतीय ठेकेदार वा करार भएको कुनै अमेरिकी सुरक्षा कम्पनीको कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी नेपालको कानुनभन्दा माथिको हुनेछ, उसलाई कुनै नेपाली कानुन लाग्नेछैन । प्रस्ट होऔँ, एमसीसीको यो दोस्रो पक्ष सार्वभौमसत्ताको हस्तान्तरणसरह नै हो ।

इतिहासकार एवं सामाजिक न्यायका अभियन्ता हावार्ड जिनले आफ्नो संस्मरण पुस्तकलाई शीर्षक दिएका छन्– ‘गतिमान ट्रेनमा तपाईं तटस्थ रहन सक्नुहुन्न ।’ मानवता अहिले कुदिरहेको रेलमा सवार छ, जुन लिगबाट बाहिर निस्कनै आँटेको छ र हामीलाई अनायासै क्षतविक्षत हुने गरी दुःखतर्फको यात्रामा लैजाँदै छ । बुझ्नुपर्ने के भने यो लुटपाट एक्सप्रेस हो । सहायता भनेको नियन्त्रण खुकुलीकरण र निजीकरण (डिरेगुलेसन एन्ड प्राइभेटाइजेसन)को पर्यायवाची बनेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

स्रोतसाधनको दोहन एवं आम–लुटपाटका लागि बाँकी विश्वलाई खुला बनाउने माध्यमका रूपमा लगानीलाई सैन्य बलका रूपमा प्रयोग गर्नु अनुदारवादी सरकारका लागि कुनै नौलो काम होइन । यो त एउटा पुरानो कथानक हो, कम्तीमा औपनिवेशिक व्यापारिक सुरुआतताका जतिकै पुरानो । तर, अहिले यो इतिहासको फरक समयधारमा भइरहेको छ । यस्तो बिन्दु, त्यसपछि यो पृथ्वीले स्रोतहरूको अर्को चरणको लुटपाट थेग्न सक्दैन । यही सिलसिला जारी रहे मानव जाति यो पृथ्वीमा जीवित रहन सम्भव छैन । यो नै एमसीसी र यसले प्रस्तुत गरेको ‘विकास’ मोडलविरुद्धको अन्तिम र अकाट्य तर्क हो ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १३:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×