संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा सधैं किचलो

कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव जलाउन कोही तयार हुन्नन् । गाड्न लगे स्थानीयले अवरोध गर्छन् ।
दीपक परियार

पोखरा — घटना १ - कोरोना संक्रमित ५८ वर्षीय पुरुषको जेठ २५ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा निधन हुन्छ । न शव बाहनका चालक भेटिन्छन्, न गाड्ने घाटकै व्यवस्था हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले ११ नम्बर वडाको सेती नदी किनार रिट्ठाघाटमा शव गाड्न खाल्डो खनेर ठिक्क पार्छ ।

तर, ११ नम्बर वडाको फूलबारी र २० नम्बरको भलामका स्थानीयले उक्त घाटमा शव गाड्न नदिने अड्डी कस्छन् । प्रदेश सांसद र वडाध्यक्ष नै स्थानीयको जुलुसमा मिसिन्छन् । १८ घन्टासम्म शव उठ्दैन । अन्तत: स्थानीयले ढुंगामुढा गर्छन्, प्रहरीले लाठी चार्ज गर्छ । केही स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएपछि शव व्यवस्थापन हुन्छ ।

घटना २

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आईसीयूमा स्याङ्जाकै ५५ वर्षीय पुरुषको बुधबार राति कोरोना संक्रमणबाट निधन हुन्छ । महानगरले उनको शव कास्की र तनहुँको सिमाना पोखरा–३२ मझुवाको सातपत्रे घाटमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छ । घाटमा एक्स्काभेटर गएर खाल्डो खनिरहेको थाहा पाएपछि स्थानीयले अवरोध पुर्‍याउँछन् । शव बाहनमा शव लिएर पुगेका सेना र प्रहरीलाई रोक्छन् ।

घाट पुग्ने बाटोमा टायर जलाउँछन् । स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुन्छ । दुवैतर्फ केही सामान्य घाइते हुन्छन् । प्रहरीले बलपूर्वक अवरोध हटाएपछि तोकिएकै ठाउँमा शवको व्यवस्थापन हुन्छ । आक्रोशित भीड पृथ्वी राजमार्गसँगैको अस्थायी प्रहरी चेकपोस्ट पुग्छ । त्यहाँ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि ढुंगा बर्साउँछ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ८ राउन्ड हवाई फायर गर्छ । ८ जना पक्राउ पर्छन् ।

किन हुन्छ किचलो ?

गण्डकी प्रदेशले कोरोनाबाट संक्रमितको शव व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिकामा शव व्यवस्थापनको जिम्मा सेना र प्रहरीले गर्ने र घाटको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धर्म, संस्कारअनुसार शव गाड्न वा जलाउन पाइन्छ । गाड्नैपर्ने वा जलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छैन । ठाउँको व्यावहारिक अनुकूलता हेरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बिहीबारसम्म दुई जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । दुवैले पोखरा महानगरपालिकामा रहेको अस्पतालमा ज्यान गुमाएका हुन् । त्यसो हुँदा घाट खोज्ने जिम्मा महानगरको भागमा आउँछ । दुवैपल्ट शव व्यवस्थापन गर्दा महानगरलाई निकै सकस बेहोर्नुपर्‍यो ।

महानगरको लगानीमा सेती नदी किनार शान्तिघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह छ । उक्त शवदाह गृह पूरै विद्युतीय भने होइन । दाउराको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । शव एकैपटक पूरै नजल्ने भएकाले बेलाबेला दाउरा मिलानुपर्छ । यसो हुँदा शव पोल्न कोही तयार नहुने समस्या देखिएको महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी बताउँछन् । दाउरामा शव जलाउन मान्छेकै अभाव हुने भएकोले गाड्ने विकल्प रोजिएको उनको भनाइ छ । राज्यको जमिनमा शव गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेकोमा उनको आपत्ति छ । ‘शव पूरै जलाउनुपर्छ । त्यसका लागि मान्छे चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जलाउन लगे कसले जलाइदिने ? गाड्न लगे स्थानीयले अवरोध गर्छन् । कस्तो विलखबन्दमा परियो !’

कोरोना संक्रमणबाट निधन भएकाको शव गाड्न स्थायी रूपमा ३२ नम्बर वडाको सातपत्रे घाट रोजिएको उनले बताए । उनका अनुसार बस्तीबाट टाढा रहेकाले सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँको रूपमा उक्त घाटलाई हेरिएको हो । सो ठाउँलाई ऐतिहासिक पार्कको रूपमा विकास गर्नसमेत प्रदेश र महानगरले चासो देखाएको उनको भनाइ छ । महानगरका ३ वटा स्वचालित विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन २७ करोड रुपैयाँको टेन्डर भइसकेको जानकारी उनले दिए ।

शव व्यवस्थापन गर्न अवरोध गर्ने स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा शव गाड्दा कोरोना संक्रमण फैलन तर्क गरेका छन् । कास्की स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाबुराम आचार्य स्थानीयको उक्त बुझाइ गलत रहेको बताउँछन् । मलामी गएका केहीमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि त्यो अरू नै कारणले भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना जीवित मान्छेबाट सर्ने हो, लासबाट सर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ,’ उनले भने, ‘शवको व्यवस्थापनमा सबै सुरक्षाका विधि अपनाइने भएकाले कुनै खतरा रहँदैन ।’

कोरोना संक्रमण भएदेखि नै भेदभाव सहनुपर्ने अवस्थामा शवप्रतिको स्थानीयको बुझाइ झनै गलत रहेको उनले बताए । ‘शिक्षित वर्गमा पनि कोरोना संक्रमितप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएन,’ उनले भने, ‘जनमानसमा चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न प्रभावकारी सन्देश फैलाउन सकेनछौं भन्ने लाग्छ ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा बक्यौता विषयमै अलमल

एकताको २५ महिनासम्म नेकपा बैठकमा एकैखाले एजेन्डा उठिरहेका छन्, अघिल्ला बैठकहरूमा छलफल भएका कुनै पनि विषय टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
अध्यक्षद्वयलाई मिलाउने गरी साइडलाइन छलफल, माधव नेपाललाई उचित स्थान दिनुपर्ने बहस
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ०७५ जेठ ७ मा बसेको नेकपाको पहिलो बैठकले तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरण सक्ने भन्दै त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी ८ वटा कार्यदल बनायो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे पार्टीकै धेरै नेता बेखबर छन् तर अहिलेसम्म पनि एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेको छैन भन्ने खबरचाहिँ सबैलाई थाहा छ ।

त्यसयताका दुई वर्षमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत एकताको मुद्दा जोडदार रुपमा उठ्यो । पछिल्लोपटक गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एकीकरण नटुंगिएको विषय जोडतोडले उठ्यो र उसैगरी निर्णय भयो– १५ दिनभित्र एकताका सबै काम सक्ने । त्यसपछि अध्यक्षद्वय आ–आफ्नै एजेन्डामा केन्द्रित भए । उनीहरू नै ‘आत्मकेन्द्रित’ भएपछि तल्लो तहका नेताहरूले आलोचना, माग र विरोध दर्ज गराउने ठाउँ पनि भएन ।

एकताको २५ महिनापछि बुधबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकका सात एजेन्डामध्ये सांगठनिक एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय पनि छ । सांगठिनक एकताको अभावमै कोभिड–१९ को महामारीका बेला पार्टीले भूमिका खेल्न नसकेको नेताहरुको ठम्याइ छ । उहिलेदेखि एकताका बाँकी काम सक्ने भन्दै आयौं तर पार्टी करिब करिब मृतप्राय: छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले भने, ‘सबैभन्दा पहिले पार्टी बौरिने काम हुनुपर्छ, पार्टीले जनता र मतदाताका बीचमा भएको अन्तरविरोधलाई सुधार्नुपर्छ, जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।’ नेकपाका विभाग, आयोगहरू, कतिपय जनवर्गीय संगठन र प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । कमिटीहरुले पूर्णता नपाउँदा तोकिएका कतिपय काम हुनै सकेनन् । ‘आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय रोग हो, नेपालमा यो ग्ल्यामर्स भएको छ, त्यसले सरकार र पार्टी दुवैमा समस्या उत्पन्न गराएको छ,’ नेता थापाले भने ।

एकताको सन्दर्भ मात्रै होइन, सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी र सीमा समस्या समाधान नेकपाका पुरानै एजेन्डा हुन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गरी दर्जनौं बैठकमा यी विषयमा नेताहरुले घण्टांै छलफल गरेका छन् । समस्या समाधान यति दिनभित्र गरिसक्छौं भनेर बारम्बार बैठकमा माइन्युट पनि लेखेका छन् । तर कोभिड–१९ महामारीका बीचमा भएको यो बैठकको एजेन्डासमेत पुरानै दोहोरिनुपर्ने अवस्था आएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरु नै अध्यक्षद्वयको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य भएको बताउँछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले दुई अध्यक्षले समाधान नगर्दा कुनै पनि विषय सल्टिन नसक्ने र उनीहरुले नचाहेकै कारण बारम्बार पुरानै एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । गत मंसिरमा स्थायी कमिटी बैठक बस्दा विभिन्न व्यापारिक समूहसँग सरकार र मन्त्रीहरुको हिमचिमबारे व्यापक कुरा उठ्यो । शीर्ष नेताहरुको कमाइधमाइ र लवाइखुवाइबारे नेताहरुले गम्भीर समीक्षा गरे । त्यसपछि सरकार र पार्टी नेताहरुको आचरण र जीवनशैलीबारे छानबिन र अध्ययन गर्ने भनेर त्यसको जिम्मा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरालाई दिइयो ।

यो निर्णयसँगै नेताहरुको आक्रोश त मत्थर भयो तर आयोगले काम गर्न सकेन । बरु त्यसपछि पनि नेता र मन्त्रीहरुले आर्थिक चलखेल गरेका खबर सार्वजनिक भए । सदस्यहरू नतोकिएकाले अनुशासन आयोगले काम अघि बढाउन नसकेको बोहराको भनाइ छ । ‘अहिले नेताहरुका आचरणबारे यति धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्, यो बेला अनुशासन आयोगले अध्ययन गर्न सक्थ्यो, सचेत गराउन सक्थ्यो,’ बोहराले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कमिटीले पूर्णता नपाउँदा कामै हुनै सकेन, अनियमितता भएको जान्दाजान्दै टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भयौं ।’

नेताहरुले बारम्बार भनेअनुसार र उनीहरुबीचको सहमतिअनुसार पनि सरकार पार्टीकै तजबिज र सरसल्लाहमा चल्नुपर्ने हो । तर पार्टी एकातिर र सरकार अर्कातिर हुँदा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको नेताहरु स्विकार्छन् । भलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले असाध्यै राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसको फेहरिस्त संसद्, सरकारका कार्यक्रम र बुधबार सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सुनाए । तर उनको कुरा सचिवालयकै नेताहरुले पत्याउन र स्वीकार गर्न तयार भएनन् ।

बरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारलाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश मोडेलमा लैजाने भनेर छलफल भइरहेको सुनिएको छ तर हामी त्यसो हुन दिन्नौं ।’ उनले सरकारको पछिल्लो तौरतरिका, अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी आएको विधेयक त्यसैको उपज भएको बताएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले बैठकमा ती मोडेलबारे व्याख्या त गरेनन् तर पाकिस्तान मोडेल भनेर सेनालाई अघि सार्न खोजिएको, बंगलादेश मोडेल भनेर आफ्ना सबै प्रतिद्वन्द्वीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर गलाउने षड्यन्त्र गरिएको तथा अफगानिस्तान मोडेल भनेर यो सरकार चलेन भनी भंग गर्ने र सर्वदलीय सहमतीय सरकार गठन गर्न खोजिएको तर्फ लक्षित गरेका हुन् ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त सरकारको कामको व्याख्या गर्दागर्दै ओलीलाई हस्तक्षेप गरेरै सरकारको आत्माश्लाघा सुनेर कान पाकेको बताएका थिए । यद्यपि सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामको समेत प्रचार हुन नसकेको भनाइ दाहाल र नेपाल पक्षधरका नेताहरुको पनि छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ पार्टी संगठन तलसम्म नपुग्दा सरकारले गरेका राम्रा काममा पनि जनसर्मथन पाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘भन्न त दुई तिहाईको बलियो सरकार छ, सबै काम फटाफट हुुनुपर्छ भनिन्छ तर सरकारलाई पार्टीले सहयोग गर्नु पर्दैन ?’ उनले भने, ‘पार्टी फङ्सनमा आउन सकेकै छैन, संगठन बनेकै छैनन् अनि सरकारविरुद्धको भ्रम कसले चिर्छ ?’

यो बेला कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा नेताहरु सरकारको समीक्षा गर्न केन्द्रित भएको बताउँदै नेम्वाङले सोधे, ‘यो सरकारको समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय हो र ?’ तर नेकपाका नेताहरुको कुराअनुसार चालु स्थायी कमिटी बैठकमा सबैभन्दा धेरै कुरा वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरुकै बारेमा हुनेछ । ‘तत्काल प्रधानमन्त्री नै फेरिहालौं भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, प्रधानमन्त्रीका बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘एक–एक मन्त्रीहरुका बारेमा प्रश्न उठाउँछौं, महामारीका बेलासमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेका हरेक मन्त्री र सम्बन्धित सबैका बारेमा कुरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

नेता मणि थापाले पनि सरकारका कामबारेको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि मन्त्रीहरुको पर्फमेन्सको कुरा आउने नै भयो, मन्त्रिपरिषद्बारे पनि पुनर्विचार हुनैपर्छ ।’

उसो त अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी सञ्चालन गर्नै नसकेको आक्षेप छ । मंसिर ४ गते ओलीलाई सरकार र दाहाललाई दलको जिम्मेवारी दिएपछि दाहाल दलभित्रको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुुपर्ने हो, पार्टी एकता सकेर सरकारको बलियो सारथि बन्नुपर्ने हो । तर पार्टीभित्रको कामका सन्दर्भमा गत मंसिरयताका ८ महिनामा ढलेको सिन्को पनि उठेको छैन । बरु दाहालले ओलीलाई पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व छोड्ने र आफूले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति पश्चाताप गरे । ‘हामीलाई अब सरकार पनि, पार्टी पनि गुटुङटुङ चल्छ भन्ने थियो,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर कोभिड महामारीका बेलामा समेत पार्टी देखिएन, बरु अहिले आएर उहाँले सहमतिप्रति नै पछुतो गर्नुभयो । के हुन लागेको हो, कुरा बुझ्न सकिएन ।’

यद्यपि ओलीसँगको असमझदारीकै कारण कार्यविभाजनको उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै यसपालि पनि नेताहरुले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय जोडतोडसहित उठाउनेछन् । अध्यक्ष दाहालले बुधबारको सम्बोधनमै उक्त विषय उद्घाटन गरेर आफूनिकटका नेतालाई बोल्न सजिलो पनि पारिदिएका छन् । ‘उहाँले आफ्नो लाइन स्पष्ट रूपमा भनिसक्नुभएको छ, अब नेताहरुको भनाइ त्यही किसिमले नै आउँछ,’ दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसपालि एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय वार कि पार गरेरै छोड्ने हो ।’

एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीका विषयमा दाहाल र नेपालनिकट सबै नेताहरुको एक मत भएकाले अध्यक्ष ओली दबाबमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । ‘दुई अध्यक्षका बीचमा मूर्त रूपले कार्यविभाजन हुनुपर्छ, कार्यविभाजनमा शंका नगरी काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य थापाको भनाइ छ, ‘सचिवालयका अरू नेताहरुले पनि दुई अध्यक्षबीच फाटो पारे आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी तानातान गर्न हुन्न ।’

सचिवालयको भूमिकाप्रति धेरै स्थायी कमिटी सदस्यहरू रुष्ट देखिन्छन् । उनीहरुको परिभाषामा अध्यक्षद्वयपछि समस्या सिर्जना गर्ने अर्काे थलो सचिवालय हो । नेता जनार्दन शर्माले केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्ने र गुटबन्दीमा केन्द्रित रहने सचिवालयको औचित्यमाथि बैठकमा कुरा उठ्ने बताए ।

साइडलाइन दौडधुप दिनभरि

यसपालिको बैठकमा अध्यक्षहरु कम बोल्ने र स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई मनभरि कुरा राख्न दिने तयारी थियो । तर बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आपसमा यसरी कटाक्ष गरे कि मञ्चको दर्शकदीर्घामा बसेका सबै स्थायी कमिटी सदस्यको मन अमिलो भयो । अध्यक्षहरूका बीचमै यो खाले तनाव स्पष्ट रूपमा देखिएपछि बुधबार साँझ र बिहीबार दिनभरि आफ्नै समूहमा र द्विपक्षीय छलफल जारी राखे । ‘अब यो तालले हुँदैन, हामीले नै नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर क्रस मिटिङहरु गरेका हौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो बेला अध्यक्षद्वयले सहकार्य गर्ने र माधवजीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुको विकल्प छैन, नत्र पार्टी दुर्घटनामा जान्छ ।’

बिहीबार छलफल गरेका ईश्वर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरुले आ–आफूतिरका अध्यक्षहरुलाई अहिले पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई जीवन्त राख्न सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । यी बैठक मुख्य गरी अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँटकै विषयमा केन्द्रित रहे । ‘विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘तर स्थायी कमिटीमा छलफल यसैगरी अघि बढ्छ भन्ने आंकलन अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन, पार्टी दुर्घटनामा नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

बुधबार एकअर्काप्रति तिक्तता पोखेका अध्यक्षद्वयले पनि बिहीबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा मिलेर जाने विषयमा सहमति भए पनि कसरी मिल्ने भन्नेबारेमा भने ठोस कुरा हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयको मन र मत बुझिसकेको र उनीहरुकै रायअनुसार बैठक अघि बढ्ने बताए । ‘पार्टीमा जटिलता त छ नै, नेतृत्वको कुरा के हो भन्ने पनि नेताहरुले बुझिसक्नुभएको छ,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘भोलिदेखि सबैले आ–आफ्ना विचार राख्नुहोला, त्यहींबाट पार्टी कता जाने भन्ने छिनोफानो हुन्छ ।’

बैठकमा ओली पक्षले उठाउने

  • यो सरकारको समीक्षा गर्ने उपयुक्त बेला हो ?
  • सरकारले गरेका यति राम्रा कामको किन प्रचार भएन ?
  • सरकारलाई असफल बनाउन पार्टीभित्रैबाट मोर्चाबन्दी भयो ।
  • के कुरामा समस्या भएको हो, भित्रै छलफल गरौं, बाहिर किन जाने ?
  • पार्टी जिम्मा लिएपछि दाहालको भूमिका के रह्यो, ८ महिनामा पार्टीको काम के भयो ?
  • कोभिड–१९ को महामारीका बेला सरकार त जागै थियो, पार्टी कता सुत्यो ?
  • एमसीसीबारे किन बखेडा निकालेको हो ? छिटो पारित गरौं ।

दाहाल पक्षले उठाउने

  • एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको पुरानो सहमति कार्यान्वयन गरौं ।
  • प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, मन्त्रीहरु फेरिनुपर्छ ।
  • पार्टी सचिवालयको काम के हो ?
  • कोभिड–१९ को महामारीमा पार्टीसँग सरकारले किन समन्वय गरेन ?
  • पार्टीको सल्लाहमा सरकार चलाउने कुरा कहाँ पुग्यो ?
  • यो अवस्थामा एमसीसी पास हुँदैन ।

नेपाल पक्षले उठाउने

  • यो सरकार र मन्त्री दुवैको काम छैन ।
  • अध्यक्षद्वय कहिलेसम्म आत्मकेन्द्रित हुने हो ?
  • सरकार किन एकलौटी चलिरहेको छ ?
  • महामारीका बेला मन्त्रीहरुले गरेको अनियमितताको कुरा के हो ?
  • विधानअनुसार पार्टी बैठक किन डाकिँदैन ?
  • पोलिटब्युरो गठनको सहमति कहाँ पुग्यो ?
  • एक व्यक्ति एक पद कार्यान्वयन गरौं ।
  • एकताको बाँकी काम कहिले सकिन्छ ?
  • यो अवस्थामा एमसीसी पास हुँदैन ।
  • बजेट बनाउँदा पार्टीमा सल्लाह हुनु पर्दैन ?

तीनै पक्ष एकमत हुने विषय

  • लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गरियो, अब भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरौं ।
  • नागरिकता विधेयकमा पार्टीभित्र एकमत भयो, संसद्बाट छिटो पारित गरौं ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×