काठमाडौँ — सरकारले मास्क र सेनिटाइजरलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’को सूचीमा राखेर यसको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, भण्डारण र वितरणमा हडताल निषेध गरेको छ ।
यस्तै, भेटिरिनरी सेवालाई पनि अत्यावश्यक सूचीमा राखिएको छ । सोमबार नै राजपत्रमा यसको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ महामारीपछि मास्क र सेनिटाइजर उत्पादन र प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ, यसैलाई मध्यनजर गरेर अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समेटिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएका वस्तु तथा सेवामा कर्मचारी वा मजदुर कसैबाट पनि आन्दोलन, हड्ताल र अवरोध गर्न पाइने छैन ।’
यसअघि यी तीनवटै क्षेत्र अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा थिएनन् । हुलाक, टेलिफोन, हवाई, जल तथा स्थलमार्गबाट हुने उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति/ढुवानी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, सुरक्षा, छापाखाना, बैंकिङ, विद्युत, बिमालगायत १९ किसिमका सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यसपटक थप ३ वटा वस्तु तथा सेवामा हड्ताल निषेध गरिएको हो ।
एकपटक जारी भएको अत्यावश्यक सेवा सम्वन्धी आदेश ६ महिनासम्म कायम रहने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा उल्लेख छ । सरकारको आदेश उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो कसुर गर्नेमाथि कैद र जरिवानाको सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागूभएसँगै सरकारले पनि मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना महामारीसँगै नेपालसहित विश्वभर यसको खपत पनि उच्च छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले पनि नेपालमा सेनिटाइजरको उत्पादन सुरु गरिसकेको छ ।
