कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आईसीयूमा बस्ने संक्रमित बढ्दै

काठमाडौंमा ४ र बुटवलमा ६ जना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकभर सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचाररत कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या १० पुगेको छ । राजधानी काठमाडौंमा ४ र बुटवलमा ६ जना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन् । मंगलबारसम्म २४ जनाको ज्यान लिइसकेको संक्रमणको जटिलताले गर्दा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्नेको संख्या बढ्न थालेको हो ।

इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार हालसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने संक्रमितहरूमा धेरैजसो १५ देखि ४५ उमेर समूहका छन् । ‘संक्रमण छिटफुट समुदायमा गयो भने समस्या हुन्छ, बिरामी बढ्न सक्छ,’ उनले भने । संक्रमण बढ्दै गए आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीको संख्या पनि बढ्ने उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले संक्रमितमध्ये करिब १५ प्रतिशतलाई अस्पतालमा राखेर अक्सिजन थेरापीलगायतका उपचार आवश्यकता पर्न सक्ने बताए । ‘५ प्रतिशत बिरामीलाई आईसीयू उपचार चाहिन सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘८० प्रतिशतलाई आइसोलेसनमा राखे पुग्छ । कुनै उपचार चाहिँदैन ।’

कोभिड–१९ कै लागि भनेर सरकारले देशभर १६० भेन्टिलेटर, ९ हजार ८५७ जनरल बेड, १ हजार ७७२ आइसोलेसन बेड, ४ सय ९ आईसीयू बेड, १६० फङ्सनल भेन्टिलेटर तयार राखेको छ । ‘सुरुमा उपचार नै नगर्नुपर्ने लक्षण नभएका (एसिम्प्टोम्याटिक) बिरामीले अस्पताल भरिए । पछि अस्पताल पुग्न नपाउँदै मृत्यु हुने स्थिति देखियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले भने, ‘हाल आईसीयू र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीहरू अस्पतालमा देखिन थालेका छन् ।’ यस्तो बिरामीको संख्या बढ्दै जाने उनले बताए ।

प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. उमाशंकर चौधरीका अनुसार कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलको आईसीयूमा रहेकाहरू ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका संक्रमित हुन् । ‘उहाँहरूमा कोरोनासँगै डेंगु, निमोनियालगायत अन्य रोगको जटिलतासमेत देखिएको छ,’ डा. चौधरीले भने । पाटन अस्पतालको आईसीयूमा रहेका दुई जना कोरोना संक्रमितलाई हाल भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । ‘भेन्टिलेटरमा रहेका एक जना मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका छन् भने अर्कालाई जटिल स्थितिको निमोनिया देखिएको छ,’ अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. विष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट पठाइएको एक जना बिरामीलाई आईसीयूमा राखेको एक घण्टापछि मृत्यु भएको थियो ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा हाल आईसीयूमा रहेका दुई जनामध्ये एक जनालाई भेन्टिलेटरमा समेत रहनुपरेको थियो । ‘उनलाई प्रतिमिनेट १५ लिटरसम्म अक्सिजन दिनुपरेको थियो,’ टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा रहेका एक जना कोरोना संक्रमितलाई हाल बाहिर निकालिसकेको डा. पाण्डेले बताए । रसुवाबाहेक मुलुकको हरेक जिल्लामा संक्रमित पाइएका छन् । सरकारले असार मसान्तसम्म कोरोना संक्रमित ३० हजारभन्दा बढी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयले तत्कालका लागि ३० हजार कोरोना बिरामीका लागि चाहिने सामग्रीको जोहो गरिराखेको छ ।

‘लक्षण नहुनेले पीसीआर जाँच गर्नु पर्दैन’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिरबाट राजधानी फर्कनेहरूले कुनै लक्षण नभई पीसीआर परीक्षण गराउन नपर्ने जनाएको छ । राजधानी फर्किंदा घर मालिकले पीसीआर परीक्षण गराउन बाध्य पार्ने प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले घर मालिक र छरछिमेकले पीसीआर गराउन बाध्य पार्ने प्रवृत्ति अविलम्ब बन्द गर्न आग्रह गरे ।

उनले यो विषयमा गृह मन्त्रालयसँगै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मन्त्रालयले पत्राचार गरिएको बताए । डा. गौतमले भने, ‘राजधानी आउनेबित्तिकै पीसीआर परीक्षण गर्नु पर्दैन, १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ ।’ उनले घर मालिकले बढी दबाब दिए कानुनी उपचारमा समेत जान सकिने औंल्याए ।

संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्यो

मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार ९९ पुगेको छ । मंगलबार ५३८ जना संक्रमित थपिएको हो । दैलेखमा ४५ वर्षीयको मृत्यु भएपछि कोरोनाले मृत्यु हुनेहरूको संख्या २४ पुगेको छ । उनी दम र क्षयरोगका समेत बिरामी थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार मंगलबार पीसीआर विधिबाट ४ हजार ९९५ नमुनाको परीक्षण गरिएको छ । हालसम्म १ लाख ८६ हजार ३६६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।

सरकारले पीसीआर विधिबाट ५ लाख व्यक्तिको परीक्षण गर्ने बताइसकेको छ । मंगलबार ७६ जना डिस्चार्ज भएपछि अस्पतालबाट घर फर्किनेहरूको संख्या २ हजार २२४ पुगेको छ । हाल मुलुकका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा ८५ हजार ८१३ जना छन् । आइसोलेसनमा ७ हजार ८५१ जना छन् । प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०९:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा : फोन ट्यापिङमा कांग्रेसको आपत्ति

‘फोन ट्यापिङको प्रावधान नहटाए व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गरेर सरकार निरंकुशताको बाटोमा जाने खतरा छ ।’
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — ‘संदिग्ध व्यक्ति’ को फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरी नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचरी) को गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस भएको विधेयकका केही प्रावधानले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले टेलिफोन ट्यापिङको प्रावधान लागू भए सरकार निरंकुश बन्ने दाबी गरे ।

विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधानीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधिमा संलग्न संदिग्ध व्यक्तिका फोन ट्यापिङसहित सञ्चारमाध्यमबाट भएका वैयक्तिक कुराकानी निगरानी गर्ने अधिकार रहने उल्लेख छ । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भए देशविरुद्ध संदिग्ध गतिविधि गर्ने मानिसको फोन ट्यापिङदेखि व्यक्तिगत कुराकानीसम्म गुप्तचरले निगरानी गर्न र विवरण उतार्न बाटो खुल्नेछ । फोन ट्यापिङ गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने भन्दै सुरुदेखि नै कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो तर राष्ट्रिय सभामा उसले सर्तसहित सामाजिक सञ्जाल, फोन तथा अन्य सञ्चारमाध्यमसँग भएका व्यक्तिगत कुराकानी, श्रव्य–दृश्य तथा संकेतको ट्यापिङ गर्ने प्रस्तावमा सहमत जनाएको थियो ।

कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सर्तसहित सहमति जनाए पनि प्रतिनिधि सभाले थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म विधेयकमा संशोधन गरेर पास गर्‍यौं, तर त्यो पर्याप्त छैन, नागरिकको गोपनीयता हनन हुने कानुन स्वीकार गर्न सकिँदैन, प्रतिनिधिसभाले यसमा थप बाँध्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुसाल, सञ्जयकुमार गौतम र गगन थापाले फोन ट्यापिङका प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले उक्त प्रावधान नहटाए व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गरेर सरकार निरंकुशताको बाटामा जाने खतरा रहेको बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गुप्तचरले शत्रु र मित्र पक्ष को–को हो भन्ने चिन्न नसकेको टिप्पणी गरे । तर सत्तारूढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र नवराज सिलवालले राष्ट्रियता सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षण तथा देशविरुद्ध विदेशीबाट हुने जासुसीविरुद्ध प्रतिजासुस गर्न पनि ‘इन्टरसेप्सन’ आवश्यक रहेको बताए ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधानीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति त्यससम्वन्धी सूचना संकलन गर्न सम्भव नभए मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै पनि संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ यही प्रावधानको सर्तमा थप व्याख्यासहित ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि इन्टरसेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । इन्टरसेप्सन गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) ले त्यस्तो सूचना संकलन गर्नुपर्नाको आधार र कारण खुलाई लिखित रूपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्ता सूचना वा इन्टरसेप्सनलाई संगठन प्रमुखले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा विश्लेषण गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको इन्टरसेप्सन अन्य प्रयोजनमा प्रमाणका रूपमा नलिने पनि भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउँदाको विधेयकमा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति संघसंस्थामाथि इन्टरसेप्सन गरिने उल्लेख थियो । तर राष्ट्रिय सभाले ४ वटा कसुरमा मात्रै कारण खुलाएर ट्यापिङको अधिकार दिएको हो । बहाल वा अवकाशपछि पनि यस्तो सूचनामा संगठन प्रमुखले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने सर्त थपिएको छ । सर्त उल्लंघन गरे अवकाशपछि पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनिएको छ ।

कांग्रेस सांसद बडूले ‘इन्टेलिजेन्स’ र ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स’ राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यक्तिका गोपनीयता हनन हुने फोन ट्यापिङको प्रावधान स्वीकार्न नसकिने बताए । ‘विधेयकमा उल्लेख भएको इन्टरसेप्सनसम्बन्धी कार्यसञ्चालन विधिले आशंका जन्माएको छ, यसमा संशोधन हुन सकेन भने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘अदालती संंरक्षण हुन सकेन भने संविधानविपरीत हुन्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र निरंकुशताको अभ्यास हुने खतरा छ ।’

कांग्रेस सांसद भुसालले संविधान प्रतिकूल हुने गरी गुप्तचरी कानुनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक कुण्ठित गर्ने खतरा रहेको बताइन् । सांसद थापाले इन्टरसेप्सनसम्बन्धी व्यवस्था चरम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको बताए । ‘अहिले त मन्त्री र पत्रकारबीच भएको टेलिफोन कुराकानी ट्यापिङ हुन्छ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमै अधिकार पाएपछि कस्तो अवस्था आउला ? अदालतबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, संसद्का कुनै पनि संयन्त्रको पहुँचमा नहुने भनेपछि सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग गर्ने जोखिम छ ।’ इन्टरसेप्सन स्वीकृति सर्वोच्च अदालत वा संसद्बाट लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

गोपनीयता भंग गरे जन्मकैद !

विभागमा कार्यरत जुनसुकै तहका कर्मचारीले गोपनीयता भंग वा अनधिकृत व्यक्तिलाई सूचना बिक्री गरे जन्मकैद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विषेश सेवा ऐन २०४२ मा यस्तो कसुर गर्नेमाथि अधिकतम १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थियो । तर पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीले बहालवाला वा अवकाशपछि पनि स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पुग्ने किसिमका अतियोग्य कागजात तथा सूचना अर्को पक्षलाई दिए जन्मकैद हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।

सशस्त्र विद्रोह, आतंककारी गतिविधि, संविधान र सरकारका नीतिको विरोध, राज्यविरुद्ध विद्रोहलगायतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरे जिम्मेवारीमा रहेका हातहतियार खरखजाना बेचबिखन वा अरूलाई सुम्पिए वा भागे वा दुरुपयोग गरे १० वर्ष कैदको सजाय हुने व्यवस्था छ । सूचनो दुरुपयोग गरी धार्मिक–सामाजिक सद्भाव खलबल्याए, अन्य प्रयोजनका लागि पाएका सूचना अनधिकृत निकायलाई उपलब्ध गराए, हातहतियार लापरबाहीपूर्वक हराए वा जानीजानी बिगारे, आफ्नो जिम्मामा रहेका सरकारी सम्पत्ति वा सरसामान लिई भागे ५ वर्ष र यसबाहेकका अन्य कसुरमा संलग्न भए ३ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

‘प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्ष’

राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता हुँदा अनुुसन्धान विभाग प्रमुखको पदावधि ३ वर्ष र उमेर ५८ वर्ष रहने उल्लेख थियो । तर राष्ट्रिय सभाले प्रमुखको उमेर ६० र पदावधि ४ वर्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन प्रमुख दिलीपकुमार रेग्मीलाई ३ वर्षे पदावधि लगाएर हटाइएको थियो । हालका प्रमुख गणेश अधिकारी रेग्मीको अवकाशपछि प्रमुख बनेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकअनुसार मुख्य अनुसन्धान निर्देशक र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी सरह) को पदावधि ४ वर्ष तथा अनुसन्धान निर्देशक (डीआईजी) र सहअनुसन्धान निर्देशक (एसएसपीसरह) को ६ वर्ष पदावधि रहनेछ । यी चारवटै तहको उमेर हद समान ६० वर्ष रहनेछ । विधेयक दर्ता गर्दा प्रमुखको ३, एआईजीको ४, डीआईजीको ५, एसएसपीको ६ र एसपी सरहको पदमा १० वर्षे पदावधि हुने उल्लेख थियो ।

यसरी कमजोर बन्यो गुप्तचरी संयन्त्र

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४२ भदौ १२ गते लालमोहर लगाएसँगै विशेष सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । ऐनलाई आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरीमा समेत शक्तिशाली बनाइएको थियो । पञ्चायतविरोधी शक्तिका गतिविधिमाथि पनि निगरानी राख्नुका साथै बाह्य शक्तिका गतिविधि निगरानीमा पनि पहँुच बनाएको गुप्तचरीमा बहुदल आएसँगै यसका संयन्त्र बदलिए । पञ्चायतको उत्तराद्र्धतिर डीआईजीस्तरका गुप्तचर अधिकारी प्रभातशमशेर राणाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई प्रतिजासुसी एकाईका रूपमा खडा गरिएको थियो ।

२०४२ सालमा ल्याइएको ऐन र त्यसको नियमावली निर्माणको केही वर्षपछि ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ का रूपमा त्यो कार्यालय खडा गरिएको थियो । त्यस बखत राअविभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्ने ‘क’ र ‘ख’ नामका दुई छुट्टाछुट्टै निकाय थिए । गुप्तचरका प्रमुखमाथि पनि प्रतिजासुसी एकाईले निगरानी राख्ने गथ्र्याे । बहुदलको पक्षमा लागेका माथि बहुदलकै पक्षधर नेतालाई जासुसका रूपमा खटाउने गरिएको थियो । तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम सरकारले ‘ख’ एकाई खारेज गर्‍यो । त्यसपछि ‘ख’ का प्रमुख राणालाई गृह मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर अवकाश दिइयो ।

२०४६ चैत २९ गते गठित अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय थिए । उनै उपाध्यायको योजनामा ख एकाई खारेज गरिएको नेपाल प्रहरीका एक पूर्वएआईजीले बताए । २०४७ वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले एकाई खारेज गरे पनि ऐन संशोधन गर्न १ वर्ष कुर्नुपरेको थियो । चुनाव गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मूल दायित्व रहेको अन्तरिम सरकारले किन गुप्तचरसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संयन्त्र नै भंग गर्‍यो ? सुरक्षा विज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले भने, ‘पञ्चायतले बहुदल पक्षधरमाथि निगरानी गर्न यसको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो, अर्कातर्फ विदेशी शक्तिले पनि नेपालको जासुसी शक्ति मजबुद नहोस् भन्ने चाहे । २०४६ पछि अति राजनीतीकरण हुँदा यो कमजोर बन्यो ।’ पञ्चायतकालमा बहुदल पक्षधर दलहरुका विरुद्ध जासुसी गरेकाले २०४६ पछि उपेक्षा वा प्रतिशोधले अनुसन्धान विभाग कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ लोकतान्त्रिक परिवेशमा अनुसन्धान निकायको आवश्यकता, भूमिका र कार्यक्षेत्रबारे दलहरु बेखबर भएको, राष्ट्रिय र आन्तरिक सुरक्षामा यसको भूमिका र महत्त्वबारे दलहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको वाग्लेको टिप्पणी छ । अहिले विधेयकका रूपमा आएका कतिपय प्रावधानले यसलाई शक्तिशाली बनाउन खोजे पनि दुरुपयोगको आशंका रहेको उनले बताए ।

पञ्चायतकालमै सरकारी सेवा प्रवेश गरेका एक पूर्वप्रशासकका अनुसार नेपालको बाह्य गुप्तचरी संयन्त्रप्रति भारत र अमेरिकी तथा केही पश्चिमा मुलुक सन्तुष्ट थिएनन् । बाह्यशक्तिहरु यसलाई कमजोर पार्ने दाउमा थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उनीहरुले संयन्त्र विघटन गर्ने उपयुक्त मौका पाएका थिए । जननिर्वाचित सरकार गठन नहुँदै गृहमन्त्री उपाध्यायले गुप्तचरसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउने गरी ऐन संशोधन गराएका थिए । उनी आमनिर्वाचनपछि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेका थिए ।

२०४८ सालपछि अनुसन्धान विभाग राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुन थाल्यो । २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भने गुप्तचरमा भर्ती केन्द्र रोकिन पुग्यो । आसेपासे र निकटकालाई भर्ती गर्न राखिएको ‘१० प्रतिशत छड्के भर्ना’ सर्वोच्च अदालतकै आदेशपछि हटेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले भने छड्के भर्नालाई बाटो खोलिदिएको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर विभागलाई गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका छन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×