प्रयोगशाला सञ्चालक भन्छन्– निर्देशिकाका मापदण्डअनुरूप परीक्षण गर्न सकिँदैन
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘निजी प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को मोलिक्युलर (पीसीआर) परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका’ का मापदण्ड अव्यावहारिक भएको निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले दाबी गरेका छन् ।
संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकाले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन निजी प्रयोगशालालाई पनि अनुमति दिने नीति लिइएअनुसार सर्त तथा मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गरिएको हो । निजी प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत नमुना दिएर परीक्षण गराउने र प्रतिपरीक्षण ५ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजना तय भइसकेको छ । सरकारी अस्पतालहरू वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई भने पीसीआर परीक्षणको मापदण्ड पूरा नगरेकाहरूको परीक्षण ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर गर्न दिने सरकारको नीति छ ।
पीसीआर गर्न सक्षम केही निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले निर्देशिकाका मापदण्डका कारण परीक्षण गर्न नसक्ने जनाएका छन् । मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन परिचालन केन्द्रले जारी गरेको निर्देशिकामा निजी प्रयोगशालामा न्यूनतम ३ वटा पीसीआर मेसिन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकामा प्रयोगशाला सञ्चालकहरू रुष्ट बनेका छन् । निर्देशिकाका अन्य मापदण्ड पनि अव्यावहारिक भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीमा निजी क्षेत्रले सहयोग नगरेको देखाउन यस्तो निर्देशिका ल्याएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निजी रूपमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेका इन्टरपिड नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका डा. समीरमणि दीक्षितले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको नेतृत्वमा बनेको मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको बताए । ‘नेपालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका कुनै पनि निजी प्रयोगशालासँग ३ वटा पीसीआर मेसिन छैन होला । यो थाहा हुँदाहुँदै यस्तो मापदण्ड आउँछ भने निर्देशिका बनाउनेको सोचमै केही खोट छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड बनाउँदा त्यो पालना गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर हेर्नुपर्ला नि । मूल्य निर्धारण गर्दा पनि कुनै सल्लाह भएन ।’ उनले निजी प्रयोगशालालाई कुनै पनि स्थितिमा परीक्षण गर्न नदिने नीति अन्तर्गत यस्तो निर्देशिका ल्याइएको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘ए क्याटेगोरी’ को प्रयोगशाला भनी वर्गीकरण गरेको एक निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार आफूहरूले परीक्षण गर्न नसक्ने बताए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले काठमाडौं उपत्यकाका ४ गरी नेपालभरका ९ वटा प्रयोगशालालाई ‘ए क्याटेगोरी’ को मान्यता दिएको छ । प्रयोगशालासँग अन्य मापदण्डका साथै मोलिक्युलर ल्याब पनि रहेकैले तिनलाई ए क्याटेगोरीमा राखिएको हो । ‘अन्य अवस्थामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नै कतिवटा पीसीआर चलाउँथ्यो त ?’ ती सञ्चालकले भने, ‘कहिलेसम्म कतिवटा नमुना दिने भन्ने ग्यारेन्टीचाहिँ छैन । ५ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएको भरमा तीनवटा पीसीआर र त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिने अन्य व्यवस्था गरे मात्रै परीक्षण गर्न दिन्छु भन्नु कत्तिको जायज हो ?’
उनका अनुसार जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिएरै एचआईभी जस्ता अन्य संक्रामक भाइरसको पीसीआर पहिलेदेखि नै गरिरहेकाले कोरोना परीक्षणकै लागि भनेर नयाँ निर्देशिका ल्याउनु नै गलत हो । ‘कि त हामीलाई पहिला पीसीआर गर्न दिएको इजाजत नै गलत हो भन्नुपर्यो । होइन भने संक्रामक रोगको पीसीआर कसरी गरिन्छ भनेर हामीलाई थाहा नभएको हो र ?’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्नै नदिने सोच पो बनाएको छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’
निर्देशिकाको अव्यावहारिक मापदण्डबारे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले भनिन्, ‘पीसीआर मेसिन एउटा चाहिने भनेको हो । निर्देशिका निकाल्दा अंकमा गल्ती भए जस्तो छ । सच्याउन भनिसकेकी छु । अनुसूचीमा उल्लेख भएको कुरा हो, केही फरक पर्दैन ।’
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीसँग निर्देशिकामा उल्लेख भएका मापदण्डबारे बुझ्दा सक्कल टिप्पणीमै तीनवटा पीसीआर मेसिन हुनुपर्नेलगायत विषय उल्लेख भएको दाबी गरे । ‘भोलिका दिनमा यसमा के हुन्छ, त्यो त म भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने ।
निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा अन्य मापदण्ड पनि पूरा गर्न प्रयोगशालाहरूलाई कठिन हुन्छ । ‘हामीले जहाँ प्रयोगशालाको परीक्षणहरू गरिरहेका छौं, त्यही स्थानमा कोभिड–१९ को पनि परीक्षण हुन्छ भन्ने थाहा पाए कोही आउँदैनन् । त्यसैले हामीले मोलिक्यूलर ल्याब अन्यत्र कतै सेटअप गर्नुपर्छ ।’ डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न कोठा नदिने समाजले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि मोलिक्युलर ल्याब सेटअप गर्न स्थान उपलब्ध गराउँछ भन्ने नलागेको उनले बताए । ‘फेरि कहीँकतैबाट स्थानको व्यवस्थापन भइहाले पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कतिवटा नमुना परीक्षणका लागि कति समयसम्म उपलब्ध गराउँछ, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘सबै सेटअप गरेपछि भोलि नमुना संकलन कम भयो, हामी आफैं गर्न सक्छौं भनेर नमुना दिन बन्द गर्यो भने परीक्षण गर्न ल्याएको किट के गर्ने ? ल्याब सेटअप के गर्ने ? यस्ता धेरै व्यावहारिक समस्या छन् ।’
डा. दीक्षितले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा मन्त्रालयमा यो विषयमा समन्वय अभाव देखिएको बताए । ‘निजीलाई परीक्षण गर्न दिने भनेपछि के कसरी हातेमालो गर्न सकिन्छ भनेर दुवै पक्ष बसेर यथेष्ट छलफल गरेर निर्देशिका ल्याउनुपर्थ्यो । एकतर्फी रूपमा जारी गर्दा समस्या देखियो,’ उनले भने ।
