संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मति, सांसदले भने- भूमि फिर्ता ल्याइयोस्

सांसदहरूले भारतीय अतिक्रमित क्षेत्र नक्सामा राखिएको र आगामी दिनमा नेपालको भोगचलनमा ल्याउनका निम्ति सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्र र दरिलो पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेका थिए ।

सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रियताका सवालमा सबै नेपाली दलहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने पुष्टि भएको बताइन् । संविधान संशोधनको विषयमा भारत सरकारले टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् । प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट आएको प्रतिक्रियातिर लक्षित गर्दै उनले भनिन्, 'संविधान संशोधनले नेपाल-भारतको अन्तरसम्बन्ध, वार्तालाई उल्लंघन भयो भन्ने अभिव्यक्ति आएको देखियो । एक देश र अर्को देशको बीचको मित्रता सुमधुर हुनुपर्छ । भारतसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं र राखिरहेका छौं । भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले हामी सानो छौ मान्छौं तर राष्ट्रियताको हिसाबले समान छौं । हामी भारतसँग सानो होइन, भारतकै हैसियतमा छौं । भारत जुन हिसाबले देश हुँ भनिरहेको छ त्यस्तै हामी पनि हौं । हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो कुरा हो । यसमा मित्रराष्ट्रले टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुन्छ ।'

संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद रामनारयण बिडारीले २०३२ सालसम्म नेपालको नक्सामा कालापानी क्षेत्र रहेको स्मरण गरे । '२०३२ सालमा ८ कक्षामा पढ्दासम्म चुच्चे नक्सा बनाएकै हो र त्यसपछि चुच्चे नक्सा भाचियो,' उनले भने, 'विगतमा लाठी खाइयो, थुनामा परियो, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्दा गोदाइ खाइयो । त्यस्तो हुँदहुँदै आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ । यति काम गर्नका लागि हामीलाई गणतन्त्र चाहिने अवस्था परेको रहेछ । जति धाक लाएपनि, जति लिपपोत गरेपनि, जति छोपेपनि गणतन्त्र नआइकन, लोकतन्त्र नआइकन हामीले यो काम गर्न सकेनौँ ।'

बिडारीले अब सरकारले भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन र भूमि फिर्ता गर्ने बाटोमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले एकलौटी रूपमा नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक नेपालको अनुमतिमा मात्रै संचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद बेदुराम भुसालले पञ्चायतकालमा अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता ल्याएर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक आएको बताए । विगतबाट नै नेपाली भूमि गुमेको कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले पटकपटक भारत सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरोध भएपनि भारतले त्यसको सुनुवाई नगरेको भन्दै आलोचना गरे । भारतीय अतिक्रमणमा परेको कापालानी क्षेत्रलाई समेटेको नक्सा संविधान संशोधनमार्पत पारित गराउनु प्रारम्भ बिन्दु भएको बताउदै उनले भूमि नेपालको नियन्त्रणमा लिन सबै राजनीतिक दल र देश एकतावद्ध हुनुपर्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल-भारत सीमा विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधान गर्ने बाटोतिर जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । श्रीलंका र बंगलादेश सीमा विवाद वार्ताबाट नै सम्भव भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालसँगको विवादको सन्दर्भमा त्यसो हुन नसकेको बताए । नेपालले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता लिन हरेक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रकाश पन्थले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिबारे विगतका सरकारले के गरे भन्दा पनि अब मुख्य मिसन कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

नेपाली दलहरूले राष्ट्रिय अखण्डताका लागि नेपाली कसरी दृढ छन् भन्ने यो विषयमा देखिएको अभूतपूर्व एकताबाट देखाएको सांसद सुमनराज प्याकुरेलले बताए । उनले मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डता सबै वादविवादभन्दा माथि हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए । भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिका विषयमा नेपालमा भइरहेका गतिविधिलाई भारतीय संचारमाध्यमले बंग्याएर प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले आफत्ति जनाए । उनले भारतले सीमामा निर्माण गरेका बाँध र सडकले मधेसका जनतालाई प्रताडना दिएको भन्दै त्यसबारेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले संविधान संशोधन विधेयकमा सबै दलको एकमत रहेको बताउँदै नेपालको भूमि भातरबाट जंगे पिल्लरले रक्षा नगरेर मधेसी जनताले गरेको बताए । 'मातृ भूमिको लागि खुन दिन तयार छौं । नक्सा पाएका छौं तर भोगचलन कहिले हुन्छ त्यसमा हामी साथ दिन्छौं । वार्ताबाहेक अर्को विकल्प छैन । सदन र सडकमा वार्ताको वातावरण बनाइयोस्,' उनले भने ।

नेपालको नक्सामा नभएको भूमिलाई वैधानिकता प्रदान गरिएको बताउँदै सांसद बिमला पौडेल राईले यो सुरुवाती कदम मात्रै भएको बताइन् । 'यसको समाधान गर्नका लागि वार्ता गर्नुपर्छ । हामीलाई गृहकार्य जरुरी छ । अन्य कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नु अगाडि गृहकार्य जरुरी छ । प्रमाणको अभिलेखिकरण गर्नुर्छ । जिउँदा इतिहासको अनुभव राख्नुपर्छ । उक्त क्षेत्रमा रहेका जनताहरूको जनजीविकाको ध्यान दिनुपर्छ,' उनले सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

तारादेवी भट्टले सिमानामा बस्ने नेपालीले धेरै दुःख पाएका उल्लेख गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याएर सीमामा तारबार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले नेपाल-भारत सीमारेखा स्पष्ट पारेर नक्सा पास गर्नु ऐतिहासिक काम भएको उल्लेख गर्दै भूमि फिर्ता लिन पनि एकताबद्ध भएर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याएर भोगचलन गर्नुका साथै भारतसँगको सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूका लागि संशोधन दर्ता गराउने समय निर्धारण गरिएको छ । सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।