भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ अबको बाटो के ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ अबको बाटो के ?

‘नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय संकल्पको आधार बनिसकेको स्थितिलाई छिमेकले बुझिदिनुपर्छ’ : डा. भेखबहादुर थापा
कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् – भारतका लागि सुरक्षा र सामरिक महत्त्वको बिन्दु भएकाले वार्तामा जाँदा सुझबुझपूर्ण तयारी जरुरी
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — शनिबार मात्रै नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नासाथै यो नक्सामा गाँसिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागमा जारी रहँदै आएको भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ वार्ताको उपाय मात्रै सामुमा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

‘कालापानीसहितको हाम्रो भूभागका बारे भारतसँग विगतमा भएका केही वार्तामा म पनि साक्षी थिएँ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत डा.भेखबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर वार्ता जहिल्यै पनि भारतले राख्ने सुरक्षा रणनीतिको सरोकारमा गएर टुंगिने गथ्र्यो । यही कारणले हुनुपर्छ, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा भूभागका मामलामा आफ्नो गल्ती भए पनि अथवा जे भए पनि भारत पछाडि नहट्न चाहेको स्पष्टै देखिन्छ ।’

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि सामरिक र रणनीतिक महत्त्वको दार्चुला जिल्लाको कालापानी बिन्दुमा आएर बसेको भारतीय सेनाले त्यसपछि पनि त्योसहितको भूभागमाथि अतिक्रमण कायमै राखेको ऐतिहासिक अभिलेख र दस्तावेजमा स्पष्ट देखिन्छ । ‘समस्या के भने भारतले अतिक्रमण गरेको यथार्थ र ६० वर्षयताको अभिलेखमा देखिने इतिहासलाई पनि इन्कार गरिरहेको अवस्था छ,’ पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालले यो सरोकार कहिल्यै उठाएको छैन भन्दै आएका भारतीय कूटनीतिज्ञ श्यामशरणले हालै एक लेखमार्फत सन् २०१५ नोभेम्बरमा नेपालले लिपुलेक भूभागलाई लिएर भारत–चीनको समझदारीमा विरोध जनाएकै हो भनेर बल्ल स्विकारेका रहेछन् ।’ शरणले सन् १९६२ पछि कालापानी पोस्टमा भारतीय सैनिक रहेकोबारे पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले बताएको जनाउ दिए पनि त्यसमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको लेखेका छन् ।

‘हाम्रो जमिन भारतले बलमिच्याइँपूर्वक कब्जा गर्दै आएको तथ्य जगजाहेर भइसकेकै छ । अब त्यो भूमिमा भारतले बस्न चाहिरहेको उसको स्वार्थ र सुरक्षा सरोकारलाई बुझेर वार्ताका लागि पहल हुनुपर्छ,’ डा.भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति र एकताका पक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको यो साथलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको राष्ट्रिय शक्ति र समर्थनका बलमा अब भने नेपालको कूटनीतिक परीक्षाको सही सुरुवात भएको छ । यो कूटनीतिक कुशलता भनेको भारतलाई पनि सम्मानपूर्वक अतिक्रमित भूभाग छाडेर जाने वातावरण हामीले तयार गर्न सक्नुपर्छ ।’

शनिबार संविधान संशोधन विधेयक पास भएपछि संसद्बाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अबको कदम के हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा ‘अब छिट्टै (भारतसँग) वार्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ’ भनेर जवाफ दिए पनि कूटनीतिज्ञ डा.थापासहितका जानकारहरुले ‘वार्ताका लागि वातावरण थप जरुरी देखिएको’ बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय एकताको दह्रो संकेतसहित आफ्नो हकका पक्षमा पुनर्जागरण ल्याउने आजको पहिलो चरणको महत्त्वपूर्ण अभ्यास सम्पन्न भएको छ,’ थापाले भने, ‘अब मैत्रीपूर्ण वातावरण र सम्मानपूर्ण ढंगमा प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि छिमेकीसँग वार्तामा जानुपर्छ । यसबेला ऐतिहासिक वास्तविकता र सत्यलाई अघि सारेर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ, नारा–जुलुसका भरमा चल्न खोजेर हुँदैन ।’

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत लोकराज बरालले ‘तत्कालको हकमा वार्तामा उचित वातावरण नबनाइने र विश्वास आर्जन नगरी’ अगाडि बढ्न मुस्किल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुई तिहाइ बहुमतले राजनीतिक नक्सा स्वीकृत भए पनि स्वयं सरकारमा विश्वासको संकट आएको स्थिति देखिन्छ,’ बरालले भने, ‘अबको संवादमा क्षमता भएका पात्रहरु छान्नुपर्छ । चर्का भाषण र मन्तव्यले जटिलता मात्रै थपिने देखिन्छ ।’

कूटनीतिज्ञ थापाले अहिले उब्जिएको राष्ट्रिय सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सामुमा ‘चुनौती र अवसर’ दुवै आएको बताउँछन् । ‘यो गम्भीर मामलाको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं । यो नयाँ अभियानको सुरुवात हो । विगतमा व्यवहारमा जेजति असहज कुरा भए पनि त्यसलाई थाती राखेर नयाँ आयाममा प्रवेश गर्न हाम्रो छिमेकी पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्साको विषय राष्ट्रिय संकल्पको आधार बनिसकेको स्थितिलाई हाम्रो छिमेकीले पनि बुझ्नुपर्‍यो । यो अवस्थामा मात्रै नयाँ सुरुवातको सहज परिस्थिति आउन सक्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक ध्रुवकुमारका बुझाइमा ‘अब भारतसँग हुने सहमति–समझदारीको कुरामा कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ दुवैमा त्यस्तो दक्षता देखा पर्नु जरुरी छ, जहाँ हामीले गरिसकेको निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था नआओस् ।’ भारतसँग हुने अधिकांश सहमतिहरुमा अक्सर नेपाली पक्षले भारतीय ‘सद्भाव र सहयोग’ एकैसाथ खोज्ने गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले ‘नेपालको भौगालिक अखण्डता र सीमानाको संवेदनशील मामला भएकाले यसपटक भने आफूसँग प्रमाणपुर्जा र संवादको सम्पूर्ण तयारी आवश्यक देखिएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

ध्रुवकुमारले पनि भूअवस्थितिका आधारमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय बिन्दु आसपासमा पर्ने लिम्पियाधुरासम्मको भूभागका बारे भारतसँग संवाद गर्दा उसको ‘रणनीतिक स्वार्थ’ लाई पनि बुझ्नु जरुरी रहेको बताए । ‘ढिलो वा चाँडो भारत वार्तामा आउनेछ, हामी वार्ताबाट भागिरहेका छैनौं भन्ने देखाउनै पनि,’ उनी भन्छन्, ‘यो भूभाग भारतका लागि सामरिक र सुरक्षा रणनीतिको बिन्दु भएकाले उसले त्यत्तिकै सजिलै यो भूमीलाई लिएर समझदारी बनाउँछ भन्ने लाग्दैन । बरु यसमा समझदारीको एउटा आधारका रूपमा गिभ एन्ड टेक रणनीति अपनाउन सकिन्छ ।’

नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख भइसकेको नेपालको नयाँ नक्साबारेका कागजात र प्रमाण खोज्न सरकारले अर्को विज्ञ समूह गठन गरेको कुरामा भने ध्रुवकुमारले आश्चर्य जनाए । ‘जुन कुरा प्रमाणित भएर संविधानमैं सूचीकृत भइसक्यो, त्यसबारे प्रमाण खोजेर अलमल्याउन किन खोजिएको हो ? यो आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो,’ उनले भने ।

अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिलेको राष्ट्रिय बल र एकता ‘उल्लेख्य’ रहेको बताउँदै कूटनीतिज्ञ थापाले ‘अहिलेकै जस्तो परिपक्वता अबको कूटनीतिक संवादका क्रममा पनि जरुरी देखिएको’ सुझाए ।

भारतसँग संवादको उपाय र अबको बाटोबारे बहस जरुरी भइसकेको बताउँदै कूटनीतिज्ञ डा.भट्टराईले ‘भारतसँग विषयलाई ‘डिस्ट्रयाक्ट’ र ‘डाइल्युट’ गर्ने राम्रो क्षमता रहेकाले यसबारे पनि चनाखो हुन’ सुझाए । ‘अहिले पनि कतै स्कुल बनाइदिएको, कतै सहयोग बाँडेको र अरू मानवीय सरसहयोग गरिएको सूची आउन थालेको छ । यस्तो प्रपञ्चमा हामी हराउनु भएन विगतमा झैं । यही बेला विदेश नीतिमा राष्ट्रिय समझदारीको पद्धति बसाल्ने प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोटरसाइकलमा एक जना मात्रै : अव्यावहारिक र औचित्यहीन

सम्पादकीय

‘लकडाउन’ सहजीकरण गरेसँगै निजी सवारीसाधन चल्न दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि चारपांग्रेमा चालकसहित तीन जना र दुईपांग्रेमा चालक मात्रै चढ्न दिने नियम प्रयोगका हिसाबले अव्यावहारिक मात्र होइन, उद्देश्यका दृष्टिले औचित्यहीन पनि छ ।

खासगरी, मोटरसाइकल तथा स्कुटरजस्ता दुईपांग्रे सवारी भएकाहरूका लागि यो निर्णयले जति राहत दिएको छ, त्यत्तिकै आहत तुल्याएको देखिन्छ । किनभने, न्यून–मध्यम र मध्यम वर्गका अधिकांशको पारिवारिक सवारीसाधन यही हो । एउटै साधन चढेर कार्यालय वा व्यवसायस्थल आउने–जाने दम्पती वा घरका अरू दुई सदस्यमध्ये एक जनाप्रति यो निर्णयले अन्याय गरेको छ । सडकमा सवारीको भीडभाड कम गर्ने उद्देश्यले जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नु युक्तिसंगत भए पनि एकाघरका सदस्यलाई पनि एउटै गाडी तथा मोटरसाइकलमा सँगै हिँड्न नदिनुको कुनै तुक छैन । तसर्थ, सरकारले लकडाउन सहजीकरणलाई अर्थपूर्ण बनाउन यो निर्णयलाई अविलम्ब सच्च्याउनुपर्छ ।

लकडाउन खुकुल्याउनुको अर्थ जनजीवन सामान्यतर्फ लैजाने प्रयत्न हो । तर, व्यवसाय–कार्यालय खुल्ने, सार्वजनिक सवारी नचल्ने र मोटरसाइकलमा पनि एक जनाभन्दा बढी चढ्न नपाइने प्रावधानले सरकारी उद्देश्यमै व्यवधान सिर्जना गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७५ फागुनसम्म देशमा दर्ता भएका ३५ लाख ३९ हजार सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकल/स्कुटर मात्रै २५ लाख ३० हजार छन् । जबकि कार, जिप, भ्यान अढाई लाखभन्दा कम छन् । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, नेपालीहरूको आधारभूत सवारीसाधन मोटरसाइकल हो । तर, लकडाउनको ढाँचा तय गर्ने अधिकारीहरूले जनता कुन सवारीसाधन चढ्छन् र खुकुल्याइएको वातावरणमा उनीहरू कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भनेर सोचेको देखिएन । खासमा, माटो अर्थात् देश नचिनी गरिने निर्णय भनेको यस्तै हो । निर्णयाधिकारीहरूले निश्चित आधारमा निर्णय गर्छन्, तर तल भुइँ–यथार्थमा त्यसको कुनै तादात्म्यता हुँदैन । उनीहरूले सोचेका सर्त र जमिनको वास्तविकता फरक हुन्छ ।

सरकारी निर्णयबाट एउटै मोटरसाइकल प्रयोग गरेर कार्यालय तथा व्यवसायस्थल जाने–आउने दम्पती, पारिवारिक सदस्य तथा नजिकका व्यक्तिहरू पीडित बनेका छन् । सबैको घरमा व्यक्तिपिच्छे सवारीसाधन हुन्छ भन्ने छैन । घरमा एउटा मात्र सवारीसाधन भएको तर दुई जना काममा निक्लिनुपर्ने परिवारका लागि लकडाउन खुकुलो हुनुले सम्पूर्ण रूपमा राहत दिन सकेको छैन । फेरि, अस्पताल वा औषधि उपचारमा जान पनि दुई जना चढ्नुपर्ने हुन्छ । उता, लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै विभिन्न उद्योग र कार्यालय खुलेका छन् । तर अरूको सवारीमाथि निर्भर भएकाहरू घरबाट निस्कन सकेका छैनन् । उनीहरूमाथि त उल्टो कार्यालय–व्यवसाय खुलिसक्दा पनि आफू जान नसकेको मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने देखिन्छ ।

जहाँसम्म, गैरपरिचित व्यक्तिहरूलाई चढाएर संक्रमण सर्ने/सार्ने जोखिमबाट जोगाउन सरकारले यस्तो जुक्ति लगाएको हो भने, त्यो पनि युक्तिसंगत देखिँदैन । यस्तो महमारीमा नागरिकहरू आफैं अरूको मोटरसाइकलमा चढ्न या चढाउन डराउँछन् । यतिबेला जोकोही त्यति मूर्ख पनि बन्दैनन् कि आफू नै असुरक्षित हुने गरी कुनै अञ्जान व्यक्तिलाई आफ्नो दुईपांग्रेमा चढाउन् । यस्तो आशंका निवारण गर्न बरु सरकारले आफ्नो मोटरसाइकलमा परिवारका सदस्यबाहेकका व्यक्ति तथा सुरक्षित रहेको निश्चित नभएकाहरूलाई नचढाऊ भनेर सार्वजनिक अपिल गर्न सक्छ । मोटरसाइकलमा दुई जना चढ्दा आवश्यक सावधानी तथा सतर्कता अपनाउन नागरिकसित अनुरोध गर्न सक्छ । ‘राइड सेयरिङ’ का रूपमा मोटरसाइकलको प्रयोग होला भनेर डराएको हो भने तत्काललाई त्यस्तो सुविधामाथि मात्रै रोक लगाउन सकिन्छ । सरकारले नागरिकलाई सचेत तुल्याउने र उनीहरूप्रति विश्वास तथा भरोसा गर्ने हो । उनीहरूलाई नै समस्यामा पार्ने गरी निर्णय गर्ने होइन ।

यस संकटका बेला नागरिकहरू सचेत र सतर्क रहनैपर्छ तर सरकारको निर्णय र प्रहरीको काम पनि नागरिकको आवागमन र दैनिकीलाई सहज बनाउने हुनुपर्छ, न कि उनीहरूलाई झमेला सिर्जना गर्ने । भोलि सार्वजनिक सवारी पनि खोल्ने चरणमा पुगेपछि अपरिचित व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानबाट एउटै गाडीमा चढ्ने भएकाले तिनमा कोटा तोक्नु उचित हुन्छ तर निजीमा यसको आवश्यकता छैन । फेरि, कसैलाई संक्रमण भइहालेको रहेछ भने पनि सार्वजनिक सवारीमा जस्तो निजीमा चढ्नेको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्न मुस्किल पर्दैन । त्यसैले, एकदमै सहज बुद्धिले सोच्दा पनि बुझिने विषय— प्रायः एकाघरका व्यक्ति चढ्ने निजी सवारीसाधन खासगरी दुईपांग्रेमै कोटा तोक्नु कुनै हिसाबले जायज छैन, सरकारले तुरुन्त यसलाई सच्याउने निर्णय गरोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×