सर्वसम्मतिले समेटियो संविधानमा लिम्पियाधुरा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सर्वसम्मतिले समेटियो संविधानमा लिम्पियाधुरा

भारतीय नेता, विश्लेषकले अरू कसैको उक्साहटमा नेपालले नक्सा जारी गरेको भन्दै आरोप लगाइरहेका बेला संसद्ले त्यसको एकमुष्ट जवाफ दिएको छ ।
दुर्गा खनाल, ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भारतीय नियन्त्रणमा ६ दशकदेखि रहेको र नेपालको नक्सामा साढे ४ दशकदेखि छुटेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रले अब संवैधानिक वैधता पाउने बाटो खुलेको छ । नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक शनिबार प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि अतिक्रमित नेपाली भूमिको संवैधानिक वैधता निश्चित भएको हो ।

भारतीय अतिक्रमणमा परेको त्यस क्षेत्रलाई समेटेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा पारित गरेर जेठ ७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त नक्सा अब निसान छापमा पनि हुनेछ । संशोधन विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि विधिवत् रूपमा नयाँ निसान छाप प्रयोगमा आउनेछ । ‘नेपालको आफ्नो भूमि यो हो भन्ने संवैधानिक सुनिश्चितता हुने बाटो खुलेको छ, राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि अब यो भूभाग नेपालको विवादरहित हो भन्ने संंविधानबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपालको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरोकार राख्ने संविधान संशोधनको यो विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भएको छ । यो प्रस्तावको विपक्षमा कुनै पनि सांसदले मत जाहेर गरेनन् । उपस्थिति २ सय ५८ जना सांसद सबैले पक्षमा मत दिएर विधेयक पारित गराए ।

संविधान जारी गर्दादेखि नै आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि राख्दै आएको जनता समाजवादी पार्टीले नेपालको भूमि र राष्ट्रियतासँग जोडिएको भन्दै संशोधन विधेयकको नि:सर्त समर्थन गर्‍यो । गैरसरकारी संविधान संशोधन विधेयकमार्फत संसद्मा आफ्नो मत दर्ज गराएको यो दलका नेताहरू उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले भूमि रक्षा र राष्ट्रियताका विषयमा आफूहरू सधैँ एकढिक्का भएर हिँडिरहेको बताए ।

नेपालमा राजतन्त्र हटाउने जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रियामार्फत सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्ने सवालमा विगतमा देखिएको जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको दृश्य धेरैपछि संघीय संसद्मा शनिबार देखियो । आन्तरिक राजनीतिक किचलो र दलीय स्वार्थका कारण संसद्मा टकरावमा रहँदै आएका राजनीतिक दलहरू भारतले गरेको नेपालको भूमि अतिक्रमणको मुद्दामा एक ठाउँ उभिए । संसद्को रोस्ट्रमबाट उनीहरूले आफ्नो भूमिप्रति निष्ठा मात्र व्यक्त गरेनन्, अब उक्त भूमिलाई कूटनीतिक कौशलमार्फत व्यावहारिक रूपमा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । भारतसँग आवेशमा नआई तथ्य–प्रमाणसहित वार्तामा बस्न सुझाव दिँदै उनीहरूले सरकारलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले सधैं सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा सबै दल र तिनका मुख्य नेताहरूको एउटै प्रकारको घोषणाले यो विषयमा भारतसँग कुरा गर्न सरकारलाई बल मिलेको छ ।

कतिपय भारतीय नेता, विश्लेषकले अरू कसैको उक्साहटमा नक्सा जारी गरेको भन्दै आरोप लगाइरहेका बेला नेपालको संसद्ले शनिबार त्यसको एकमुष्ट जवाफ दिएको छ । यसले सीमा अतिक्रमणको मुद्दामा नेपालमा राजनीतिक एकता छ र यो यहाँका सबै दलहरूको साझा एजेन्डा हो भन्ने स्पष्ट सन्देश भारत सरकारलाई पनि दिएको छ ।

भारतीय मिच्याइँको परिणाम

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार र त्यसयताका विभिन्न कागजातअनुसार काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो । भारतले नै जारी गरेका अनेक नक्सा र अन्य दस्तावेजले पनि पुष्टि गर्दागर्दै भारतले त्यो भूमिलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । भारतले लिपुखोलामा मिसिने खोल्सोको मुहान थुनेर कृत्रिम ताल बनाई त्यही खोल्सोलाई काली नदी दाबी गर्दै आएको थियो र त्यस क्षेत्रलाई कालापानी नामकरण गरिएको थियो । चीनसँगको युद्धका क्रममा भारतले २०१८ सालमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरेको हो । उक्त क्याम्प अहिलेसम्मै छ ।

दुई मुलुकबीचका वार्तामा भारतले पटकपटक कालापानी र सुस्तामा सीमा समस्या छ भन्ने स्विकारेको छ । तर भारतले गत कात्तिकमा लिपुलेकसम्मै आफ्नोपट्टि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । ‘आफैले विवाद छ भनेर स्विकारेको विषयलाई भारतले अर्घेल्याइँ गरिरह्यो,’ भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘आफैंले स्विकारेको विषय नमान्दा अहिले यो परिस्थिति आएको हो ।’ नेपालले पटक–पटक वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने भनिरहँदा भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो पटक गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक उद्घाटन गरे । जब कि सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता हुँदा नै नेपालले ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो । तर यसलाई बेवास्ता गरियो । भारतले गत कात्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मितिसमेत प्रस्ताव गरेर भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर प्रस्तावित वार्ता मिति गुज्रेपछि भारतले वार्तामार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने भन्दै टार्‍यो । ‘नेपाल र नेपालसँगको समस्या के हो भन्ने अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीलाई राम्ररी थाहा छ तर थाहा पाउँदापाउँदै पनि उनीहरुले यसलाई वास्ता गरेनन्,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘नेपालको चासोलाई बुझ्न सकेको थियो भने पहिले नै कूटनीति माध्यमबाट यो विषयमा एउटा समझदारी हुन सक्थ्यो ।’ तर एकपछि अर्को गर्दै भारतले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट समेत नक्सा जारी गर्न दबाब बढ्यो ।

त्यही क्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेर नक्सा तयारीको काम गरिरहेको थियो । वैशाख २६ मा भारतले बाटो नै उद्घाटन गरेपछि भारतीय बलमिच्याइँको विरुद्ध सडक र सदनमा समेत व्यापक प्रश्न उठ्यो । अनि नेपाल सरकार आफ्नो तर्फको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । वार्तासमेत इन्कार गर्ने भारतीय रबैयाका कारण अहिले नेपाल आफ्नो भूमिलाई राजनीतिक नक्साभित्र समेट्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

आफ्नै कमजोरी सच्चियो

भारतले नेपाली भूमिमा राखेको सैनिक क्याम्प नहटाएपछि बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ‘कालापानी र सुस्ता’ अतिक्रमणका नारा धेरै लागे । यही नाराको बलमा धेरै नेताले राजनीतिक उचाइसमेत पाए । तर नेपालको नक्सामै ती क्षेत्र नरहेको हेक्का कसैलाई भएन । नेपालले २०३२ सालबाट आफैं नक्सा प्रकाशन गर्न थालेको थियो । त्यतिबेलैदेखि नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र थिएन । ती भूमि जोडेर नक्सा जारी गर्ने बहस पनि भएन ।

‘बुच्चे’ नक्सा बोकेर सीमा अतिक्रमण, भारतीय विस्तारवाद र कालापानीका कुरा उठिरहे । राजतन्त्रकालमा मात्र होइन, दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता र गणतन्त्र स्थापना पछि पनि यो मुद्दामा राजनीतिक दलहरूको मौनता देखियो । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने बेला राज्य पुनर्संरचनाका अनेक बहस भए, प्रदेश विभाजनका लागि दर्जनौं नक्सा बनाइए । तर कसैको पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हुनुपर्नेमा ध्यान गएन । राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि प्रतिवेदनमा भारतीय कब्जामा रहेको भूमि उल्लेख गरेन । भारत रिसाउला कि भन्ने मनोविज्ञान पनि त्यति बेला नेपाली नेताहरूमा हाबी थियो ।

दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदा संविधानको विधेयक बनेपछि लामो समयसम्म दफावार छलफल भएन । छिटोछिटो प्रक्रियाबाट संविधान पारित गर्नेतर्फ दलहरु लागे । ‘नेपालको नक्सासम्बन्धी विषयमा राम्ररी छलफल हुन पाएको भए संविधान जारी गर्ने बेलामा सीमा अतिक्रमणको कुरा उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो,’ संविधानविद् शाक्यले भने, ‘तर त्यो बेला लामो छलफल भएन ।’

संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी गरेपछि मात्र नेपाली नेताहरूका आँखा खुल्न थाले । तैपनि सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग गतिलो संवाद गर्न सकेनन् । सन् २०१५ मा नेपाललाई थाहा नदिई भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता र सडकको ट्रयाक उद्घाटनपछि मात्र नेताहरूको यसतर्फ ध्यान तानियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नक्सा जारी गरिछाड्ने अडान लियो । आफ्नै भूमिसमेत नक्सामा छुटाउने नेपालको आफ्नै गल्ती अब सच्चिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०६:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि दु:खद दिन : भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — नेपालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा निसान छापमा राख्न संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित गरेको सन्दर्भमा भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि दु:खद दिन भएको जनाएको छ । 

नेपालको संसद्ले शनिबार संशोधन विधेयक पारित गरेपछि साँझपख कंग्रेसका प्रवक्ता रणदीपसिंह सुर्जेवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतको वर्षौं पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि यो दु:खद दिन हो ।’

कांग्रेसले नेपाल र भारतबीच यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । ‘आफूलाई बलियो नेतृत्व दाबी गर्ने भाजपाको नेतृत्वले राष्ट्रिय हित रक्षा गर्ने मामिलामा शुर्तमुर्गको जस्तो व्यवहार देखाएको छ,’ सुर्जेवालाले भनेका छन् । कंग्रेसले टेलिभिजनका भ्रामक युद्धले परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वको पूर्ति गर्न नसक्ने पनि दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ २३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×