काठमाडौँ — लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्ने गरी प्रतिनिधिसभामा शनिबार संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा महाकाली सन्धिको प्रसंग बारम्बार उठ्यो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको छलफलमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेमकिपाका सांसदले तत्कालीन महाकाली सन्धिको पक्षमा रहेको कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए । तत्कालीन एमाले नेता तथा हाल नेकपाका महासचिव रहेका विष्णु पौडेलले भने महाकाली सन्धिको बचाउ गरे ।
जसपा नेता एवं सांसद उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धीले पछाडि धकेल्ने काम गरेको बताए । ‘महाकाली सन्धि हुँदा हामीले के गरेका रहेछौं भन्ने अब जवाफ दिनुपर्यो । सुगौली सन्धिभन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरेको हो कि हैन ? त्यसका लागि हामी सबैले माफी किन नमाग्ने ? देश र जनतासँग यहाँहरुले माफी माग्नुपर्यो,’ यादवले भने ।
जसपाकै नेता एवं सांसद राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धी संसदबाट कसरी पास भएको स्पष्ट गर्न माग गरे । ‘महाकाली सन्धि कसरी भयो ? त्यसमा महाकालीको स्रोत कता हो ? त्यो क्लियर भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो र ? किन भएन त्यसबेला ? कसले पारित गरायो महाकाली । पार्टी पनि फोरेर पारित गरिएको हो नि । त्यो राष्ट्रिघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ ।’ महतोले भने, ‘यो देशमा राष्ट्रघाती को–को छन् पहिचान गर्नु । स्वेतपत्र खै जारी गर्नु पर्दैन ।’
नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले महाकाली सन्धी खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छैन । यो देशघाती हो । खारेज गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
तर, नेकपा महासचिवसमेत रहेका सांसद पौडेलले सन्धिको बचाउ गरे । ‘यहाँ महाकाली सन्धिको पनि चर्चा भएको छ । महाकाली सन्धिका बेलामा जुन खालको पदावलीको प्रयोग भयो, महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमा नदी भनेर प्रयोग भएको छ र यसको अर्थ महाकालीदेखि पूर्व भारतको भूभाग छ भन्ने हैन । महाकालीदेखि पश्चिम पनि नेपालको भूभाग छ भन्ने सन्धिमा अंकित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सन्धिमा अंकित अभिव्यक्तिलाई पनि अन्यथा अर्थमा बुझनु हुँदैन ।’
विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि २०५३ साल असोज ४ गते सत्तारुढ कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा संसद्को दुईतिहाई मतका आधारमा पारित भएको थियो ।
शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा त्यतिबेला तरंग पैदा गरेको थियो । १२ धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो ।
कांग्रेस नेता तथा सांसद प्रदीप गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफूले तत्कालीन संसदमा महाकाली सन्धि हुँदा पक्षमा समर्थन गरेर गल्ती गरेको भन्दै अहिले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । जेठ २७ गते संसदमा पेस भएको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद गिरीले भनेका थिए ‘कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र म अर्थात् प्रदीप गिरी संसदको यस्तै मञ्चबाट एक सुर भएर महाकाली सन्धिका पक्षमा बोलेका थियौं । त्यतिबेला महाकालीको सीमांकन ठीकसँग भएको छैन है भनेर भनिएको थियो । त्यस सवालमा तत्कालीन नेकपा एमाले टुट्यो, हालका प्रधानमन्त्री ओलीले र मैले पनि सायद गल्ती गरेका थियौं। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ।’
यो सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमाले भित्रको ठूलो समूहले विरोध गरेको थियो । सन्धिलाई लिएर अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि २०५४ फागुन २१ गते तत्कालीन एमाले विभाजन भएको थियो । सन्धिको विपक्षमा रहेका बामदेव गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका थिए । तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल यो सन्धिको पक्षमा थिए ।
नेपाल र भारतबीच भएको यो असमान सन्धिको विषय पटक–पटक उठे पनि अहिलेसम्म पूर्णतः कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
