काठमाडौँ — नेपालले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा दाबी गरेकाले भारतले उक्त भूमि छाड्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छन् ।
संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, 'हामी नेपाली सप्रमाण मात्रै बोल्ने र दाबी गर्ने गर्दछौं । हामी तथ्य प्रमाणसहित वार्ताको टेबुलमा बस्नेछौं ।'
भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेर अतिक्रमण गरेको बताउँदै उनले भनिन्, 'हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौं भन्ने मित्र राष्ट्र भारतले थाहा पाउनुपर्छ ।'
प्रतिनिधिसभामा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा अध्यावधिक गरिएको नक्सा राख्नका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उक्त विधेयकमा मतविभाजन भइरहेको छ ।
संविधान संशोधन विधेयकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता तथा स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी सबै नेपालकीको स्वायत्ताता र स्वशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधनले सबै नेपालीलाई एकताबद्ध बनाएको पनि उनले बताइन् । संविधान संशोधनमा सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर सीमा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
