भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एउटै आवाज

भारतसँग दुस्मनी चाहेका छैनौं : दाहाल

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू वार्ता र संवादकै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै भारतसँग दुस्मनी गर्ने मनसाय नभएको बताए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई दुवै देशले विवादित क्षेत्रकै रूपमा स्विकारेको अवस्थामा गत कात्तिकमा नयाँ नक्सा जारी गरेर भारतले नै थप समस्या खडा गरेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री भएका बेला भारत जाँदा कालापानी र सुस्तालाई विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरेको प्रसंग जोड्दै दाहालले वार्ताको परिस्थिति बन्दै गर्दा नेपाललाई नसोधी भारतले एकलौटी रूपमा नक्सा जारी गरेको बताए । ‘भारतले कश्मीरको विषयलाई समाधान गर्न नक्सा जारी गर्दा नेपाललाई जिस्क्याउने नियत थिएन होला,’ उनले भने, ‘तर प्रकारान्तरमा त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो ।’

भारतले नक्सा जारी गर्ने बेला नेपाललाई सोधेर के गरौं भनेको भए समस्या समाधानको नयाँ पाटो खुल्न सक्ने उनले बताए । ‘सन् १९५० को सन्धि, कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवादको कुरा उठेकै थियो, उठाइएको थियो,’ उनले भने । यो विवादलाई दुवै देशको सचिवस्तरीय संयुक्त समितिले समाधान गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको पनि उनले उल्लेख गरे । सीमाका सन्दर्भमा समस्या नभएका ठाउँमा टुंग्याएर जाने भारतले भन्दै आएको पृष्ठभूमिमा उताबाटै नक्सा प्रकाशन भएपछि नेपालका अगाडि प्रश्न खडा भएको उनले बताए । ‘वार्ताका विषयमा नेपालले प्रस्ताव पठाइरहेकै थियो । यस्तो बेला मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेर राष्ट्रिय भावनालाई भारतले चुनौती दियो,’ उनले भने, ‘हामी निहित राजनीति स्वार्थका लागि ऐतिहासिक मुद्दामा खेलबाड गर्ने नेतृत्व होइनौं । फेरि एकपटक विश्वसामु नेपाली राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा खडा हुने सन्देश दिएका छौं ।’

संविधान संशोधनको विषय कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिले जस पाउने विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सबैको एउटै भावना रहेको बताए । ‘हामी फरक–फरक विचार भएका सबै राजनीतिक दल राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छौं,’ उनले भने, ‘भारतलाई चुनौती दिन एक भएको होइन ।’ उनले विकास र समृद्धिका लागि पारस्परिक सहयोगको खाँचो रहेको बताए । ‘म नेकपाका तर्फबाट प्रस्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, भारत र चीनसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नयाँ आधारमा अघि बढ्न चाहेका छौं,’ उनले भने । भारतसँग सीमा समस्या चर्काउने पक्षमा नरहेको जनाउँदै दाहालले कूटनीतिक समाधानका लागि उपाय खोजिने बताए । उनले भारत सरकार, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूलाई संवेदनशीलता बुझिदिनसमेत आग्रह गरे ।

दाहालले संविधान संशोधनमा दलहरू एकै ठाउँमा आए जसरी ठूलो संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि भविष्यमा यस्तै एकता कायम हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक सामाजसँग गर्व गर्छु,’ उनले भने, ‘१२ बुँदे समझदारीदेखि संविधान निर्माणसम्म जे गर्‍यौं र भन्यांै, त्यसले नेपाली मनोविज्ञानलाई अभिव्यक्त गरेको छ ।’ उनले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेको बताए । उनले नेपालका दलहरूले दूरगामी महत्त्वका विषयमा समझदारी गरेर जाने संस्कृति विकास गरेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि राष्ट्रिय एकताको भावना पैदा हुने बताए । उनले कोरोना नियन्त्रणमा पनि यस्तै राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

भूमि फिर्ता ल्याउन सघाउँछौं : देउवा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुगौली सन्धि र अंग्रेजले छापेको नक्साका आधारमा काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भएकामा दुविधा नभएको बताए । उनले नेपालीको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको बताए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि संशोधनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जुनसुकै ठाउँका भए पनि नेपालको हित र सार्वभौमसत्ता एवं अखण्डताका लागि एक छन् भन्ने देखिएको बताए । भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि विपक्षी पार्टीको हैसियतले सहयोग हुने जानकारी उनले दिए ।

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा सधैं दृढ अडान लिँदै आएको बताए । उनले नेपालको नक्सा जारी गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताए । सरकारले तयार गरेको नक्सालाई कांग्रेसको समर्थन रहेको जनाउँदै उनले राष्ट्रियताका लागि पार्टी सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले राष्ट्रियताका पक्षमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ रहेको बताए । राष्ट्रियताका सवालमा सत्ता र प्रतिपक्ष नहुने उनको भनाइ थियो । नेपाल र भारतबीचको राजनीति र सामाजिक अवस्था बिग्रन दिन नहुने भन्दै उनले नक्सा जारी गर्दा छिमेकीसँग वैमनष्यता उत्पन्न हुन नहुने बताए । उनले उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीसँग समान दूरी कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले आन्दोलन गर्दामात्र होइन, उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि दलहरू एक हुनुपर्ने बताए । उनले विभिन्न समयमा प्रकाशित तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको तर्क पेस गरे । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउने सामथ्र्य राख्नुपर्ने बताए । ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा सपना नबनोस्,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले अब काली नदीमा झन्डा गाडिने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालको भूमाग फिर्ता ल्याउनु सबै नेपालीका लागि गौरव भएको बताए । सांसद मीनेन्द्र रिजालले विगतमा नेपालकै रहेको भूभाग अहिले नक्सामा समेटिएको बताए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अब प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने जनाए । उनले अतिक्रमित क्षेत्रमा बसेका जनताको सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने पनि बताए । कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्ट र उमा रेग्मीले भूमि फिर्ताका लागि तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मधेसीलाई राष्ट्रघाती नभनियोस् : महतो

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतोले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयलाई उचित ठहर गर्दै भारतसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रवादको मामिलामा मधेसी जनताले कति पटक अग्निपरीक्षा दिने भन्दै आक्रोश पोखे ।

मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने गरेको दुखेसो गर्दै उनले थारू, दलित, आदिवासीप्रति अन्याय नगर्न आग्रह गरे । उनले मधेसका जनताले सेना बनेर सीमाको रक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै राज्यले विभेद गरे पनि आफूहरू राष्ट्रियताका पक्षमा रहेको बताए । आफूले सर्वदलीय समितिमा संविधान संशोधनमा समर्थन गर्ने बताएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले कागजमा मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमै मुलुकको भूमि चाहिने बताए । ‘वार्ता गरेर जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेता महतोले दुई देशको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नबनाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘दुई देशबीच हजारौं वर्षदेखि बनेको विशेष सम्बन्ध छ । संसद्मा उल्टापाल्टा कुरा गरेर सम्बन्ध नबिगार्नुस् ।’ देशका राष्ट्रघाती र देश बेचुवा पत्ता लगाउन चुनौती दिँदै उनले भने, ‘महाकाली सन्धि कसरी भयो ? त्यतिबेला महकालीको मुहान किन पत्ता लागेन ? त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ ।’ उनले महाकाली सन्धि राष्ट्रघातीको संज्ञा दिए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ५८ वर्ष पहिलेसम्म नेपालकै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रघातीलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुपर्ने बताए ।

भावनात्मक एकतामा जोडौं : यादव

समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले सबैलाई भावनात्मक एकतामा जोड्न नसकेसम्म राष्ट्रियता मजबुत नहुने बताए । कालापानी र सुस्तालाई दुवै मुलुकले विवादित क्षेत्र भनेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसमा के प्रगति भयो भनेर जानकारी मागे ।

‘मान्छेमा राष्ट्रवादको भावना भित्रबाट हुन्छ, यो नै टुट्यो भने सेना र सरकारले जोगाउन सक्दैन,’ उनले भने । पार्टी र संसदीय दल राष्ट्रियताका सवालमा एकै ठाउँमा रहेको उनले बताए । सन् १९६५ मा भएको सन्धिका आधारमा उक्त क्षेत्र भारतलाई दिएको भन्ने सूचना आफूलाई रहेको भन्दै उनले सरकारले यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । आफ्नो पार्टी कार्यालयमा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू राष्ट्रघात गरेर मधेसीलाई राष्ट्रघाती र धोती भनेको भन्दै आपत्ति जनाए । महाकाली नदी दुई मुलुकको साझा भएको प्रसंग जोड्दै उनले महाकाली सन्धि सुगौली सन्धिभन्दा पछि हटेको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रियतामा नि:सर्त समर्थन : लिङ्देन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संविधानका कतिपय आधारभूत कुरामा असहमति रहे पनि संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित भएकाले नि:सर्त समर्थन रहेको बताए । राप्रपाले संविधान संशोधन पेस हुनासाथ सर्वसम्मत रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए । ‘नेपाल भारतको भाइ होइन, छिमेकी मित्र हो,’ उनले भने ।

कुनै दल, दलभित्रका नेता वा गुटले जस लिने विषय यो नभएको उनको भनाइ थियो । उनले नेकपा अध्यक्ष दाहालले राजाले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याएका भनेकामा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘जसले यो देश निर्माण गर्‍यो, जुन संस्थाले नेपालीको पहिचान दियो, यसको आलोचना गर्ने दिन आज होइन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले नक्साका सन्दर्भमा संविधानमा संशोधन गरेकाले ऐतिहासिक दिन भएको बताइन् । ‘नक्सा ल्याउनु साहसिक कदम हो । कूटनीतिक वार्ताबाट भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कठिन भए संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ ।’

सांसद प्रेम सुवालले विगतमा नक्सा जारी नगर्ने त्यति बेलाका सरकारका पदाधिकारीलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यो जमिन किन भारतलाई कब्जा गर्न दिइयो ? ३० वर्षभित्रका प्रधानमन्त्रीबाट जानकारी लिनुपर्छ,’ उनले भने । महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नभएको उनको भनाइ थियो ।

भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहेको होइन : नेकपा सांसद

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्नो मुलुकको पक्षमा उभिँदा लघुताभासबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरे । उनले छिमेकीसँग नयाँ ढंगको सम्बन्धका साथ अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनले त्यही सन्देश दिने बताए । उनले भारतसँग प्रमाणका आधारमा सत्य, तथ्य लिएर वार्ताका लागि टेबलमा बस्ने बताए । नक्सा अंकित गर्ने अभियानमात्र नभएको भन्दै उनले जमिन प्राप्त गर्न सबैको एकता आवश्यक रहेको बताए ।

महाकाली सन्धिको प्रसंग जोड्दै उनले महाकाली नदी पश्चिम पनि नेपालको भूभाग रहेको बताए । उनले कागजमा नक्सा कोरेरमात्र भूमि फिर्ता नहुने आफूहरूलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै भूमि प्राप्त गरिछाड्ने बताए । मुलुकलाई एकीकृत गराएर संविधान संशोधन गराउन र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सरकार सफल भएको उनको भनाइ थियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सन्दर्भमा संवैधानिक निर्णय गर्नु कसैप्रति लक्षित नरहेको उनले बताए ।

नेकपाका नेता भीमबहादुर रावलले दस्तावेज, पत्राचार र व्यवहारबाट कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको बताए । भारतले पहिले नक्सा प्रकाशन गरेर समस्या ल्याएको उनको टिप्पणी थियो । वार्ताका लागि अनुरोध र आग्रह गर्दा भारतले सक्रियता नदेखाएको उनले बताए । नेकपा सांसद पम्फा भुसालले अब खुला सिमाना नहुने जनाउँदै सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने बताइन् । उनले आफ्नो जमिनमा अपनत्व खोजेको बताइन् ।

नेकपा सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले भूमि फिर्ता गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा राखे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई भारतले मान्नेछ,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालको भूमि हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै लिम्पियाधुरामा किन बाटो बनाएको भन्दै भारतसँग प्रश्न गरे । ‘भारत असल छिमेकी हो भने कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेकपाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले कालापानीको भूमिमा स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व आएको बताए । नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।