काठमाडौँ — राजस्व दाखिलासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कानूनी मूल्यमान्यता लत्याएको भन्दै सरकारले त्यसको खारेजीको माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले बिहीबारको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले असार मसान्तभित्र कर दाखिला गर्नुपर्ने भनी निकालेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
‘अन्तरिम आदेशका बारेमा हामीकहाँ सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग निकै छलफल भयो,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘व्यवसायीहरुलाई अनुकुल हुने अनि मुद्दा टुंग्याउँदाका बखत जारी हुनुपर्ने खालका आदेशहरु अन्तरिम आदेशमै समावेश गरिएकोमा हामीले गम्भीर चासो राखेर निवेदन दर्ता निर्णय गरेका हौं । त्यो आदेशको औचित्य देखिदैन ।’
स्रोतका अनुसार, मुद्दा टुंग्याउँदा जारी गर्नुपर्ने प्रकृतिका आदेशहरु अन्तरिम आदेशकै दिइएकोमा सबैको चासो थियो । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर तिर्न लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै व्यवसायीहरुलाई अझै मर्का परेमा ‘न्यायोचित तवरले उपयुक्त बमोजिमका अवधिहरु पुनरावलोन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु’ भनी आदेश गरेको थियो । मर्का पर्ने पक्ष अदालत नै नगएको अवस्थामा आदेश जारी गर्नु गलत भएको निष्कर्षमा सरकारी वकिलहरु पुगेका हुन् । उनीहरुले मुद्दा टुंगिँदा जारी हुनुपर्ने प्रकृतिको आदेश गर्न बिहीबारको इजलासले हतार गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा सरकारले कर दाखिला गर्न बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको उल्लेख छ । ‘कारोबार र आयको विवरण बुझाउ भनेको हो, त्यसमा कर तिर्नुपर्ने भएमा मात्रै तिर्ने हो, कारोबार नै नभएको अवस्थामा कठालो समातेर तिर भनेका थिएनौं,’ निवेदनबारे अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जबर्जस्ती कर तिर्न लगाइएको भन्दै आशयमा व्याख्या गरी अदालतले दिएको हामीलाई चित्त बुझेन ।’
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्कको रकम व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट उठाई सरकारलाई बुझाउने गर्छन् । त्यसरी जम्मा भएको रकम व्यवसायीहरुले चलाउन नपाउने भएकाले बुझाउन ताकेता गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको दावी छ ।
‘हिजो कारोबारका दौरान भ्याट र अन्तशुल्क त कतिपय व्यवसायीहरुले उठाएका छन्,’ विभागस्रोतले भन्यो, ‘त्यसो गरेको भए विवरण बुझाएर तिर्नु भनेको हो । उपभोक्ताबाट उठाएको कर व्यवसायीहरुले आफ्नो साथमा राखिराख्न मिल्दैन ।’ लकडाउनका बेलामा अनलाइनबाट समेत विवरण बुझाउन सकिने अवस्था रहेको भन्दै विभागले कारोबार नै नगरेकालाई कर तिर्न बाध्य नबनाइएको बतायो ।
लकडाउनको बेलामा करदातालाई राजस्व दाखिला गर्न बाध्य नपार्नु भनी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । व्यवसायीहरुले कर तिर्ने अवस्था नभएको र वातावरणसमेत प्रतिकुल रहेको भनी अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले जायज भएको निष्कर्ष निकाली अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निवेदनमाथि एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको बेलामा व्यापार/व्यवसाय ठप्प भएकाले उद्योगी/व्यवसायीहरुले कर तिर्नसक्ने अवस्था नदेखिने भनी व्याख्या गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘लामो बन्दाबन्दीपछि आफ्नो कर्मचारी एवं हिसाबकिताबको व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने अवश्यक व्यवस्था गर्न तत्काल पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने आधरा देखिदैन ।’ लकडाउन खुलेपछि पनि कम्तिमा एक महिनाको सुविधा दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले विवरण र कर राजस्व बुझाउने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरल बनाउन आदेश दिएको थियो ।
कर र राजस्वसम्बन्धी विवादमा लामो समयदेखि सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच ‘बाझिने’ दृष्टिकोण छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफूले निर्धारण गरेको कर तथा राजस्वमा सर्वोच्च अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी व्यापारीको पक्षमा फैसला गरेको भनी आरोप लगाउँछन् । तर, अदालतले कतिपय मुद्दाको फैसलाका क्रममा कार्यविधि र प्रक्रिया मिचेर राजस्व प्रशासनले कर निर्धारण गरेको भनी व्याख्या गरेको छ ।
