संकटसँग जुध्न छाडेर सरुवामा ध्यान
काठमाडौँ — कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रशासनिक नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । संकटका बेलामा त्यही जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्ति फेरबदल भइरहे त्यसको प्रत्यक्ष असर संकट व्यवस्थानमा पर्छ । तर, सरकारले भने यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै लकडाउनकै बीचमा प्रजिअ परिवर्तन गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार मात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १३ जिल्लामा प्रजिअ र १० जिल्लामा सहायक प्रजिअसहित ४४ जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरे । कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न हरेक जिल्लामा प्रजिअ र त्यस मातहतका कर्मचारीको भूमिका हुन्छ । तर, त्यहीबीच कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनिरहेका तराई र पहाडी जिल्लामा प्रशासनका नेतृत्व बदलिएका हुन् ।
लकडाउनयता मात्रै सरकारले ठूलो संख्यामा कोभिड–१९ विरुद्ध खटिएका प्रशासक, स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख र सुरक्षाकर्मीको सरुवा गरेको छ । फागुन तेस्रो साता मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका सचिव यादवप्रसाद कोइराला ३ महिना नपुग्दै गतसाता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा भए ।
२०७६ चैत १९ र २१ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६५ जना उपसचिवको एकैपटक सरुवा गर्यो । त्यसमध्ये १४ जनालाई विभिन्न नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा खटाइयो । लकडाउन सुरु भएपछि नगरपालिकाका कार्यकारी फेरिनुलाई बहालवाला प्रशासकहरु नै गलत मान्छन् । वैशाख १२ मा ललितपुरका प्रजिअ भगीरथ पाण्डेलाई मन्त्रालय तानेर उनको ठाउँमा गृहका नारायणप्रसाद भट्टलाई काज सरुवा गरियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मातहतका कर्मचारीको सरुवा उनीहरुको कार्यक्षमता, अवधि पुगेर र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेर गरिएको बताए । तर, गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संखुवासभा, हुम्ला, ओखलढुंगा र डोटीका प्रजिअको कार्यकाल पुगेर सरुवा गरिएको दाबी गरिए पनि बझाङ, दार्चुला, महोत्तरी, रोल्पा, सुर्खेत, पाल्पा, बर्दियालगायत जिल्लाका प्रजिअको अझै समय बाँकी थियो । समय पुगेर पनि तत्काल सरुवा गर्दा कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा असर पुग्नेबारे समेत छलफल चलेको थियो । तर, मन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री निकटका मानिसलाई लैजान संकटकै बीच सरुवा गर्न नेतृत्व तयार भएको स्रोत बताउँछ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ र नियमावली २०५० अनुसार सामान्यत: सुगम जिल्लामा २ वर्ष र दुर्गम जिल्लामा डेढ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै सरुवाका लागि योग्य मानिन्छ । यद्यपि औचित्य, आवश्यकता र तत्काल उत्पन्न परिस्थिति हेरेर कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ । तर, पछिल्लोपटक भएका सरुवामा सरकारले औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न नसक्ने पूर्वप्रशासकहरुको भनाइ छ । संकटका बेला औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नगरी सरुवा भइरहँदा काममा बाधा पर्ने उनीहरुको अनुभव छ ।
पूर्वसचिव मोदराज डोटेल कोरोना संकटविरुद्ध जुध्नुपर्ने बेला कर्मचारी सरुवा/बढुवामा ध्यान जानुलाई जायज मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘फ्रन्ट लाइनमा बसेर संकट सामना गरिरहेका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा त्यसको सिधा असर सेवा प्रवाहमा पर्छ, अहिले नागरिकलाई जतिसक्दो बढी सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो, तर हठात् गरिएका सरुवाले त्यसलाई कुण्ठित गर्छ,’ पूर्वसचिव डोटेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले न विकास, पूर्वाधार वा अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु छ, मात्र संकटलाई कसरी समाधान गर्ने र नागरिकको जीवनयापन कसरी सहज बनाउने भन्नेमा सरकार लाग्नुपर्नेमा सरुवामा केन्द्रित हुनुलाई जायज मान्न सकिँदैन ।’ कर्मचारी सरुवामा चलखेल भयो भनेरै २०४९ सालमा ऐनमा सरुवाससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तर यसको समेत उपेक्षा हुँदै आएको उनले टिप्पणी गरे ।
पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल पनि संकटका बेला भएका सरुवामा अपारदर्शिता, आर्थिक चलखेल र आसेपासे तथा नजिकका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानु गलत भएको धारणा राख्छन् । संकटमा कर्मचारी सरुवा गर्नुको मुख्य कारण नजिककालाई अवसर दिनु र कसैलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने नियतले पनि भएको हुन सक्ने उनले औंल्याए ।
‘संकटका बेला कर्मचारी सरुवा हुनुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन, खै के कारणले पछिल्ला दिनमा सरुवा भएको हो, प्रश्न गर्ने ठाउँ अवश्य रहन्छ,’ खनालले भने ।
संकट वा जोखिम मोलेर काम गर्न नचाहने कर्मचारीकै कारण, संकटमा सरुवाको हल्लाखल्ला नहुने, पारदर्शिता अनाउनु नपर्ने र आफूले रोजेको वा मनले खाएको र नजिकका मानिसलाई आकर्षक ठाउँमा पठाउने उपयुक्त मौका हेरेर पनि यो बेला सरुवा गरिएको हुन सक्ने खनालको आशंका छ । मंगलबार सरुवा गरिएका गृह मन्त्रालयका उपसचिवहरु कतिपयको लकडाउनअघि मात्रै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो ।
सामान्यत: आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउन, भदौ र असोजलाई कर्मचारी सरुवाका लागि उपयुक्त र नियमसंगत समय मानिन्छ । ऐन र नियमावलीमा पनि यही व्यवस्था छ । तर, त्यसको पालना भने हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यसबीचमा डीएसपी र एसपी तहका थुप्रै सुरक्षा अधिकारको सरुवा र काज सरुवा गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०७:४७
