स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापार गर्न दिनुहुन्‍न, यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ : भट्टराई

पुस्तकमाथि कर लगाउन अर्थमन्त्रीले गरेका कुनै तर्कले पुष्टि गर्दैन।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउनु उल्टो दिशाको यात्रा भयो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्न दिन नहुने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारका लागि खुला गर्न नहुने बताए ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथि धारणा राख्दै भट्टराईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त नभएको बताए । कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको अवस्थामा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा ६ प्रतिशतमात्रै छुट्याइएकोले नपुग्ने उनले बताए ।

'शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ,' उनले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्न दिन नहुने भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, 'राज्यले आँट गरेर भन्नैपर्छ स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्व हो । स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा व्यापार गर्न दिनु हुन्न । कसैले ठूला अस्पताल खोल्छन् खोलुन् तर विसुद्ध परोपकारी ढंगले संचालन गर्नुपर्छ । व्यापारको लागि स्वास्थ्य क्षेत्र खोल्नु हुन्न । हामीले आँट गरेर भन्नैपर्छ स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । स्वास्थ्यमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।'

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । उनले सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिनुपर्ने योजना हावादारी रहेको बताए । 'निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मा दिने हावादारी कुरा गर्ने ? लज्जास्पद कुरा गर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा र परोपकारको क्षेत्र हो,' उनले भने ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार गर्नेमा सांसदहरू पनि रहेको भन्दै उनले त्यस्ता सांसदहरूलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याइएका योजना राम्रै भएपनि कार्यान्वयनमा ती कुरा देखा पर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो ।

संघमा बढी बजेट राखेर संघीयता बलियो नहुने उनको सुझाव थियो । उनले अहिले पनि ७५ प्रतिशत बजेट संघमा केन्द्रीत गरिएको भन्दै संघमा ५० प्रतिशत राखेर २० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा राख्‍न सुझाव दिए । त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने उनको तर्क थियो । मन्त्रालयगत योजना परम्परागत रहेको भट्टराईको टिप्पणी थियो ।

भट्टराईले कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाएर गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 'अहिलेको कर्मचरीतन्त्र रहेसम्म काम हुँदैन । यति धेरै कर्मचारी केन्द्रमा किन चाहियो ? तल जानै मानेको छैन,' उनले थपे, 'सेना, प्रहरीमा पनि संख्या घटाएर गुणस्तरमा ध्यान दिउँ ।'

सांसदहरूका नाममा छुट्याइने रकमले सांसदहरूलाई लज्जित बनाएको भट्टराइको भनाइ थियो । स्थानीय पूर्वधार सांझेदारीकार्यक्रम हटाउन उनले माग गरे । गत आर्थिक वर्षमा निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड छुट्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि ४ करोड छुट्याइएको छ । सबै संसदीय क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्ने विधि ल्याएर उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

पुस्तकमाथि कर लगाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कुनै पनि तर्कले काम नगर्ने बताउँदै भट्टराईले त्यो खारेज गर्न माग गरे । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने कार्य सही नभएको उनको भनाइ थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने कुरा उल्टो दिशाको यात्रा भएको बताउँदै भट्टराईले विद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १४:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालिमाटी वृत्तका सबै प्रहरीको रिपोर्ट नेगेटिभ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी तथा मातहतका सबै युनिटमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरुको कोरोना जाँच रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ ।

कालीमाटी वृत्तमा कार्यरत दुई प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जेठ ६ गते रातिदेखि कालिमाटी वृत्तसहित तीन वटा प्रभाग र ४ वटा बिटमा सिल गरिएको थियो ।

त्यस लगत्तै दुई डएसपीसहित २ सय ३१ जना प्रहरीको स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको थियो । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आइतबार बिहान रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि संक्रमित देखिएका दुई प्रहरी पनि उपचार पछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।

उनीहरु कालिमाटी वृत्तमा हाजिर भएर ७ दिनका लागि होम क्‍वारेन्टाइनमा पठाइएको वृत्त डीएसपी रुगम कुँवरले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १३:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×